काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर बदर गरेको छ ।
आज (बुधबार) सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय बदर गरेको हो ।
सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते गिरीबन्धु टि स्टेट प्रा.लि.लाई ३४३–१९–१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ग लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले सो बमोजिम भए गरिएका काम कारवाही बदर गरिदिएको हाे ।
प्रकाशित मिति : २४ माघ २०८०, बुधबार ८ : ५५ बजे
प्रतिक्रिया