चीनको पहिलो औपचारिक भ्रमणबाट फर्किएपछि माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जूले भारतप्रति आक्रामक दृष्टिकोण अपनाएका छन्। भारतको नाम नलिए पनि उनले भारतप्रति आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका छन्।
माल्दिभ्सले आफ्नो देशबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्न समय सीमा दिएपछि दुई देशबीचको सम्बन्धबारे ताजा बहस सुरु भएको छ।
माल्दिभ्सका मन्त्रीहरूले भारत र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लिएर आपत्तिजनक टिप्पणी गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा आएको तिक्तता हटाउन केही सकारात्मक पहल गर्न सकिने विश्वास गरिएको थियो।
माल्दिभ्सका विपक्षी दलहरूले ती मन्त्रीहरूलाई निलम्बन गरेर मात्रै नपुग्ने भन्दै माल्दिभ्स सरकारले उनीहरूको भनाइप्रति भारतसँग खेद व्यक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।
तर चीनको पाँच दिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका मुइज्जूले पत्रकारको प्रश्नको जबाफमा भने, “हामी सानै देश भए पनि हामीलाई धम्की दिने अनुमति कसैलाई छैन।”
उनले आफ्नो देश कसैको घरको आँगनमा बसेको नभई हामी स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको बताए।
माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिले कुनै देशको नाम नलिई यस्तो अभिव्यक्ति दिए पनि भारत र माल्दिभ्सबीचको पछिल्लो तनावकाबीच उनको भनाइको प्रसङ्ग भारतसँग जोडिएको कतिपयले बताएका छन्।
भारतलाई झस्काउने गरी माल्दिभ्सले लिएका निर्णय
मुइज्जू चीनबाट माल्दिभ्स फर्कने बित्तिकै त्यहाँको सरकारले लिएका केही निर्णयहरू प्रत्यक्ष रूपमा भारतसँग सम्बन्धित छन्।
माल्दिभ्सले भारतलाई मार्च १५ सम्म आफ्नो देशबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्न भनेको छ।
माल्दिभ्सबाट उच्च स्वास्थ्य सुविधा र उपचारका लागि भारत सहितका देशहरूमा बिरामी पठाउने गरिएको छ। तर चीनबाट फर्केपछि मुइज्जूले उनीहरूलाई संयुक्त अरब इमिरेट्स र मलेसिया पठाइने घोषणा गरे।
मोहम्मद मुइज्जूले गतवर्षको आफ्नो वर्ष चुनावी अभियान नै भारतको आलोचनामा केन्द्रित गरेका थिए।
उनका कैयौँ नाराहरूमध्ये एक ‘इन्डिया आउट’ अर्थात् भारत यहाँबाट बाहिर जाऊ भन्ने थियो। उनले आफू सत्तामा आएसँगै माल्दिभ्समा रहेका भारतीय सैनिकलाई फिर्ता पठाउने वाचा गरेका थिए।
किन भारतप्रति आक्रामक बने मुइज्जू
दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका पूर्व प्राध्यापक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ एसडी मुनि मुइज्जूको भनाइ भारतप्रति नै लक्षित भए पनि उनको भनाइलाई भारतले धेरै महत्त्व दिइरहन जरुरी नभएको ठान्छन्।
“यसलाई सामान्य रूपमा हेरिनुपर्छ किनभने साना देशहरू सधैँ ठूला शक्तिहरूबाट हुनसक्ने आक्रमणको डरमा हुन्छन्। अनि अर्को सत्य के हो भने मुइज्जू चीनबाट फर्केका छन् र चीनले स्वतन्त्र नीति अपनाउ हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने आश्वासन दिएको हुनसक्छ, यस्तो अवस्थामा उहाँलाई चीनको समर्थन छ भन्ने लागेको हुनसक्छ,” मुनी भन्छन्।
भारतको थिङ्क ट्याङ्क 'अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन' (ओआरएफ) का असोसिएट फेलो आदित्य शिवमूर्ति पनि चीनबाट प्राप्त 'मद्दत र सुनिश्चितता'का कारण मुइज्जूले यस्तो अडान लिएको हुनसक्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, "मुइज्जूको भारतविरोधी अडान लामो समयदेखि चलिरहेको छ। यसको एउटा कारण त्यहाँको आन्तरिक राजनीति पनि हो। उनले भारतलाई शत्रुका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् र यसले उनलाई राजनीतिक फाइदा दिएको पनि छ। उनी आफूलाई राष्ट्रवादी नेताको रूपमा देखाउन चाहन्छन्।”
