ब्याङ्क, वित्तीय संस्थाको ऋणको साँवा ब्याज नतिर्ने तथा चेक भुक्तान नगर्ने कारणले दश वर्ष अगाडि जति मानिस एक वर्षभरिमा कालोसूचीमा पर्थे त्यति त अचेल दुई तीन दिनमा पर्न थालेका आँकडा सार्वजनिक भएका छन्।
केही समय अगाडिसम्म सहज रूपले कर्जा उपलब्ध हुने गरेको र अहिले आर्थिक गतिविधि शिथिल हुन पुग्दा त्यसको भुक्तानी गर्न नसकेको घटना निकै बढेको अनुभव उद्योगी सुरकृष्ण वैद्य सुनाउँछन्।
उनले कोभिडको बेला सहुलियतपूर्ण कर्जाजस्ता सुविधा पछि आएर असुविधा हुन पुगेको बताए।
“त्यो बेला कस्तो सम्म भयो भने ब्याङ्कका अधिकारीहरूले जबर्जस्ती ऋण लिनु कि लिनु भन्न आउँथे। त्यसरी लिएका ऋण मानिसहरूले शेअर वा घरजग्गामा नाफा हुन्छ भनेर हालिदिए। केही समय त्यो लगानी बढ्यो पनि – एक करोड हाल्नेको दुई तीन करोड भयो पनि तर फेरि घटेर ३० लाखमा झरेपछि सबै गोलमाल भयो,” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष वैद्यले सुनाए।
“त्यतिखेर आजको भोलि नै जग्गाको भाउ वा शेअरको भाउ बढ्ने भएको हुँदा मानिसहरूले जोखिम कम देखे। तर अहिले आएर सबैको तहबाट केही न केही गल्ती भएको महसुस भएको छ चाहे त्यो सरकार होस् वा ब्याङ्क होस् वा व्यवसायी।”
कालोसूचीमा पर्नेहरूको अनपेक्षित वृद्धि
नियमानुसार १ वर्षसम्म ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको ऋणको साँवा ब्याज किस्ता भुक्तानी नगरेमा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ।
दोस्रो कारण चाहिँ कसैलाई भुक्तानी दिन भनेर काटिएको चेक नसाटिएमा पनि त्यस्तो हुन्छ। पहिलो चोटिको चेक नसाटिएमा दुई दिनको अवधि राखेर फेरि दोस्रो पटक पनि जाँदा नसाटिएमा पीडितले खातावालालाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई निवेदन दिन सक्छ।
त्यसपछि सो संस्थाले उक्त खातावालालाई ७ दिनको समय दिएर भुक्तानी हुने गरी पैसा राख्न भन्नेछ र त्यसपछि पनि भुक्तानी हुन नसके कालोसूचीको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
वित्तीय संस्थाहरूको अनुरोधमा व्यक्ति वा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने काम भने कर्जा सूचना केन्द्रले गर्छ।
केन्द्रले राख्दै आएको अभिलेख बमोजिम केही समययता अपत्यारिलो ढङ्गले कालोसूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ।
केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवर भन्छन्, “केही समययता कालोसूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या निरन्तर दोबर बढिरहेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा करिब ३४ हजार मानिस कालोसूचीमा सक्रिय रहेका थिए भने साउन यता ६ महिनामै २३ हजारजना थपिएका छन्।”
केन्द्रले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनुरोधमा कालोसूचीमा राख्न थालेको २०४६ सालदेखि नै हो।
तर धेरै सङ्ख्यामा कालोसूचीमा पर्न थालेको भने केही वर्ष यता मात्रै देखिन्छ।
“एक दशक यताको आँकडा मात्रै हेर्यौँ भने पनि २०७०/७१ साल ताका वर्षको ७-८ सय मानिस/कम्पनी कालोसूचीमा पर्थे। तर अहिले त दैनिक नै ४ सय पर्न थालेका छन्,” कुँवरले भने।
केन्द्रका अनुसार २०७०/७१ तिर वर्षमा ७३८ जना कालोसूचीमा थपिने गरेकोमा खासगरी २०७४/७५ यता दोबरले बढ्दै २०७९/८० मा ३४,०८१ पुगेको थियो।
चेक बाउन्समा धेरै
कालोसूचीमा पर्ने दोस्रो कारण चेक भुक्तानी नहुनु हो।
आँकडा हेर्दा चेक भुक्तानी नभएका कारण नै अधिकांश मानिस कालोसूचीमा परेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ।
“जति जना कालोसूचीमा परेका छन् तीमध्ये दुई तिहाइभन्दा धेरै चेक बाउन्स भएका कारण परेका छन्,” केन्द्रका प्रवक्ता कुँवरले भने।
“स्थिति कस्तो छ भने जम्मा २ हजार रुपैयाँको चेक बाउन्स भएर कालोसूचीमा परेको घटना पनि छन्।”
कालोसूचीमा परेको खण्डमा आरोपितका ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा रहेका खाताहरू रोक्का हुने, वित्तीय कारोबार गर्न नपाउनेदेखि लिएर पासपोर्ट जफतसम्म हुनसक्छ।
