“विद्यार्थीलाई भोलिको लागि तयार गर्न हिजो जसरी सिकाउनुभयो, त्यसरी आज सिकाउन सक्नुहुन्न ।” – जोन डेवी
२१ औँ शताब्दीमा मान्छे एक ठाउँमा स्थिर भएर बसिरहन्छ भन्ने हुँदैन । मान्छे उच्च शिक्षा र अवसरको खोजीमा कहिले घरपरिवार र समाजबाट टाढा हुन्छ त कहिले देशबाट टाढा पनि हुनसक्छ । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो किनभने मान्छे उज्यालो भविष्यका लागि राम्रो अवसर खोज्न बाहिर निस्कन्छ नै । तर यसो भनेर नागरिक पलायन हुन सिकाउने शिक्षा र नागरिक निर्यात गरेर वस्तु आयात गर्न प्रोत्साहित गर्ने आर्थिक नीति अनि सर्भिस डेलिभरीमा असहयोगी भइरहेको प्रशासनिक र न्यायिक व्यवस्थालाई यथास्थितिमा निरन्तरता दिनु पनि हुँदैन । किनभने राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तनले बढाएको जनअपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न पनि शैक्षिक, आर्थिक, प्रशासनिक र न्यायिक व्यवस्थाहरूमा संरचनात्मक परिवर्तन अत्यावश्यक भएको छ ।
परिवर्तन अपरिहार्य छ, तर हामीले यसलाई कसरी बुझ्छौँ र स्वीकार गर्छौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विस्टन चर्चिलका अनुसार, “सुधार गर्नु भनेको परिवर्तन गर्नु हो, सबभन्दा असल हुनु भनेको नियमित परिवर्तन भइरहनु हो ।” त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्छ, परिवर्तन नियमित भइरहने प्रक्रिया हो, जसले हामीलाई अद्यावधिक र असल बन्न सहयोग गरिरहेको हुनुपर्छ । तर नेपालमा राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थामा परिवर्तन भएपछि नियमित रूपमा अद्यावधिक र असल बन्ने बनाउने काम नहुँदा हाम्रा व्यवस्था र अभ्यासहरूमाथि प्रश्न उठ्ने परिस्थिति बनिरह्यो । यो परिस्थितिलाई व्यवस्था विरोधीहरूले उपयोग गर्ने अवस्था पनि बनिरह्यो । जसका कारणले नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता बढेर राष्ट्रिय स्वार्थ बलियो बनाउने लोकतान्त्रिक प्रगतिशील र परीपूर्ण लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएको राजनीति कमजोर बन्ने वातावरण पनि बन्न पुग्यो किनभने सामान्य मान्छे सही सूचना र ज्ञानको अभावमा परिरह्यो ।
राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तनपछि देशको अवस्थामा अपेक्षित परिवर्तन नभएपछि अरू त अरू भूतपूर्व कर्मचारीहरू खास गरी मन्त्रालयका सचिवसम्म भइसकेकाहरू नै शैक्षिक, आर्थिक, प्रशासनिक र न्यायिक व्यवस्थाहरूमाथि प्रश्न उठाएर सञ्चार र सञ्जालबाट चर्चित हुन खोज्दै छन् । जबकि हिजो पदमा रहँदा तिनै कर्मचारीहरूले ठिक नीति बनाउन र असल पद्धति बसाल्न सकारात्मक सहयोगीको भूमिका निर्वाह नगर्दा आज देशमा विकृति बढ्यो, जनताको मनोविज्ञान स्वछन्द र व्यवहार अराजक बन्न पुग्यो। देशमा देखिएको विकृति अनि जनताका बढेको स्वछन्दता र अराजकताले वैचारिक राजनीति झन् कमजोर बन्ने र जिम्मेवारीमा नहुने परिस्थिति विकास भयो। तर तिनै भूतपूर्व कर्मचारीहरू पानीमाथिको ओभानो बनेर अहिले अर्ति उपदेश मात्र होइन, आदेश पनि दिन खोज्दै छन् ।
वास्तवमा नागरिकको मनोविज्ञान स्वछन्द र व्यवहार अराजक बन्नुमा हाम्रो शिक्षा र शिक्षालयको मुख्य भूमिका छ । यससँगै आर्थिक, प्रशासनिक, न्यायिक र सामाजिक व्यवस्थाले खेलेको नकारात्मक भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्छ, “शिक्षामा आमूल परिवर्तन नगरी नागरिकको मनोविज्ञान सकारात्मक बन्ने सम्भावना छैन भने नागरिकको मनोविज्ञान सकारात्मक नबन्दासम्म राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, प्राज्ञिक, सामाजिक र धार्मिक नेतृत्वमा असल र दूरगामी दृष्टिकोण पनि बन्दैन । अहिले नेपालमा अव्यवस्था बढ्नुको मूल जड खराब शिक्षा व्यवस्था नै हो ।” तर यो यथार्थप्रति सरोकारवालाहरू जानकार भएर पनि सचेत र सक्रिय देखिएनन् ।