उनका अनुसार माल्दिभ्स पहिले भारतमा धेरै निर्भर थियो। तर अहिले चीनले उसलाई १३ करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने वाचा गरेको छ। चीनले माल्दिभ्सलाई दिएको ऋणको पनि पुनर्संरचना गर्ने वाचा गरेको छ।
“त्यसैले अब एक हिसाबले माल्दिभ्सले चीनबाट सुनिश्चितता पाएको छ। यस्तो अवस्थामा मुइज्जूले खुलेर भारतलाई दबाव दिइरहेका छन्,” उनले भने।
माल्दिभ्समा कति छन् भारतीय सैनिक
युरोपेली सङ्घको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले हालै माल्दिभ्सबारे सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा सत्तारुढ प्रोग्रेसिभ पार्टी अफ माल्दिभ्स (पीपीएम) र पिपुल्स नेसनल कङ्ग्रेस (पीएनसी) को अडान भारतविरोधी रहेको उल्लेख गरेको छ।
सन् २०२३ मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा यी दलहरूले भ्रामक सूचना फैलाउने प्रयास गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मुइज्जू सत्तामा आएलगत्तै आफ्नो चुनावी नारा अनुसार माल्दिभ्समा रहेका भारतीय सैनिकलाई फिर्ता पठाउने विषयमा वार्ता सुरु भएको बताएका थिए।
समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्क अनुसार हाल माल्दिभ्समा ८८ जना भारतीय सैनिक छन्।
ती सैनिकहरू राडार र हेलिकोप्टर सञ्चालन र मर्मत सम्भारका लागि त्यहाँ तैनाथ गरिएको भारतको भनाइ छ। मुइज्जूले उनीहरूको उपस्थितिलाई माल्दिभ्सको सार्वभौमसत्ताका लागि खतरा भनेका छन्।
राष्ट्रपतिका मुख्य सचिव अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिमले माल्दिभ्स सरकारले भारतीय सैनिकहरूलाई देश छोड्न मार्च १५ सम्मको समय दिएको आइतवार एक पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए।
भारतमाथिको निर्भरता घटाउने अभियान
यसअघि मुइज्जूले चीनबाट फर्किएपछि सरकारले आफ्नो ‘युनिभर्सल हेल्थकेयर इन्स्योरेन्स स्किम’मा समेटिएका देशहरू युएई र थाईल्यान्डसम्म विस्तार गरिरहेको बताएका थिए। उनले यसअघि छनोट भएका देशहरूमाथिको निर्भरता कम गर्न त्यसो गरिएको बताएका छन्।
माल्दिभ्सका बिरामीहरू राम्रो स्वास्थ्य सुविधाको लागि नजिकको देश भारततिर जाने गरेका छन्।
प्राध्यापक एसडी मुनी माल्दिभ्सले भारतमाथिको आफ्नो निर्भरता घटाउन चाहनुमा आपत्तिजनक कुरा केही नभएको बताउँछन्।
“हाम्रा सबै छिमेकी राष्ट्रहरू, श्रीलङ्का, नेपाल र भुटान पनि कुनै एक देशमा निर्भर नरहन चाहन्छन्। कुनै पनि देश वा त्यहाँको नेता विकल्पहरू खुला राख्न नै चाहन्छन्। यसलाई भारतमाथि कुनै पनि प्रकारको आक्रमणको रूपमा लिनु हुँदैन," मुनी भन्छन्।
तर अनुसन्धाता आदित्य शिवमूर्तिका बुझाइमा माल्दिभ्सले चीनबाट सित्तैँमा सहयोग नपाएका कारण भारतमाथिको उसको निर्भरता पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न सम्भव छैन।
“माल्दिभ्सले चीनसँग ऋणको पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रियाबारे छलफल त गर्यो तर श्रीलङ्काले चीनबाट लिएको ऋणको सन्दर्भमा यस्तो प्रक्रिया डेढ वर्षसम्म चल्यो तर त्यसमा पारदर्शिता भएन। माल्दिभ्सले चीनबाट पाएको राजनीतिक र आर्थिक सहयोग सित्तैको होइन। यसले भारतमाथिको निर्भरता कम गर्न सक्छ, तर माल्दिभ्सलाई भारतबाट पूर्ण रूपमा टाढा राख्न सम्भव छैन," उनले भने।
माल्दिभ्सले चीनबाट एक अर्ब ३७ करोड डलर ऋण लिएको छ। विश्व ब्याङ्कका अनुसार माल्दिभ्सको कुल ऋणको २० प्रतिशत ऋण चीनबाट मात्रै लिइएको छ।
माल्दिभ्सले चीनबाट लिएको ऋण साउदी अरब र भारतको भन्दा बढी हो। यी दुई देशबाट माल्दिभ्सले करिब १२-१२ करोड डलर ऋण लिएको छ।
चीनले किन गर्यो यति ठूलो लगानी ?
