किन बजार पाएन कृषि उपजले ?

म आफै केही वर्ष अघिदेखि कृषि क्षेत्रमा जोडिएर काम गरिरहेको छु । कृषिका बारेमा हुने चर्चा परिचर्चाका बारेमा ध्यान दिएर सुन्ने र भाग लिने पनि गर्छु । कृषिका बारेमा हुने समस्या र समाधान के हुन सक्छ भनेर मसिनो गरी अध्ययन गर्ने प्रयास गरेको छु । 

म आबद्ध नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले २०७२ सालबाट डेरी उद्योग सञ्चालन गरेको छ ।  २०७८ सालबाट चिया उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको छ । यी दुवै व्यवसायको कच्चा पदार्थ कृषि उपज हो । त्यसैगरी २०७५ सालबाट एग्रो फार्म सुरु गरेका छौँ । एग्रो फार्मबाट पनि कृषि उपज नै हुन्छ । यसका अतिरिक्त सहकारीले मार्टहरू (सहकारी पसल) सञ्चालन गरेको छ । यी पसलहरूमा पनि थुप्रै कृषिका उपजहरू बिक्री हुन्छन् । यी व्यवसायको कारणले मलाई कृषिका बारेमा, किसानका बारेमा बुझ्ने र सिक्ने मौका मिल्यो । अझैँ सिकिरहेको छु । 

पछिल्ला २०/३० वर्ष (२०५०–२०८०) नेपाली समाजमा धेरै परिवर्तन भएको छ । मानिसहरू गाउँबाट बसाई सरेर सहरमा बस्न थालेका छन् । युवाहरू ठुलो सङ्ख्यामा विदेशिएका छन्, वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । कृषिमा निर्भर जनसङ्ख्या तीव्र गतिमा घटेको छ । उपभोग संस्कारमा निकै परिवर्तन आएको छ । हरेक उपभोग्य वस्तुको बजार विस्तार भएको छ । खपत बढेको छ । निर्वाहमुखी कृषि उत्पादन र प्रणाली खुम्चिँदै गएको छ ।

स्वदेशभित्र कृषि उत्पादनको अवस्था खुम्चिएको भए पनि बजारमा माग निरन्तर बढी रह्यो । यस्तो माग धान्न विदेशबाट कृषिका उत्पादनहरू आइरहे । नेपालमा चलेका कैयौँ उद्योगहरू कृषि उपजमा आधारित छन् । जस्तै तेल, चामल, आँटा, मैदा, मसला, पशु आहार, डेरी, गुट्खा, जुस आदि । देशबाट ठुलो सङ्ख्याको श्रम शक्ति युवा बिदेसिने र देशमा कृषि उपजको आयात निरन्तर बढिरहने कुराले सबैको टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको छ । 

केही वर्ष पहिलेदेखि नै कृषिका उत्पादन बढाउने भनेर धेरै रिपोर्ट बने, भाषण भए र सरकारले केही प्रयास पनि गर्‍यो । देशभित्रै केही गरौँ भन्ने मानिसले कृषिमा सम्भावना देखे र उत्पादनमा लागे । देशमा केही उत्पादन बढ्यो । बढेको उत्पादनले बजार खोज्यो । 

विगतमा हामी उत्पादनका कुरा गर्थ्यौँ, किनकि उत्पादन थिएन । अब अलिअलि उत्पादन बढ्यो बजारको आवश्यकता भयो । यो एक कदम अगाडि बढेको सङ्केत हो । अर्थात् हामी केही गर्दैछौँ र केही हुदैछ भन्ने नै हो ।

नेपालमा दूधको उत्पादन बढ्यो । सहकारीहरूले दूध सङ्कलन र चिस्यान केन्द्रहरू खोले । बजारका उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखेर डेरी उद्योगहरू खुले । उद्योगले बजारको माग पुरा गर्न थाल्यो । बढी भएको दूध पाउडर बनाउने कारखानाहरू खोलिँदै छन् । अब देशलाई चाहिने पाउडर देशमै उत्पादन हुने अवस्था बन्दै गएको छ । 

केही वर्ष पहिले देशका डेरी उद्योगहरूलाई चाहिने नपुग भएको कच्चा दूध नै भारतबाट आयात गर्नु परेको थियो । अहिले त्यो अवस्था छैन । यद्यपि डेरी जन्य थुप्रै ‘फिनिस्ड प्रोडक्ट’ जस्तै आइसक्रिम, चिज, घिउ, बटर, चकलेट,  धुलो दूध, बट्टामा प्याक गरिएका दूध आदि आइरहेका छन् । 

