त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरेर क्विन्टलका क्विन्टलका सुन तस्करी गरिएको प्रकरणमा सिँधै सरकारको संलग्नताको आशङ्का भइरहँदा सरकारले संसदीय छानबिन समितिमा देखाएको उदासीनताले थप शङ्का बढाउँदै लगेको छ ।
भनिन्छ नी ‘नबिराउनु नडराउनु’ यस प्रकरणमा सरकार संलग्न छैन भने एउटा स्वतन्त्र छानबिन समिति बनाउन सरकारलाई किन आपत्ति ?
प्रमुख प्रतिपक्षीसहित विपक्षी दलहरूले यस प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धानको माग राखी लगातार संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छन् । नागरिकस्तरबाट निष्पक्ष छानबिनको लागि त्यति नै दबाब आइरहेकै छ । सरकार भने यस प्रकरणमा स्वतन्त्र खालको छानबिन समिति बनाउँदा उल्टै तस्करहरू बच्ने काइते तर्क गरिरहेको छ । सरकारको यो हदसम्मको निर्लज्जताले सुन तस्करी प्रकरणमा कतै सरकारी निकायकै मिलोमतो त छैन ? भन्ने विपक्षीको सवाल केबल राजनीतिका लागि राजनीति र हल्लाको लागि हल्ला मात्र नहुन सक्ने स्पष्ट हुँदैछ ।
हुनपनि हो यत्ति ठुलो परिणामको सुन सरकारी निकायको बिना समन्वय कसरी विमानस्थलबाट बाहिरिन सक्यो होला ? प्रश्न गम्भीर छ । अझ सुन तस्करीमा पक्राउ परेका अभियुक्तहरू सत्ता सिन दलकै नेताहरूसँग उठबस गरेका र किचेनसमेत शियर गरेका व्यक्तिसमेत भएको खुलासा हुँदा स्वभाविकरुपमा सरकार र सत्तासीन दलहरू शङ्काको घेरामा स्पष्ट छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट निकालिएको करिब एक क्विन्टल सुन साउन २ मा सिनामंगल सडकबाट बरामद गरिएको थियो । भन्सार ¥यार्ड पार गरेर बाहिरिएको क्विन्टल सुन बरामद भएको तीन साता बित्न लाग्दासमेत तस्करीमा प्रयोग भएका व्यक्ति मात्र पक्राउ पर्नुले प्रकरणलाई थप रहस्यमय बनाउँदै छ ।
सुन बरामद हुँदा एक भन्सार एजेन्ट र एक ट्याक्सी चालक पक्राउ परेका थिए । त्यसबाहेक भन्सार अधिकृत, तीन भन्सार एजेन्ट र तीन विदेशी नागरिकसहित १७ जना समातिएका छन् । पछिल्लो पटक पक्राउ परेका दावा छिरिङको हिमचिम सत्तारूढ माओवादीकै केही नेताहरूसँग रहेको देखिएको छ ।
सरकारले सुन समातिएको लामो समयसम्म पनि यो प्रकरणमा राजश्वबाहेक अरूलाई अनुसन्धानसमेत गर्न दिएन । तीन साता पछि भने सरकारले यो प्रकरणको अनुसन्धान बल्ल सिआइबीलाई दिएको छ ।
संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्नु पर्ने विषयलाई सरकारले किन लामो समयसम्म राजश्वको क्षेत्राधिकार भन्दै राख्यो प्रश्न जटिल छ ।
त्यसो त सुनकाण्डमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको समेत संलग्नता हुनसक्ने आशङ्काहरूसमेत व्यक्त भएका छन् । सुन काण्डमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको र अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति पहिले प्रधानमन्त्रीको निजी सचिव रहेका व्यक्ति भएकाले पनि घटनामा प्रधानमन्त्रीको भूमिकाबारे प्रश्न उब्जिएको स्वयम सत्तासीन दलका नेताहरू बताउँछन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा हाल नवराज ढुङ्गाना महानिर्देशक छन् । उनी त्यहाँ सरुवा हुनुभन्दा अघि प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवका रूपमा कार्यरत थिए । उनलाई सरकारले १२ असारमा राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक बनाएको थियो । राजस्व अनुसन्धान विभाग सिधै प्रधानमन्त्री मातहतको शक्तिशाली निकाय हो ।
सुन तस्करीमा संगठित अपराध, अन्तर्देशीय अपराध, आतंकवादलगायत विषय पनि जोडिनु पर्नेमा किन लामोसमयसम्म अनुसन्धानको दायरा साँघुरो बनाइयो र लामो समय राजश्वका विषयमा मात्र केन्द्रित भएर अनुसन्धान गरियो, यो अवधिमा अन्य सुन र सूचनाहरू लुकाइएन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ।के सबै चाँजोपाँजो मिलाएर अन्तिममा देखाउनका लागि मात्रै त सिआइबीलाई अनुसन्धानको जिम्मा लगाइएको हैन ?
