चिन्ता भ्रष्टाचारको कि सत्ताको ?

हामी सबैलाई के लाग्थ्यो भने मुलुकका प्रधानमन्त्रीले मुलुककै हितमा सोचिरहन्छन् । आफ्नो निजी र दलीय हित भन्दा माथि उठेर मुलुकका पक्षमा काम गर्न कटिबद्ध रहने गर्छन् । जसले गर्दा मुलुकमा भ्रष्टाचार र बेथिति लाई अन्त्य गरी सुशासन र समृद्धि ल्याउन सफल हुनेछन्। साथै यस कार्यमा सहयोगी भूमिका खेल्ने सम्मानित न्यायालयबाट भए गरेका निर्णय आदेश फैसलाको सम्मान गर्नेछन् । तर अहिले दुखको साथ भन्नु परेको छ,कि त्यस्तो देख्न पाइएन । गत मंगलबार सम्पादकहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले श्रावण २१ गतेको सर्वोच्चको ललिता निवास को जग्गा हिनामिनाका निर्णयकर्ता ( पुर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराई ) पदाधिकारी माथि अनुसन्धान गर्नु भन्ने आदेश प्रति बेखुसी प्रकट गरे । उनको भनाई थियो “यस फैसलाले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई त अप्ठ्यारो पर्छ नै स्वयम प्रधानमन्त्रीलाई समेत अप्ठ्यारो पर्न सक्तछ“ । एस भनाइलाई विश्लेषण गर्दा प्रधानमन्त्री दाहाललाई मुलुकको व्याप्त भ्रष्टाचार छानबिन हुने भयो र अदालतले त्यसको न्यायिक निरूपण गर्ने भयो भन्ने खुसी भन्दा ज्यादा आफ्नो नेतृत्वको गठबन्धनमा खलबली आउने भयो भन्ने चिन्ता परेको देखियो । यस्तो चिन्ता देखिनु भनेको मुलुकमा भ्रष्टाचार, सुन तस्करी, मानव तस्करी जति हुन्छ होस  बेथिति र दण्डहीनता जति झाँगिन्छ झाँगियोस् तर म चाहिँ कुर्सिमा टाँसिरहन पाउनु पर्दछ भन्ने रहेको बुझिन्छ । एस आधारमा  सरकारकै मातहतका निकायबाट सुन तस्करीको अनुसन्धान निष्पक्ष र प्रभावकारी पूर्वक होला भनी विश्वास गर्न नसकिने भयको छ ,। एस वाट  प्रतिपक्षले सदनमा उठाएको शक्तिशाली आयोग गठनको औचित्य स्थापित भयको छ र  संसद् अवरुद्ध गरेको भनी सत्ता पक्षले लगाएको आरोप पनि गलत साबित हुँदै छ।

    वास्तवमा सर्वोच्चको यस आदेशले नीतिगत भ्रष्टाचार घट्ने आसा गर्न सकिने भयको छ । तसर्थ यसले  सुशासन र समृद्धिका पक्षपातीहरूमा खुसी ल्याएको छ र न्यायालयप्रतिको जनआस्थामा वृद्धि गराएको छ ।हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि विगतमा  अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नमिल्ने नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्री परिषद्ले अर्बौँ भ्रष्टाचार गरिआएका थिए ।  नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पनि २०६६ चैत्र २९ गते नक्कली मोहीको जग्गा साटफेर गर्ने जग्गा दिने लगायतका निर्णय गरेको थियो । तिनै नक्कली मोही हुँदै जमिन माफियाहरूको स्वामित्वमा पुगेको प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को दाबी पाइन्छ ।नेपाल नेतृत्वको सरकारको पालामा भयको त्यो निर्णय का कारण प्रधानमन्त्री निवासकै २७ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको भनिन्छ । बाबुराम भट्टराइले पनि हुँदै नभएको टिकिन्छा गुठिका नाममा समरजङ्ग कम्पनीको जमिन दर्ताको निर्णय गरेका थिए । यस विषय मा न्यायालयले निर्णयकर्ता माथि नै प्रश्न उठाइसकेपछि  निष्पक्ष छानबिन गर्न गराउने दायित्व राज्य सम्बद्ध सरोकार सबै निकायको रहने प्रस्ट छदै छ । अर्को तिर पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वयले पनि आफू माथि प्रश्न उठी सकेपछि सो छानबिनमा साथ सहयोग गर्नु पर्ने र न्यायालयको निर्णयको सम्मान गर्नु पर्ने हुँदै हो । यदि गल्ती भएको छैन भने आफूलाई सही साबित गरेर देखाउने  एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो । स्वयम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ले पनि प्रधानमन्त्री हुनु अगाडि आफूलाई अन्तिम एस पटक प्रधानमन्त्री हुने मौका दिए मुलुकमा राम्रो काम गरेर देखाउने र सो समय उद्घाटन शिलान्यास मात्र गरेर नबिताउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा  गर्नु भएको थियो । यसो गर्न सकेको भए राज्य प्रणाली र राजनैतिक नेतृत्व प्रति जन विश्वास वृद्धि हुने थियो । यति मात्र होइन दूधको दूध— पानीको पानी छुट्टिएर अनुसन्धान हुँदा भ्रष्टाचार जन्य अपराधको मामलामा जो कोही पनि नउम्कने रहेछ भन्ने सकारात्मक सन्देश जाने थियो र न्यायको दृष्टिमा राजा— रङ्क सबै बराबर हुन्छन् भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त कार्यान्वयनमा आयको पनि देखिन्थ्यो ।