नेपालमा ठिक यो बेला किसानले उत्पादन गरेको कच्चा दूध सबै बिकेको छैन, बिकेको दूधको समयमा भुक्तानी पाएको छैन, उद्योगीले उत्पादन गरेका दूध पाउडर, घिउ, चिज आदि बिकेको छैन । तर नेपालमा खपत हुने बिस्कुट उद्योगलाई चाहिने, पोल्ट्री फार्मलाई चाहिने दूध पाउडर विदेशबाट आइरहेको छ ।

यस्तो किन भइरहेको छ ? हल्का टिप्पणी गर्नेका लागि त कमिसन खाएर आयात गर्न दिएको भनेर गाली गर्दा भइहाल्छ । तर वास्तविकता त्यति मात्रै होइन । वास्तविकता के हो भने हामी कच्चा दूध पुग्दो उत्पादन गर्न सक्ने भयौँ तर खपत बढाउन खासै पहल गरेनौँ । बढी भएको दूधलाई पाउडरसम्म बनाउन सक्ने भयौँ तर बजारको माग अनुसारको विविधीकरण गर्न सकेका छैनौँ । 

पोल्ट्री फार्म र बिस्कुट फ्याक्ट्रीलाई सस्तो पाउडर चाहिएको छ । त्यो यहाँका उद्योगले पुरा गर्न सकेको छैन । बजारको मागका आधारमा बेबी फुड, साना दूधका प्याकेट, चिया तथा कफीका लागि चाहिने रेडिमेड साना प्याकेट आदिको उत्पादन देशमा हुन सकेको छैन । आज पनि देशका कैयौँ भागमा दूधको अभावमा रातो चिया खानु पर्ने बाध्यता छ त्यो ठाउँमा पुग्ने गरी र बजारको अध्ययन गरेर उपयुक्त प्रोडक्ट पुर्‍याउन सकिएको छैन । 

देशमा ठुलो मात्रामा चक्ले्टको खपत हुन्छ देशमै चकलेट उद्योग स्थापना गर्न सके वर्षेभरि दूध पाउडरको खपत हुन्छ । अब हामीले बजार बढाउन यो खालका काम गर्नुपर्छ । बिस्कुट फ्याक्ट्री र पोल्ट्री फार्मले दूध पाउडर अर्थात् एसएमपी नभनी फरक नाममा बिस्कुटको कच्चा पदार्थ र पोल्ट्री फार्मले औषधिको नाममा यस्ता बस्तुको आयात गर्छन् । त्यसलाई सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर रोक लगाउनु पर्छ र देशको उत्पादनलाई खपत हुने वातावरण बनाउनु पर्छ । यसरी बजारको बारेमा अध्ययन, आवश्यकताको पहिचान, उपभोक्ताको रुचि, प्रतिस्पर्धाको अवस्था, थप शृङ्खलाबद्ध उद्योग र नीतिगत निर्णयको आवश्यकता पर्छ । हामी विकासको चरणमा भर्खर भर्खर बजारमा पाइला राख्न थालेका छौँ । त्यसैले बजार बुझ्न र बजारमा आफ्ना उत्पादनको स्थान बनाउन धेरै काम गर्नुपर्छ । जुन कामको सुरुवात मात्रै पनि राम्ररी भएको छैन । 

डेरी क्षेत्र एउटा उदाहरण मात्रै हो । कृषिका हरेक उपजको क्षेत्रमा यस्तै यस्तै खालका मिल्दाजुल्दा समस्या छन् । उत्पादनमा लागेका किसानले यो बुझ्न जरुरी छ कि तपाईँले उत्पादन गरेको कृषि उपजको खपत कसले गर्छ ? कहाँ बिक्छ ? कसरी बिक्छ ? माग र उत्पादनको सन्तुलनका बारेमा अनुमान लगाउनु पर्छ । उत्पादन लागतलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । उपभोक्ताको चाहना र रोजाइमा के छ ? किसानको उत्पादन कुनै उद्योगले खरिद गर्ने भए त्यो उद्योगले कस्तो कस्तो कृषि उपज चाहन्छ ? उसको लागि चाहिने कच्चा उपज आपूर्तिकर्ता कति छन् ? यस्ता अनेकन् कुरामा सूक्ष्म अध्ययन र अनुमान लगाउनुपर्छ । 

