शैक्षिक डिग्रीले मात्रै समाजमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । यसका लागि विचार चाहिन्छ । हाम्रो चेतना र विवेक राम्रो बनाउन र प्रगतिशील सोच निर्माण गर्नको लागि हामीले पूर्वीय चिन्तन र जीवन प्रणालीको जगमा आफूलाई प्रशिक्षित र दीक्षित गर्नुपर्छ । अनि आवश्यकताअनुसार पश्चिमी चिन्तन र जीवन प्रणालीलाई अपनाउने नीति लिनुपर्छ । अन्यथा देख्दा हामी धनी र शिक्षित देखिएता पनि वास्तवमा मानसिक रूपमा दरिद्र नै भइरहन्छौँ । त्यसैले हाम्रो मुख्य समस्या बौद्धिक दरिद्रता नै हो । जसले गर्दा हाम्रा विचार, व्यवहार र आचरणमाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।
मानिसका आ–आफ्नै सोच हुन्छन् तर वस्तुस्थिति भने फेरिइरहन्छ तथापि विचारमा दृढ र व्यवहारमा परिपक्वता अनुभवले दिन्छ । राजनीतिमा उतारचढाव स्वाभाविक नै हुन्छ तर पूर्वाग्रह राखेर जनमन भ्रमित बनाउने दरिद्र बौद्धिकताले समाजलाई ठिक दिशानिर्देश गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ । त्यसैगरी दास मनोविज्ञान भएको नेतृत्वले गर्ने राजनीतिले कति बेला क्रान्तिकारी कुरा गरेर जनतालाई अलमल्याउँछ र कतिखेर कम्फर्टेबल बनिदिन्छ अनुमान गर्न नै कठिन हुन्छ। त्यस्तो राजनीति र नेतृत्वले कुनै पनि बेला संविधान र राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीत गतिविधि गर्यो भने कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन । अहिले त्यस्तो मनोविज्ञान र चरित्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा देखिएको छ । हुनुपर्थ्यो के भने राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई वैचारिक रूपमा स्पट भएर प्रस्तुत हुने र जनतालाई विचारको जगमा आफ्नो राजनीतिक लाइन भन्न सक्नुपर्थ्यो । तर प्रचण्डले यतिखेर दक्षिणपन्थी अवसरवादी चरित्रअनुसार गतिविधिहरू गरेर देश र जनतालाई धोका दिइरहेका छन् ।
यति बेला कम्फर्टेबल सत्ता गठबन्धनले गरेका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरित्र विपरीतका निर्णय र क्रियाकलापहरूका कारणले गणतन्त्र विरोधीहरू उत्साहित भएर सक्रिय भएका छन् । कम्फर्टेबल सत्ताधारी दलहरू भारतलाई खुसी बनाउने र अपराधीलाई जोगाउने प्रयासमा देखिएका मात्र छैनन् कानुनी शासन र संविधान विपरीतका गतिविधि पनि गर्दैछन् । यसबाट उत्साहित भएर स्वयं पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र देश दौडाहामा निस्केका छन् । उनी पनि कम्फर्टेबलवादीहरू झैँ राजतन्त्र फर्काउन भारतको आशीर्वाद लिने र सहयोगहरू जुटाउने अभियानमा लागेका छन् । यसबाट हामीले बुझ्नुपर्छ, प्रचण्डको बढ्दो दक्षिणपन्थी मनोविज्ञान र झुकावका कारणले एकातिर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउन सजिलो भएको छ भने अर्कातिर भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप पनि बढेको छ ।
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको केही घण्टाअघि विवादित नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने राजनीति स्वाभाविक देखिँदैन । रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएको सम्बन्धमा नेपाल प्रेसले आफ्नो सम्पादकीयमा लेख्छ, “तीन तहका अदालतले जघन्य अपराधमा दोषी ठहर गरी जन्मकैद सुनाएका व्यक्तिले एक तिहाइ सजाय पनि भुक्तान नगर्दै राजनीतिक सौदाबाजीका आधारमा छुटेका छन् । सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ समेत नपर्खी सरकारले राष्ट्रपति समक्ष आममाफीको सिफारिस गर्यो । योभन्दा कानुनी राजको उपहास के हुन्छ ?”
