समस्या कोसी प्रदेशको अवसर देशको

कोसी प्रदेशको समस्या समाधानले सङ्घीयताको भविष्य र देशको अग्र गतिको आधार तयार पार्न सक्छ। अनि नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरताको बाटो बन्द गरेर आफ्नो स्वार्थ अनुकूल राज्य चलाउने दक्षिण पश्चिमको रणनीति असफल बनाउने माध्यम बन्न पनि सक्छ। कोसी प्रदेशको समस्या समाधान हुँदा देशका लागि यो अवसर पनि बन्नेछ अन्यथा थप चुनौती बनेर आउनेछ। अब मुख्य राजनीतिक दलहरू खास गरी नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले ती अवसर र चुनौतीलाई कसरी लिन्छन् अनि प्रतिस्पर्धा र सहकार्य गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुराले भोलिको राजनीतिको बाटो तय गर्नेछ।

कोसी प्रदेशमा देखिएको समस्या र अन्योललाई लिएर एका थरी अब यो राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्था चल्दैन भन्न थालेका छन्। तर उनीहरू कस्तो राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्था भयो भने समस्या समाधान हुन्छ भन्न पनि सकेका छैनन् किनभने उनीहरू आफ्नै बुद्धि र विवेकले होइन, कसैले लादिदिएको बुद्धिबाट निर्देशित भइरहेका छन्। अन्यथा उनीहरूले समस्याको समाधान गर्न रचनात्मक उपायका साथ आफ्ना स्वतन्त्र धारणाहरू राख्न सक्थे। यो प्रसङ्गलाई लिएर वैकल्पिक राजनीतिका पक्षमा क्रियाशील डम्बर खतिवडा सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, “तथाकथित कोसी प्रदेशको विकृत संसदीय अभ्यासलाई देखाएर एका थरी स्याल हुँईया गर्न थालेछन् – सङ्घीयता खारेज गर्न पर्‍यो। मूर्खहरूलाई कसले बताइदेओस् कि सङ्घवाद र यस्ता अभ्यास फरक कुरा हुन्। यिनले त कुनै दिन बिपी राजमार्गमा पहिरो खस्यो भने जापानको टोयोटा कम्पनी बन्द गर्न पर्‍यो भन्ने रहेछन्।”

२००७ सालको क्रान्तिपछि हामीले राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थामा परिवर्तनपछि शिक्षा, अर्थ, न्याय र प्रशासनमा पनि आधारभूत परिवर्तन गर्न सकेको भए न २०४६ को जनआन्दोलन आवश्यक पर्थ्यो न त २०६२(२०६३ को जनआन्दोलन नै गर्नुपर्थ्यो र आजको देशको अवस्था निराशाजनक बन्ने पनि थिएन। तर हामीले २००७ सालको क्रान्तिपछि होस् कि २०४६  वा २०६२-२०६३ को जनआन्दोलनपछि शिक्षा, अर्थ, न्याय र प्रशासनलाई क्रान्ति वा आन्दोलनअनुरूपको बनाउन समर्थ भएनौँ। जसका कारणले बारम्बार राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थाको परिवर्तनको मुद्दामा अल्झिएर नियन्त्रित अस्थिरता बढाउन सहयोगी भइरह्यौँ। आज हाम्रो त्यही असमर्थतालाई प्रयोग गरेर नेपालमा फेरि अर्को अस्थिरता बढाउने प्रपञ्च भइरहेको छ।

२०६२-२०६३ को जनआन्दोलनपछि देश राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट गणतान्त्रिक व्यवस्था परिवर्तन भएपछि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र अभ्यासमार्फत देशको अवस्थामा गुणात्मक परिवर्तन गरेर जनताका अपेक्षाहरू सम्बोधन गर्दै देश समृद्ध बनाउने अवसर थियो। तर एकातिर प्रचण्डको उपयोगितावादलाई व्यवस्थापन गर्दागर्दै समय गयो भने अर्कातिर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन नदिन नियन्त्रित अस्थिरता चाहने पक्षले कम्फर्टेबल लोकप्रियतावादलाई प्रवेश गराएर परिस्थिति जटिल बनाउन खोजिरहेको छ। जसले हाम्रा बहुमूल्य समय र सीमित स्रोतसाधन खेर जाने वातावरण बनिरह्यो र जनतामा व्यवस्थाप्रति वितृष्णा पनि बढिरह्यो। यो आजको राजनीतिक वस्तुगत यथार्थ हो। तर यो यथार्थ जनतामा पुर्‍याउनभन्दा जनतालाई भावनात्मक रूपमा भड्काउन सञ्चार र सञ्जाल प्रयोग भइदियो।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि १० वर्ष प्रचण्डमार्फत लादिएको द्वन्द्व र ध्वंस देशले व्यहोर्नु पर्‍यो। त्यो द्वन्द्व र ध्वंसले पुर्‍याएको मानवीय र भौतिक क्षतिसँगै विकृत र भ्रमित बनाएको जनमनोविज्ञानका बारेमा चर्चा नै भएन। २०६२-२०६३ को जनआन्दोलनपछि पनि फेरि प्रचण्डको उपयोगितावादको व्यवस्थापन गर्नमा नै एक दशकभन्दा बढी समय लाग्यो। अझै पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन। जसले नेपालको राजनीतिमा कम्फर्टेबल उपयोगितावाद प्रवेश गराउने मुख्य भूमिका खेलेको लुकाएर लुक्ने अवस्था पनि छैन। यसरी हेर्दा २०४६ पछिका लगभग २५ वर्ष प्रचण्डको उपयोगितावादबाट देश पीडित भइरहेको स्पष्ट देखिन्छ। तैपनि यो सत्य जनतालाई बुझाउने भन्दा पनि भावनात्मक रूपमा जनता भड्काउने गतिविधिमा हामी रमाइरहेका छौँ।