अहिले त कतिसम्म हुँदैछ छ भने राज्यले शिक्षा ऐनमा सामान्य सुधारसहित नयाँ ऐन ल्याउन खोज्दा शैक्षिक माफियाहरू शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्ने धम्की दिन थालेका छन् । शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनको मुद्दा नै प्राथमिकता साथ उठाइयो भने ती माफियाहरूले के के गर्लान् ? त्यसैले हामीले भन्नुपर्छ, “राजनीतिले विचार र सकारात्मक परिवर्तन खोज्छ भने परिवर्तनलाई दिगो बनाउन गुणस्तरीय शिक्षा रोज्नुपर्छ । तर नेपालमा पछिल्लो समय राजनीति विचारहीन र यथास्थिति खोज्दै नकारात्मक बन्दैछ र शिक्षामा गुणस्तर हराउँदै छ । तैपनि यथास्थितिमा सुधार गर्न खोज्दा शैक्षिक माफियाहरू शिक्षालय बन्दको धम्कीका साथ राज्यलाई माफियाको हितमा ऐेन ल्याउन दबाब दिँदै छन् ।”
यति बेला हामी “काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर” भने झैँ गरी शिक्षा व्यवस्थामा लगानी गरिरहेका छौँ । जसले गर्दा हाम्रो शैक्षिक उत्पादन न दक्ष बन्यो न त देशलाई चिन्न सक्ने भयो। त्यसैले त १२ कक्षा उत्तीर्ण हुने बित्तिकै लहलहैमा लागेर बिदेसिन तयार हुन्छ । सस्तो श्रमिकका रूपमा विश्व बजारमा बेचिन्छ । फेरि राज्यले पनि तिनलाई कुरो बुझाउने र देशमा नै कार्यशील हुन सघाउनेभन्दा परदेशिन सहजीकरण गरिरहेको अवस्था छल । अन्यथा नयाँ पुस्तामा यो तहको विदेश पलायन हुने मनस्थिति बन्ने थिएन ।
विदेश पलायनको दयनीय अवस्था र सस्तो श्रमिकका बारेमा अष्ट्रेलियाबाट इन्जिनियर शिशिर खनाल लेख्छन्, “हामीले विश्वव्यापी रूपमा बनाएको ‘सस्ता मजदुर’ को पहिचानलाई बदल्नुपर्छ । यदि हामीले ठुलो सङ्ख्यामा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर विश्व बजारमा पठायौँ भने राष्ट्रियता र अर्थतन्त्र कमजोर होइन, बलियो हुन्छ । ‘नेपालले आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने उपाय भनेको ‘सर्भिस डेलिभरी’ नै हो । आफ्नो देशलाई चाहिनेभन्दा बढी भएको दक्ष जनशक्तिलाई विश्व बजारमा पुर्याउनु नै पर्छ । अनि मात्र विश्वभरमा नेपालीले आफ्नो प्रतिभा र क्षमता देखाउँदै देशको गौरव बढाउन सफल हुनेछन् ।”
तर यतिखेर नेपालको राजनीतिमा विचित्रको समीकरण बन्दैछ, जसले राष्ट्र र राष्ट्रियता बलियो बनाउनेभन्दा बाह्य स्वार्थ पूरा गर्ने राजनीतिक गतिविधिहरू गरेर जनमनोविज्ञान भ्रमित बनाउँदै छन् र जनतालाई भावनात्मक रूपमा भड्काउँदै पनि छन्। परिणामस्वरूप नेपालको राजनीति, शिक्षा, प्रशासन र न्यायालय अनि सामाजिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ र भनिन्छ:
कम्फर्टेबलवाद हतारमा
लोकप्रियतावाद छटपटीमा
सञ्चार र सञ्जाल विवादमा
न्यायालय प्रश्नको घेरामा छ ।१।
कार्यालय माफियाको कब्जामा
देवालयको अस्तित्व सङ्कटमा
शिक्षालय पश्चिमाकरणको बाटोमा
देशमा गिर्जाघरको सङ्ख्या बढ्दो छ ।२।
नीति र नेतृत्व जुवामां
वैचारिक राजनीति कोमामा
जनता पर्दैछन् भ्रममा
दक्षिणको आँट बढेको छ ।३।
यो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन जनताले सही सूचना र ज्ञानका आधारमा आफ्ना धारणाहरू बनाउन सक्नुपर्छ । जनता भ्रममा परेर भावनात्मक रूपमा नभड्किउन् भनेर राज्यले पनि ठिक नीति र व्यवस्थाहरूमार्फत सर्भिस डेलिभरी गर्ने क्षमता बनाउनु पर्छ। यसका लागि प्राज्ञिक वर्गले राज्यलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । तर हाम्रा प्राज्ञिक थलो विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयहरूले विश्वास गुमाउँदै गएको अवस्था छ । किनभने ती संस्थाहरूबाट विद्यार्थी र अभिभावकहरूले आफूहरू ठगिएको र आफ्नो भविष्य बरबाद भएको महसुस गरिरहेका छन् । त्यसैले शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनसँगै शिक्षालयहरूको अवस्थामा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन प्राज्ञिक वर्ग सकारात्मक र रचनात्मक भूमिकामा देखिनु पर्ने परिस्थिति बनेको छ । यसका लागि प्राज्ञिक वर्गले शिक्षालयहरूको क्षमता र अवस्थामा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन निम्न कार्यहरू गर्नुपर्छ। जुन विद्यार्थीहरूको जीवनकालमा उनीहरूको समग्र उपलब्धिहरू बढाउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
