काठमाडौं । लघुवित्त संस्थाहरुमा समस्या बढेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको समस्या र समाधान सम्वन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ- विगत केही वर्षयताको तीब्र बिस्तार पछि हाल नेपालका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न समस्या एवम् प्रश्नहरूको सामना गरिरहेका छन् ।
मूलतः लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नाफामा मात्र जोड दिई लक्ष्य विचलनको अवस्था सिर्जना भएको, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, कमजोर संस्थागत सुशासन, बहुबैंकिङ्गसँगै ग्राहकमा अत्यधिक ऋणको अवस्था, कर्मचारीलाई तालिमको अभाव, ग्राहक दुव्र्यवहार र संरक्षणमा समस्या, सुगम क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित रही दुर्गममा अझै पहुँचमा कमी, लघुवित्तको मोडलमा समस्या जस्ता मुद्दाहरू अगाडि आएका छन् ।
मिटरब्याजीसँग सम्बन्धित आन्दोलन र सोसँग लघुवित्तको तुलना गरिनु, सहकारीहरूमा आएको समस्या, ऋण नतिर्ने अभियान र यसको राजनीतिकरण जस्ता घटनाक्रम तथा आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताले विद्यमान समस्यालाई थप बल पु¥याउँदा समग्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू दबाबमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लघुवित्त क्षेत्रमा विद्यमान समस्याको समाधान एवम् सुधार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीति, निर्देशन तथा उपायहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ । ब्याजदर सीमा, लाभांश वितरणमा सीमा, गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धी नीति जस्ता विविध नियामकीय व्यवस्था यसका उदाहरण हुन्, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
विद्यमान दबाबको अवस्थाको समाधान र समग्र लघुवित्त क्षेत्रको सुधार गर्न विस्तृत अध्ययनको आवश्यकता रहेको सन्र्दभमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यो अध्ययन गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार पाँच वटा उद्ेश्य लिएर लघुवित्तहरुको अध्ययन गरिएको हो । पहिलो, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था एवम्सूचकाङ्कहरूको तथ्यगत विश्लेषण गर्ने । दोश्रो, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कार्यशैलीको प्रभावकारिता अध्ययन गरी हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थामा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गर्दै सोको समाधानका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन एवम् दीर्घकालीन उपायहरूको सिफारिश गर्ने ।
तेश्रो, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको स्वामित्व एवम् सञ्चालन सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूको समेत अध्ययन गरी विद्यमान कानुनी एवम्नियामकीय व्यवस्थामा परिमार्जन आवश्यक रहेको भए सोसम्बन्धी सिफारिश गर्ने । चौथो, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति भौगोलिक अवस्थाका आधारमा विश्लेषण गरी नीतिगत सुझाव पेश गर्ने । पाँचौं, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको अप्टिमल नम्बर पहिचान गरी त्यस्ता संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र सम्भव भएसम्म कम दोहोरिने गरी तोक्ने सम्बन्धमा के कस्तो नीतिगत व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ सुझाव पेश गर्ने ।
राष्ट्र बैकका अनुसार २०७९ चैत्र मसान्तमा रहेका कुल ६३ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू मध्ये ५९ वटा खुद्रा कारोबार र बाँकी ४ वटा थोक कारोबार गर्ने संस्था छन्। खुद्रा कारोबार गर्ने संस्थामध्ये २७ वटा विगतमा गैरसरकारी संस्थाबाट परिणत भएका, २७ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाकैरुपमा स्थापित र ५ वटा वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीकारुपमा रहेका छन्। स्वामित्वको आधारमा कुल ४१ वटा संस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्व रहेको छ । नौं वटा संस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व रहेको छ भने २० वटा संस्थामा २० प्रतिशतभन्दा कम स्वामित्व रहेको छ ।
