अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश मार्गमा आन्दोलन गर्न नपाइने 

काठमाडौँ । नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश मार्गमा आन्दोलन गर्न नपाइने भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेश मार्गमा आन्दोलन गर्न नपाइन फैसला गरेको छ । 

अरुण पीडित सङ्घर्ष समितिविरुद्ध हालेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग (छ्याङ्कुटी–पुखुवा) को जग्गाको मुआब्जा नपाएका जग्गाधनीले वर्षाैँदेखि मुआब्जा रकमको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतले विरोधको कार्यक्रम गरी निर्माण कार्यलाई अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो ।

अदालतले अरुण तेस्रो निर्माण कार्यमा सहजताका लागि सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनसमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभालाई निर्देशन दिएको छ । अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग सङ्घर्ष समितिले मुआब्जा दिन छुट रहेको चार सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै आन्दोलन गर्ने गरेको छ । खाँदबारी नगरपालिका–४ छयाङ्कुटीदेखि चिचिला गाउँपालिका–२ दिदिङ्ग सडक खण्डको (२४ दशमलव पाँच किलोमिटर) छुट मुआब्जाको माग गर्दै पीडितले सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

गत कात्तिक १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छुट मुआब्जाबापतको ५३ करोड सतलज जलविद्युत् निगम (एसएपिडिसी) मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

प्रकाशित मिति : २२ पुस २०८०, आइतबार  ७ : ३१ बजे