निर्वाचन आयोगले रास्वपाका ४ सांसदलाई गरेको कारबाही उच्च अदालतद्वारा बदर

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चार सांसदलाई निर्वाचन आयोगले चुनाव खर्च सार्वजनिक नगरेको भनी गरेको कारबाही उच्च अदालत पाटनले बदर गरिदिएको छ ।

निर्वाचन आयोगविरुद्ध रास्वपाका सांसदहरू सोविता गौतम, शिशिर खनाल, विराजभक्त श्रेष्ठ र गणेश पराजुलीले दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र टीकाराम आचार्यको इजलासले रिट जारी गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले गत साउन ९ मा सूचना जारी गरी निर्वाचन खर्च जारी नगरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका २५ सय उम्मेदवारलाई जरिवाना हुने सूचना जारी गरेको थियो । आयोगको उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण र गैरसंवैधानिक भन्दै रास्वपाका चार सांसद उच्च अदालत पुगेका थिए । आयोगले आफूहरूलाई नसोधी त्रुटिपूर्ण र गैरसंवैधानिक निर्णय गरेर प्रचारमुखी कार्य गरेको भन्ने तर्क रास्वपाका सांसदहरूको थियो ।

रास्वपाका सांसदहरूले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले भनेको छ, 'रिट निवेदकहरूलाई जरिवानाको सजाय गर्दा सफाईको मौका दिएको नदेखिँदा प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित गई निर्णय गरेको देखिँदा विपक्षी निर्वाचन आयोगले निजहरूलाई जरिवाना हुने ठहर गरी भएको निर्णय एवं सो निर्णयअनुसार यी निवेदकहरूको हकमा भए गरेका कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।'

उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले उक्त मुद्दामा पूर्ण पाठ तयार गरिरहेको अदालतका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : ८ चैत्र २०८०, बिहिबार  ४ : ३७ बजे