केही दिनयता नेपालमा सेनाको भूमिका र आवश्यकताको विषयमा अस्वाभाविक र अनपेक्षित बहस सुरु गरिएको छ । नेपाली सेनाको सन्दर्भमा विभिन्न विभिन्न ढङ्गले विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूबाट विविध उद्देश्यले छलफलहरू गराउने गरिएको पाइन्छ । ती सबै सन्दर्भका राजनीतिक आयामहरू नभए पनि धेरै सन्दर्भहरू राजनीतिक सोच र दृष्टिबाट प्रेरित हुने गरेको पाइन्छ ।
केही महिनाअघि एक प्रतिष्ठित पत्रिकाले नेपालमा सेनाको विषयमा विशेषाङ्क नै प्रकाशित गर्यो । उक्त पत्रिकाको उक्त अङ्क स्वनामधन्य र विभिन्न ढङ्गले परिचय बनाएका बौद्धिक भनिएका व्यक्तिहरूले समेत सेनाको सन्दर्भमा दिएका दृष्टिकोणलाई विभिन्न ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने गरी नेपाली सेना केन्द्रित अङ्क रहेको थियो । कुनै समय कुनै विदेशी दूतावासबाट करोडौँ अनुदान प्राप्त गरी पत्रिकामा विषयहरूलाई स्थान दिन सक्षम भएको उक्त पत्रिका र सम्पादक प्रकाशकको सन्दर्भमा संसद्मै आवाज उठेको कुरालाई पुनः स्मरण गर्ने हो भने, अस्वाभाविक र असान्दर्भिक समयमा नेपाली सेनाका विषयमा केन्द्रित भई उक्त विशेष अङ्क प्रकाशन र बिक्री वितरण हुने कुरालाई सामान्य पत्रकारिताको रूपमा मात्र बुझ्नु उपयुक्त हुँदैन ।
केही महिनापछि नै भए पनि नेपालको संसद्मा नै राष्ट्रिय सेनाको विषयमा प्रश्न उठाउने गरी गरिएको संसदीय बहसले उक्त प्रकाशनका प्रभावहरू देखा पर्न थालेको भन्ने निष्कर्ष पनि निकाल्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा सेनाको काम कारबाही, गतिविधि र यसका व्यवहार शैलीका विषयमा प्रश्न उठाउन हुँदैन भन्ने मान्यता यस लेखले लिएको छैन, तर सैन्यकरणका सन्दर्भलाई जोडेर असान्दर्भिक समयमा उठान गरिएको नेपाली सेनाको बहसलाई भने लोकतान्त्रिक अभ्यास मात्र बुझ्नु राजनीतिक कमजोरी हुन सक्छ ।
नेपाली सेनाले गणतन्त्रलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै, टाउकाको मूल्य राखेको प्रचण्ड र उनका पार्टीका नेताहरूलाई सलामी दिएर राजनीतिक शासन व्यवस्थाप्रतिको आफ्नो स्वीकार्यता प्रस्तुत गरेको सन्दर्भमा नेपाली सेनालाई दलीय पक्षपाती दृष्टिकोण र पूर्वाग्रहबाट मुक्त राख्नु राजनीतिक दलहरूको पनि कर्तव्य हुन आउँछ ।
कथित बौद्धिक बहसमा सेनाको गठन, व्यवस्थापन र परिचालनलाई केवल सैन्यकरणसँग मात्र जोडेर हेर्ने र राज्यको ढुकुटीमा परेको अनुत्पादक भारको रूपमा मात्र बुझ्ने गरिएको पाइन्छ । यस प्रकारको बुझाई केवल एक पक्षीय र समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र गौरवशाली इतिहास र स्वाधीनताको लडाइप्रति गरिएको नजर अन्दाजको रूपमा लिन सकिन्छ ।
सेना र राष्ट्रियता