गणतन्त्र दिवस र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दुरुपयोग गरेर कम्फर्टेबल सत्ता गठबन्धनले कानुनी शासनको खिल्ली उडायो । दोषीलाई दण्डित गर्ने, निर्दोषीलाई क्षतिपूर्ति दिने र असललाई पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा तिनै तहको अदालतले दोषी ठहर गरेको पात्रलाई उताको दबाबमा परेर आममाफी दिने र खुकुलो नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउन प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको कम्फर्टेल सरकारलाई बाध्य पार्न बाह्य पक्ष सक्षम देखियो । यसले एकातिर कानुनी शासन कमजोर बनाउँदै छ भने अर्कातिर संवैधानिक तथा राजनैतिक व्यवस्था असफल बनाउने काम भइरहेको छ । तैपनि कम्फर्टेबलवादीहरू संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा भन्दै जनतालाई झुक्याउन खोज्दै छन् ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणलाई लिएर नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले निष्क्रिय बनेको नागरिकता विधेयक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण केही घण्टाअघि प्रमाणीकरण गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । शङ्कर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत ५ प्रश्नहरू उठाएका र त्यसको उत्तर खोजेका छन् ।
यस्ता छन् उनका पाँच प्रश्नहरू;
१. नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्थापित गरेको भर्डिकलाई उपेक्षा गर्न मिल्छ ?
२. सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपतिज्यूले अघि सार्नु भएको गम्भीर प्रश्नहरूको उत्तर दिने कर्तव्यबाट सरकार र संसद् भाग्न मिल्छ ?
३. प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकताको संवैधानिक प्रबन्धको ठाडो उल्लङ्घन गर्न मिल्छ ?
४. नयाँ जनादेशको उपेक्षा गरेर निष्क्रिय विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ ?
५. संविधानको संरक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यस सन्दर्भमा के बाध्यता आइलाग्यो? उत्तर दिनु पर्दैन र ?
२०७९ साल मङ्सिर ४ मा भएको आमनिर्वाचनमा जनताले आफ्नो मताधिकारको ठिक प्रयोग गर्न नसक्दा नेपालको राजनीतिमा कम्फर्टेबलवादी र सडक छाप लोकप्रियतावादीहरूको संसद्मा बाहुल्य रहेको छ । जसले गर्दा राष्ट्रिय स्वार्थमा टिक्ने दल सत्ता बाहिर बस्न बाध्य भयो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चिरहरण गर्न कम्फर्टेबलवादीहरूलाई सजिलो भइरहेको छ । राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन फेरेर नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा कम्फर्टेबल सत्ता गठबन्धन बनाएर रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउनु र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारतमा उपचार गर्न लगिनुको कूटनीतिक अन्तर्य अहिले आएर खुल्दै छ ।
लेण्डुप दोर्जेले सिक्किमको स्वतन्त्र र सार्वभौम पहिचान मेटाउन संसद्को बहुमत प्रयोग गरेर सिक्किमलाई भारतमा गाभेका थिए भने नेपालका लेण्डुपहरूले पनि बहुमतको आडमा भारतीय स्वार्थ पूरा गर्ने गरी राज्य चलाउने र राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । उनीहरूले खुकुलो नागरिकता विधेयकमार्फत भारतीयहरूलाई अङ्गीकृत नागरिक बन्न सजिलो बनाएर भोलिका दिनमा वंशजका नेपालीहरूलाई अल्पमतमा पार्ने रणनीतिलाई सफल बनाउन प्रत्यक्ष भूमिका खेलिरहेका छन्। त्यति बेला राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई जिताउन लागि परेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यति बेला सार्वजनिक खपतका लागि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विरोध गरेर पानी माथिको ओभानो बन्न खोज्दै छ । रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने बेलामा रास्वपाको नेतृत्वको बुद्धि कता चर्न गाथ्यो र ? अहिले जनता झुक्याउन ट्विट गर्दैछन् र विज्ञप्ति निकाल्दै छन् । किनभने त्यतिखेर रवी लामिछानेको राहदानी प्रकरण ढिसमिस गराउने सहमति भएको कतै लुकेको थिएन ।