कृषि उपजलाई किसानबाट खरिद गरेर उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने अनेक माध्यम छन् । तिनलाई हामी बिचौलिया भनेर गालिमात्नै गर्छौँ । खरिदबिक्रीका व्यवसायी (मध्यस्थकर्ता वा बिचौलिया) नभई किसानका उत्पादन उपभोक्तासम्म पुग्नै सक्दैन । यिनलाई बिचौलिया भनेर गाली गर्ने होइन नियमन गर्न आवश्यक छ । ठाउँ ठाउँमा पालिकाहरूले किसान बजारको व्यवस्था गर्न जरुरी छ जहाँ साना उत्पादक र उपभोक्ता जोडिन सकुन् । उत्पादकले पनि आफ्ना उत्पादन भनेर गर्वका साथ बजारमा गएर बेच्न तयार हुनुपर्छ । 

आजका व्यवसायीक किसान प्रविधि मैत्री, बजार मैत्री, उपभोक्ता मैत्री हुन आवश्यक छ । बजारमा माग र आपूर्तिका आधारमा मूल्यमा थपघट हुन्छ । यसलाई किसानले स्विकार्नुपर्छ । निरन्तर काम गरिरहने किसानले कहिले बढी मूल्य पाउँछन् त कहिले कम मूल्य । तर बजारमा विगतको मूल्य पाइएन भनेर हल्ला मात्रै गर्दा र उत्पादन बाटामा फाल्दैमा समस्या समाधान भइहाल्दैन । अवस्था कस्तो छ भने सबैले किसान मार्कामा परेको कुरा भन्ने, सुनाउने तर किसान कसरी सुरक्षित हुन्छन् भनेर कसैले नभन्ने अवस्था छ । किनकि किसानलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने ज्ञान नै छैन । 

सरकारले दूधको मूल्य तोक्यो । यो धेरै बेठिक थिएन तर त्यो दाममा दूध बिक्री भएन भने के गर्ने भन्ने छैन । सरकारले चार फ्याट र आठ एसएनएफ दूधको मूल्य किसानले पाउने गरी रु.६५। तोक्यो । यो मूल्य नतोक्दा पनि बजारमा माग हुँदा यो मूल्य किसानले पाएका थिए । तर बजारको माग घटे पछि र यही निउमा उद्योगले उपभोक्ता मूल्य बढाएपछि बजारमा खपत कम हुन गयो । अब रु.६५मा दूध नबिक्ने अवस्था भयो । यो अवस्थामा किसानको दुधै बिकेन भने प्रतिलिटर ६५ नोक्सानी भयो । तर साठीमा दूध बिक्यो भने रु.५। मात्रै कम भयो । किसानका लागि कुन हितकारी ? 

उखुको मूल्य सरकारले तोक्यो तर उखु बेचेको पैसा पाउन किसानले आन्दोलन गर्नुपर्छ । सरकारले दिने भनेको प्रोत्साहन रकम दिँदैन । यो बाटो गलत छ । किसानले उत्पादन गरेको औद्योगिक कच्चा बस्तुको मूल्यका बारेमा सरकार बोल्नै हुँदैन भनेको होइन । सरकार सबैको अभिभावक हो उसले उत्पादन लागतको ख्याल गरेर मूल्य तोक्न सक्छ तर खुल्ला बजार नीति अवलम्बन गरेको सरकारले यसमा लचकता पनि अपनाउनुपर्छ । जस्तो हरियो चिया पत्तिको मूल्य तोक्नुपर्ने कुरा उठेको छ । इलामाको सूर्योदय नगरपालिकाले हरियो पत्तिको न्यूनतम मूल्य तोक्यो पनि । तर तयारी चियाको मुख्य बजार भारत हो । भारतको बजारको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसके यहाँको चिया बिक्री हुने अवस्था नै छैन । 

नेपालमा तरकारी र फलफूलको उत्पादन बढेको छ । कुनै बेला थोरै उत्पादन भएको समयमा सात आठ सय रुपियाँ प्रतिकिलो बिकेको किवी फल उत्पादन बढेसँगै सस्तिएको छ । सिजनमा किसानले सय रुपियाँसम्ममा बेच्ने गर्छन् । 

उपभोक्ताले दुई सयको हाराहारीमा पाउने गर्छन् । ड्रागन फलको यही अवस्था छ । सुरुमा सात आठ सयमा बिकेको ड्रागन अहिले चार पाँच सय रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पाइन्छ । उत्पादन बढेसँगै यो फलको दाम पनि कम हुदैछ । किसानले दुई सय र उपभोक्ताले तीन सयमा पाउनु पर्ने अवस्थासम्म आउन सक्छ र यो बेठिक होइन । 

