देशको भू–राजनीतिक सङ्कटसँग दासढुंगा हत्याकाण्डको सम्बन्ध

२०८१ साल जेठ ३ गते चितवनको दासढुंगामा मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्या भएको ३१ वर्ष पूरा भयो। यहाँको दलाल सत्ता र दल नामका भाडाका गिरोहहरूले उक्त घटनालाई सुनियोजित रूपमा सामान्यीकरण गरेर दबाए तर सो घटना कसको कस्तो प्रकारको रणनीतिसँग जोडिएको थियो भन्ने तथ्य देशको वर्तमान भू–राजनीतिक सङ्कटले स्पष्ट पार्दै लगेको छ। देशको वर्तमान भू–राजनीतिक सङ्कटलाई टिक ढङ्गले बुझ्ने हो भने दासढुंगा हत्याकाण्डलाई नयाँ शिराबाट बहसमा लैजान आवश्यक देखिन्छ।

२०४७ सालको काँग्रेस नेतृत्वको बहुदलीय प्रणालीले आफ्नो प्राथमिक कार्यभारका रूपमा देशको अर्थतन्त्र बेचेर खाने अभियानलाई बनायो। त्यो अभियान आज हामीले देशको आर्थिक अवस्था जस्तो भोगिरहेका छौँ, यसैका लागी सुरु गरिएको थियो। काँग्रेसको अगुवाइमा विदेशी शक्तिहरूले नेपाललाई परनिर्भर बनाएर आफ्नो नियन्त्रणमा लैजाने रणनीतिमा सफल भैसकेका थिए। विदेशी शक्तिहरूका अगाडि त्यसपछिको दोस्रो अवरोध भनेको साम्राज्यवाद विरोधी शक्ति थियो। नेपालमा यस्तो शक्ति वामपन्थी शक्ति मात्र थियो।

तत्कालीन अवस्थामा शक्तिशाली वामपन्थी पार्टीका रूपमा मदन भण्डारी नेतृत्वको एमाले मात्र थियो। शक्तिका रूपमा अन्य वामपन्थी दलहरूको खासै गणना थिएन। वामपन्थी शक्तिलाई साम्राज्यवादी करण गर्नका लागी या त्यसलाई मनाउनु पर्थ्यो या त्यसको नेतृत्वलाई किनारा लगाउनु पर्थ्यो। एमालेको साम्राज्यवादी करण गर्नका लागी मदन भण्डारीलाई मार्नै पर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। यो कुरा बुझ्नका लागी एमालेको इतिहासको यौटा पाटो बुझ्न जरुरी छ।

२०४६ सालको दलीय आन्दोलनका बेला तत्कालीन माले (हालको एमाले) को केन्द्रीय समितिभित्र इन्डियन सत्ताको सहयोगमा दिवंगत् राजा वीरेन्द्रलाई समाप्त पार्नु पर्ने र यसका लागी इन्डियन सत्ता राजी भएको प्रस्ताव आएको थियो। माधव नेपाल मार्फत आएको सो प्रस्तावलाई मदन भण्डारीले विदेशी सहयोगमा त्यस्तो काम गर्न नसकिने भनेर अस्वीकार गरेपछि राजसंस्था अपदस्त गर्ने वा राजा मार्ने इन्डियन योजना तुहिएको थियो। त्यसैले ती शक्तिले मदन भण्डारीलाई आफ्नो बाधक देखेको स्पष्ट हुन्छ । 

सम्भवतः मदन भण्डारीलाई किन्न असम्भव देखेपछि उनलाई किनारा लगाइयो। एमालेभित्रको साम्राज्यवाद विरोधी वामपन्थी रुझानलाई कसरी समाप्त पार्ने भन्ने योजनामा माधव नेपालको अगुवाइमा एमालेको तीव्र रूपमा एनजिओकरण सुरु भयो। केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका मुख्य मुख्य नेताहरूका नाममा या त एनजिओ दर्ता गरियो या त्यसको जागिरे बनाइयो। यसरी एमालेको मुख्य पङ्क्तिलाई पश्चिमा एनजिओहरूको कर्मचारीका रूपमा परिणत गरेर दासढुंगा हत्याकाण्ड छानबिनको आवाजलाई बन्द गर्न साम्राज्यवादीहरू सफल भए। मदन भण्डारी हत्याको लगत्तै भएको एमाले एनजिओकरणको अभियानले के देखाउँछ भने सो हत्या काण्ड ईण्डो–पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूको साझा योजना थियो।

