काठमाडौं । बुधबार संसद्मा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक- २०८०’ मा विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमतिको निवेदन दिएको प्रमाणित भएमा शिक्षकको जागिर जाने व्यवस्था गरेकाे छ ।
ऐनको दफा ८८ मा शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा पदबाट हटाउने ११ वटा प्रावधान समेटिएको छ । उपदफा २ मा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्ने तीनवटा बुँदा समेटिएका छन् । भविष्यमा सरकारी सेवाकै लागि अयोग्य ठहर्नेमध्येको एउटा पवधान हो– विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएको वा लिनका लागि आवेदन दिएको अवस्था ।
त्यतिमात्र नभएर भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि नै अयोग्य हुने प्रावधान ऐनमा छ ।
अमेरिकाका लागि डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) भर्ने, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्यान्डसहित अन्य देशमा स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर)का लागि दर्खास्त दिनेसहितका गतिविधि गरे शिक्षकलाई भविष्यका लागि सरकारी सेवाकै लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ ।
प्रकाशित मिति : २७ भाद्र २०८०, बुधबार ४ : ३५ बजे
प्रतिक्रिया