विपक्षीका हैसियतमा रहेका केही दक्षिणपन्थी र बामपन्थी अतिवादीहरु अहिले ओली सरकारलाई चौतर्फी आक्रमण गरिरहेका छन् । खासगरी, केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि यो अतिवादी शक्तिहरु अत्तालिएर ओलीको विरुद्धमा खनिएको देखिन्छ । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने र लामो समयदेखि ठप्प भएर रोकिएको विकास निर्माणको पद्धतिलाई परिर्वतन गर्दै जनताले महसूस गर्ने गरी छुट्टै विधि अपनाएपछि ती अतिवादी शक्तिहरु आत्तिएका हुन् । १०७ वर्षलगाएर उत्पादन गरेको विद्युतको मापनलाई ओली सरकारले ५ वर्षमै दुईगुणा बढी नतीजा देखाएको छ । अब केही वर्षमा नेपालको विद्युत विदेशी बजारमा विक्री गर्ने बाटोसमेत खुला गरेर सरकारले विद्युत उत्पादन बढाइरहेको छ । हिजो एक वर्ष लगाएर ५ किलोमिटर निर्माण गर्ने पक्की सडक अहिले प्रतिदिन ५ किलोमिटर बन्न थालेको छ । पूर्वाधार विकासमा मौजुदा सडक सञ्जाललाई बृहत रुपमा बृद्धि गर्दै ओली सरकारले हिजोको विकासको शास्त्रीय मोडल परिवर्तन गरी सडक सञ्जाललाई नेपालको सन्दर्भमा नयाँ शैली अप्नाउन थालेको छ । सरकारले सुरुङमार्ग, जलमार्गको नयाँ अवधारणा, रेलमार्गको विकासलाई द्रुत गतिमा बढाउँदै गरेको, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पर्यटकीय क्षेत्रको नयाँ गन्तव्यको पहिचान गर्दै विकास गरेको स्वास्थ्यको क्षेत्रको क्षमता विकास गर्न थालेपछि, प्रधानमन्त्री सिंहदरवारमा केवल फोटो झुण्ड्याउने मनोविज्ञानको नेतृत्व आत्तिनु स्वभाविक नै हो ।
कांग्रेस माओवदीको ‘प्रजातान्त्रिक’ एजेण्डामा
नेपालमा २०२०/०२२ सालदेखिनै नेपालमा निरंकुश राजतन्त्रको समूलनष्ट गणतन्त्र नेपालको स्थापनाको माग राख्दै सबै खाले आन्दोलन गरेर यो ठाउँमा आइपुगेको झापा आन्दोलनका नायकहरु मध्येका एक पृथक इच्छाशक्ति राख्ने व्यक्तित्व केपी शर्मा ओलीको वरिपरि अहिले नेपालको राजनीति अघि बढी रहेको छ । कसैले टाउको दुखाएर केही हुनेबाला छैन । ओली यो ठाउँमा कसैले तानेर ल्याएको होइन आप्mनो बलबुताबाट यहाँ आइपुग्नु भएको हो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन र प्रजातन्त्र बलियो बनाउन, गणतन्त्र ल्याउन र संघीय गणतन्त्र बलियो बनाउन आन्दोलन गर्नु भयो । ओलीले निराशामा रहेका जनतालाई आशा जगाउनुभयो । जनतामा केही सपनाहरुलाई विपनामा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने इच्छाशक्ति देखाउनु भयो ओलीले । यसबाट जनताको समर्थन पनि पाएका छन, ओलीले । हुने काम गरी हाल्नु पर्छ नहुने कुरा हुँदैन भनिहाल्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुने ओलीलाई अतिवादी क्षेत्रबाट प्रहार भइरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेस आफ्नो इतिहासमा पहिलो र अन्तिम पटक आफ्नो राजनीतिक लाइनमा हिड्यो होला त्यो भने विपी कोइरालाले विदेशी भूमि होइन नेपाली भूमिमा मर्ने भनि २०३३ सालमा मेलमिलापको नीति अघि सारेको देखिन्छ । नत्र, २०४६ आन्दोलनमा पनि बाममोर्चाले आन्दोलनको खाका तयार गरेर गाउँबाट आन्दोलन उठाउने भएपछि गणेशमानले हतार हतार आन्दोलनको घोषणा गरेको हामी सबैले बुझेकै कुरा हो । २०६२/०६३ को संयुक्त आन्दोलन पनि बामपन्थीहरुको अगुवाईमा आन्दोलन गरेको र आन्दोलनमा विदेश जानु हुँदैन गाउँघरमै सेल्टर लिनुपर्छ भनेर भूमिगत हुँदा बामपन्थीहरुको घरमा सेल्टर लिएको नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई थाहा छैन र ? त्यसकारण भन्नुपर्दा नेपाली कांग्रेस पुरानो पार्टी भएकोले मात्रै जनताले माया गरेका हुन उसको योगदानको हिसावले हैन कांग्रेसलाई सत्तामा बस्न पाए हुन्छ, उसलाई संविधान, विचार, राजनीतिक स्वतन्त्रता, जनताका अधिकारजस्तामा कुनै मतलव छैन । त्यसकारण नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र कुनै मतलव छैन । तर, सत्तामा कांग्रेस हुनुपर्छ अहिलेसम्मको तथ्यहरुले त्यही भन्छ ।
