काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद गर्दा भएको अनियमितता बहालवाला मन्त्री र पूर्वमन्त्रीसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले बयान लिएको छ ।
हाल स्वास्थ्यमन्त्री रहेका मोहनबहादुर बस्नेत र कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की क्रमशः सञ्चारमन्त्री रहेका बेला कानुनविपरीत प्रक्रियाबाट अस्वाभाविक मूल्यमा उपकरण खरिद गरेको विषयमा उनीहरूसँग अख्तियारले बयान लिएको हो । दुवै जनाले बुधबार अख्तियार कार्यालयमा गएर बयान दिएका हुन् ।
अख्तियारले तत्कालीन सञ्चार सचिवहरू वैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रमान गुरुङसँग पनि बयान लिइसकेको छ । अर्याल हाल मुख्य सचिव र गुरुङ राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त छन् । त्यस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल तथा प्राधिकरणकै उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रसँग पनि बयान लिइसकेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा २०७४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा बस्नेत र २०७८ प्रधानमन्त्री हुँदा कार्की सञ्चारमन्त्री थिए । उपकरण खरिदको प्रक्रिया सुरु हुँदा बस्नेत र सम्झौता हुँदा कार्कीले निर्णयाधिकारीका रूपमा काम गरेका थिए ।
कानुनी पूर्वाधारबिना टेरामक्स प्रणाली खरिद अघि बढाएको, सर्वोच्चको आदेशको आफूअनुकूल व्याख्या गरेको दाबी अख्तियारमा परेको उजुरीमा छ। प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्सलाई सञ्चालनमा नल्याइ थन्काएर राखिएको छ। अख्तियारले ट्याक्स हेभन मुलुकको कम्पनीसँग शंकास्पद कारोबार गरेकोलगायत विषयमा पनि अनुसन्धानलाई गरीरहेकाे छ।
के हाे टेरामक्स ?
विदेशबाट आउने फोन/कल नियमन एवं अवैध कलबाइपासबाट हुने राजस्व छली नियन्त्रण गर्ने भन्दै ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) जडान गर्ने योजना मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतका पाला अघि बढेको थियो । जबकि कानुन नबनाई फोन कल, एसएमएसलगायत माध्यमको निगरानी (मनिटरिङ) र नियन्त्रण (कन्ट्रोल) गर्न नपाउने गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले २०७२ माघ २१ मा परमादेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको परमादेशविपरीत मन्त्री बस्नेतको अग्रसरतामा टेरामक्स उपकरण खरिद योजना अघि बढेको थियो । उनले प्राधिकरणको वार्षिक बजेटमा समावेश गर्न निर्देशन दिएपछि २०७४ असोज १ मा बसेको प्राधिकरण बोर्डले तीन अर्ब २५ करोड लागत स्वीकृत गरेको थियो । त्यसको दुई सातापछि असोज १७ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यो प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो । निर्णय प्रक्रियामा सचिव गुरुङ र मन्त्री बस्नेतबाट चरणबद्ध रूपमा फाइल सदर भएको देखिन्छ ।
प्रणाली स्थापनाका लागि आशयपत्र माग गर्दै प्राधिकरणले असोज २० मा सूचना जारी गरेको थियो । टेन्डर खुलाउँदा प्राधिकरणमा दिगम्बर झा अध्यक्ष थिए । आवेदन दिने १६ वटा कम्पनीको कागजातमाथि मूल्यांकन गर्न कात्तिकमा प्राधिकरणकै अधिकारी विजयकुमार रायको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समितिले पुस अन्तिम साता प्रतिवेदन पेस गरेको थियो भने माघको पहिलो साता सो मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा चार कम्पनी ‘सर्ट लिस्ट’ मा परेका थिए ।
छनोट हुनेमा भेनराइज सोलुसन्स लेबनान, एसजीएस एसएस जेनेभा, टीकेसी टेलिकम इंक क्यानडा र एनसफ्ट लिमिटेड हङकङ थिए । टेरामक्ससम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न भेनराइसले २ करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर प्रस्ताव पेस गरेकोमा हङकङको टीकेसीले त्योभन्दा कम अर्थात् १ करोड १५ लाख डलर प्रस्ताव गरेको थियो । तर, मूल्यांकन समितिले ८६.२७ अंकसहित पहिलो बनाएर साइप्रसमा दर्ता भई लेबनानमा कार्यालय रहेको भेनराइजलाई छनोट गरेको थियो । साइप्रस र लेबनान दुवै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा अनुकूल देश मानिन्छन् ।