तोकिएको शर्त पूरा गरेर भुक्तानी गरिसकेपछि सम्बन्धित ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको अनुरोधमा मात्र कालो सूचीबाट हट्न सकिन्छ।
कति भए ‘लोन डिफल्ट’
कालोसूचीमा पर्नेको सङ्ख्यासँगै स्वाभाविक रूपमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्ने वा लोन डिफल्ट भएको रकमको परिमाण पनि बढ्दै गएको छ।
“२०७६/७७ मा त्यस्तो रकमको परिमाण ७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा २०७९/८० मा ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ,” कुँवरले भने।
सङ्ख्यागत हिसाबमा चेक बाउन्सका घटना धेरै भए पनि त्यसरी जोखिममा परेको रकम भने तुलनात्मक कम छ।
चेक बाउन्स रकम २०७८/७९ मा १७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा २०७९/८० मा बढेर ३८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
यसरी कालोसूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्नुलाई अर्थविद् केशव आचार्य देशको समग्र आर्थिक शिथिलताको प्रतिविम्ब मान्छन्।
“कोरोना महामारी यता अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। आयात-निर्यात दुवै घटेको छ, शेअर बजार अलि अलि माथि आउन खोज्दैछ, घरजग्गा कारोबार हुन सक्या छैन अनि सरकारको पूँजीगत खर्च २० प्रतिशत पनि पुग्या छैन,” आचार्यले भने।
“सहरबजारमा निर्माणमा मन्दी छ। ब्याङ्कहरूद्वारा लिलामीका खबर धेरै आउन थाल्या छन्। तर त्यो पनि किन्न सक्ने मानिस छैनन्। यसले मानिसहरूको ऋण चुक्ता गर्ने क्षमता पनि घटिरहेको देखाउँछ,” उनले भने।
यसले विस्तारै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जाको परिमाण बढाइदिने र त्यसले वित्तीय स्थायित्व डगमगाउने चिन्ता गरिएका छन्।
“पुस महिनामा जुन ब्याङ्कहरूका विवरण आए त्यसमा हेर्दा २० मध्ये १७ वटा ब्याङ्कले लाभांश घटाएका छन्। पोहोर साल पुससम्म ३२-३३ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेकामा यसपालि तिनको नाफा २८-२९ अर्ब रुपैयाँ जति मात्र देखिन्छ,” आचार्यले बताए।
हुन त अहिले नेपाली ब्याङ्किङ् प्रणालीमा खराब कर्जाको अनुपात ३-३.५ प्रतिशत जति मात्र भनिए पनि वास्तवमा त्योभन्दा धेरै रहेको र अब झनै बढ्ने खतरा उनले औँल्याए।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्ला प्रतिवेदनहरू केलाउँदा क, ख र ग वर्गका ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा करिब ६० खर्ब रुपैयाँ डिपोजिट रहेको र झन्डै ५० खर्ब रुपैयाँ कर्जा रहेको देखिन्छ।
पछिल्लो मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए अनुसार सरकारले दिएको विभिन्न सहुलियतपूर्ण कर्जा करिब २ खर्ब नाघेको छ।
‘दशकौँ यताको मन्दी’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य ठान्छन् अहिलेको जस्तो मन्दी ’४०-५० वर्ष यता देखिएको थिएन।’
“व्यापार एक तिहाइमा झरेको छ जबकी ब्याज बढेर तीन वर्षमा तिर्नु पर्ने एक वर्षमै तिरिसकेका छन्। अलिअलि जग्गा र शेअरमा गरेको लगानी पनि उठेको छैन। सहकारीमा राखेको पैसा पनि झिक्न सकिएको छैन,” उनले आर्थिक शिथिलताको बयान गर्दै भने।
खासगरी निर्माण व्यवसायीहरूको पैसाको भुक्तानी सरकारले रोकिदिएका कारण पनि धेरै हदसम्म पैसाको प्रवाह रोकिएको उनले बताए।
निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अनुसार दशौँ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी उनीहरूले कुरिरहेका छन्।
अर्थविद् केशव आचार्य पनि सरकारले पूँजीगत खर्च गरेर अनि निर्माण व्यवसायीहरूलाई तिर्नुपर्ने रकम तिरिदिएमा मन्दीको चक्र केही हदसम्म तोडिने ठान्छन्।
“ठेकेदारलाई पैसा तिरेमा उसले सिमेन्टी, डन्डी व्यवसायीदेखि लिएर श्रमिकको भुक्तानी गर्न सक्छ। त्यसले बजारमा चारैतिर पैसा प्रवाह हुन्छ,” उनले भने।
बीबीसी
प्रकाशित मिति : १२ माघ २०८०, शुक्रबार ७ : ५८ बजे
प्रतिक्रिया