यद्यपि विश्वमा राज्य व्यवस्था सुरु भएसँगै राज्यको एक महत्त्वपूर्ण शक्ति अङ्गको रूपमा सेनाको गठन र परिचालन गर्ने अभ्यास रहे पनि सन् १६४८ मा भएको ३० वर्षीय युद्धको अन्त्यपछि विकसित राष्ट्रियताको दृष्टिकोणसँगै जन्मिएको राष्ट्रिय सम्प्रभुता, कूटनीतिक सम्बन्ध र अभ्यास र राष्ट्रिय पहिचानसँगै राष्ट्रिय सेनाको अवधारणालाई व्यवहारिक रूप दिन थालिएको हो । अर्थात्, कुनै पनि राष्ट्रको सम्प्रभुता, राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक सम्बन्धसँगै राष्ट्रिय सेनाको गठन, पहिचान, व्यवस्थापन र परिचालन जोडिएको छ ।
सेना बिनाको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सम्प्रभुता, र सुरक्षित र स्वाभिमानी कूटनीतिको परिकल्पना गर्न कठिन छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपाल एकीकरण सँगसँगै राष्ट्रिय सेनाको गठन, विकास, व्यवस्थापन र परिचालन भएको पाइन्छ । नालापानीका युद्ध होस् वा पश्चिमी सिमामा भएका युद्ध हुन्, नेपाली सेनाका बहादुर सिपाहीको योगदान, राष्ट्र भक्तिप्रति केवल नेपाली जनता मात्र नतमस्तक छैनन्, स्वयम् शत्रु देशका सेनाले पनि सम्मानपूर्वक सलामी दिएका तथ्यहरू इतिहासमा पढ्न पाइन्छ ।
नेपाली सेनाको बहादुरी र इमान्दारीताबाट प्रभावित भएर नै तत्कालीन बेलायती साम्राज्यवादले गोर्खा बटालियन खडा गरेको इतिहास धेरै शिक्षालयहरूमा आज पनि सुनाउने गरिन्छ । अर्थात् राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा, राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सम्प्रभुता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सन्दर्भमा सेना बिनाको सम्बन्ध वा कमजोर सेना लिएर बलियो सम्बन्धको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । तसर्थ नेपाली राष्ट्रियताको जगेर्ना, प्रतिरक्षाको सम्बन्धमा नेपाली सेना अनिवार्य सर्त हो । नेपाली सेनाप्रति गरिने हल्का टिप्पणी र विवेकहीन अदूरदर्शी आलोकाँचो बहस राष्ट्रियताको सन्दर्भलाई सही ढङ्गले बुझ्न नसक्नेहरूबाट हुने अभिव्यक्ति हो ।
सेना र नागरिक सम्बन्ध
बलियो सेना केवल सङ्ख्या र हतियारले मात्र प्राप्त गर्न सकिँदैन । सेनाको शक्तिको जनताको विश्वासमा हुन्छ । आम जनताले आफ्नो देशको सेनाप्रति हेर्ने दृष्टिकोणले उक्त सेनाको आत्मबल बलियो वा कमजोर बनाउँछ । नेपालको सन्दर्भमा विगतमा राजतन्त्रमा वा निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासनमा सेनालाई जनतासँग सम्बन्धबाट टाढा राखियो, निश्चित परिवारको सेवकको रूपमा प्रस्तुत र परिचालन गरियो वा निश्चित जहानियाँ समूहको पारिवारिक इज्जत प्रतिष्ठासँग मात्र सेनालाई जोड्ने अभ्यास गरियो । आम नेपाली जनताका सन्तान सेनामा भर्ती भए पनि ती केवल आदेश पालक मात्र मानिने र सेनाको उच्च तहमा आफ्नो भूमिका र सम्भावना कमै देख्ने परिस्थिति रह्यो । तर गणतन्त्र प्राप्तिपछि अझ २०७२ को संविधानपछि नेपाली सेना र जनताबीच प्रत्यक्ष राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको छ ।
नागरिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई सही अर्थमा व्यवहारमा स्वीकार गरिएको छ । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट निर्वाचित राष्ट्रपति सेनाको परमाधिपति हुने व्यवस्था र सेना जन निर्वाचित सरकारको मातहत रहने व्यवस्था र अभ्यासबाट सेना नागरिकसँग जोडिएको स्पष्ट सन्देश गएको छ ।
यद्यपि, नेपाली सेना अझै जनस्तरमै जोडिन र सेनाप्रति जनताले गौरव गर्ने गरी सामाजिक सन्देशहरू प्रवाह हुन सकेको छैन । कतिपय राजनीतिक नेताहरूलाई अझै पनि सेना हिजोको दरबारीया फौज नै लाग्ने गरेको छ । यो उनीहरूको परम्परागत जड मानसिकता मात्र हो । तसर्थ नेपाली सेनाले कति तलब खान्छ, कतिको रासन खान्छ भनी हिसाब किताब गरिने र रकम कलमको मात्र प्रचार गर्नेभन्दा नेपाली सेनाको सकारात्मक पक्षहरू र गौरवशाली इतिहास र गौरव गर्न लायक कार्यहरूका विषयमा प्रचार गर्न सके, सेनाको आत्मबल त बढ्छ नै, जनताले सेनामाथि गौरव र विश्वास गर्ने परम्परा र सेनासहितको राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने अभ्यास पनि सुरु हुन्छ ।
सेना केवल युद्धका लागि मात्र हैन केही बौद्धिक जमातका व्यक्तिहरू, नेपालले न युद्ध लड्छ, न लड्न नै सक्छ, किन सेना चाहियो भनी प्रश्न गर्ने र हल्का टिप्पणीमा रमाउने गरेको पाइन्छ । सेनालाई केवल युद्ध र सीमा सुरक्षासँग मात्र जोडेर हेर्ने परम्परागत जड मानसिकता वा सीमित ज्ञानबाट माथि उठ्न जरुरी छ । आधुनिक सेना केवल युद्ध र सीमा सुरक्षाका लागि मात्र हैन, विश्वमा सैन्य कूटनीति एक महत्त्वपूर्ण अभ्यासको रूपमा विकास भइसकेको छ भन्ने थाहा हुन जरुरी छ । नेपाललाई संविधान निर्माणपछि भारतद्वारा लागु गरिएको नाकाबन्दीको समस्या समाधान गर्न नेपालको सेनाको सैन्य कूटनीति पनि एक मुख्य पहलको रूपमा रहेको कुरा भुल्नु हुँदैन । सुगौली सन्धिमा गुमाएको भू-भागलाई नेपालमा थप्न तत्कालीन नेपाली सेनाको भूमिका मुख्य रहेको थियो भन्ने इतिहास बिर्सन हुँदैन ।
पछिल्ला सन्दर्भमा सेना युद्धभन्दा शान्ति र मानवीय सुरक्षाका क्षेत्रमा बढी सक्रिय अपेक्षा गरिएको छ । युद्ध उद्यमी राष्ट्रहरूले सेनाको बिस्तार र प्रयोग युद्ध उद्यम सञ्चालनका लागि गरेका हुन सक्छन् । तर नेपाल जस्तो राष्ट्रको सेना शान्ति र मानवीय सुरक्षाका क्षेत्रमा नाम कमाएका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति कार्यमा नेपाल दोस्रो सेना योगदानकर्ताको रूपमा चिनिन्छ र विश्वभर नेपाली सेनाले खेलेका शान्तिकामी भूमिकालाई विश्व समुदायले प्रशंसा गरेको छ । विपद्का समयमा, स्वास्थ्य महामारी तथा अन्य मानवीय सङ्कटमा नेपाली सेनाको भूमिकालाई बिर्सनु भनेको आफ्नै कस्तुरी पहिचान गर्न नसक्ने मूर्ख हो भन्नु अतिशयोक्ति नहोला ।
सेना र राजनीति
