काठमाडौं । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका अधिकार प्रत्यभूत गरी बालबालिकालाई श्रमबाट मुक्त गर्ने प्रयास गर्दै आएको भए पनि झण्डै ११ लाख बालबालिका अझै श्रममा छन् ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले बालबालिकालाई श्रममा लगाउन निषेध गरेको भए पनि विभिन्न बाध्यताले उनीहरु जोखिमपूर्ण श्रम गर्न पुगेका हुन् । बालश्रममा रहेका बालबालिकामध्ये पनि झण्डै ३० प्रतिशत बालिकाहरु रहेको तथ्याकले देखाउँंछ । उनीहरु होटल, गलैचा कारखाना, पसल, इम्ब्रोडरीलगायतमा श्रम गर्दै आएका छन् । ती बालीकाहरु श्रम शोषणमा त छन् नै कार्यस्थलमा उनीहरु विभिन्न प्रकारका दुव्र्यवहारसमेत भोग्न बाध्य भइरहेका छन् । त्यस्तै बालिकामध्ये काभ्रेकी १३ वर्षीया आश्मा लामा (नाम परिवर्तन) ले बौद्धस्थित एक गलैचा कारखानामा काम गर्न थालेको चार वर्ष भयो । उहाँ घरमा बाआमा सँधै झगडा गरिहने हुँदा भागेर काठमाडौं आइ गलैचा कारखानामा पुगेको बताउनुहुन्छ । त्यसो त उहाँलाई विहान सात बजेदेखि राती ९ बजेसमम काममा खटिनुपर्छ । त्यसबापत आश्माले मासिक ५ हजार तलव पाउनुहुन्छ ।
आश्मालाई खान र बस्न भने साहुकै घरमा व्यवस्था गरिएको छ । गलैचा बुन्ने काम सकिएपछि आश्माले साहुको घरमा भाडा माझ्ने र सरसफाइ गर्ने काम पनि विहान बेलुकाको समयमा गर्नैपर्छ । एकदिन साहुनी मुस्ताङ घुम्न गएको बखत साहुले आश्मालाई सुतेको कोठाबाट तानेर लगे र जवरजस्ती गर्न खोजे । धन्न त्यसदिन आश्मा साहुको पंजाबाट फुत्किइन् र बलात्कारको शिकार हुन परेन । आश्मालाई भोलिपल्ट साहुले त्यो कुरा बाहिर नभन्न धम्कि दिए । जागरिबाट हटाउने बताएपछि आश्माले यो कुरा सहेरै बसिरहनुभएको छ । त्यसपछि साहु मात्रै घरमा भएको बेला उहाँ सँगै काम गर्ने साथीहरुकोमा गएर सुत्ने गर्नुहुन्छ । बौद्ध क्षेत्रमा रहेका गलैचा कारखानाहरुमा अधिकांश बालिकाहरु नै छन् । सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, नुवाको देखि संखुवासभा जाजारकोटका छोरीहरु विभिन्न कारणले त्यहाँका कारखानाहरुमा गलैचा बुन्न आइपुगेका छन् ।
हुम्लाकी मनकली विक गोंगबुको एउटा फास्टफुडमा वेट्रेसको काम गर्नुहुन्छ । उहाँ भरखर १५ वर्ष हुनुभयो । बाआमा बितेपछि उहाँका दाजु भारततिर गए । मनकलीलाई मामाले काठमाडौंमा ल्याएर एकजना धनाढ्यको घरमा काम गर्न राखिदिए । कक्षा ६ सम्म अध्ययन गर्नुभएकी मनकलीलाई काम गर्न बसेको घरकी साहुनीले कुटपिट गर्ने गर्थिन् । आफ्नो श्रीमानसँग उठबस गरेको आशंकामा मानसिक यातना दिन थालेपछि मनकली भागेर बाहिर निस्कनुभयो र फास्टफुडमा पुग्नुभयो । उहाँले त्यहाँ जम्मा मासिक २५ सय रुपैया पाउनुहुन्छ । त्यसबाहेक केही ग्राहकले खुसीले दिएको इनामस्वरुप केही पैसा पाउनुहुने रहेछ । होटलमा आउनेहरुले उहाँलाई जथाभावी बोल्ने, संवेदनशील अंगहरुमा छुन खोज्नेजस्ता व्यवहार गर्नेगरेको मनकली बताउनुहुन्छ । त्यसबाहेक उहाँ दलित भएकै कारण साहुजीले भेदभाव गरेको पनि बताउनुहुन्छ – “मलाई विक नभन्नु भन्नुभएको छ । साुहजीले घिमिरे लेखेर कार्ड बनाइदिनुभएको छ । उहाँहरु पनि मैले छोएको खानुहुन्न ।