दुर्गा प्रसाईं पक्राउ

सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च

विदेशिए गोठाला, हराए गोठ

यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान

भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि विद्युतीय चुल्हो र ट्युबवेल निःशुल्क दिने सम्म 

काठमाडौ ।  सरकारले लिएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र मितव्ययिताको कार्यान्वयन  नीति बाट नागरिकमा आशा र भरोसा बढेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ले दाबी गर्नुभएको छ। ।

 संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै  सरकारले तयार गरेको नीति कार्यक्रम वाचन गर्दै उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । नीति कार्यक्रम पढ्दै उहाँले भन्नुभयो , ‘सरकारको नीतिले सुशासन र सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । सबै किसिमका भ्रष्टाचार छानबिनको दायरामा आएका छन् । उच्च पद प्राप्त गर्दैमा कानुनी जबाफदेहिताबाट मुक्त भइन्छ भन्ने भ्रम चिर्न सरकार सफल भयो । नागरिकमा आशा र भरोसा बढ्यो 

।’सरकारको नीति कार्यक्रम पढ्दै पौडेलले भन्नुभयो ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनका ढाँचामा एकरूपता ल्याइनेछ । 

कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयनमा प्रदेशको क्षमता बढाइने तथा स्थानीय तहको न्यायिक निरूपण प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याइने छ ।’

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा तीनै तहबाट प्रवाह हुने सेवाको मापदण्ड तय गरिने, सङ्घ प्रदेश र  स्थानीय तहको कानुनमा एक रुपता बनाइने, राजश्वको थप क्षेत्र परिचालन गरि दायरा बढाइने, कर प्रणालीमा सुधार गरिने 

उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उठाइने  उल्लेख छ । 

त्यसै गरी उद्योग सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिन,  राजश्व बाँडफाँटलाई सन्तुलित समन्वय गरिने , तीनै तहका विद्युतीय प्रणालीलाई अन्तर आबद्धता ,निजी पुजी अकार्षित गर्ने कार्यक्रम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा  उल्लेख छ।

सहकारी संस्थाहरू उद्धेष्य अनुरूप सञ्चालन गरिने, सहकारीको अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण  गरिने, सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा सूचना प्रणालीमा आबद्धता हुनुपर्ने , आगामी आर्थिक वर्ष भित्र गरिब पहिचान गरिने , गरिबिको रेखा मुनी रहेका परिवारलाई विद्युतीय चुल्हो र ट्रयुवेल निःशुल्क  उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।

कार्यान्वयनमा रहेका  तर गति नलिएका आयोजना सार्बजनिक साझेदारी अवधारणमा सञ्चालन गर्ने , सार्बजनिक खरिद कानुनमा पुनरावलोकन गरिने, रोजगारी वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकता दिने, उत्पादन तथा रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम  ल्याउने, खाद्यान्न तथा तरकारीमा आत्म निर्भर हुने गरी कार्यक्रम ल्याउने , छरिएर रहेका भूमिको सामूहिक करार खेती गर्ने व्यवस्था गर्ने समेत नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

 

 

 

प्रकाशित मिति : १ जेष्ठ २०८१, मंगलबार  ३ : ५२ बजे