कागती, जुनार, सुन्तला, नास्पाती, आँप, लिची, अम्बा, मेवा, केरा, स्याउ लगायतका फलको उत्पादन बढेको छ । त्यसै गरी तरकारी, माछा मासु, च्याउ, अन्न, नगदे बाली आदिको उत्पादन बढेको छ । अब उत्पादन भएका कृषि उपजको बजार कसरी सुरक्षित बनाउने भनेर काम गर्नुपर्छ । यसमा सबै तहका सरकार, व्यवसायी, प्राविधिक, किसान सबैले एक अर्कालाई सिध्याएर आफूलाई मात्रै हित हुने गरी होइन सबैको हितको सुरक्षा गर्दै उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्मको शृङ्खलालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । 

सरकारले अनुसन्धान, किसानलाई उत्पादनमा सहयोग, उत्पादन र किसान मैत्री नीति, भण्डारण र उद्योगको स्थापनामा सहयोग गर्नुपर्छ । व्यवसायीले स्वदेशी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर व्यवसाय गर्ने सोच बनाउनुपर्छ । उपभोक्ताले पनि पाएसम्म स्थानीय, रैथाने र स्वदेशी  उत्पादन नै रोज्ने र खोज्ने गर्नुपर्छ । 

किसानले थोरै उत्पादन भएको समयको बजार मूल्य नै सधैँ कायम रहनुपर्छ भन्ने सोच त्याग्नुपर्छ । बजारको माग र आपूर्तिको आधारमा मूल्यमा घटबढ हुन सक्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । उत्पादन लागत कम गर्ने अनेक उपाय हुन्छन् यसलाई बुझ्न र अवलम्बन गर्नुपर्छ । बजारको मागलाई ध्यान दिएर उत्पादित बस्तुको ग्रेडिङ, गुणस्तर, भण्डारण, प्रशोधन, सुरक्षित ढुवानी आदिका बारेमा ध्यान दिनुपर्छ । किसानले उत्पादन गरेको सबै कृषि उपज बजारमा बिक्नु र समयमा नै भुक्तानी पाउनु पर्ने हुन्छ । यो नै किसानका लागि हितकारी बाटो हो । 

बजारमा बसेर व्यवसाय गर्नेले अलि सजिलो बाटो रोज्ने गर्छन् । उपभोक्ताको रोजाई र बजारको माग अनुसारका बस्तु जहाँबाट सजिलै पाइन्छ र आपूर्ति सहज हुन्छ त्यहीबाट लिने प्रवृत्ति हुन्छ । भारतका सीमावर्ती बजारमा ठुलठुला कृषि मण्डि छन् । त्यहाँ बजारले खोजेका कृषि उपजको आपूर्ति गर्ने पद्धति बसेको छ । किसानले मन्डीमा सहजै पहुँच राख्छन् । व्यवसायीले खोजेका सबै बस्तु मन्डीमा खोजेको मात्रामा नै पाउँछन् । मूल्य कमबेस भइरहन्छ । यो सबैलाई स्वीकार्य छ । प्याकेजिङ, ग्रेडिङ, भण्डारण, ढुवानी, शित भण्डार सबैको उचित व्यवस्था भएको हुन्छ । व्यवसायीले त्यहाँबाट फोनको भरमा आफूले चाहेको भेराइटी, गुणस्तर र मात्रामा समान सजिलै पाउन सक्छन् । यस्ता थोक व्यवसायीबाट समान लिएर बेच्ने खुद्रा पसल र व्यवसायीले थोक व्यवसायीले जे दिन्छन् त्यही बेच्ने गर्छन् । किनकि यस्ता साना व्यवसायी यस्ता समान आफै जुटाउन असमर्थ हुन्छन् । 

बजारको यो चक्रलाई बुझेर किसान, तिनै तहका सरकार र व्यवसायीले काम गर्दा नेपाली किसानले उत्पादन गरेका बस्तुले सजिलै बजार पाउने अवस्था बन्छ । यो शृङ्खलामा उत्पादकले आफ्नो उत्पादन कुन बजारमा कसलाई कसरी कुन मूल्यमा बेच्न सकिन्छ भनेर उत्पादन गर्नु पूर्व नै अनुमान लगाउनुपर्छ । यो सतर्कता अपनाउन सके कृषि उपजले बजार नपाउने र किसानले उत्पादन बिकेन, मूल्य पाइएन भनेर पेसाबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन । 

प्रकाशित मिति : १८ पुस २०८०, बुधबार  ८ : ३८ बजे