- विद्यार्थीहरूको शैक्षिक उपलब्धि विशिष्ट बनाउन शिक्षालय सुधारका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन सहित विस्तृत योजना बनाउनुपर्छ।
- सबै विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सफलताका लागि सिकाइमा भएको अन्तरलाई सम्बोधन गर्ने नीति र योजना बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
- विद्यार्थीहरूको आवश्यकता पूरा गर्न शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको क्षमता विकासको व्यावसायिक योजना बनाउनु पर्छ।
- विद्यार्थीहरूको शैक्षिक तथा व्यावहारिक सफलताको लागि समयानुसार श्रोतहरूमा उनीहरूको पहुँच बढाउनु पर्छ। जस्तै डिजिटल विश्वको अवधारणाअनुसारको श्रोत र सधानहरूको व्यवस्था।
- विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि उत्कृष्ट बनाउनका लागि शिक्षक तथा प्राध्यापक, विद्यार्थी र अभिभावकहरू मिलेर काम गर्ने सकारात्मक अवस्थाको विकास गर्नुपर्छ।
त्यसैले यति बेला हामीले गर्ने राजनीति जनता र देशलाई केन्द्रमा राखेर नै गर्नुपर्छ । नयाँ पुस्तालाई असल शिक्षामार्फत प्रशिक्षित गर्न सकिएन भने भोलि एकातिर उनीहरूको चेत र विवेकले असल र खराब छुट्याउन सक्दैन भने अर्कातिर देशमा अवसरवादले प्रश्रय पाउँछ । अवसरवादले राष्ट्र र जनताको भविष्यमाथि खेलवाड गरेर आफ्नो राजनीति र व्यवसाय सुरक्षित बनाउन खोज्छ । अहिले शिक्षा ऐनलाई लिएर संस्थागत विद्यालयका सङ्गठनहरूले गरेको विरोध त्यसकै परिणाम हो । त्यस्तै राजनीतिमा देखिएको अवसरवाद अर्को प्रमाण हो । हामीले बुझ्नुपर्छ, विचार बुझेर राजनीतिमा लागेकाहरू वैचारिक राजनीतिप्रति प्रतिबद्ध हुन्छन् । अवसर खोजेर राजनीतिमा लागेकाहरू अवसर खोजेर दलहरू रोज्छन् । भ्रममा परेर राजनीतिमा लागेकाहरू भ्रममा रमाउँछन् र भ्रममा नै सकिन्छन् । विचार, अवसर र भ्रममध्ये के रोज्ने ? उत्तर खोज्न पनि शिक्षा, शिक्षालय र जनमनोविज्ञान राम्रो हुनै पर्छ ।
युनेस्कोले भनेको छ, “गुणस्तरीय शिक्षा विलासिता होइन, मानव अधिकार हो । तर धेरै देशहरू सार्वजनिक शिक्षामा लगानी गर्ने सवालमा पछि छन् ।” अहिले यो तथ्यलाई स्वीकारेर शिक्षामा लगानी बढाउन ती देशहरूको आर्थिक क्षमताले सकिरहेको छैन किनभने अन्य आधारभूत आवश्यकताको क्षेत्रमा लगानी गर्न नै उनीहरूको आर्थिक क्षमता पर्याप्त छैन । हाम्रो देशको अवस्था पनि ठ्याक्कै त्यस्तै छ। जसका कारणले एकातिर हाम्रा सार्वजनिक शिक्षालयहरूप्रति अभिभावक र विद्यार्थीहरूको आकर्षण घटिरहेको छ भने अर्कातिर शैक्षिक माफियाहरूबाट अभिभावक तथा विद्यार्थीहरू ठगिइरहेका छन् । जसले गर्दा हाम्रा शिक्षालयहरूबाट विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वैश्विक नागरिक तयार भइरहेका छैनन् ।
वास्तवमा गुणस्तरीय शिक्षा विश्व बजारमा सक्षम र दक्ष नागरिक अथवा वैश्विक नागरिक उपलब्ध गराउने मुख्य आधार हो । नेपालमा यो मान्यतालाई स्वीकार गरिएको भएता पनि व्यवहारमा त्यसले काम नगरेको परिणामहरूले देखाइरहेको छ । हाम्रा शिक्षालयका उत्पादनहरू विश्व बजारमा अदक्ष र सस्तो श्रमिकका रूपमा चिनिन र बेचिन बाध्य भइरहेका छन् । त्यसैले यो खालको बाध्यताको अन्त्य गर्ने आधार तयार गर्न शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्दै आर्थिक, प्रशासनिक र न्यायिक व्यवस्थामा पनि संरचनात्मक परिवर्तन गर्न मन, वचन र कर्मले तयार हौँ ।
प्रकाशित मिति : २९ श्रावण २०८०, सोमबार ९ : १३ बजे
प्रतिक्रिया