काठमाडौं – नेपालले जनसंखिक लाभांशको सदुपयोग गर्न ढिलाइ गर्नु नहुने एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन्।
राष्ट्रिय युवा परिषद्ले आयोजना गरेको नीति बहस कार्यक्रममा नेपालको जनगणना, युवा र जनसांख्यिक लाभांश विषयमा पत्रकार चेतन अधिकारीले प्रस्तुत गरेको कार्य पत्रमा युवाको जनसंख्या ३० वर्ष अघि देखि नेपालमा बढ्दै गए पनि त्यो जनशक्तिलाई नेपाललाई सदुपयोग गर्न नसकेको उल्लेख छ।
‘२०४७ सालबाट नेपालमा जन्मदर घट्दै गएको र युवा उमेरको जनसंख्या बढ्दै गएको हो’ पत्रकार अधिकारीले प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रमा भनिएको छ– ‘जनसांख्यिक हिसाबले लाभको समय ३० वर्ष बिताए पनि देशले बोनस पाउन नसकेको बरू बाँकी रहेको २५ वर्षमा युवाहरूलाई कसरी स्वदेशमै श्रम,रोजगारी र उत्पादनमा लगाउन सकिन्छ त्यसमा सरकारले कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्दछ ।’
नेपालमा युवाको जनसंख्या बढ्दै जाँदा गल्फका देशहरूले त्यस माथि आँखा लगाएर श्रमिक आपूत्ति गर्ने देशको रूपमा नेपाललाई छानेको र नेपालको जनसंखिकलाभगल्फका देशहरूले पाएको अधिकारीले बताउनु भयो।
पत्रकार अधिकारीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रअनुसार १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवाहरूमा महिला र पुरुषको संख्याको अन्तर ठूलो रहेको छ। अन्य उमेर समूहमा रहेको अन्तर भन्दा यस उमेर समूहमा रहेको अन्तर ४ प्रतिशत भन्दा बढी देखिन्छ।
१६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवाहरू पुरुषहरू ५८,२२,२९४ हुँदा महिलाहरू ६५,८९,८८२ रहेको छ। यो उमेर समूहको कुल जनसंख्या १,२४,१२,१७६ रहेको छ। जसमा महिलाको प्रतिशत ५३.०९ प्रतिशत छ भने पुरुषको प्रतिशत ४६.९ प्रतिशत रहको छ। कुल जनसंख्यामा करीब ७ लाख महिलाको संख्या बढी हुँदा सब भन्दा उत्पादक मानिएको युवा जनसंख्यामा मात्र ७,६७५८८ जनसंख्या बढी रहेको छ। यो उमेर समूहका सबैभन्दा बढी रोजगारीको खोजीमा वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्ने बाध्यता भएको यस प्रकारको तथ्याङ्क देखिएको अधिकारीले बताउनु भयो ।
कार्यपत्रमा नेपालको जनसांख्यिक लाभांशलाई यसरी चित्रित गरिएको छ।
बढ्दो स्वास्थ्य सुविधा, साक्षरतको ग्राफ, आर्थिक उन्नती आदि कारणले नेपाल अहिले जनसांख्यिक लाभको अवस्थामा रहेको छ। काम गर्न सक्ने उमेरको जनसंख्या (१५–५९वर्ष) ६३ प्रतिशत हुनु नेपालले गौरव गर्ने विषय हो । इतिहासमै सबैभन्दा बढी सक्रीय जनसंख्या भएको समयलाई समृद्धिका लागि उपयोग गर्न तीनै तहका सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन । ७० वर्षको अवधीमा नेपालमा आश्रित जनसंख्या सबैभन्दा कम रहेकोले युवाहरूका पाखुरा, दिमाग र आर्जन गरेको अर्थतन्त्रलाई देश विकासमा लगाउन उपयुक्त समय छ । सन् १९५२/५४ को जनगणनाम नेपालमा बाल आश्रित अनुपात (०–१४) ६८ प्रतिशत र ज्येष्ठ आश्रित अनुपात (६० वर्ष भन्दा माथि) ९ प्रतिशत गरेर ७७ प्रतिशत आश्रित जनसंख्या रहेको थियो। यसको अर्थ हरेक १०० जनायुवाले ७७ जना बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई पालन पोषण गर्नु पर्दथ्यो । जसले गर्दा उसले आर्जन गरेको पारिश्रमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनमा लगाउने गरी बचाउन मुश्किल पर्ने अवस्था थियो । यो अवस्था कुनै बेला यस्तो बिकराल भएको थियो कि सने १९९१ को जनगणना बालआश्रित अनुपात ८२ र ज्येष्ठ आश्रित अनुपात ११ गरी ९३ रहेको थियो । तर अवस्थामा अहिले सुधार आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । केही समय पहिले मात्र सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार आश्रित अनुपात ६१ माझरेको छ । जसमा बाल आश्रित ४५ र ज्येष्ठ आश्रित १६ मात्र रहेको छ। आश्रित जनसंख्याको वृद्धिदर–०.३ प्रतिशत हुँदा सक्रीय उमेर समूहको जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर चाहिं १.७प्रतिशत रहेको छ।
परिषदका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले नीतिगत तहमा जनसंखिक बहसलाई प्रोत्साहन नगरी तथ्यमा आधारित योजना बनाउन नसकिने बताउनु भयो । ‘तथ्यांकलाई नीतिगत रूपमा बहसमा लैजाने, यसको विश्लेषण र प्रयोगमा सरकार, राजनीतिक दल लगायतलाई घच्घच्याउन युवा परिषद् सदैव लाग्दछ’ बस्नेतले भन्नु भयो। जनसंखिकलाभांसको खेर गएका तीन दशकको क्षतिपूर्ती पाउने गरी अढाइ दशकमा देशले विकास र समृद्धिमा फड्को मार्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.रामकुमार फुंयालले दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धी कार्यपत्र प्रष्तुत गर्नु भएको थियो।
उपत्यका क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका पदाधिकारी, विद्यार्थी संगठनका पदाधिकारी र युवा संगठनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू सहभागी उक्त कार्यक्रममा युवालाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराए जनसंखिक लाभ गुमाउनु पर्ने अवस्थान आउने सहभागीहरूले बताएका थिए ।
प्रकाशित मिति : २३ असार २०८०, शनिबार ८ : ४३ बजे
प्रतिक्रिया