सेना र राजनीतिलाई सधैँ नै विवादास्पद सन्दर्भको रूपमा लिइने गरिन्छ । सेनाले शासन प्रणाली बनाउने, परिवर्तन गर्ने वा प्रभावित गर्ने कार्य गर्दैन र गर्न हुँदैन । सेनाको राजनीतिक मार्गदर्शन भनेको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र संविधान हो, कुनै दल बिचार वा व्यक्ति होइन, हुनै सक्दैन । तर, राजनीतिक व्यवस्था र संरचनाहरूले पनि सेनालाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिमा तान्ने, धकेल्ने वा सेनाभित्र राजनीति प्रवेश गराउने गर्न हुँदैन । नेपाली सेनामा विगतमा यस्ता प्रयत्नहरू हुने गरेको पाइन्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पहिलो कार्यकालमा, आफ्ना युद्धकालीन धंगधंगीबाट ग्रसित भई नेपाली सेनामा गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई चौतर्फी विरोध भएको थियो, जुन अन्ततः प्रचण्ड र माओवादीको सत्ताबाट बहिर्गमनको एक कारण पनि बन्न पुग्यो । शान्ति सम्झौतापश्चात् नेपाली सेनामा माओवादी सेना मिसाएर यसभित्र राजनीतिक रङ्ग घोल्ने र राजनीतिक विभाजनको बिउ रोप्ने प्रयत्नहरू पनि भएका थिए, यद्यपि त्यो सफल हुन सकेन । युद्धकालीन घट्नाका सम्बन्धमा नेपाली सेनाभित्र भएका केही घट्नाहरुलाई लिएर आजपर्यन्त विवादहरू सृजना गरिराखिएको छ । यसले निश्चित घट्नामा संलग्न दोषीको पहिचान र कारबाहीभन्दा पनि सिङ्गो सङ्गठनलाई दोषारोपित गर्ने सन्दर्भलाई बढी उचालिएको छ ।
यद्यपि तत्कालीन समयमा सेनाभित्र भएका अमानवीय यातना, बेपत्ता र रुल अफ इन्गेजमेन्टभन्दा बाहिर गएर गरिएका कार्यहरूप्रति सम्बन्धित अधिकृतहरूलाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ । तर माओवादी विद्रोही समूहका सेनाहरूबाट भएका यस्ता गतिविधिहरूमा उनीहरूका नेतृत्व, सैनिक र व्यक्तिहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार र कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्दछ । नेपाली सेनाले गणतन्त्रलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै, टाउकाको मूल्य राखेको प्रचण्ड र उनका पार्टीका नेताहरूलाई सलामी दिएर राजनीतिक शासन व्यवस्थाप्रतिको आफ्नो स्वीकार्यता प्रस्तुत गरेको सन्दर्भमा नेपाली सेनालाई दलीय पक्षपाती दृष्टिकोण र पूर्वाग्रहबाट मुक्त राख्नु राजनीतिक दलहरूको पनि कर्तव्य हुन आउँछ ।
नेपाली सेनाको आवश्यकता र औचित्यता
पछिल्लो समय कत्रो सेना कस्तो सेना किन सेनाका नाममा उठान गरिएको बहसले सेनालाई केवल राष्ट्रिय बजेटको लगानी र खर्चका दृष्टिले मात्र हेरेको पाइन्छ । पछिल्लो समय एसिया विशेष गरी दक्षिण पूर्वी एसिया अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको हट बेडको रूपमा विकास भइरहेको तथ्यलाई सबैले स्वीकार गरेका छन् । विशेष गरी विश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिक व्यवस्थामा बढ्दो चिनियाँ प्रभावबाट त्रसित अमेरिका लगायत पश्चिम शक्ति, भारत र चीनबीच रहेको प्रतिस्पर्धा तथा सीमा विवादहरू, ताइवानको सवाल, यस