सरकारको निर्णयले जिफन्ट आक्रोशित : अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग

काठमाडौं ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)ले विदेश प्रस्थानपूर्व श्रमिकहरूलाई दिइने अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । सरकारले केही दिनअघि मात्रै मजदुरहरूसँग लिने अभिमुखीकरण  शुल्क चार गुणा वृद्धि गरेको थियो ।
जिफन्टले आज राजधानीमा एक कार्यक्रममा गर्दै सरकारको उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेको हो । 

‘वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तालिम कार्यविधि संशोधन र तालिम शुल्क वृद्धि’ आदि विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै जिफन्टले  वर्तमान गठबन्धनको सरकारले  बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकलाई आर्थिक भार थोपर्ने र ठग, कमिसनखोरहरुलाई संरक्षण दिने गरेको आरोप लगाएको हो । 
 

 कार्यक्रममा जिफन्टका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले श्रमिकका हितका लागि सरकारले केही नगरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले नेपाली युवाहरूले स्वदेशमा रोजगारी नपाएर बिदेसिनु परेको अवस्थामा पनि श्रमिकका लागि वर्तमान सरकारले केही नगरेको बताउनुभयो ।

“अहिले दश दलीय गठबन्धन छ । यो सरकारबाट संविधानमा परिकल्पना गरिएको लोककल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन हुने, सुरक्षित आप्रवासनको अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फ कुनै काम भएको छैन ।” उहाँले भन्नुभयो, “वर्तमान श्रम मन्त्रीले, बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकलाई आर्थिक भार थोपर्ने र ठग, कमिसनखोरहरुलाई संरक्षण दिने गरी अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ । श्रमिकको हितविरुद्ध गुपचुप तरिकाले कार्यविधि संशोधन गर्ने, तालिम शुल्क वृद्धि गर्ने कार्य गर्नुभएको छ ।” श्रेष्ठको भनाई थियो । 

प्रधानमन्त्रीले अभिमुखीकरण तालिम निःशुल्क बनाऊ भन्दा श्रम मन्त्रीले उल्टै अठ्ठाइसयभन्दा कम मूल्यमा अभिमुखीकरण तालिम दिन सकिँदैन भनेर सार्वजनिकरुपमा बोल्नु लज्जाको विषय भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले अब वैदेशिक रोजगारीको विकल्प स्वदेशमा सिर्जना गर्न अनिवार्य रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

यसै गरी, वर्तमान सरकारले ठुलो सङ्ख्यामा विप्रेषण भित्रिएको कुरामा गर्व गर्ने तर तीनै  श्रमिकलाई थप आर्थिक भार थप्ने बाहेक केही पनि नगरेको बताउनुभयो । विगतका सरकारको समयमा भएका श्रमिकमैत्री निर्णयहरू पनि वर्तमान सरकारले विभिन्न बहानामा एकपछि अर्को गरी उल्ट्याउने प्रयास गरेको भन्दै उहाँले सरकारका कदमप्रति आपत्ति जनाउनुभयो ।

जिफन्टले प्रस्थानपूर्व श्रमिकहरूलाई दिइने अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग राख्दै सरकारसँग विभिन्न ७ बुँदे माग अघि सारेको छ । त्यसतै, म्यानपावर कम्पनीहरूको माग बमोजिम श्रमिकविरुद्ध निर्णय गरिएमा ट्रेड युनियनहरू आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिँदै नेपाल सरकारबाट कुनै पनि गलत निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ माघ २०८०, आइतबार  ६ : १९ बजे