तर पनि हामी देशको अवस्था परिवर्तन भएन भन्ने रटान लगाउन व्यस्त छौँ। यसबाट हामीले बुझ्नुपर्छ, “एकातिर राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थामा परिवर्तन भएपछि गर्ने काममा नेतृत्वले क्षमता देखाउन सकेन भने अर्कातिर राजनीतिक नेतृत्वले परिवर्तनपछि पनि आन्दोलनकारी कै मनोविज्ञानबाट राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न खोजेको अभ्यासहरूमा देखिन्छ।” मार्क्सवादी दृष्टिकोणका अनुसार परिस्थितिमा परिवर्तन भएपछि नीति, रणनीति र कार्यनीतिसँगै कार्यशैली पनि बदलिनु पर्थ्यो। तर बदलिएन वा बदल्नेतर्फ नेतृत्वको क्षमता देखिएन। जसका कारणले जनअपेक्षाहरू सम्बोधन गर्ने गरी न देशको संयन्त्रहरू चलाउन सकियो न त नागरिकहरूको भूमिका नै सकारात्मक र रचनात्मक देखियो। त्यसमाथि सञ्चार माध्यमहरूले खेलेको नकारात्मक भूमिकाले जनमनोविज्ञान झन् नकारात्मक बन्न पुग्यो।

अहिले त स्वछन्दता र अराजकता यतिसम्म बढेको छ कि कानुन नमान्ने प्रवृत्ति राज्य चलाउनेदेखि लिएर नागरिकसम्म देखिन्छ। रेसम चौधरीदेखि लिएर रिगल भनिने योगराज ढकालको माफी प्रकरणले राज्यको भूमिका अपराधीको संरक्षण र अपराधको राजनीतिकरण गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ। फेरि राज्यलाई ढाँटेर र कानुन छलेर नेपाली नागरिकताको दुरुपयोग गरेका र नेपाली राहदानी लिएका रबी लामिछानेलाई कानुनसम्मत दण्डित नगरेर जोगाउने काम पनि सरकारले गर्‍यो।  न रेसम चौधरी र रिगलको कैद माफी हुनुहुन्थ्यो न त रबी लामिछानेलाई कारबाही नगरेर छाडा छोड्नु हुन्थ्यो। तर रेसम चौधरी र रिगलको मुद्दा मात्र चर्चा गरेर विगतमा कानुन विपरीत गतिविधि गरेका रबीलाई उन्मुक्ति दिइएको विषय छायामा पर्‍यो।  जसले गर्दा समाजमा कानुन नमान्ने र दण्डहीनता मौलाउने अवस्था बन्यो।

जबकि राजनीतिक दल र नेतृत्वहरूको गुण दोषका आधारमा प्रशंसा र आलोचना गर्ने क्षमता सञ्चार माध्यमहरूले देखाउन सक्नुपर्थ्यो। बौद्धिक वर्ग तथा नागरिक अगुवाहरूले पनि सञ्चार माध्यम कै चरित्र अवलम्बन गरेको देखियो। अन्यथा कानुन विपरीत भएका गतिविधिहरूको आलोचना र विरोध गरिन्थ्यो। परिणामस्वरूप बिस्तारै जनताको मनोविज्ञान पनि स्वछन्द र अराजक बन्ने र त्यसकै पक्षमा उभिने परिस्थिति बन्न पुग्यो। यो आजको वास्तविकता हो। वास्तवमा सञ्चार माध्यम निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनि बौद्धिक वर्ग पनि सत्य लेख्न र बोल्न सक्ने हुनुपर्थ्यो। सञ्चार माध्यम र बौद्धिक वर्ग समाजमा स्थापित गर्न खोजिएको गलत भाष्यको विपक्षमा उभिनु पर्थ्यो। खराबलाई खराब अनि असललाई असल भन्ने सामर्थ्य देखाउनु पर्थ्यो। तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, उनीहरू दक्षिणा बुझेर गलत भाष्य निर्माण गर्ने काममा रमाउन पुगे। जसले गर्दा सामाजिक मनोविज्ञानलाई दिग्भ्रमित बनाइरह्यो।