मर्जर प्रक्रिया चलिरहेकोले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घट्दै गइरहेको छ । त्यसैगरी, चुक्ता पुँजीका आधारमा रु.१० करोडभन्दा कम पुँजी भएका नौं वटा संस्था, १० करोडदेखि ५० करोड रुपैंयाँसम्म २२ वटा, ५० करोडदेखि एक अर्ब रुपैंयाँसम्म १० वटा, एक अर्बदेखि दुई अर्बसम्म ६ वटा र दुई अर्बभन्दा बढी पुँजी भएका दुई वटा संस्था रहेका छन् । विगत केही वर्षयता लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उच्च बिस्तार भएको छ । २०७३ देखि २०७९ सम्म औसतमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखा, कर्मचारी र कर्जा वृद्धि औसतमा क्रमशः २५ दशमलव चार प्रतिशत, २२ दशमलव ८२ प्रतिशत र ३५ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको थियो ।र यस्तो बिस्तार वाणिज्य बैंकको तुलनामा उच्च हो ।
२०७९ चैत मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कुल शाखा संख्या पाँच हजार एकसय ६४, कर्मचारीको संख्या २२ हजार आठ सय ४६ र कर्जा लगानी चार खर्ब ४१ अर्ब ४० करोड रुपैंयाँ रहेको छ । त्यसैगरी, प्रति शाखा र प्रति कर्मचारी औसत ऋण समेत उच्च वृद्धि भई २०७१ असारको क्रमशः चार करोड १५ लाख र ६८ लाखबाट २०७९ चैतमा क्रमशः आठ करोड ५५ लाख र एक करोड ८९ लाख पुगेको छ ।
विगतमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको नाफा उच्च रहेकोमा हाल न्यून छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको स्प्रेड (प्रभावकारी ब्याजदर र कोषको लागत बीचको फरक) विगतमा आठ प्रतिशत भन्दा माथि रहेकोमा २०७९ चैत्रमा घटेर छ प्रतिशत पुगेको छ । फलस्वरुप, कोभिडको अवस्थामा बाहेक पुँजीको प्रतिफल अधिकांश वर्षहरूमा २५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकोमा २०७९ चैतमा पाँच दशमलव दुई प्रतिशतमा झरेको छ । संस्थागतरुपमा २० वटाको पुँजीको प्रतिफल ऋणात्मक रहेको छ । २०७९ चैतमा कोषको लागत १० दशमलव पाँच प्रतिशत र प्रभावकारी ब्याजदर १६ दशलव चार प्रतिशत रहेको छ ।
घट्दो नाफा एवम् सञ्चालन आत्मनिर्भरताको अवस्था र बढ्दो निष्क्रिय कर्जाले लघुवित्त क्षेत्रमा दबाबको अवस्था देखाएको छ । विगतमा उच्च रहने गरेको सञ्चालन आत्मनिर्भरता अनुपात २०७९ चैतमा एक सय दुई दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ । संस्थागत रुपमा ३९ वटा संस्थाको यस्तो अनुपात एक सय भन्दा कम छ । निष्क्रिय कर्जा अनुपात अधिकांश वर्षहरूमा तीन प्रतिशतभन्दा कम रहने गरेकोमा २०७९ चैतमा सात दशमलव ४३ पुगेको छ । कुल ५८ वटा (ग्रामीण लघुवित्त वित्तीय संस्था बाहेक) संस्थाबाट प्राप्त ऋणीहरूको तथ्यांकले बहुबैंकिङ्गको अवस्थालाई पुष्टि गरेको छ ।
यी संस्थामा कुल ३९ लाख ३५ हजार एक सय ७१ कर्जा खाता रहेकामा एक हजार भन्दा कम रकमका चार लाख एक हजार आठ सय छ खातालाई हटाई विश्लेषण गरिएको छ । कुल २३ लाख एक हजार दुई सय ९३ ऋणीका ३५ लाख ३३ हजार तीन सय २५ कर्जा खाता रहेका छन् । कुल ऋणीमध्ये ७० दशमलव चार प्रतिशतले एउटा मात्र खाताबाट, २७ दशमलव आठ प्रतिशतले दुई देखि पाँच वटा खाताबाट, एक दशमलव पाँच प्रतिशतले छ देखि १० वटा खाताबाट र शुन्उ दशमलव दुई प्रतिशतले १० भन्दा बढी खाताबाट कर्जा लगेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यी समूहको कुल कर्जा लगानीमा हिस्सा क्रमशः ५२ दशमलव दुई प्रतिशत, ३९ दशमलव पाँच प्रतिशत, छ दशमलव छ प्रतिशत र एक दशमलव आठ प्रतिशत रहेको छ । कर्जाको आकार बढ्दै जाँदा ऋणीको कर्जा खाता संख्या पनि बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्जाको आकारका आधारमा हेर्दा ५० हजारभन्दा कम २९ दशमलव पाँच प्रतिशत ऋणीले कर्जा लगेका छन्भने १५ लाख भन्दा बढी शुन्य दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात तीन हजार आठ सय ५२ जनाले कर्जा लगेको अवस्था छ ।
