ललिता निवास : किर्तेमा मात्र मुद्दा दर्ता, संगठित अपराधमा मुद्दा चलाइएन

काठमाडौं । ललिता निवासमा प्रकरणमा सरकारी कीर्तेमा मात्र मुद्दा चलाउने भएको छ । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराधमा अभियोग पत्र दर्ता नगर्ने भएको हो ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरी सरकारी वकिल कार्यालयले केहीबेरमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्दैछ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले कीर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको थियो ।

कानून जारी हुनुभन्दा पहिले ललिता निवास जग्गा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित सरकारी वकिलको कार्यालयले कीर्तेको अभियोगमा मात्रै कारबाही गर्ने माग दाबी लिएको हो । संगठित अपराध निवारण ऐन, १२ चैत २०७० मा जारी भएको हो ।  ललिता निवासको जग्गाबारे २०४९, २०६०, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा विभिन्न सरकारी निकायबाट निर्णय भएर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो । संगठित अपराधमा ६० दिनको अनुसन्धान म्याद हुन्छ । तर, सरकारी कीर्तेमा भने २५ दिनमात्र अनुसन्धानको लागि २५ दिनमात्र हिरासतमा राख्न पाइन्छ ।

यही  प्रकरणमा असार १२ गते मीनबहादुर गुरुङसहित ४ जनालाई पक्राउ गरेपछि ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीले फेरि अनुसन्धानको फाइल खोलेको थियाे।

यो प्रकरणमा २५० भन्दा बढी व्यक्ति प्रतिवादी बन्ने सीआईबीले राय दिएको थियो ।

ललिता निवासको १४२ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लिइएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १० भाद्र २०८०, आइतबार  ११ : ५२ बजे