कसरी बढ्यो प्रतिव्यक्ति ऋण भार ?

सरकारमा ओलीको नेतृत्वपछि ७ खर्ब बढ्यो ऋण, देशको ऋण तीन वर्षमा दोब्बर, कसरी भन्ने ‘समृद्ध नेपाल, समृद्ध नेपाली’ ? मूलधारका सबै खाले मिडियामा यस्तायस्तै निराशा फैलाउने खालका शीर्षक राखेर समाचार सम्प्रेषण गरिएको छ हेडलाइन नै बनाएर । समाचारको विस्तृत व्याख्यामा भने कसरी त्यसो भयो भन्ने वस्तुगत विश्लेषण छैन । सामाजिक सञ्जालमापनि यिनै शीर्षक शेयर भइरहेका छन् । यसले आम नागरिकमा निराशा छाएको छ  । वास्तविकता के हो ? यस आलेखमा खोतल्ने प्रयास गरिएको छ । 

यति बेला हाम्रो देशको सरकारी ऋणमा पनि उल्लेख्य मात्राले वृद्धि भएको छ । सामाजिक क्षेत्रमा गरिने खर्च बढेको छ । खर्च बढेपछि ऋण बढ्नु स्वाभाविक हो किन कि कोभिड कहरका बिचमा सबै आर्थिक गतिविधि लकडाउनले गर्दा शून्य प्रायः भए । अहिले बिस्तारै अर्थतन्त्रले लय समात्दै छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषि, रेमिटेन्स आप्रवाह र पर्यटन लगायतका सेवा क्षेत्र हुन् । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण घटेको छैन । 

एकातिर सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनाहरू अगाडी बढाउनुपर्नेछ भने अर्कोतिर कोभिड महामारीबाट जनतालाई जोगाउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो लगानी अनिवार्य भयो । देशभरि प्रयोगशाला निर्माण भए, कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बने, क्वारेनटिन व्यवस्थापन गरियो र अहिले खोप खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापन, बेलैमा खोप ल्याउन गरिएको पहल । खोपको तालिकाबद्ध वितरणबाट अहिले आम नेपाली लाभान्वित भइरहेका छन् । खोप कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापनमा नेपालले देखाएको तदारुकता विश्वलाई नै उदाहरण हुने खालको भयो भनेर प्रशंसा समेत भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट । जसरी कोरोनाको उपचार निःशुल्क भयो त्यसै गरी खोप पनि निःशुल्क वितरण गर्ने सरकारी प्रयास प्रशंसनीय छ । 

कोभिड १९ को आपत्काल व्यवस्थापन गर्दै गर्दा विगतमा खर्च गरिने भन्दा ठुलो रकम खर्च भइरहेको छ । सङ्कटको बेला न हो सहयोगको हात थाप्ने र ऋणको भारी बोक्ने । पक्कै पनि अहिले थोपरिएको ऋणको भार ‘ऋण लिएर घ्यू खाने’ उखान चरितार्थ गर्न होइन । घरपरिवारका सदस्य बिरामी वा अप्ठ्यारोमा पर्दा घर मुलीले परिवारको सहज व्यवस्थापनका निम्ति ऋण लिनु अन्यथा होइन । यस्तो सङ्कटको बेलाको निर्णयलाई परिवारका सन्ततिले भविष्यमा घर मुलीलाई गाली गर्ने कि वास्तविकता के हो भनेर बुज्ने ? यहाँनिर बुझनुपर्ने कुरा के हो भने सरकारले अहिले लिएको ऋण बजेटरी सहयोग अन्तर्गतको हो । त्यसैले बजेट प्रणालीमा भने अवश्य सुधार हुनुपर्छ । नभए प्रतिफल आउँदैन । कुनै आयोजना वा कार्यक्रमका लागि ऋण लिँदा प्रतिफल दर हेरेर उक्त प्रतिफल दर प्राप्त हुने गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसके सरकार असफल हुन्छ । 

सन् १९३० को आर्थिक महामन्दी र दोस्रो विश्वयुद्ध पछि विश्वका धनी राष्ट्रका मतदाता र सरकारहरूले राज्य र नागरिक बिचको सम्बन्ध पुनः निर्माण गरेका थिए । अहिलेको विश्वव्यापी महामारी पछि पनि सामाजिक वा सार्वजनिक क्षेत्रमा खर्च गर्दा अपनाइने पुराना नियम र मान्यताहरू काम नलाग्ने भएका छन् । गएको  वर्ष सामाजिक क्षेत्रमा गरिने खर्चको मात्रा विश्वको आर्थिक इतिहासमा नै उच्च रह्यो । सन् २०२० मा मात्रै विश्वभर कम्तीमा १६०० नयाँ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको छ । धनी राष्ट्रहरूले औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ६ प्रतिशत रकम लाखौँ कामदारहरूको सहयोगमा खर्चिएका छन् । बेलायतमा सार्वजनिक ऋण सन् १९४५ यताकै उच्च हुन पुगेको तथ्य प्रकाशनमा आएका छन् ।