अब पनि हामीलाई विगतको समीक्षा गरेर र अर्को पक्षलाई दोष दिएर मात्रै पन्छिने सुविधा र समय छैन। त्यसैले जनअपेक्षा र राष्ट्रको आवश्यकताहरूको सम्बोधन गर्न कम्फर्टेबल जोनबाट बाहिर निस्केर नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले अर्को दश वर्ष राजनीतिमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र राज्य सञ्चालनमा नीति तथा कार्यक्रमसहितको सहकार्य गर्ने उद्देश्यहरूबाट निर्देशित भएर अघि बढ्ने सार्वजनिक रूपमा सङ्कल्प गर्नुपर्छ। यसको सुरुवात कोसी प्रदेशबाट गर्ने अवसर यी दुई दलका अघिल्तिर जबरजस्त आएको छ। यो सुवर्ण अवसरको कतिको सदुपयोग गर्छन्, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।

अहिले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले सामु आफ्ना विगतका कमजोरीहरू सच्याउने र देशको भविष्य उज्ज्वल बनाउने सङ्कल्पका साथ अघि बढ्ने सुवर्ण अवसर कोसी प्रदेशको सङ्कटले ल्याइदिएको छ। इतिहासमा यस्ता अवसर बिरलै आउँछन्। विगतमा संविधान बनाउन काँग्रेस र एमालेले गरेको सहकार्य र खेलेको भूमिका जस्तै सहकार्य र नयाँ भूमिका अर्को रूपमा कोसी प्रदेशबाट सुरु गर्नुपर्ने भएको छ। आज देशको स्वार्थमा काँग्रेस र एमालेले सहकार्य गर्न सक्नै पर्छ। यसका लागि सञ्जाल र सञ्चारबाट सकारात्मक दबाब बढाउनु पर्ने पनि भएको छ। काँग्रेस र एमालेका मुख्य नेतृत्वले देशको स्वार्थ बलियो बनाउँदै आफ्नो राजनीतिक साख जोगाउन सक्नुपर्छ। अन्यथा उनीहरूको अस्तित्व सङ्कटमा पर्नेछ।

त्यसैले अहिले देखिएको समस्याले काँग्रेस र एमालेलाई एक ठाउँमा आउनै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरेको छ। खास गरी काँग्रेसको मुख्य नेतृत्वले ठूलो दलको नाताले अग्रसरता लिएर एमालेसँग संवाद गर्नुपर्छ अनि एमालेले पनि सहकार्य गर्ने उद्देश्यका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ। यदि कोसीमा काँग्रेस र एमालेबीच सहकार्य गर्ने वातावरण बन्यो भने यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि आसासहित नयाँ आयामहरू थप्नेछ। अनि मूलधारको राजनीतिप्रति फेरि जनआकर्षण बढ्न थाल्नेछ। 

काँग्रेस र एमालेको नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ, प्रचण्डलाई अघि लगाएर अनि उपयोगितावादलाई सघाएर न उनीहरूप्रति जनता आसावादी हुन्छन्, न लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो हुन्छ न त देशको परिस्थिति नै सुध्रन सक्छ। यसर्थ कुनै विलम्ब नगरी काँग्रेसले कम्फर्टेबल गठबन्धनको नेतृत्व छोडेको सार्वजनिक घोषणामार्फत एमालेसँग सहकार्य गर्न नीति तथा कार्यक्रमको जगमा तयार हुनुपर्छ। एमालेले पनि राष्ट्रिय स्वार्थमा काँग्रेससँग सहकार्य गर्ने बाटो लिनुपर्छ।

यदि काँग्रेस र एमालेबीच सहकार्य गर्ने वातावरण बन्यो भने त्यसले देशमा देखिएका नकारात्मक मनस्थिति र परिस्थिति स्वभाविक गतिमा सकारात्मक बन्न र देखिन थाल्नेछ। यसका साथै देशमा बढ्दो स्वछन्दता र अराजकता कम हुन थाल्नेछ र कम्फर्टेबल लोकप्रियतावादले छरेका भ्रमहरू हट्न पनि थाल्नेछन्।  भ्रमको जगमा राजनीतिक नेता बनेकाहरूको धरातल खस्किन थाल्नेछ। जनताको अन्तर मनमा पनि काँग्रेस र एमाले सुध्रिउन र सहकार्य गरेर हाम्रा अपेक्षाहरू पूरा गर्ने ढङ्गले परिचालित होउन् भन्ने सदिच्छा छ। चेतना भया!

प्रकाशित मिति : २२ आश्विन २०८०, सोमबार  २ : ४५ बजे