“ मनकलीले गुनासो गर्नुभयो । मनकलीले पढाई छोडेको लामो समय भए पनि बस्ने र खाने ठाउँ पाए सरकारी स्कुलमा पढ्ने रहर भएको बताउनुहुन्छ –“यहाँ कोही आफन्त छैनन् । सरकारी स्कुलमा पढ्न खर्च लाग्दैन भन्छन् । बस्ने खाने ठाउँ भए पढ्थेँ र्। उहाँको भनाई छ । पढ्न नसके पछि गएर व्यापार गर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । आश्मा र मनकलीजस्ता थुप्रै छोरीहरु विभिन्न कारणले बालश्रम गर्न बाध्य छन् । त्यहाँ उनीहरु विभिन्न खाले हिंसा र यातना भोग्न पनि बाध्य रहेको उनीहरु बताउँछन् । लाखौं बालबालिका श्रममै रहेका समाजचारहरु सार्वजनिक भइरहँदा बालश्रमको अवस्थामा सुधार भएको अध्ययनहरुले देखाएको छ तर भएका बालश्रमिकहरुचाहिँ जोखिममै छन् ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्वेक्षण २०७१ का अनुसार नेपालमा पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका ३७ दशमलव ४ प्रतिशत बालबालिका श्रममा रहेका थिए भने २०७८ को सर्वेक्षणले १५ दशमलव ३ प्रतिशत बालबालिका श्रममा रहेको देखाएको छ । बालश्रममुक्त स्थानीय तह धोषणा कार्यविधि २०७७ कार्यान्वयन भएपछि भने केही बालश्रमिकहरु घटेका हुन् । त्यसो त आर्थिक वर्ष २०७८÷०८९ मा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले बस्तुविनियममा संलग्न ३२ जना बालिकाहरुलाई उदर गरी संरक्षण र व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ । परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानीयाँ बालश्रममा रहेका बालिकाहरु अधिकांश यौनजन्य दुव्यवहारमा परेको पाइएको बताउनुहुन्छ । –“बालिकाहरु जोखिमपूर्ण श्रममा रहँदा विभिन्न हिंसा र यातनासँगै यौनजन्य दुव्यवहारमा परेको पनि पाइयो । उनीहरुलाई परिषद्ले उद्धार गरेर अभिभावकत्व दिने र संरक्षण दिने काम गरेको छ । संख्यामा बालिकाहरु कम भए पनि जोखिममा रहेका छन् ।“ उपाध्यक्ष बमको भनाइ छ । उहाँ बालबालिका र अभिभावकमा बालश्रम गर्न पाइदैन भन्ने चेतना फैलाउन सके बाल श्रम कम भएर जाने बताउनुहुन्छ ।
बालबालकिा आजका काँचा माटा हुन् । उनीहरुलाई राम्रो शिक्षा दिनुको साटो कतिपय अभिभावकहरुले पनि आर्थिक कारण देखाइ काम लगाउने गरेका छन् । बालअधिकारकर्मी तिलोत्तम पौडेल स्थानीय सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटमा बालबालिकाका सवालमा लगानीसहित योजना तर्जुमा गर्न सके बालश्रम कम हुने स्थानीय बताउनुहुन्छ । स्थानीय तहले बालबालिकाका सम्बन्धमा सम्बन्धी खासै महत्व दिएको पाइँदैन । आशमान नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक एवं बालअधिकारकर्मी मणिराम आचार्य नीति निर्माण गर्दा बालबालिकालाई पनि सहभागी गराउन सके बालश्रमिकहरु कम भएर जाने बताउनुहुन्छ ।
बालश्रममा रहेका बालिकाहरु श्रम शोषणसँगै विभिन्न प्रकारका दुव्र्यवहारमा परे पनि उनीहरु सहेर बस्न विवश छन् । बाध्यताले श्रममा आएका उनीहरु काम गर्ने ठाउँ नपाइएला भनेर यौनजन्य हिंसासमेत सहेर बस्ने गरेका उदाहरणहरु थुप्रै छन् । पारिवारिक, समस्या भएर श्रममा आइपुगेका छोरीहरु बल्ल बल्ल पाएको कामबाट निकालिदिइ भने खान बस्न समस्या हुने हुँदा पीडा सहेर बसेको बताउँछन् । साहुको कुटपिटदेखि यौनदुव्यवहारसमेत सहेर गलैचा बुन्ने काम गरिरहेकी आश्मा लामा उजुरी गर्ने आँट नआएको बताउनुहुन्छ । बालिकाहरु घरमै पनि असुरक्षित हुने गरेका छन् । घरमै विभिन्न समस्या आएर श्रम क्षेत्रमा पुगेका उनीहरु त अझ बढी जोखिममा हुने गरेका छन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ र बालश्रम ऐन २०५६ ले व्यवस्था गरेका प्रावधान कार्यान्वयन गरी सबै बालबलिका विद्यालयभित्र पुर्याउने वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो ।
प्रकाशित मिति : १ चैत्र २०८०, बिहिबार १० : १२ बजे
प्रतिक्रिया