सरकारी रवैया हेर्ने हो भने यस प्रकरणमा पनि केही सहयोगी, भरिया र एजेन्ट मात्र कानुनी पहुँचमा आउने आशङ्का छ ।
अनुसन्धान जति ढिला भयो, जति अलमल भयो, त्यसको फाइदा अपराधमा संलग्नलाई पुग्न जान्छ । सुन प्रकरणसँग जोडिएका राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यापारिक जालो, अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह र उसका सहयोगीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुरुदेखि नै प्रहरीको अनुसन्धान हुनुपर्थ्र्यो । अझ यस्तो गम्भीर विषयमा छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट छानबिन गरिँदा झन् पारदर्शिता देखिन्थ्यो । सरकार स्वतन्त्र किसिमको छानबिन समिति गठनमै हच्किनुले दालमा कुच कालो छ भन्ने युक्तिलाई के थप बल दिँदैन र ?
त्यसो त हरेक दिनहुँजसो हुने विभिन्न कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारका फाइल खोतल्ने र कसैलाई नछाड्ने दोहो¥याए पनि ९ किलो सुन तस्करीमा जोडिएका पूर्वसभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र छोरा राहुलमाथि अझै कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छैन ।
इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) मा लुकाएर सुन ल्याउने चिनियाँ नागरिक लीसँग व्यक्तिगत रूपमा सम्बन्धमा रहेका महरा बाबुछोराले उनलाई सहयोग पु¥याउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारका अधिकारीलाई तारन्तार फोन गरेको तथ्य स्थापित भइसक्दा पनि महरामाथि किन कारबाही हुन सकेको छैन ? के यी यवत घटनाले सरकार आफै धामी, आफै झाँक्री त गरिरहेको छैन । के सरकार आफै तस्करीहरूको आफै संरक्षक त बनिरहेको त हैन ?
सुन ल्याउने मात्र होइन, भन्सारमा रोकिएपछि त्यहीँबाट मिलीभगतमा बेच्ने सञ्जालमा महरा बाबुछोरा भएको किटान प्रहरी प्रतिवेदनमा स्पष्ट छ । प्रहरीले कल डिटेल रेकर्डसहित कृष्णबहादुर र राहुलको विवरण खुलाउँदा पनि उनीहरूको प्रसङ्ग छायामा पारेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले गत असार २७ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुले सरकार सच्चा दिलले सुन प्रकरणको छानबिन खोजिरहेको छ या लुकाउन उद्धत छ स्पष्ट हुँदैन र ?
