प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमार्फत आफूलाई स्थापित गर्ने मान्यताका कारण संसदीय व्यवस्थालाई संसारकै उत्कृष्ट व्यवस्था मानिन्छ । नेपालले पनि पछिल्लो समय यही मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थालाई आत्मसाथ गरेको हो ।
बिहीबार सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा देखिएको दृश्य भने यी मान्यतालाई गलत साबित गर्ने खालको रह्यो । संसदलाई व्यक्तिगत इगो र स्वार्थ साँध्ने स्थल बनाउने कुत्सित मनसाय हावी हुँदा संसद्को दृश्य हेर्न समेत लाजमर्दो हुने अवस्थामा पुग्यो । संसदीय व्यवस्थाको हिमायती नै रहेको दाबी गर्न पछि नपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सांसदको शैलीले मर्यादा परिधिमा नाघ्नु गतिलो उदाहरण बन्न सक्दैन ।
हुन त यो घटनाको पछाडि केही राजनीतिक घटनाक्रम जोडिएका छन्, जसको समीक्षाले पनि बिहीबारको घटनाको वास्तविकता प्रष्ट पार्ला ।
यसअघि संसदीय राजनीतिको जोड घटाउमा आफ्नो हात माथि पार्दै सत्तामा काँग्रेसको जगजगी थियो । अचानक प्रतिपक्षीको कित्तामा धकेलिएपछि नै नेपाली काँग्रेसको संसदीय मूल्य मान्यताअनुरूप आफूलाई हिँडाउन नसकिरहेको प्रतीत हुन्छ । संसद्मा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका सदैव सर्वस्वीकार्य मानिए पनि प्रतिपक्षले सरकारलाई लगाम लगाउन सक्दैन । तर, काँग्रेस पछिल्लो समय सरकारबाट बाहिरिनु परेको पीडा संसद् मार्फत ओकलिरहेको छ ।
परिवारवादको राणा शासनविरुद्ध लडेर जन्मिएको काँग्रेसकै नेतृत्वमा यो मुलुकमा प्रजातन्त्र बहाली भएको सत्य हो । यसको अर्थ स्वयं काँग्रेस राणा शासक झैँ बन्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ होइन । इतिहासलाई पल्टाउने हो भने, मुलुकमा भएका तमाम पश्चगमनका घटनामा काँग्रेसको व्यवहार कम जिम्मेवार छैन । २०१७ सालको प्रजातन्त्रको हरण , २०३६ सालको बहुदलको पराजय, र २०५२ सालको माओवादी आन्दोलन र २०६३ को मधेस आन्दोलनमा काँग्रेसको अहङ्कार नै कारक रहेको प्रष्टै देखिन्छ ।
पछिल्लो समय संसद्मा काँग्रेसले देखाइरहेको व्यवहारमा पनि काँग्रेस अहङ्कारकै झल्को आइरहेको छ । गत फागुन २० गतेसम्म काँग्रेस पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वको सरकारमा थियो । र, काँग्रेसको नजरबाट हेर्दा उसलाई मुलुकमा ‘राम राज्य’ नै कायम भए झैँ प्रतीत भइरहेथ्यो ।
तर काँग्रेसको व्यवहारले प्रधानमन्त्री दाहाल यति आजित भएका रहेछन् कि काँग्रेसले सुइँको नपाउँदै सत्तापक्षबाट प्रतिपक्षीको कित्तामा पुग्यो । त्यसो त काँग्रेसको सत्तारोहण नै संसदीय मूल्य र मान्यता अनुरूप थिएन । पुस १०, २०७९ मा एमालेको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । निर्वाचनमा आफूसँग गठबन्धन गरेको दललाई प्रधानमन्त्री दिन ‘इगनोर’ गरेपछि उछिट्टिनुभएका दाहाललाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हार्दिकतापूर्वक बालकोट बार्दलीमा स्वागत गरेपछि दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । तर, सत्ता नै प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्र नै सत्ता हो भन्ने ‘स्कुलिङ’ मा हुर्किएको काँग्रेसलाई त्यो पच्दै पचेन । फलस्वरुप संसद्मा १० सिटको ‘राफल चिट्ठा’ हात पारेका नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाललाई मोहरा बनाउँदै काँग्रेसले कुण्ठा पोख्दै दाहाललाई एमालेसँगको सहकार्यबाट अलग गरायो । जबकि, त्यो चरम अनैतिक थियो । अहिलेको संविधानले कुनै पनि सरकारको आयु कम्तिमा पनि दुई वर्षको परिकल्पना गरेको छ । सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था राख्नुको अर्थ नै स्थीरताको परिकल्पना हो । तर, संविधानको यो मर्मलाई काँग्रेसको सत्तामोहले किल्चियो र सरकार बनेको दुई महिनामा ढल्यो ।