अनियमितताको सूचना पाएपछि अख्तियारले २०७५ पुस र चैतमा पत्र लेख्दै टेरामक्स सेवा खरिदका सबै प्रक्रिया रद्द गर्न सिफारिस गरेको थियो । अख्तियारको चेतावनीपछि २०७६ वैशाख २९ मा प्राधिकरणले भेनराइजलाई ठेक्का दिने प्रक्रिया रद्द गर्यो ।
ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयमा चित्त नबुझेमा प्राधिकरणकै पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि भेनराइज सिधै सर्वोच्च अदालत गएको थियो । कम्पनीले २०७६ जेठ २१ मा रिट हालेकोमा दुई वर्षपछि २०७८ वैशाख १४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले ठेकेदारको पक्षमा आदेश दियो ।
सर्वोच्चले उपकरण खरिदको ठेक्का भेनराइजलाई दिने बाटो खोलिदिएकै बेला संयोगले फेरि नै देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए । २०७८ असार २९ मा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले यो कार्यकालमा कार्कीलाई सञ्चारमन्त्री बनाए, सचिव थिए वैकुण्ठ अर्याल । योबीच प्राधिकरण अध्यक्षमा पुरुषोत्तम खनाल आइसकेका थिए । खनाल र उपनिर्देशक मिश्रको अग्रसरतामा टेरामक्स लागू गर्न भेनराइजसँग सम्झौता पनि भयो । सम्झौतामा भेनराइजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जमाल अनौती र कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधि दिलीपकुमार गुरुङसहित प्राधिकरणका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र र सहायक निर्देशक कैलाश कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, यो प्रणाली खरिदका लागि प्राधिकरणसँग बजेट थिएन ।
नयाँ आर्थिक वर्षमा योजना बनाएर बजेट विनियोजन गर्नुको सट्टा मन्त्रालय र प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरू तत्कालै खरिद प्रक्रियामा जुटेका थिए । यसका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ७० करोड रुपैयाँबाट पूरक बजेट व्यवस्था गर्न मन्त्रालयसँग सहमति मागिएको थियो । यससम्बन्धी निर्णय गर्न तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्यालले राय लेखे भने मन्त्री कार्कीले प्रस्ताव स्वीकृत गरे । मन्त्रीको त्यही निर्णयका आधारमा अघि बढेको प्राधिकरणले आफूसँग बजेट नभए पनि सवा तीन अर्बको उपकरण भेनराइजबाट किन्न सम्झौता गरेको थियो ।
भेनराइजले ६ महिनाभित्र कार्यसम्पन्न गर्ने गरी भएको सम्झौताअनुसार २०७९ भदौमा एक अर्ब १५ करोड मूल्य देखाइएका उपकरण भित्रिए । यी सामानको मूल्यमा प्रश्न उठाउँदै विमानस्थल भन्सारले सामान जाँचपास नगरी रोकिदिएको थियो । पहिलो चरणकै उपकरण छानबिनमा तानिएपछि करिब दुई अर्बका थप सामानको आपूर्ति रोकिएको छ । अस्वाभाविक मूल्यमा किनिएका सामान छुटाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारी र पदाधिकारी आफैं विमानस्थल भन्सारमा धाएका थिए ।
भन्सारलाई प्राधिकरणले ‘सामान छिटो छुटाउन’ २०७९ कात्तिक २ मा लिखित दबाब नै दिएको थियो । जबकि खरिद गर्ने कम्पनीले नै सामान प्राधिकरणलाई जिम्मा लगाउनुपर्नेमा बिचौलिया भूमिकामा प्राधिकरणका अधिकारीको दौडधुप देखिएको थियो । त्यतिमात्र होइन, भन्सारले धरौटी लिएर मात्रै सामान छाड्ने अडान लिएपछि प्राधिकरण आफैंले ३२ करोड जमानत राखेर उपकरण बुझेर लगेको थियो ।
सामान जाँचपास गरेकै दिन भन्सारले २०७९ माघ १० मा अख्तियार, राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएर टेरामक्स उपकरण खरिद तथा भुक्तानीमाथि छानबिन गर्न भनेको थियो । १ अर्ब १५ करोडका उपकरणमध्ये २ वटा ल्यापटपको मूल्य प्रतिगोटा ५० हजार अमेरिकी डलर देखाइएको थियो ।
त्यस्तै सर्भर भनिएको सामान सामान्य नेटवर्किङ स्विच मात्र रहेको भन्सारले गराएको प्राविधिक जाँच प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर यही सामान्य नेटवर्किङ स्विचको मूल्य प्रतिगोटा मूल्य ७९ हजार ९ सय अमेरिकी डलर देखाइएको थियो । यो सामान १ सय ९ गोटा भित्र्याइएको थियो । स्टोरेज र प्रोसेसिङ युनिटबिनाका तार मात्रै भएको मालवस्तुलाई सर्भर भनेर छक्काएको भन्सारले निष्कर्ष निकालेको थियो ।
प्रकाशित मिति : २६ माघ २०८०, शुक्रबार १ : १६ बजे
प्रतिक्रिया