काठमाडाैँ । सरकारले सार्वजनिक गरेको विज्ञापनसम्बन्धी परिमार्जित नियमावलीले अबदेखि होर्डिङ बोर्डमा गरिने विज्ञापनलाई राष्ट्रिय र सांस्कृतिक पहिचानअनुकूल बनाउने उद्देश्यले नियम परिवर्तन गरेको छ।
अब के गर्न पाइँदैन?
विज्ञापन नियमन गर्ने नियमावलीको पहिलो संशोधन साउन ३२ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ।
त्यसको दफा ९ क को उपदफा (३) मा ‘होर्डिङ बोर्ड, सवारीसाधन लगायत अन्य माध्यममा कुनै व्यक्तिको फोटो राखी विज्ञापन गर्ने भएमा स्वदेशी कलाकार वा व्यक्तिको फोटो प्रयोग गर्नुपर्ने छ’ लेखिएको छ।
नियम कार्यान्वयनका निम्ति घचघच्याउन विज्ञापन बोर्डले सोमवार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
यसको कारण स्पष्ट पार्दै बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँले भने, “कोही मानिस अहिले मेचीबाट नेपाल पसेर महाकालीबाट निस्कियो भने उसले नेपालमै छु कि अरू देशमा भन्ने थाहै नपाउने स्थिति छ किनभने बोर्डहरू अनि पेन्टिङहरू उस्तै छन्।”
“त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने आइन्दा फोटो वा कलाकार प्रयोग गर्दा नेपालीको नै गर,” उनले भने।
त्यसबाट नेपाली पहिचान, नेपाली कलाकारिता र संस्कृतिको प्रवर्धन हुने उनको विश्वास छ।
नियमको अटेरी गरेमा सोझै पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिने उनले बताए।
देशभरिका विज्ञापन एजेन्सीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल विज्ञापन सङ्घले पछिल्लो निर्णय सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
“हुन त कलाकारको कुनै सिमाना हुँदैन भनिन्छ। त्यो पाटो छँदै छ। तापनि हाम्रा कलाकार, हाम्रा सिर्जनात्मकता तथा हाम्रा उत्पादनको संरक्षण गर्न पनि जरुरी भएकाले यसलाई राम्रै मानेका छौँ,” नेपाल विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष सोमप्रसाद धितालले भने।
स्थानीय तहलाई जिम्मा
नयाँ नियमअनुसार होर्डिङ बोर्ड तथा सवारीसाधन लगायत अन्य माध्यमबाट विज्ञापन गर्न बोर्डले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम अनुमति दिने तथा शुल्क उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ।
विज्ञापन बोर्डले गरेको अनुसन्धानमा नेपालमा आधाभन्दा धेरै होर्डिङ बोर्डहरू अवैध रूपमा राखिएको पाइएको छ।
“झन्डै ५६ प्रतिशत होर्डिङ बोर्ड अवैध रूपमा विना स्वीकृति राखिएको अनि तिनले राजस्व तिर्ने नगरेको हामीले पाएका छौँ,” बोर्डका अध्यक्ष हुमागाईँले भने।
कतैकतै चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूले त्यस्ता बोर्डबाट राजस्व उठाउन ठेकेदारहरूलाई जिम्मा दिने गरेको पाइएको उनले बताए।
“कति ठाउँमा ठेकेदारले दुई लाख रुपैयाँ तिरेर दुई करोडसम्म उठाइरहेको पाइन्छ। त्यसैले यो नियममार्फत् हामीले अब आइन्दा त्यस्ता विज्ञापनको राजस्व पनि स्थानीय तहले उठाउने र विज्ञापन राख्ने अनुमति पनि उसैले दिनुपर्ने भनेका छौँ।”
विदेशी विज्ञापनबारे नियम के छ
विज्ञापन मामिलाका जानकार एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका व्यवस्थापन संकायका प्राध्यापक भोजराज अर्याल बिस्तारै नेपालको विज्ञापन क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन हुँदै गएको ठान्छन्।
“यस्ता नियमहरू सम्पूर्ण रूपमा राम्रो भइसकेको भन्न त मिल्दैन। तर यी सुरुवात राम्रा छन् भन्ने मलाई लाग्छ,” प्राध्यापक अर्यालले भने।
यसअघि नै खास गरी श्रव्यदृश्य माध्यममा विदेशी विज्ञापन प्रस्तुत गर्दा विभिन्न सर्तहरू राखिएका छन्।
“कुनै विज्ञापन नेपाली भाषामा प्रस्तुत गर्ने हो भने त्यसका निम्ति नेपाली कलाकार नै प्रयोग गर्न हामीले भनेका छौँ,” बोर्ड अध्यक्ष हुमागाईँले भने।
“तर अङ्ग्रेजी भाषामा प्रस्तुत गर्ने हो भने विदेशी कलाकार भए पनि हुन्छ। वा भनौँ हिन्दी भाषामा प्रस्तुत गर्ने हो भने अमिताभ बच्चन वा शाहरुख खान भए पनि हामीलाई सरोकार भएन।”
नेपालको विज्ञापन बजार कत्रो छ
आमसञ्चारमाध्यमहरूको मात्र हेर्ने हो भने पनि नेपालको विज्ञापन बजार वार्षिक १३-१५ अर्ब रुपैयाँ जतिको मानिन्छ।
छापा, रेडिओ तथा टेलिभिजन समेट्ने उक्त क्षेत्रबाहेक पनि विज्ञापनको ठूलो बजार रहेको छ।
“आउटडोर एड्भर्टाइजिङ भनिने होर्डिङ बोर्ड, फ्लेक्स आदि मार्फत् स्थानीय पालिकाहरूले अढाई अर्ब रुपैयाँ उठाएको पाइयो जबकि त्यो करिब १९ अर्बको भएको अनुमान छ,” हुमागाईँले भने।
यति धेरै फरक भएका कारण पनि अब आफूहरूको ध्यान यता गएको उनले बताए। जसका निम्ति बोर्डले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूसँग मिलेर काम गर्ने उनले बताए।
तीबाहेक डिजिटल तथा सामाजिक सञ्जालमा पनि ठूलो मात्रामा विज्ञापन हुने गरेको छ।
प्राध्यापक अर्यालको अनुमानमा कुल विज्ञापनको ४० प्रतिशतसम्म यी माध्यमबाट हुन थालेका छन्।
“यो प्रवृत्ति विश्वव्यापी नै छ र नेपाल पनि अछुतो छैन,” उनले भने।
नेपालमा यसको यथार्थ बजार आकारबारे भने अहिलेसम्म यकीन जानकारी नभएको हुमागाईँले बताए।
चौथो क्षेत्र चाहिँ चलचित्र हलमा देखाइने वा कुनै कार्यक्रम, महोत्सवमा गरिने विज्ञापन हो। बीबीसीकाे सहयाेगमा
प्रकाशित मिति : ९ आश्विन २०८०, मंगलबार ११ : ०१ बजे
प्रतिक्रिया