माओवादीको प्रधानमन्त्री, एमालेको सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, रास्वपाको उपसभामुख भएपछि तिलमिलाएको काँग्रेसलाई जसरी पनि राष्ट्रपति चाहिएको थियो ।
देशको हित भन्दा विदेशीको निर्देशनमा काम गर्न मन पराउने केही नेताको सहारामा काँग्रेसले राष्ट्रपति हात पारि छाड्यो । त्यसपछि काँग्रेसलाई ‘खोलो त¥यो लौरो बिर्सियो’ भन्ने भाव पलायो र आफैंले प्रधानमन्त्री हात पार्ने सोचसहित अनेक दाउपेच खेल्न थाल्यो । फलतः काँग्रेसले भुइँको पनि टिप्न खोज्दा पोल्टामा पाएको सबै गुमायो र राजनीतिक समीकरण पुरै बदलियो ।
यो त सरकारको खेल मात्रै भयो । यसअघि काँग्रेसकै नेतृत्वमा ४० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय समिति पुर्याएर मात्र पार्टी विभाजन गर्न पाउने कानुनलाई अध्यादेशको अस्त्र प्रयोग गर्दै २० प्रतिशतले चाहेमा नयाँ पार्टी बनाउने कानुन बनाउँदै नेकपा एस जन्माइयो । यसले पार्टीगत राजनीतिमा समेत विकृति भित्र्यायो ।
नेपाली राजनीतिमा काँग्रेसले गरेका यस्ता हर्कत धेरै छन् । सोही कारण नै हो २०१५ सालमा दुई तिहाइको विशाल बहुमतका साथ सत्तारोहण गरेको काँग्रेस अहिले अरूको सहारामा चुनाव जित्नुपर्ने र सरकारमा पुग्नुपर्ने बिल्लिबाँठपूर्ण अवस्था भोगिरहेको छ । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद र उदारता काँग्रेसका मिठा नारा छन् । तर यथार्थतामा काँग्रेस अहिले आवेग, उत्तेजना र कुण्ठाले भरिँदै गएको संसद्को जारी बैठकमा देख्न सकिन्छ । त्यही भएर रोष्ट्रममा उभिएर आफ्नो विरोध प्रदर्शन गर्ने संसदीय परम्परालाई तिलाञ्जली दिँदै सत्ता पक्षका सम्मानित नेताहरूसँग सिँगौरी खेल्न तम्सिन्छ । काँग्रेस सांसद धनराज गुरुङले बिहीबार पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गरेको व्यवहार त्यसैको द्योतक हो ।
जब प्रतिपक्षले संसद्मा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ तब मात्रै सरकारले पनि सही दिशाले काम गर्न सक्छ । प्रचण्डको काँध फेराई पछि बनेको नयाँ समीकरणले काँग्रेसलाई क्रमशः विक्षिप्त बनाउँदै लगेको देखिन्छ । आफूले हुर्काइ बढाई दीक्षित गराएका स्वर्णिम वाग्ले रास्वपामा प्रवेश गरेर उपसभापति तथा राष्ट्रपतिको आफ्नो क्षेत्रबाट सांसद जितिदिएपछि नै काँग्रेस बढी आक्रोशित देखिएको हो ।
यतिबेला काँग्रेसले सरकारबाट भएको बहिर्गमन र स्वर्णिम गुमाएको चोट पोख्ने बहाना गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बनाएको हो भन्ने विश्लेषणलाई गलत भन्न सकिँदैन ।सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका अनेकौँ विषय सार्वजनिक भएका कारण यसबारे सरकार लगायत सबै पक्ष सचेत छन् ।
तर काँग्रेसले सम्पूर्ण सहकारी ठगी प्रकरणले अनुसन्धानलाई बेवास्ता गर्दै केबल उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने माथि मात्रै अनुसन्धानको माग राखेर बखेडा झिक्नुको अर्थ बुझ्न कठिन छैन । रवि लामिछानेमाथि संसदीयमा समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने काँग्रेसको एकसूत्रीय मागप्रति प्रधानमन्त्री दाहाल पनि सकारात्मक सहेको सन्देश प्रवाह छ । स्वयं गृहमन्त्री लामिछानेले काँग्रेसले उठाएको विषयमा आफूले संसद्मा बोल्ने र चित्त नबुझे त्यही अनुसार हुने भनिरहनु भएको छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले संसद्मा बोल्न पाउनुपर्ने मागलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । संसद् सत्तापक्षको पनि हो, यो तथ्य काँग्रेसले भुल्न मिल्दैन । गृहमन्त्रीले बोलिसकेपछि काँग्रेसले आफ्नो धारणा बनाएको भए संसद्को गतिरोध उहिल्यै सल्टिसक्थ्यो । तर ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भनेझैँ अरूको अस्तित्व नै नस्विकार्ने काँग्रेस चरित्रले मुलुकलाई मुठभेड तर्फ धकेलिइरहेको छ ।
प्रकाशित मिति : ४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार १२ : ४६ बजे
प्रतिक्रिया