नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रको साझेदारीका विभिन्न आठ वटा विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल 

काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रको साझेदारीका विभिन्न आठ वटा विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल भई सहमति भएको छ । 

चितवनमा सम्पन्न ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको ११औँ बैठकले विशेष गरी प्रसारण प्रणालीको सुदृढीकरणका विषयमा सहमति गरेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहले जानकारी दिनुभयो ।  

बैठकमा नेपालकातर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र भारतका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव पङ्कज अग्रवालले सहअध्यक्षता गर्नुभएको थियो । बैठकमा सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्यदलले तयार पारेका विभिन्न एजेण्डामा छलफल भएको थियो ।  

यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सिंह र भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सहसचिव डा डी साई बाबाको सहअध्यक्षतामा नेपाल भारत ऊर्जा संयुक्त कार्यदलको ११औँ बैठकले मौजदा विद्युत् प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तर देशीय प्रसारण लाइन, भारतीय लगानीका विभिन्न आयोजना तथा सम्बद्ध प्रसारण लाइन आयोजनालगायतका विषयमा आवश्यक छलफल गरी सचिव स्तरीय संयन्त्रलाई सिफारिस गरेको थियो । 

बैठकमा अन्तर देशीय प्रसारण लाइनका रूपमा सञ्चालित ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तर देशीय प्रसारण लाइनको क्षमता एक हजार मेगावाट बराबर पुर्‍याउने विषयमा दुई पक्षबीच सहमति भएको छ । 

उच्च क्षमताका थप दुई प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि बैठकले संयुक्त कार्य समूहलाई जिम्मा दिएको छ । नेपाल र भारतबीच यनरुपा–पूर्णिया र न्यु लमकी (दोदोधारा) बरेली चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ ।

भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्दै नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश निर्यात गर्न भारतको विद्युत् आयात निर्यात निर्देशिका बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम र बङ्गलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच छिट्टै त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने विषयमा पनि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । 

यस छलफलका आधारमा त्रिदेशीय साझेदारीका लागि आवश्यक संयन्त्र स्थापना हुनेछ । 

बङ्गलादेशले नेपालबाट बिजुली लैजानका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ । त्यहाँको मन्त्रिपरिषद्ले पनि आवश्यक व्यवस्थाका लागि सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । 

यस्तै, बङ्गलादेशले छ सय ७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । सन् २०४० सम्म १० हजार मेगावाट बराबरको बिजुली लैजान सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट पाँच सय मेगावाट बिजुली लैजान यसअघि नै बङ्गलादेश सहमत भएको थियो । यद्यपि सो आयोजनाको प्रवर्द्धक ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) ले हालसम्म कुनै काम गरेको छैन ।

आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको इप्पानले स्वागत गरेको छ ।

आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी इप्पानले उक्त सम्झौताको स्वागत गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले सहजीकरण गरिदिएमा निजी क्षेत्रले ५ वर्षमै १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने बताउनुभयो । सम्झौताले नेपालको ऊर्जा विकासमा महत्त्वपूर्ण अवसरहरू सिर्जना भई थप ढोकाहरू खुल्दै जाने पनि अध्यक्ष कार्कीको भनाई छ ।

यसले नेपाल र भारतबीचको बिजुली व्यापारमा वृद्धि भई नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा निर्यात वृद्धि र आयात न्यूनीकरणमा ठुलो योगदान पुर्‍याउने कार्कीले बताउनुभयो  । 

यसका लागि नेपाल तथा भारत सरकारले दुई देशका निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि निर्बाध रूपमा पहुँच दिने गरी थप कार्य तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्ने र यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न इप्पान तयार रहेको पूर्व अध्यक्ष  कृषणप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो  ।

नेपालमा विद्युत् उत्पादन भएको ११२ वर्षमा २ हजार ८३७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदा निजी क्षेत्रको योगदान मात्र २ हजार १७५ मेगावाट पुगेको छ  । ३ हजार १०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना अध्ययन तथा निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् ।

प्रकाशित मिति : २३ पुस २०८०, सोमबार  ७ : ५२ बजे