काठमाडौँ। मंगलबारको संसद् बैठक सहरको माछा बजार जस्तै देखियो। बैठक सुरु हुन साथ प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेसका सांसदहरु बोले । उनीहरूले पालै पालो सरकारप्रति तितो पोखे।
तर काँग्रेसले बोलिसकेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले जब कारबाही अगाडि बढाउन खोज्नु भयो तब काँग्रेसका सांसदहरू बेल अगाडि गए। नाराबाजी गरेर संसद्को कुनै कारबाही अगाडि बढ्न नदिने घोषणा गरे।
रामचन्द्र पौडेल नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार भएर राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएको हो। तर आफूले निर्वाचित गरेको राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्तावमा कांग्रेस सहभागी भएन। निरन्तर संसद्मा नाराबाजी सहित विरोध गरिरह्यो।
काँग्रेसको निरन्तर नाराबाजीबीच सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आर्थिक वर्ष २०८१ । ८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम टेबुल गर्न अनुमति दिनुभयो। त्यो सँगै नीति कार्यक्रम वाचन गरिदिएकोमा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पेस गर्न अनुमति दिनुभयो।
यो प्रस्ताव टेबुल गर्न रोष्टम तर्फ जान लाग्दा काँग्रेसका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई अवरोध गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर मर्यादापालकको सुरक्षा घेरामा पुगेर प्रधानमन्त्रीले ती दुवै प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो।
दलसम्बन्धी अध्यादेश पास गर्दा एमालेको अवरोध, फिर्ता गर्दा काँग्रेसको अवरोध
दल सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको कानुनलाई अध्यादेश मार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संशोधन गर्नुभएको थियो। तर पार्टी भित्र र बाहिर त्यसको आलोचना भएपछि जारी भएको तीन दिनमा नै त्यो सरकारले फिर्ता लिएको थियो।
सरकारले चाहे जुनसुकै बेला पनि विधेयक फिर्ता लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारले नै विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने भएकाले उसले चाहेमा जुनसुकै समयमा विधेयक फिर्ता लिन सक्छ ।
विभिन्न समयमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पेस भएको र त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक पास हुन नसक्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन शून्यतामा परिणत भएको थियो । कानुन बमोजिम प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि अहिलेको सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी साबिककै (केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य सङ्ख्या आवश्यक पर्ने) व्यवस्था कायम गर्न संशोधन विधेयक संसदमा २०८० पुस १८ गते गृह मन्त्रालयमार्फत दर्ता भएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले साबिकको ऐन अनुसारकै व्यवस्था कायम गराउने भन्दै विधेयक अघि बढाउनुभएको थियो । मङ्गलवार अब पुरानै व्यवस्था कायम हुने गरी अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिएको छ र संसदबाट बहुमतले स्वीकृत भएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो । उक्त अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य सङ्ख्या आवश्यक पर्नेको ठाउँमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको थियो । त्यसको चर्को आलोचना भएपछि अध्यादेश फिर्ता भएको थियो ।
ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य सङ्ख्या भए पुग्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेश जारी भएपछि एमालेबाट माधव नेपाल समूह र जसपाबाट महन्थ ठाकुर समूह अलग भएर नयाँ पार्टी बनाएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माधव नेपाल बसेर एमाले विभाजन हुने सङ्ख्या गन्दै २० प्रतिशतले विभाजन गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश जारी भएको थियो। सो अनुसार एमाले विभाजनलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो।
माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोसपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भए लगत्तै सरकारले उक्त अध्यादेश खारेज गरेको थियो ।
यसरी दुई पटक अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन ल्याइयो र दुई वटा दल विभाजन भए तर प्रतिस्थापन विधेयक समयमा पारित नगर्दा ऐन शून्यतामा पुगेको थियो । पछिल्लो समय उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको चर्चा सुरु भयो ।
। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन नभएपछि नियमावलीको आधारमा जसपा विभाजन भएर बनेको अशोक राई नेतृत्वको दललाई मान्यता दियो । उक्त मान्यता दिने निर्णयविरुद्ध जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको छ ।
त्यस्तै उक्त विधेयक फिर्ता लिनुको मुख्य कारण भनेको सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दा नै भएको स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारले केही दिन अघि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग पनि विधेयक फिर्ता लिने र अर्को दर्ता गर्दा कस्तो गर्ने भनी छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा अहिलेको विधेयक कायम हुँदा अप्ठ्यारो पर्ने सुझाव आएपछि सरकारले यसलाई फिर्ता लिएको हो ।
सर्वोच्चमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका विरुद्ध दुई वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालसहितका व्यक्तिहरूले गठन गरेको एकीकृत समाजवादी पार्टी र उक्त समयमा जारी भएको अध्यादेशका बारेमा दायर गरेको रिट र उपेन्द्र यादवले हालै दर्ता गरेको रिट विचाराधीन छन् ।
एमालेले विभाजनका लागि अध्यादेश जारी गरी संसद् र केन्द्रीय समिति दुवैमा २०÷२० सदस्य कायम गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै माधव नेपालसहितलाई गरेको कारबाही सही भएको भन्दै रिट दायर भएको थियो । उक्त रिट विचाराधीन नै छ । त्यस्तै अहिले जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले ४०÷४० प्रतिशत नभएको र ऐन समेत नभएको समयमा दल दर्ता गर्नु गैर संवैधानिक हुने भनी जिकिर गरेर रिट दर्ता भएको छ। ।
प्रकाशित मिति : ८ जेष्ठ २०८१, मंगलबार ३ : ११ बजे
प्रतिक्रिया