नेपालमा क्षय हुन लागेको अर्को शक्ति छ त्यो भनेको माओवादी केन्द्र हो । यसले आन्दोलनको शुरु र अन्त्य कुनै नैतिक हैसियतमा छैन त्यसमा केही भागेदार एमाले र नेपाली कांग्रेस पनि होलान । माओवादीले आन्दोलन कतिखेर शूरु ग¥यो जतिखेर नेपालमा प्रजातन्त्रको मुना मात्रै पलाउन लागेको थियो । माओवादी हतियार उठाएको निरंकुश शासनकालमा होइन प्रजातन्त्र सिमितै भए पनि थियो । उसको लडाई प्रजातन्त्रको विपक्षमा थियो । हो, त्यही माओवादीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिगमनकारी भन्नु आफैमा हास्यास्पद त हो नै, त्योभन्दा हास्यास्पद माओवादीको प्रजातन्त्र कांग्रेस पछ्याउँदैछ । माओवादी आन्दोलनले जनतामा मानवीयताको ह्रास गराएको छ । घर आँगनमा परिवारका अगाडि खसी काटेजस्तै मानिस काट्दा जनतामा मानवीयता कसरी थामियोस पनि । यो आन्दोलनको निष्कर्ष पनि १२ बुदे सम्झौता त्यो पनि भारतमा । त्यसकारण यसको नैतिक हैसियत नभएकै हो । तर, अर्काकै एजेण्डामा हिडे पनि कांग्रेसको संघर्ष प्रजातन्त्रको लागि थियो । एमालेले आन्दोलनको नेतृत्व निरंकुशताको विरुद्धमा प्रजातन्त्र बहालीको पक्षमा नेतृत्व गर्दै आएको थियो । आफू प्रधानमन्त्री भए हुने, सत्ता ज्ञानेन्द्रले लिए पनि हुन्छ भन्ने शेरबहादुर देउवा, राजालाई दाम चढाएर वा दरवारमा निवेदन चढाएर भए पनि प्रधानमन्त्री हुन पाए हुन्छ भन्ने माधव कुमार नेपाल, निरन्तरतामा क्रम भंग गर्दै सत्ता केन्द्रित आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने तर, सत्तामा गएर जनताको पक्षमा भन्दा पनि आफ्नाका लागि सेटिङ गर्न लाग्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अवसर पाउँदा पनि केही गर्छु भन्ने तर नसक्ने अनि नसकेपछि इगोको कारणले आफ्ना राजनीतिक संस्कारगत मूल्य र मान्यतालाई विर्सेर गैर राजनीतिक व्यक्ति (खिलराजहरुलाई) भए पनि सत्ता जिम्मा लगाउने यी सबै चरित्र बोकेकाहरुको संयुक्त झुण्ड अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कानुनी गैरकानुनी हरकतबाट सत्ताच्यूत गर्न चाहन्छ । तर, ओली देउवा पनि होइन् न प्रचण्ड नै न त बाबुराम वा माधव कसैले पनि आफूजस्तो नसोचे राम्रो हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली हारेर पनि जित्ने व्यक्तित्वभित्र पर्नु हुन्छ । नेपालको इतिहास सायद छैन जसलाई सबै धारा प्रयोग गरेर हटाउन खोजिएको नहोस् । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको झुण्डले ओलीलाई जनताले दिएको विश्वासलाई बीचैबाट खोस्न खोजे तर त्यसको निर्णय जनताले नै लिनुपर्छ भन्नुहुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निरन्तर लडिरहनु भएको छ । पछिल्लो उदारहण हेरौं ।
संविधानको धारा ७६ (१)देखि (५)मा निर्दलीय अवधारणा छैन्
संसदबाट सरकार बनाउन नसकेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन हालेर प्रधानमन्त्री बनाइदिन अनुरोध गर्नु भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ७६(२) र ७६(५) बाट पनि आफू प्रधानमन्त्री हुन नसकेकोले सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले असम्वैधानिक र गैर राजनीतिक तवरबाट आफूलाई प्रधानमन्त्री नबनाएकोले सो निर्णय बदर गरी आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाई दिन देउवाले सर्वोच्चसँग याचना गर्नु भएको हो । धारा ७६(२) अन्तर्गत सम्माननीय राष्ट्रपतिले सरकार बनाउन आव्हान गर्दा कुनै पनि दलका नेता सरकार बनाउने हैसियतमा नपुगेपछि धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै राष्ट्रपतिले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्रीले भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने भएपछि उहाँले धारा ७६(५)मा जाने मार्ग प्रसस्त गरेर मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरी राष्ट्रपतिलाई बुझाइदिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(२) मै विश्वासको मत लिदा एमाले माधव गुटका २८ जना सांसद संसद भवन मै उपस्थित भएनन् भने जनता समाजवादी दलका १५ जनाले ओलीको विपक्षमा मतदान गरेका थिए र १५ तटष्ठ बसेपछि ओलीले मत पाउनु भएको थिएन ।
