काठमाडौँ । ठुला करदाता कार्यालयले वार्गैन पर्चेज बापतको १२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर बुझाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा हारेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि जरिवाना छल्नको लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले मङ्सिर मसान्त सम्मको समय दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै करदाताले छूट सुविधा लिएर शुक्रवार र शनिवार दुई दिनमा उक्त रकम कर बुझाएका हुन ।
दुई दिनको समयमा मर्जर गरेका र एफपीओ जारी गरेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यो कर तिरेको ठुला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक जनकराज शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
ठुला करदाता कार्यालयले मर्जरमा गएका र एफपीओ जारी गरेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले दुई दिनमा कर नीति अनुसार स्वयम कर निर्धारण गरेर प्रारम्भिक तथ्याड.क अनुसार १२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ तिरेको शर्माले बताउनुभयो ।
दुई दिनमा ४१ करदाताले उक्त कर रकम दाखिला गरेका हुन । शनिवार बिदाको दिनमा समेत कार्यालय खोलेर सेवा दिएको ठुला करदाता कार्यालयले जनाएको छ । छूटेका ठुला करदाताले पुस १ गते अर्थात् आजदेखि कानुनी हिसाबले जरिवाना लाग्ने भनिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको कैफियतका आधारमा चालु वर्षको बजेटमार्फत सरकारले मर्जर र एफपीओमा कर लगाइएपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था कर रोक्नका लागि सर्वोच्च अदालत गएका थिए । तर भूतप्रभावी कानुन ल्याएर कर लगाइएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले बिहीबार सरकारलाई जिताइदिएको थियो ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियमबापतको रकमलाई आय मानेर ३० प्रतिशत र अन्य संस्थाले २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति : १ पुस २०८०, आइतबार ८ : ३० बजे
प्रतिक्रिया