काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच भेटवार्ता नभएको प्रष्ट पारेको छ । मंगलबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले केही सञ्चार माध्यमले प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणबीच भेटवार्ता भएको भन्दै झ्टो समाचार प्रकाशन गरेको भन्दै झ्टा समाचार प्रति आपत्ती जनाउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतले समाचारमा सत्यता नभएको र यसले न्यायपालिकाको स्वच्छता एवम् यस प्रतिको आस्था र विश्वासमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने भन्दै खेद व्यक्त गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा अदालतमा दर्ता हुन आएका विवादसँग जोडेर न्यायसम्पादन कार्यलाई प्रतिकुल प्रभाव पार्ने गलत मनसाय राखेर समाचार प्रकाशत गर्नु दुःखद भएको उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले यस प्रकारका कार्य संविधान कानुन र पत्रकार आचारसंहिताको प्रतिकुल हुने भन्दै सचेत गराउँदै भ्रमपूर्ण कपोकल्पित समाचारको भ्रममा नपर्न अनुरोध गरेको छ ।
‘न्यायपालिकाको स्वच्छता एवम् यस प्रतिको आस्था र विश्वासमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने गरी अतिरञ्जित तथा दुरासययुक्त भावनाबाट समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्त दुखद र खेदजन्य विषय हो । अदालतमा दर्ता हुन आएका कुनै विवादसँग जोडेर न्यायसम्पादको कार्यलाई प्रतिकुल प्रभाव पार्ने कुत्सित मनसाय राखी सत्य तथ्य र यथार्थ अवस्था बुझ्दै नबुझी समाचार प्रकाशन हुनु दुखद् अवस्था हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारका कार्यहरु संविधान, कानुन र स्वयम् पत्रकार आचारसंहिताको समेत प्रतिकुल हुने हुँदा कानुनी दायरामा आउन सक्नेतर्फ सचेत हुन ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ । साथै यस्ता भ्रमपूर्ण कपोकल्पित समाचारको भ्रममा नपर्न सबैमा अनुरोध गर्दछौँ ।’
विज्ञप्तिमा न्यायपालिका आम नागरिकको आस्था, विश्वास र भरोसाबाट सञ्चालन हुने स्वतन्त्र संस्था भएको भन्दै यसको जनआस्था अभिवृद्धिमा अदालत गम्भीर र सचेत रहेको उल्लेख गरिएको छ।
न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामा आँच आउने किसिमबाट प्रकाशित समाचार सच्याउनसमेत सर्वोच्वले अनुरोध गरिएको छ।
‘न्यायपालिका आम नागरिकको आस्था, विश्वास र भरोसाबाट सञ्चालन हुने राज्यको स्वतन्त्र संस्था हो। स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सुदृढ र सक्षम न्यायपालिका एवम् विधिको शासनको सुनिश्चितता तथा न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था अभिवृद्धिमा अदालत सदैव गम्भीर, सचेत र संवेदनशील एवम् पूर्ण रुपमा प्रतिवद्ध रहेकोप्रति विश्वस्त हुन सबैमा अनुरोध गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामा आँच आउने किसिमबाट प्रकाशित भएका तथ्यहीन, कपोलकल्पित र भ्रामक समाचार सच्याउन सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ।’
प्रकाशित मिति : ११ जेष्ठ २०७८, मंगलबार ५ : २१ बजे
प्रतिक्रिया