काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मुख्य निर्णयकर्ताका रूपमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई विपक्षी नबनाई तयार पारेको अभियोजन पत्र सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाएको छ ।
ब्युरोले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय भट्टराई र नेपालसँग बयान लिएको उल्लेख गरे पनि उहाँहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने नपर्ने केही उल्लेख नगरी प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
राजनीतिक दबाबकै कारण ब्युरोले पूर्व मुख्यसचिव तथा माओवादी नेता लीलामणि पौडेलसँग बयान लिए पनि प्रतिवादी बनाएको छैन । एउटै प्रकृतिको केसमा कसैलाई बयान लिएर प्रतिवादी बनाउने र कसैलाई पक्राउ नै नगरी कारबाहीको सिफारिस गर्ने काम भएको छ ।
दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीका बारेमा मौन रहेको सीआईबीको प्रतिवेदनमा उक्त जग्गा किर्ते गर्ने काममा संलग्न रहेका तर मृत्यु भएका २० जनाभन्दा बढी व्यक्तिको सम्पतिबाट शोधभर्ना गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । किर्ते गरेर जग्गा लिएका तर फिर्ता गर्छु भन्नेहरूको हकमा भने मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी प्रतिवेदन बनाएको छ ।
अहिलेसम्म जग्गा फिर्ता गर्छु भनेर निवेदन दिनेको संख्या ४ दर्जनभन्दा बढी रहेको बताइएको छ ।
ब्युरोले जग्गा प्रकरणमा ४ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ पुर्जी काटेको बताए पनि संगठित अपराधअन्तर्गत ३ सय ३८ जनामाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
ब्युरोले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, राज्यमन्त्री सञ्जय साह पूर्व भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठलाई प्रतिवादी कायम गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको हो ।
ब्युरोलाई अत्यधिक राजनीतिक दबाब परेपछि पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरूलाई पक्राउ नगरी प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रकाशित मिति : ६ भाद्र २०८०, बुधबार ७ : ३२ बजे
प्रतिक्रिया