क्षेत्रमा बिस्तार गरिएका अमेरिकी सैन्य शिविरहरूका कारण दक्षिण पूर्वी एसिया शक्ति राष्ट्रहरुबीच हुने सामरिक द्वन्द्वबाट उत्पन्न हुने सुरक्षा खतरामा रहेको सबैले महसुस गरेकै छन् । अझ पछिल्लो समय अमेरिकाले अवलम्बन गरेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति, चीनले लिएको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ तथा यस क्षेत्रमा चीनलाई घेराबन्दी गर्न गठन भएका क्वाड समूहबाट यस क्षेत्र युद्ध जोखिममा रहेको स्पष्टै देखिन्छ ।
यस्तो परिस्थितिमा नेपाली सेनाले भारत वा चीनसँग सीमा युद्ध नलडे पनि आफ्ना देशका नागरिकको सुरक्षा, युद्धमा प्रयोग हुनबाट नेपाली भूमिको संरक्षण र द्वन्द्व र सामरिक प्रतिस्पर्धाका कारण उत्पन्न हुने विषम परिस्थिति व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिन जरुरी हुन्छ । त्यस बखत हामीलाई कत्रो र कस्तो सेना चाहिन सक्छ ? बहसको विषय यो हो । नेपाली सेनाले कति पटक कति थाल खाना खान्छ भन्ने विषय होइन ।
२० लाखभन्दा बढी सेना भएको चीन र १४ लाखभन्दा बढी सेना भएको भारत बीच रहेको नेपालका लागि कत्रो सेना चाहिएला, सङ्ख्याले तय गर्न सकिँदैन । हाल रहेको ९६ हजार सेना बङ्गलादेशको १ लाख ६३ हजार र श्रीलङ्काको २ लाख ५५ हजारभन्दा निकै नै कम हो भन्दा तथ्यमा फरक मत नआउन सक्छ । तर ९६ हजार सेना किन भन्ने प्रश्न पनि गर्न सकिन्छ, यदि ९६ हजार सेनालाई पर्याप्त प्रशिक्षण, आत्मबल, उपयुक्त हतियार र सही परिचालनका रणनीति छैनन् भने । त्यसैले कत्रो सेनाभन्दा पनि कस्तो सेना, कसरी सेनाको सबलीकरण र आधुनिकीकरण महत्त्वपूर्ण सवाल हो ।
सेनामा हुने लगानीलाई प्रश्न गर्ने गरिन्छ । स्वाभाविक हो, हतियार किन्ने पैसा विद्यालय बनाउन, स्वास्थ्य चौकी बनाउन वा कृषि उत्पादनमा अनुदान दिन सकिन्छ । तर कतिसम्म लगानी ठिक हो भन्ने उत्तर कसैसँग छैन । त्यसैले प्रत्येक देशको आर्थिक परिवेश, सेना परिचालनको रणनीति योजना र क्षेत्रका आधारमा सेनामा हुने लगानीलाई विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ । औसत रूपमा प्रत्येक देशले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशत सैन्य व्यवस्थापनमा लगानी गरेको सन् २०२३ को तथ्याङ्क छ । नेपालको औसत वार्षिक लगानी ४३ अर्ब रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ अर्थात् कुल बजेटमा सैन्य क्षेत्रको लगानी कुल बजेटको करिब २.६८ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । यस अर्थमा भूराजनीतिक दृष्ट रिले महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र तथा विश्व शान्तिको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने राष्ट्रको लागि यो लगानी आवश्यकताभन्दा कम हो पनि भन्न सकिन्छ । तर, शिक्षा स्वास्थ्य र आधारभूत विकासका क्षेत्रमा लगानी कटौती गरी सैन्य क्षेत्रमा लगानी बढाउन भने उपयुक्त उपाय होइन ।