एमाले एनजिओ सञ्जालका रूपमा परिणत भएपछि वामपन्थी धरातललाई साम्राज्यवादी करण गर्ने रणनीति पुरा भयो। कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अर्थतन्त्र र एमालेको नेतृत्वमा देशभक्तिको वैचारिक धरातललाई समाप्त पार्न पार्न सफल भएपछि विदेशी साम्राज्यवादीहरूको निशानामा नेपाली समाज र राज्यको शक्तिकेन्द्र परे। यसका लागि बाबुराम र पुष्पकमल दाहाल पहिल्यै तयारी अवस्थामा राखिएका थिए। एमालेको साम्राज्यवादीकरणपछि माओवादी नेतृत्वलाई वामपन्थी रङमा अगाडी बढाउन बाटो खुला भयो। त्यसले उत्पीडित वर्गको रगतलाई शक्ति सञ्चय गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न नयाँ जनवादको नारा अगाडि सार्‍यो तर चलाखीपूर्ण किसिमले वर्गका मुद्दाहरूलाई साम्प्रदायिक मुद्दाहरूले विस्थापित गर्दै लग्यो। अर्थतन्त्र र संसदीय राजनीति कब्जा गरिसकेका साम्राज्यवादीहरूले माओवादीका नाममा समाज विभाजित गर्ने रणनीतिलाई अगाडी बढाए।

अर्थतन्त्र, स्थापित राजनीति र समाज सबैको धरातल क्षतविक्षत भएपछि राज्य कमजोर हुनु स्वाभाविक थियो। राज्य कमजोर हुनु भनेको राज्यको शक्तिकेन्द्र कमजोर हुनु हो। तत्कालीन अवस्थामा राज्यको शक्तिकेन्द्र दरबार थियो। यसको आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक परिवेश कमजोर बनाएपछि २०५८ साल जेठमा दिवंगत् राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश गरियो। राजा वीरेन्द्रको हत्या भएपछि माओवादीले औपचारिक रूपमा गोलमेच सम्मेलन र अन्तरिम सरकारका लागी वार्ताको पहल सुरु गरेको घटनाले माओवादीका नामा थोपरिएको वैदेशिक युद्धको अभीष्ट के थियो भन्ने तथ्य स्पट हुन्छ। दरबार हत्याकाण्डपछि केही वर्ष पुष्पकमल र बाबुरामलाई तिघ्रा ठटाउन लगाएर २०६२ सालमा दिल्लीमा केही  राष्ट्रवादी छविका व्यक्तीलाईसमेत गुमराहमा पारेर  भाडाका गिरोहहरूसँग मिलन गराइएको घटनाले अर्थतन्त्रको निजीकरण, दासढुगा हत्याकाण्ड र माओवादी युद्धका बिचमा के सम्बन्ध थियो भन्ने यथार्थता पनि उजागर हुन्छ।

अब फर्कौ दासढुंगातिर ।

 मदन भण्डारी जीवित रहेको भए कस्तो हुन्थे भन्ने कुरा कल्पनाको विषय मात्र रह्यो। मदन भण्डारी त्यसबेला नमारिएको भए न एमालेको एनजिओकरण हुन्थ्यो, न बाबुराम र पुष्पकमलको उदय सम्भव थियो न त दरबार हत्याकाण्ड नै हुन्थ्यो। माधव नेपालको अगुवाइमा भएको एमालेको एनजिओकरणले उत्पन्न गरेको शून्यतामा माओवादी उठाइएको छ र माओवादीले सुरु गरेको साम्प्रदायिक राजनीतिले सुरु गरेको सामाजिक बिछृङ्खलतामा टेकेर दरबार हत्याकाण्ड भएको छ। यी सबै घटनाहरू एउटै रणनीतिका अभिन्न कडी भएको हुनाले दासढुंगा हत्याकाण्डको छानबिन नगरिएको हो। काँग्रेस, एमाले र माओवादीको तत्कालीन नेतृत्वदेखि ईण्डो–पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरू सबै त्यो घटना गराउन र दबाउन संलग्न छन्।

मदन भण्डारीको हत्याको पहल गर्ने काँग्रेससहितको त्यस बेलाको सत्ता, आफैले बनाएको रिपोर्ट समेत दबाउने एमाले नेतृत्व र मदन भण्डारीको हत्याको जीवित प्रमाणका रूपमा रहेका अमर लामाको हत्यामा प्रयोग गरिएको माओवादी क्रियाकलापहरू हेर्ने हो भने यिनीहरू एउटै मिसनका लागी फरक फरक उद्देश्यमा प्रयोग गरिएका भाडाका गिरोहहरू हुन् भन्ने यथार्थतामा कुनै शङ्का रहन्न। यदि दासढुंगा हत्याकाण्डलाई ठिक ढङ्गले बुझ्ने हो भने त्यसलाई देशको वर्तमान भू–राजनीतिक अवस्थाबाट अलग राखेर बुझ्न असम्भव छ।

२०८१ जेठ ३ गते

प्रकाशित मिति : ३ जेष्ठ २०८१, बिहिबार  २ : २१ बजे