भेप प्रकरणपछि बाहिरिएको क्विन्टल सुन प्रकरणमा पनि माओवादी नेताहरूमाथि प्रश्न उठेको छ । पछिल्लो सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, उनका छोरा दीपेश पुन, माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन र उनकी पत्नीसमेत रहेकी पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीसँग चिनजानका व्यक्ति हुन् । नन्दबहादुर र वर्षमानको परिवारसँग दावाको पारिवारिक जमघट र भेटघाटका तस्बिर सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
पक्कै पनि यत्ति ठुलो परिणामको सुन तस्करी भई आउनु खरिदार सुम्बा जाँचकी वा गेटपास गर्ने कर्मचारीको सेटिङमा मात्र भयो भनेर पत्यान सकिने विषय हैन । विमानस्थल हुँदै बारिएर सडकमा यत्ति ठुलो परिणामको सुन भेटिँदा राज्यका सबै निकाय यस प्रकरणमा जोडिएका हुन सक्छन् भनने तथ्यलाई अब कुनै अमुक तर्कले पुष्टि गर्न सक्दैन । हाम्रा सम्पूर्ण संयन्त्र निकम्मा बनाएर तस्करहरूले त्रिभुव विमानस्थललाई तस्करीको अखडा बनाउँदा समेत सरकार किन छानबिन समिति गठनबाट भागिरहेको छ ।
कैफियत को को बाट भएको हो ? यस प्रकरणमा कस्कस्को संलग्नता छ, अख्रतियारको दुरुपयोग ककसले गरे, पास गरिएको सुन प्रकरणको सत्यता बाहिर आउने बित्तिकै दुधको दूध पानीको पानी भइहाल्छ तर निश्पिक्ष छानबिन समिति नै बनाउन नदिएर सरकारले गरेको आँलटाँल आफैमा खेदजनक छ, दुखद छ । शङ्कास्पद छ । उब्जिएका शङ्कालाई थप बलियो बनाउन पर्याप्त छ ।
संवेदनशील ठाउँबाट एक क्विन्टल सुन पास हुनु,चेकजाँच गर्ने सरकारी कर्मचारीकै हातबाट लाहाछाप लागेर पास गरिनु, राजनीतिक तहका नेतासँग तस्करहरूको सम्पर्क रहेको देखिनु के सामान्य संयोग मात्र हुन सक्छ ? सामान्य मानिसले एउटा मोबाइल र एक तोला सुन छिराउन नसक्ने विमानस्थलबाट कसरी टनका टन सुन सुइँको समेत थाहै नपाइ बाहिरिन सक्छ ?
के राज्यका तहबाट घटनाको निष्पक्षताका लागि प्रतिपक्षी सहितको छानबिन समिति गठन गरिनु पर्ने हैन र ?
सुन प्रकरणमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठेकाले के यसको सत्य तथ्य निरुपढ हुनु पर्दैन ? के राज्यका अन्य निकायहरूले बहालवाला गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसँग बयान लिन सक्ला ? जब सरकार सञ्चालकहरू माथि नै प्रश्न उठ्छ भने स्वतन्त्र छानबिन गरिनु पर्दैन र ?
पक्कै पनि यस प्रकरणले नेपाल सुन तस्करहरूको स्वर्ग भयो भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ । यो छवि पखाल्न पनि यस प्रकरणको निश्पिक्ष छानबिन गर्न जरुरी छैन र ? ।
सुन तस्करीको सुई जताबाट घुमाए पनि सत्तासीन नेताहरुतिरै सोझिएको छ । पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिकको उनीहरूसँग फोन सम्पर्क, खानपिन, बस उठ, नाता सम्बन्ध र मित्रताले नै कसका आडमा तिनले नेपालमा आएर यति ठुलो अपराध गरिरहेका रहेछन् भन्ने छर्लङ्ग छ ।
सरकारमा रहेकै मान्छेहरूको नाम आएपछि सरकार स्वयमले न्यायिक छानबिनको निर्णय गर्नु उचित हुन्छ । राजनीतिक संरक्षण र संलग्नताको जाँच राजश्व विभाग र प्रहरीले गर्न सक्दैन ।
सय किलो सुन तस्करी जस्तो घटनालाई सामान्य रुपका लियौँ भने हाम्रो मुलुक विश्वमै बदनाम मात्र हुन्न, कालोसूचीमा परेर असफल राष्ट्र बन्ने दिशामा जान्छ । त्यसैले यसमा संलग्नहरूमाथि अपराधको कोणबाट राज्यका निकायहरूले गरिरहेको छानबिनलाई सफल निष्कर्षमा लैजानुपर्छ र राजनीतिक संलग्नताका बारेमा प्रश्न उठेपछि त्यसमा प्रहरी–प्रशासनले छानबिन गर्न नसक्ने भएकाले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ ।