सामाजिक अनुबन्ध (सोसल कनट्र्याक्ट) भन्ने एउटा दार्शनिक अवधारण छ । यो दर्शन दर्शनशास्त्र जत्तिकै पुरानो हो । सुकरात, थोमस होब्स, जोह्न लक र रुस्सो जस्ता दार्शनिकहरू यस अवधारणाका प्रणेता हुन् । सामाजिक अनुबन्ध दर्शनले भन्छ –सामाजिक हितका निम्ति समाजका सदस्यहरू बिचमा सहकार्य गर्ने एक खालको निहित समझदारी हुन्छ । यसका लागि नागरिकहरुले आफ्ना व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र चाहनाहरु त्याग गर्नुपर्दछ । यसबाट राज्यको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा टेवा पुग्दछ । सामाजिक सुरक्षा जालो अर्थात् ‘सोसल सेफ्टी नेट’ यस्तै अवधारणा हो । यो गरिबी र दुःख वा अप्ठ्यारोसँग जुधिरहेका न्यून आय भएका नागरिकको संरक्षणका लागी लक्षित कल्याणकारी कार्यक्रम र योजना हो । यसले दुर्भाग्य अथवा असहज परिस्थितिबाट पार पाउन सुरक्षा प्रदान गर्छ । यो सहभागिता वा योगदान बिनाको सहायता कार्यक्रम हो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम योगदानमा आधारित सुरक्षा योजना हो भने ‘सोसल सेफ्टी नेट’ चरम गरिबी र अभाव झेलिरहेका परिवार र व्यक्तिहरूको जीवनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले राज्यले सञ्चालन गर्छ । 

अहिले विश्वका कैयौँ देशको आर्थिक वृद्धि शून्य भन्दा तल पुगेको छ । कतिपय देशको त अवस्था ऋणात्मक (माइनस) छ । हाम्रो आर्थिक वृद्धि र विकास भने शून्यबाट तल ओरालो लागेको अवस्था बिलकुल होइन । महामारीका कारण उत्पन्न परिस्थितिले गर्दा विश्वका सबैजसो देशको सरकारी ऋण बढेको छ यति बेला । धनी देशहरूले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत ६ प्रतिशत जति रोजगारी गुमाएका कामदारहरूको सहयोगका लागि खर्च गरेको तथ्याङ्क ‘दि इकोनमिस्ट’ पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको छ । यसो हुनुका पछाडि सामाजिक सुरक्षा जालो अर्थात् ‘सोसल सेफ्टी नेट’ कार्यक्रम हो । 

प्रधानमन्त्रीले जनतालाई ऋणको भारी बोकाए, देशको आवश्यकता र वास्तविकता अनुसार भन्दा पनि पुरा नहुने सपना ज्यादा बाँडेर जनता भुलाउने अनि ऋणको भार थोपरेर भ्रष्टाचारलाई बढावा दिए भन्ने  आरोप लगाइएको छ । दार्शनिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसलाई पनि सामाजिक अनुबन्धसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । बिथोलिएको राजनीति, कचिङ्गल, सत्ता सङ्घर्ष र पार्टी भित्रको आन्तरिक झगडाले गर्दा कार्यसम्पादन आशा गरे अनुसार पक्कै पनि भएको छैन । तर सबै चिज खत्तम नै भयो भन्ने कुरा तथ्यसंगत होइनन् । हो वर्तमान सरकारका पालामा वैदेशिक र आन्तरिक ऋण बढेको छ । ऋणको मात्रा झन्डै ६ खर्बले बढेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २२ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब जति तिर्न बाँकी ऋण छ । यसले गर्दा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा झन्डै बाउन्न हजार रुपियाँ ऋण भार थपिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा नै गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षमा समेत सरकारी खर्चमा अभूतपूर्व बढोत्तरी भएको यथार्थ छ । सन् २०२० मा विश्वभर कम्तीमा पनि १६०० वटा नयाँ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरिएका छन् । यसरी हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि ऋणको भार बढ्नु अस्वाभाविक होइन ।

विश्वभर फैलिएको कोभिडको महामारीको अवस्थामा पनि मुलुकमा समग्र मूल्य वृद्धिदर वाञ्छित सीमाभित्र रहेको, भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी विनिमय सञ्चित सुविधाजनक अवस्थामा रहेको कुरा सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । वित्तीय क्षेत्र सबल रहेको, पुन निर्माणमा भएको प्रगति तथा पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा भएको विस्तारले आगामी दिनमा आर्थिक स्थिति सबल हुँदै ‘भी’ आकारको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको भएता पनि कोभिड सङ्क्रमणको दोस्रो लहरले गर्दा के हुने हो भन्ने संशय छ ।

(लेखक प्राध्यापन पेसामा संलग्न छन्, रुपन्देहमिारुपन्देहीमा रहेर स्वतन्त्र लेखन गर्छन्)

प्रकाशित मिति : १७ जेष्ठ २०७८, सोमबार  ११ : ५४ बजे