त्यही परिस्थिति देखेपछि उहाँले ७६(५) अनुसार आफू सरकार बनाउन नजाने गरी सो अनुसारको बाटो खोल्न मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई पठाई दिनुभयो । सम्माननीय राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) बमोजिम अर्काे सरकार बनाउन सबैदललाई आव्हान गर्नुभयो । यो धारामा गएपछि जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष महन्त ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर संयुक्त सरकार बनाउने तपाईले नेतृत्व गर्नु भनेपछि दुईदलको समर्थन बोकेर प्रधानमन्त्री धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार बनाउन राष्ट्रपति कहाँ पुग्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दावीपत्र बुझाएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि दावीपत्र राष्ट्रपति समक्ष बुझाउनु भयो । उहाँको दावी पत्रमा नेकपा एमालेका २७जना, जसपाका १२ जना, माओवादीको ४९जना र नेपाली कांग्रेसको ६१ जनाको समर्थन छ भनी राष्ट्रपतिकहाँ पुग्नु भएको थियो । संविधानको धारा ७६(५) मा यो धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । उल्लेख छ । उपधारा ४ मा उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ । लेखिएको छ । त्यसैगरी उपधारा (२)मा उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने छ । उल्लेख छ । अब उपधारा (१) हेरौं । यस धारामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद गठन हुनेछ । भनी उल्लेख छ ।
यी कुनै पनि धारामा उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा निर्दलीय चरित्रको सांसदको व्ययक्तिक अधिकार देखाइएको छैन । संसदीय दलको सिफारिस बेगर कुनै सांसदले अर्को पार्टीको नेतालाई व्ययक्तिक ढंगले समर्थन गर्न पाउने कुनै सम्भावना नै नरहेको हुँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको दावीअनुसार सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने कुनै आधार नभएको हुँदा गर्नु भएन । यहाँ सम्माननीय राष्ट्रपतिले चालेको कदम कहाँनेर असम्वैधानिक भयो ? बरु देउवालाई नियुक्त गरेको भए असम्वैधानिक हुने थियो । अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नु भएको दावी अनुसार संसदीय दलले सिफारिस गरेको एमालेका २७ जना र जसपाका १२ पार्टीका केही सदस्यहरु संसदीय मर्यादा विपरित देखिएकाले कुनै पनि बेला कार्वाहीमा परेर उहाँहरुको संसद पद नै सकिने भएकाले उहाँको पनि विश्वासिलो आधार प्रस्तुत नभएकोले दुबै जनाको दावी अस्विकृत भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चाल्नु भएको कदम सम्वैधानिक छ भनेर अदालतले नै प्रष्ट पार्ला । अब धारा ४ को कुरा गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ५मा जान सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई मन्त्रीपरिषदबाटै निर्णय गरेर दिइसके पछि र अर्को धारामा सबै पार्टी चढिसकेपछि स्वतह विश्वासको मत लिन हात उठाएको ठहरियो । यदि यो गैर कानुनी थियोभने दलहरुले सिधै अदालत गएर यो प्रक्रिया रोक्न माग गर्नु पर्दथ्यो । तर, त्यसो भएन ती दलहरु किन त्यो धारामा टेकेर प्रधानमन्त्री हुन राष्ट्रपति कहाँ गएको भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । यदि राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको भए देउवाले गैरकानुनी भयो भनेर प्रधानमन्त्रीको पद छोड्नु हुन्थ्यो ?