त्यसैगरी, दुई लाख देखि पाँच लाखसम्म कर्जा लिनेको संख्या कुल ऋणीको २१ दशमलव दुई प्रतिशत र कुल कर्जामा ४० दशमलव सात प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । एक ऋणीले अधिकत्तम २९ वटा खातामार्फत कर्जा लगेको छ । १५ लाखभन्दा बढी कर्जा लिनेको औसतमा १० वटा खाता र सात लाख देखि १५ लाखसम्म कर्जा लिनेको औसतमा चार वटा खाता रहेको छ । १० वटा भन्दा बढी खाताबाट कर्जा लिनेको औसत ऋण रकम १४ लाख रहेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार कुल ऋणीको ८१ दशमलव आठ प्रतिशतले एकवटा मात्र संस्थाबाट र बाँकी १८ दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात चार लाख १८ हजार सात सय २२ जनाले दुई वा सो भन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लगेका छन् । यी बहु संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीले एक खर्ब ४१ अर्ब अर्थात कुल कर्जाको ३७ दशमलव नौं प्रतिश कर्जा उपभोग गरेका छन् । यसप्रकार बहु संस्थामा संलग्न ऋणीको संख्या प्रतिशतमा कम भएतापनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कुल कर्जामा ठूलो हिस्सा रहेकाले बहुबैंकिङ्गको समस्या गम्भीर रहेको देखाएको छ ।
एक ऋणीले अधिकतम २३ वटा संस्थाबाट कर्जा लगेको छ भने एक ऋणीलाई १७ वटा संस्थाबाट २२ वटा कर्जा खातामार्फत अधिकतम ५२ लाख १७ हजार आठ सय ३४ रुपैंयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । कुल ऋणीमध्ये दुई वटा संस्थाबाट मात्र कर्जा लिने ऋणी ११ दशमलव सात प्रतिशत, तीन देखि ५ वटाबाट लिने पाँच दशमलव छ प्रतिशत, छ देखि १० वटाबाट लिने शुन्य दशमलव आठ प्रतिशत र १० भन्दा बढीबाट लिने शुन्य दशमलव एक प्रतिशत रहेका छन् । कर्जाको आकार बढ्दै जाँदा ऋणीहरूको संस्थामा संलग्नता र खाता संख्या बढेको छ । दुई वटा संस्थामा मात्र संलग्न ऋणीको औसतमा दुई वटा खाता र औसत कर्जा रकम दुई लाख ४१ हजार रहेको छ ।
त्यसैगरी, तीन देखि पाँच वटामा संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीको औसत खाता चार वटा र कर्जा रकम चार लाख ३१ हजार, छ देखि १० वटा संस्थाबाट कर्जा लिनेको औसत खाता आठ र कर्जा रकम आठ लाख ८० हजार, र १० भन्दा बढी संस्थाबाट कर्जा लिनेको औसतमा १४ खाता र कर्जा रकम १५ लाख ३५ हजार रुपैंयाँ रहेको छ । प्रतिवेदन अनुसार ३४ दशमलव ७७ प्रतिशत कर्जा खाताको भुक्तानी अवधि एक वर्षभन्दा कम, र ३४ दशमलव ७२ प्रतिशतको दुई वर्षभन्दा कम रहेको छ भने केही खाताको भुक्तानी अवधि १५ वर्षभन्दा बढी रहेको छ । १७ दशमलव १७ प्रतिशत खाताको भुक्तानी अवधि छ वर्षभन्दा बढी रहेको छ ।
खुद्रा कर्जा कारोबार गर्ने सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सदस्यबाट बचत सङ्कलन गर्ने भएतापनि कुल ५३ वटा संस्थाबाट मात्र बचतकर्ताको तथ्याँक प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी संस्थामा कुल ५१ लाख ३१ हजार बचतकर्ताको एक खर्ब ४४ अर्ब बचत रहेको छ । कुल बचत खातामध्ये ५० हजारभन्दा कम रकम रहेका खाता ८३. दशमलव तीन प्रतिशत र ५० हजारदेखि एक लाखसम्म ११ दशमलव ९८ प्रतिशत खाता रहेका छन् । यी समूहको कुल बचतमा हिस्सा क्रमशः ४४ दशमलव सात प्रतिशत र २९ दशमलव ९६ प्रतिशत रहेको छ । पेन्सन बचत ५९ अर्ब छ करोड, सामूहिक बचत ३३ अर्ब सात करोड र अन्य ४९ अर्ब पाँच करोड रुपैंयाँ रहेको छ । सर्वाधिक बचत सङ्कलन गर्ने पाँच वटाको कुल बचतमा ५१ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ भने दुई वटा संस्थाको पेन्सन बचतमा ५१ प्रतिशत हिस्सा छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधाको लागि एक सय ८१ वटा सुझाव दिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति मुख्य गरी आर्थिक गतिविधि बढी भएका सुगम क्षेत्रहरूमा रहेको छ । शाखाहरूको उपस्थिति तराईका जिल्लाहरूमा उच्च रहेको छ भने विपन्न र भौगोलिकरुपमा विकट पहाडी एवम् हिमाली जिल्लामा न्यून रहेको छ । सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले उक्त सुझाव दिएको हो ।