भारत र चीन दुवैले माल्दिभ्समा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न खोजिरहेका छन्।
माल्दिभ्स हिन्द महासागरको महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गको नजिक रहेका कारण देशको रणनीतिक महत्त्व धेरै बढेको छ।
भारत विरोधी नेताको छवि बनाएका मुइज्जू आर्थिक सहयोगका लागि चीनतिर फर्कनु स्वाभाविक भएको जानकारहरू बताउँछन्।
मुइज्जूअघि गत वर्षको अन्त्यमा माल्दिभ्सका उपराष्ट्रपति हुसेन मोहम्मद लतीफ चीन गएका थिए। कैयौँ भेटघाटको अवसर पाए पनि उनले माल्दिभ्सका लागि खास केही उपलब्ध गराउन नसकेको बताइन्छ।
यो पटक मुइज्जू आफै चीन गएपछि उनको न्यानो स्वागत भयो।
राष्ट्रपति सी जिन्पिङले माल्दिभ्सको पर्यटन उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न चीनबाट सीधा उडान सुरु गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
यससँगै चीनले हिन्द महासागरमा धेरै टापु रहेको यो देशमा लगानी र रणनीतिक साझेदारीलाई थप वृद्धि गर्ने बताएको छ।
माल्दिभ्सको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरूमा नजर राख्ने आदित्य शिवमूर्ति माल्दिभ्सको आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितिका कारण चीनले त्यहाँ लगानी गर्न रुचि नदेखाएको बताउँछन्।
"हालै माल्दिभियन डेमोक्र्याटिक पार्टीका एक दर्जनभन्दा बढी सांसदहरू मुइज्जूको पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् र अब संसद्मा उनीहरूको स्थिति बलियो भएको छ। यस्तो अवस्थामा चीनले पनि अब यहाँ लगानी गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास पाएको छ," उनले भने।
भारत-माल्दिभ्स सम्बन्ध कस्तो छ
माल्दिभ्सलाई आफ्नो स्वतन्त्रता पछि स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिने पहिलो देशहरूमध्ये भारत पनि एक हो। माल्दिभ्समा आफ्नो दूतावास खोल्ने देश पनि भारत पहिलो हो।
माल्दिभ्सका सरकारहरू कहिले भारततर्फ र कहिले चीनतर्फ झुकाव भएका बनेका छन्। उदाहरणका लागि मुइजूभन्दा अगाडि राष्ट्रपति रहेका , इब्राहिम सोलिह भारतसँग निकट मानिन्थे। यद्यपि उनले चीन र भारतबीच सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास गरे।
उनीअघि मुइज्जूको पार्टीका अब्दुल्लाह यामीन राष्ट्रपति थिए, उनी चीनको नजिक मानिन्थे।
मुइज्जूले फेरि चीनतर्फ बढी झुकाव देखाएका छन्।
नेपाल-भारत सम्बन्धको उदाहरण
मुइज्जूको चीन झुकावले भारत-माल्दिभ्स सम्बन्धलाई कस्तो असर गर्छ भन्ने प्रश्नमा आदित्य शिवमूर्ति नेपालको उदाहरण दिन्छन्।
“सन् २०१५-१७ मा भारत र नेपालबीचको सम्बन्धमा खटपट हुँदा नेपालले भारतमाथिको निर्भरता घटाएर चीनसँग सहकार्य बढाउने भनेको थियो तर अझै केही परिवर्तन भएको छैन। नेपालले चीनको बन्दरगाह प्रयोग गरेर आयात गर्न पहल त गर्यो तर भारतीय बन्दरगाहबाट आयात गर्न उसलाई सस्तो पर्छ।”
"तपाईँले भौगोलिक वास्तविकता परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। माल्दिभ्सले चीनबाट सहयोग पाएको छ, टर्कीबाट खाना ल्याउँछ, अन्य ठाउँबाट औषधि ल्याउँछ र बिरामीहरूलाई यूएई र मलेसिया पठाउँछौँ भन्न सक्छ, तर त्यो व्यावहारिक छैन," उनी भन्छन्।
भारत र माल्दिभ्सबीच पछिल्लो तनाव के हो
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लक्ष्यदीप भ्रमणको तस्बिरलाई लिएर हालै भारत र माल्दिभ्सबीचको सम्बन्धमा अचानक तनाव उत्पन्न भएको थियो।
माल्दिभ्सकी मन्त्री मरियम शिउनीले मोदी र भारतबारे ‘आपत्तिजनक’ टिप्पणी गरेकी थिइन्।
यसपछि, उनी र अन्य दुई मन्त्रीहरूलाई मुइज्जू सरकारले तुरुन्तै निलम्बन गरेको थियो।
भारतमा भने सामाजिक सञ्जालमा माल्दिभ्स बहिष्कारको ट्रेन्ड चलेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार एसडी मुनि सामाजिक सञ्जालमा भएको बहस अनावश्यक रहेको र त्यसले विना कारण नै दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिएको बताउँछन्।
"आपत्तिजनक टिप्पणी गर्ने माल्दिभ्सका मन्त्रीहरूलाई त्यहाँ तुरुन्तै निलम्बन गरिएको थियो। त्यसपछि हामीले उनीहरूका कूटनीतिज्ञलाई बोलायौँ। कूटनीतिक मामिलामा यो सबै ठिक भए पनि तर यसले दुई देशबीच आपसी तनाव रहेको राजनीतिक सन्देश दिन्छ।”
तर अनुसन्धाता आदित्य शिवमूर्ति मुइज्जू सत्तामा रहँदासम्म यस्तो अवस्था आइरहन सक्ने भए पनि दुवै देशले एकअर्कालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न नसक्ने बताउँछन्।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। -बीबीसी
प्रकाशित मिति : १ माघ २०८०, सोमबार ४ : २० बजे
प्रतिक्रिया