यसरी हेर्दा के देखिन्छभने ५ थान पूर्व प्रधानमन्त्री मिलेर देशको बहुदलीय संरचनालाई ध्वस्त बनाउँदै निर्दलीय संरचनाको विकास गर्न लागेका छन् । अरु त अरु नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भएको दावी गरे पनि उसको काम प्रजातन्त्रको विरुद्धमा, लोकतन्त्रको विरुद्धमा र संविधानको विरुद्धमा उभिएको देखिन्छ । अहिले नेपाली कांग्रेससँग राजनीतिक र सम्वैधानिक कुनै एजेण्डा छैन त्यसकारण कांग्रेस माओवादीको एजेण्डमा हिडिरहेको छ । माओवादीको एजेण्डा रचनात्मक छैन ध्वंसात्मक देखिन्छ । अझ अहिले माओवादी, नेपाली कांग्रेस, मधेशवादी वा माधव खनाल समूहका विभिन्न पेशाका कार्यकर्ताहरुले विज्ञको हैसियतमा संविधानको आफ्नो अनुकूल संविधानको व्याख्या गरेर जनतालाई दिंभ्रमित बनाउँदै छन्भने उनीहरु निकट आर्थिक विज्ञहरुले अहिले बजेट ल्याउनु हुँदैन । कोभिडले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्र उठाउनु हुँदैन, साना उद्यमी, पर्यटकीय क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, संकटान्मुख उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्न कुनै पनि कार्यक्रमहरु भएको बजेट ल्याउनु हुँदैन भनेर ‘विज्ञहरु’ फलाक्दैछन् । अब यी पाँच थान प्रधानमन्त्रीहरुको समूहले निर्वाचन अगाडि कोरोना विरुद्धको खोप समेत ल्याउनु हुँदैन भन्न बेर लाउँदैनन् ।
अहिले सरकारको मूख्य कार्यभार कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले भनिरहनु भएको छ । आउँदो असोजसम्म सबै मतदाताले खोप लगाई सक्ने सरकारको तयारी रहेको देखिन्छ । सरकारले भारतबाट ल्याएको १३ लाख खोप र चीनबाट ल्याएको ८ लाख खोप जनताले लगाई सकेका छन् । यसबीचमा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई छिमेकी राष्ट्रका समकक्षीहरुसँग खोप खरिदमा सहजता कायम गरिदिन अनुरोध गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको जीवन रक्षाको लागि उपचार कार्यमा कुनै कमी नगर्न मातहतका कर्मचारीलाई कडा निर्देशन दिनु भएको छ । सरकारले आइसियू, भेन्टिलेटर, अक्सिजन लगायका सेवाको क्षमता विस्तार र अस्पतालहरुको पनि क्षमता विस्तार गरेको जनताको जीवन रक्षा गर्न कस्सिएर लागि परेको छ । सरकार निर्वाचन अघि नै सबै जनतालाई खोप लगाई सक्ने योजनामा छ ।
अतः सत्ताको लडाईले गर्दा बजेट ल्याउनु हुँदैन, खोप ल्याउनु हुँदैन जस्ता जनताको कुनै पनि अधिकार हनन् हुने गरी राजनीतिक पार्टी अरानीतिक र जनअधिकार विरोधी कदम नचाल्नु सबैका लागि श्रेयकर हुने छ ।
प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०७८, शनिबार ९ : १२ बजे
प्रतिक्रिया