काठमाडौं–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीनै तहको सरकारलाई मुलुकको सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी उच्च नतिजा हासिल गर्ने गरी सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार यसका लागि योजना छनौट, प्राथमिकीकरण तथा वर्गीकरण र बजेट तर्जुमाको कार्य वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउनुपर्ने सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको हाे।
बजेट कार्यान्वयनको क्रममा सार्वजनिक खरिदको कार्य पारदर्शी, प्रतिष्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ (१) बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र ७५३ वटै स्थानीय तहहरुलाई आयोगले सो सुझाव दिएको छ।
आयोगले सिमित स्रोतको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विवेकपूर्ण एवम् उच्च प्रतिफलदायी ढङ्गले उपयोग हुने सुनिश्चितताका लागि आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाउनुपर्ने बताएको छ।
यसका लागि तोकिएको समय गुणस्तर र लागतभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट तर्जुमा र आर्थिक गतिविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन तथा नियममा व्यवस्था भए बमोेजिमका विषयहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ।
आयोगका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा आयोजना बैंको स्थापना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको कार्यान्वयन गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा १७ र ऐ. नियमावली, २०७७ को नियम २४ र २६ बमोजिम आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्न सम्बन्धित पक्षलाई लेखी पठाइएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमाको निकायगत सिलिङ्ग उपलब्ध गराउनुपूर्व तत् त् निकायसँग तयारी पूरा भएका आयोजनाहरुके विवरण माग गरी आर्थिक् कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन/नियम बमोजिमका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई बोलाइ चरणबद्ध रुपमा छलफल गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ।
प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०८०, बिहिबार ९ : ०६ बजे
प्रतिक्रिया