काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलविरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अमेरिकाको पीआर लिइसकेपछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनेकाले उनीमाथि झुटा विवरण पेस गरी सार्वजनिक पद लिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो।
आयोगले आम्दानीको तुलनामा अस्वाभाविक आर्जन देखिएको भन्दै अकूत सम्पत्ति कमाएको भन्दै मुद्धादायर गरेको हो ।
आयोगको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ –
सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, सिंहदरवारका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत विकल पौडेलले नेपालको संविधानको धारा २९१ को व्यवस्था विपरित विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको र स्वयं घोषणा गरी विवरण पेश नगरी झुक्याई सरकारी/सार्वजनिक पदमा वहला रहेको, पदावधि थप गर्दा अयोग्य ब्यक्तिलाई सिफारिश गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नेपालको संविधानको धारा २९१ को उपधारा (१) मा भएको व्यवस्था, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(२)(ग) मा भएको व्यवस्था र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्बद्ध सार्बजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ११ को देहाय (घ) को व्यवस्था विपरित निज विकल पौडेलले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशक पदमा राष्ट्रसेवकको ओहदामा बहाल रही लाभ र सुविधा पाईरहने उद्देश्यले आफैले स्व:घोषणा गरी विदेशको अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र नलिएको भनी विवरण पेश गरी राष्ट्रसेवकको हैसियतले वहाल रहेको अवस्थामा नै संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानूनी स्थायी आवासीय अनुमती लिएर पनि उक्त विवरण लुकाई/छिपाई मिति २०७९।०२।१३ गते पदावधि थप गर्दासमेत उक्त विवरण लुकाई झुट्टा विवरण दिई राष्ट्रसेवक पदमा वहाल रही राष्ट्रसेवकको हैसियतमा लाभ र सुविधा प्राप्त गरेको पुष्टि भएकोवाट निज प्रतिवादी विकल पौडेलको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरजन्य कार्य भएको हुँदा निज विकल पौडेललाई सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय हुन र निज सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको पदाधिकारी रहेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को परिच्छेद २ (भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गत माथि उल्लेखित मागदाबी बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निज विकल पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुनसमेत मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ।
प्रकाशित मिति : ९ बैशाख २०८१, आइतबार २ : ४४ बजे
प्रतिक्रिया