काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको बुधवार बसेको बैठकले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतको इकाईमा रूपान्तर गर्ने प्रस्ताव विरुद्ध छलफल गर्न कालागि सर्वदलीय बैठक बोलाएको हो ।
निर्वाचन आयोगले छललकालागि यही २६ जेठ बिहान साढे ११ बजे सर्वदलीय बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो ।निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठकका लागि विभिन्न पाँच वटा एजेन्डाहरू पनि तय गरेको जनाइएको छ ।
सर्वदलीय बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेजीबारे, नयाँ निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषय, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट आवश्यक संयन्त्र खडा गरी मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ । यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको प्रारम्भिक मतादाता नामावली सङ्कलन प्रारम्भ गर्ने विषय र राजनीतिक दलले पेस गरेको लेखा तथा लेखा परीक्षण गरी ५ वटा विषयमा छलफल गरिने भएको छ ।
यसैबिच निर्वाचन आयोगले बजेटमा प्रस्ताव गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि आयोगले प्रधानमन्त्रीको समय समेत माग गरेको छ । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको बताउँदै आएको छ ।
सरकारमा रहेका सांसदहरूले पनि सरकारको उक्त निर्णय गणतन्त्रमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने निर्वाचन प्रणाली विरुद्ध नै भएको बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति : २४ जेष्ठ २०८०, बुधबार ६ : ०९ बजे
प्रतिक्रिया