७७ जिल्लामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति रहेतापनि अझै एक सय गाउँपालिकामा एउटा पनि शाखा रहेको छैन् । एउटा पालिकामा रहेको शाखा कार्यालयबाट अर्को पालिकामा पनि सेवा दिएको स्थिति छ । सात सय ५३ स्थानीय तहका ७३ वडामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सेवा सञ्चालनमा रहेको छैन । जनसंख्याको तुलनामा ऋण खाता प्रतिशत, प्रति घरपरिवार ऋणको आकार, कुल कर्जा प्रवाह रकम, कुल कर्जा खाता संख्या र प्रति शाखा औसत कर्जा प्रवाह पनि तराईका जिल्ला (जस्तै बर्दिया, मोरङ, बारा, रुपन्देही) मा उच्च रहेको छ । ज्ञछ। विगत दशकमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या वृद्धिसँगै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि बढेको छ ।
विशेषगरी २०७६ यता लघुवित्त वित्तीय संस्थाका विभिन्न सूचकहरूमा आधारित घट्ेकोले बढ्दो प्रतिस्पर्धी अवस्थाको सङ्केत गरेको छ । त्यसैगरी, केही वर्षयता क्षेत्रीय स्तरमा कार्यरत संस्थाको संख्या घटेको छ तर राष्ट्रियस्तरका संस्थाको संख्या बढ्ेको छ । ज्ञट। तथ्याङ्क विश्लेषण एवम्सर्वेक्षणको नतिजाका आधारमा हेर्दा लघुवित्त क्षेत्रमा विद्यमान समस्याका विविध कारणहरू रहेका छन् । मूलतः लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उच्च बिस्तार, निश्चित क्षेत्रमा संस्थाहरूको केन्द्रीकरण, बहुबैंकिङ केही ग्राहकमा अत्यधिक ऋणको अवस्था, संस्थाहरूको कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, क्षमताभन्दा अत्यधिक बिस्तारित प्रणाली, कमजोर संस्थागत सुशासन, बिग्रदो कर्जा अनुशासन, अर्थतन्त्रमा शिथिलता, संस्थाहरूको लक्ष्य विचलन र लघुवित्तीय सिद्धान्त अनुरुप लक्षित वर्गमा केन्द्रित हुन नसकेकोजस्ता कारणहरूले लघुवित्त क्षेत्रमा दबाब र समस्या सिर्जना भएको हो। ज्ञठ। लघुवित्त क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि समितिले विभिन्न विषववस्तु अन्तर्गत सुझाव प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था, ब्याजदर, लघुकर्जा तथा लक्षित वर्ग, पुँजीकोष, कर्जा नोक्सानी, ग्राहक संरक्षण, आन्तरिक नियन्त्रण, सुशासन, कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार, कर्जा सूचना, ऋण ग्रस्तता, वित्तीय स्रोत, लघुवित्त मोडल, सामाजिक क्रियाकलाप व्यवस्थापन, सदस्यको स्तरोन्नति, लघुवित्त क्षेत्रमा पूर्वाधार, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या र भौगोलिक उपस्थिति, लघुवित्त नीति÷ऐन, सुपरिवेक्षकिय क्षमतामा सुधार, र तत्काल गर्नुपर्ने थप कार्यहरू गरी कुल २० वटा मुख्य विषयवस्तुमा १८१ भन्दा बढी सुझावलाई समेटिएको छ ।
यी सुझावको कार्यान्वयन हुन सकेमा दीर्घकालमा नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा सुधारको जग बस्ने अपेक्षा गर्न राष्ट्र बैंकले गरेको छ । समितिले विभिन्न विषयमा सुझाव प्रस्ताव गरेको भएतापनि अर्थतन्त्रको गतिशीलता, समाजको परिवर्तित अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एवम्नवप्रर्वतनलाई मध्यनजर गरी लघुवित्तको मोडल, लक्षित वर्ग तथा लघुकर्जा, संस्थागत सुशासन, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको दिगोपना र सामाजिक लक्ष्य जस्ता विषयमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
प्रकाशित मिति : २१ कार्तिक २०८०, मंगलबार ७ : ४९ बजे
प्रतिक्रिया