त्यसो त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पूर्ण रूपमा सत्ताधारी नेताहरूको कब्जामै रहेको तथ्यहरू समेत यस अघि नै बाहिर आएका छन् । काम गर्ने अधिकारीका रूपमा सरकारी कर्मचारी पठाइए पनि त्यहाँ छानी–छानी र सेटिङ मिलाएर पठाइएका व्यक्तिहरू मात्र नेतृत्वमा भएको आरोप विपक्षी नेताहरूले लगाएका छन् ।
दुई वर्षदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक रहेका अरुण पोखरेललाई तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सेट गरेका व्यक्ति भनेर कुरा आइरहेको छ । प्रमुख अध्यागमन अधिकृतका रूपमा नेतृत्व गरिरहेका रामबन्धु सुवेदी प्रधानमन्त्री दाहालकी छोरी, भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालसँग निटक भएका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । बरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत झंकनाथ ढकाल यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनका निजी सचिव नै थिए । त्यसै गरी, सम्पूर्ण सुरक्षाको नेतृत्व गरेका डिआइजी अर्जुन चन्द ठकुरीलाई गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले छानेर पठाएको भन्ने आरोप छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको रोजाइमा मन्त्रालय बाहिरबाट खोजेर शोभाकान्त पौडेललाई भन्सार विभागका महानिर्देशक बनाइएको आरोप लाग्ने गरेकै छ । पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले विश्वास गरेर जिम्मा दिएका प्रतापबाबु तिवारी विमानस्थल प्रमुख छन् । सरकारी सबै अफिसर र सरकारका मन्त्रीहरूको इन्ट्रेस्ट एक अर्कामा देखिएका, जोडिएका तथ्यहरू बाहिर आउनु र सय किलो सुन एउटा ड्युटी अफिसर र जाँचकीले जाँच पास गराएर विमानस्थलबाट सजिलै बाहिर पठाउन सक्छन् होला भन्ने प्रश्नले नै सरकार, त्यहाँ खटिएका कर्मचारी माथि सिँधा सिधै प्रश्न उठेको छ । यी र यीजस्ता अनेक प्रश्नको उत्तरक लागि पनि अब सरकारी स्त्तरबाट मात्र नभई एक स्वतन्त्र छानबिन आयोगबाट यस प्रकरणको केस्रा केस्रा केलाइनु पर्छ ।
नेपालमा नियमित जस्तो भइरहेको सुन काण्डले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल र नेपालीको बदनाम भइरहेको छ । नेपाल तस्करीका लागि सुरक्षित भूमि बन्दैछ । आतङ्कवादी संस्था, लागु औषध, हतियार व्यापारीको पैसा पनि प्रयोग भएको आशङ्का छ । यो हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि झन् खतरा हो । त्यसमाथि पनि राजनीतिक संरक्षणको सम्भावना र राज्यका संवेदनशील निकायको सेटिङ । के यी सामान्य विषय हुन ? दिनहुँ जसोका यस्ता अपराधमाथि नियन्त्रण गर्न हामीले नीतिगत वा कानुनी क्षेत्रमा पनि केही नयाँ व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यी र यस्तै विषयमा ठोस निष्कर्षमा पुग्न र प्रहरी र राजश्व अनुसन्धानलाई थप बल पुर्याउन उच्च स्तरीय समिति आवश्यक छ । यदि यस घटनामा सरकार संलग्न छैन भने स्वतन्त्र छानबिन समितिले छानबिन गर्दैमा के आकाश खस्छ ?की धर्ती फाट्छ ? चोरको खुट्टा काट भन्दा खुट्टा उचाले जस्तै विपक्षीहरूले औँला ठड्याउने र सरकार तर्कने किर्माथ स्वाभाविक छैनन् । यस विषयमा सरकार गम्भीर बनोस् ।
प्रकाशित मिति : २४ श्रावण २०८०, बुधबार ६ : १३ बजे
प्रतिक्रिया