नेपालमा सेनाको संलग्नतामाथि उल्लेख गरिएजस्तै युद्ध वा सीमा सुरक्षामा भन्दा पनि विशेष गरी विश्व शान्तिका क्षेत्रमा, मानवीय सहायताका क्षेत्रमा, विपद् व्यवस्थापनमा, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा बढी भएको पाइन्छ । यस अर्थमा नेपाली सेनामा भएको लगानी अमेरिकी, पश्चिमा मुलुकहरू वा अन्य सैन्य शक्ति राष्ट्रहरूले गरे जस्तो विशुद्ध सैन्य लगानी मात्र पनि हैन । नेपाली सेनाभित्र पनि विकासका क्षेत्रमा लगानीका कार्यहरू भएकाले विकास क्षेत्रको लगानी कटौती गर्ने हो भने सैन्य क्षेत्रमा भएको लगानीमाथि भनिएको २.६८ प्रतिशतभन्दा अझ कम पनि हुन सक्छ ।
नेपाली सेनामाथि बौद्धिक समूहबाट व्यक्त हुने केही असन्तुष्टिहरू पनि छन् । विशेष गरी सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालन गरेका आय आर्जनका कार्यक्रमहरू, पूर्वाधार विकासका कामहरूमा ठेक्का लिने कुरा र बेलाबखत सेनाको व्यावसायिक लगानीका विषयले नेपाली सेना शान्ति, सुरक्षा र मानवीय सहायताको मूलधार र विशेष गरी सैन्य चरित्र र संहिताबाट आर्थिक लाभ हानीको हिसाब किताबमा फस्ने हो कि भन्ने नागरिक समुदायको चिन्ता रहेको छ । सेनाका केही उच्च पदस्थ अधिकृतहरू अनधिकृत व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुने, जग्गा खरिद बिक्रीमा लाग्ने र बेलाबखत सेनाको खरिद प्रणालीमा देखिएका समस्याहरूले नेपाली सेनामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
द्वन्द्वकालीन समयमा भएका अमानवीय यातना र बेपत्ता पारिएका घट्नाहरुमा सेनाको स्पष्ट धारणा र व्यवहार नआउँदा र कतिपय अवस्था प्रचलित नागरिक कानुनहरूको सेनाका अधिकृतहरूबाट उल्लङ्घन हुँदा सिङ्गो नेपाली सेनाप्रति प्रश्न उठ्ने गरेको छ । लोकतन्त्रको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्ले सेनाका पदाधिकारी, रक्षा मन्त्रालयका विषयमा तथ्यसंगत ढङ्गले रचनात्मक बहस र संवादहरू गर्न सक्छ र गर्न जरुरी पनि छ ।
तर पत्रिकामा समाचार छापिएकै भरमा त्यसैले मुख्य आधार मान्दै रोष्ट्रमबाटै नेपाली सेनाको विश्वसनीयता, भूमिका र इमानदारितामाथि प्रश्न उठाउँदा, विगतमा हाम्रै छिमेकी कूटनीतिज्ञले हैटीमा फैलिएको हैजामा नेपाली सेनालाई दोषारोपित गर्दै, नेपालको राष्ट्रियता र विश्व प्रतिष्ठामा दाग लगाउन गरेका प्रयत्नहरूलाई सहयोग पुगेको हुनेछ । यसले राष्ट्रिय हित कतै गर्दैन ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यकाल नेपाली सेनाका विषयमा सधैँ विवाद सृजना गर्ने समय सन्दर्भको रूपमा देखिन्छ । यो फगत संयोग मात्र भए त केही छैन, तर प्रवृत्तिगत रूपमा देखिएको नेपाली सेनामाथिको बहस अस्वाभाविक र अनपेक्षित मात्र नभई षड्यन्त्रको हिस्सा पनि हो की शङ्का गर्ने पर्याप्त स्थान रहन्छ ।
प्रकाशित मिति : ४ श्रावण २०८०, बिहिबार ९ : ३९ बजे
प्रतिक्रिया