वास्तवमा सम्मानित अदालतको फैसला कसैको पद वा प्रतिष्ठा हेरेर गरिन्न र साथै राजनैतिक बाध्यताको सीमारेखा भित्र पनि बाँधिएको  हुन्न ।यसको ज्वलन्त उदाहरण गत जेठ २ गते रेसम चौधरिलाई जन्मकैद हुने जिल्ला अदालत र उच्च अदालत को फैसलालाई सदर गर्दै सोही मुद्दाको  बुधवार सर्वोच्च अदालतबाट सार्वजनिक भयको पूर्ण पाठमा माफी मिनाहा दिने गरी गरिएको सरकारी निर्णय प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । तसर्थ समग्रमा सर्वोच्चको फैसलाले मुलुकको संविधान लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली,र कानुनी शासन प्रतिको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा पुष्टि गरेको छ । यी सबै सकारात्मक पक्षहरूतर्फ मुलुकका प्रधानमन्त्रीको किन ध्यान पुग्न सकेन र  मुलुकका हित हुने न्यायालयका आदेश फैसला प्रति किन  सन्तुष्ट हुन सक्नु भएन होला ? यस प्रश्नले आज नेपाली जनता निराश भएका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिका  निर्णायक भूमिकामा रहेका जिम्मेवार शासकले आफैलाई राज्य ठानी ठाडो आदेशमा राज्य सञ्चालन गर्न खोज्नु लोकतन्त्रको उपहास भएन र ?आज यस्तै यस्तै गतिविधिले गर्दा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र नै दलीय संयन्त्रमा विखण्डित भइसकेको छ । नेताले नै राजनैतिक अपराधलाई सुनियोजित ढङ्गले संरक्षण गर्दै आएको देखिन्छ । प्रशासनिक स्वच्छता  र पारदर्शिता हराएको छ । यी सबै विकृतिको अन्त्य गर्न देशको मुख्य कार्यकारी प्रमुख नै जिम्मेवार बन्नु पर्दछ । 

राजनैतिक सौदाबाजी वा  अन्य कुनै कारणबाट  राजनैतिक पच्छ्यौरीले अपराध छोपी विषयवस्तुलाई दिशान्तर गरी कसुरजन्य कार्यको कारबाही प्रक्रियालाई  न्यायिक निष्कर्ष मा पु¥याउन अवरोध सिर्जना गरिएमा फौजदारी न्यायमा गम्भीर विचलन पैदा हुन्छ भन्ने मान्यता रही आयको छ ।सत्तामा अडिन र सत्ता प्राप्ति गर्न को निमित्त उपयोगी हुन्छ भने जे जस्तो सुकै आचरणलाई पनि राजनैतिक दृष्टिकोणले उचित ठह¥याउने र सत्ता प्राप्त भयको अवस्थामा आफ्ना निजी हितको पूर्तिको निम्ति जे जस्तो सुकै निर्णय र व्यवहार गरेमा पनि त्यसलाई समेत राजनैतिक दृष्टिले उपयुक्त व्यवहारकै रूपमा लिने हो भने राजनैतिक नैतिकता र राजनैतिक आचार संहिताकै कुराहरू निरर्थक  र अनिश्चित बन्न पुग्छन् । राजनैतिक आचारसंहिता र नैतिकताको कुरा गर्दा राजनीतिलाई विशुद्ध निजी व्यवसाय वा निजी लाभ आर्जन गर्नै माध्यमको रूपमा लिने प्रवृत्तिलाई नैतिक दृष्टिले उपयुक्त राजनैतिक व्यवहारको रूपमा लिन मिल्दैन । आज जनताको प्राथमिकताहरू  के हुन भन्ने थाहा हुनु नेतृत्वको राजनैतिक गुण हो । देशको आवश्यकता के हो भन्ने बुझेर राज्य सञ्चालन गर्नू राजनैतिक कार्यकुशलता हो ।।जनताको मन जिते सत्तामा पटक पटक तर देश लुटे त्यसै पटक भन्ने उक्तिलाई आत्मसाथ गरौँ ।  भ्रष्टाचार भनेको देश खाने धमिरा हो । यसको समयमा नै नियन्त्रण गर्न सकेनौ भने देश कङ्गाल हुनेछ या असफल राष्ट्रको रूपमा दरिने छ ।अतः सत्ता गुम्ने चिन्ताले भ्रष्टाचार नपालौँ, यसको समूल अन्त्य गरौँ ।यसैमा सबैको  भलो छ । अस्तु ।    

प्रकाशित मिति : ४ भाद्र २०८०, सोमबार  १ : ०६ बजे