संविधान प्रतिकूल व्यवस्था नसच्चिए चुनावको वैधता हुन्‍न : निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ ।  निर्वाचन आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ खडा गरिने व्यवस्थाले संविधान र कानुनको प्रतिकूल भएकाले सच्चाउन राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । शुक्रबार सर्वदलीय बैठक राखेर आयोगले नयाँ बजेटमार्फत गर्न खोजिएको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाले निर्वाचनको वैधता माथि प्रश्न चिह्न खडा हुने अवस्थामा यसको जवाफदेहीता निर्वाचन आयोगले लिन नसक्ने जानकारी गराएको छ । 'यो व्यवस्था शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त एवं संविधान तथा कानुन प्रतिकूल हुन जान्छ' आयोगले लिखित रुपमा नै दलहरुलाई विषयको गाम्भीर्यताबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थामा संशोधन नभएमा २०८० साल साउन १ गतेदेखि निर्वाचन व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आयोगका जिल्लास्थित कार्यालयबाट सञ्चालन हुँदै आएका सम्पूर्ण कार्यहरु ठप्प हुन जाने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४६ को उपधारा (१) मा रहेको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन प्रयोजनको लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने दायित्व निर्वाचन आयोगमा रहेको ।

नेपालको संविधानको धारा २४७ तथा प्रचलित निर्वाचन कानुन अनुसार निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी श्रोत, साधन र भौतिक संरचना नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा १६ को उपदफा (१) मा आयोगले आफैंले सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि आवश्यकतानुसार प्रदेश तथा तोकिए बमोजिमको अन्य स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था भएको । सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) र उपदफा (३) मा यसरी स्थापना भएका कार्यालयहरुको काम कर्तव्य र अधिकार आयोगले तोके वा सुम्पे बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको ।

आयोगले सर्वदलीय छलफलमा राखेको लिखित धारणा :

• आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०५४।५५ मा ५ जिल्ला, २०५६ । ५७ मा २५ जिल्ला र २०६०।६१ मा बाँकी ४५ जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु स्थापना गरी कार्यसम्पादन हुँदै आएको । 
• निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (१) मा निर्वाचन आयोगकी संगठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी आयोगको सिफारिशमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्ने र सोही ऐनको दफा १७ को उपदफा (२) मा आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था भए अनुसार आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७७ /१०/२६ को निर्णयानुसार स्वीकृत भएको निर्वाचन आयोगको नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी विवरण अनुसार ७ प्रदेशमा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र ७० जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा हाल ५५३ जना जनशक्ति, कार्यरत रहेका । जिल्लास्थित कार्यालयहरु संविधान एवम् कानुनले तोके बमोजिमका कार्यसम्पादनका लागि यसको महत्त्व र आवश्यकता अनुसार क्रमशः स्थापना र विकास गरिँदै आएको ।
• तीनै तहको आवधिक निर्वाचन तथा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थामा जिल्लास्थित आयोगका संरचनालाई अझ बढी सबल, सक्षम, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउदै लैजानुपर्ने अवस्थामा बिना अध्ययन, तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनको आधार समेत खडा नगरी आयोगको सहमति तथा सिफारिस बिना जिल्लास्थित कार्यालयहरु खारेजीको प्रस्तावबाट निर्वाचन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विभिन्न चुनौती एवं जटिलता देखिने र बढ्दै जाने सम्भावना रहेको ।
• प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ खडा गरिने व्यवस्थाले निर्वाचनमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको मानिने ।
• नयाँ व्यवस्थाले निर्वाचनको वैधता माथि प्रश्न चिह्न खडा हुने अवस्थामा यसको जवाफदेहीता निर्वाचन आयोगले लिन नसक्ने । यो व्यवस्था शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त एवं संविधान तथा कानुन प्रतिकूल हुन जाने ।
• प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थामा संशोधन नभएमा २०५० साल श्रावण १ गते देखि निर्वाचन व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आयोगका जिल्लास्थित कार्यालयबाट सञ्चालन हुँदै आएका सम्पूर्ण कार्यहरु ठप्प हुन जाने ।

प्रकाशित मिति : २६ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार  १२ : ५८ बजे