जबसम्म राजनीतिक नेतृत्व दास मनोविज्ञानबाट निर्देशित भइरहन्छ, तबसम्म राज्य सञ्चालन र राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थाहरूको ठिक प्रयोग देशको स्वार्थमा हुँदैन भन्ने कुरा कम्फर्टेबल सत्ता गठबन्धनका प्रधानमन्त्री प्रचण्डका गतिविधिहरूले प्रमाणित गरिरहेको छ । रूपमा हेर्दा नागरिकता विधेयकले तत्काल भारतीय हित गरेको नदेखिन सक्छ तर यदि सारपक्ष खोजियो भने त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ कमजोर बनाएर दीर्घकालमा भारतीय हित बलियो बनाउन खोजेको देखिन्छ । तर आजको भोलि नै भारतीय हित कसरी बलियो हुन्छ भनेर खोजियो भने अहिले नै उत्तर भेटिदैन् किनभने अङ्गीकृत नागरिकता दिने विधि सहज बनाएर दीर्घकालमा भारतीय स्वार्थ बलियो बनाउने रणनीति लिएको भेटिन्छ । त्यसैले नागरिकता विधेयकले विदेशीहरूलाई नेपालको नागरिकता लिनबाट उत्साहित होइन निरुत्साहित गर्नुपर्थ्यो र तर त्यसो गर्न कम्फर्टेबलवादी सत्ता गठबन्धनले दिएन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको औपचारिक भारत भ्रमणको समयमा नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवी लामिछाने र काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह पनि अनौपचारिक रूपमा भारत पुगेका छन् । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको देश दौडाहा र भारतीय संस्थापन पक्षका नेताहरूसँगको भेटपछि मात्र प्रम प्रचण्डको औपचारिक भ्रमण हुनु र अनौपचारिक रूपमा रवी र बालेनहरू दिल्ली पुग्नु कुनै संयोग नहुन सक्छ भन्ने कुरा हामी नेपालीले बुझ्नुपर्छ । भारतले सबै पक्षको नाडी छाम्दैछ र नेपालको संवैधानिक तथा राजनैतिक व्यवस्था आफ्नो अनुकूलको बनाउने रणनीतिअन्तर्गत…..हरूलाई प्रयोग गर्दैछ भन्ने कुरो हेक्का राखिएन भने भोलि हाम्रो पहिचान सङ्कटमा पर्न सक्छ ।
भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालका पत्रकारहरू समक्ष भनेका छन्, “ईपीजीको विषय उठ्दै उठेन उठाएर माहौल बिगार्नतिर पनि लागिएन । यो कुरा उठाएको भए माहौल बन्दैन थियो । फेरि यसैलाई उठाएर हुने कुरा पनि बिग्रिने भयो ।मलाई के लाग्यो भने यही विषयमा विवाद गरेर सबै काम अड्काएर राख्नुभन्दा फुकाउने काम सबै फुकाउँदै गयो भने पछि वातावरण बनाएर ईपीजी पनि एउटा विन्दुमा गएर सम्बोधन हुन्छ ।” स्पष्ट हुन्छ, प्रचण्डको मनोविज्ञान राष्ट्रिय स्वार्थमा होइन भारतको सेवामा समर्पित भएको उनका भनाइबाट बुझ्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मनोविज्ञान, कम्फर्टेबल सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली काँग्रेसका नेताहरूको शारीरिक भाषा अनि नयाँ भनिने दल र स्वतन्त्र हौँ भन्नेहरूको बोली र व्यवहारले नेपालको राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थामाथि सङ्कट आउन सक्ने सङ्केत गरेको छ । हिजो प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर १२ बुँदे समझदारी गराएझैँ गरी भोलिका दिनमा सांस्कृतिक राजतन्त्र फर्काउने सर्तमा कम्फर्टेबलवादी, नयाँ र स्वतन्त्र अनि राजावादीहरू बीच समझदारी गर्न प्रचण्ड नै प्रयोग नहोलान् भन्न सकिन्न । त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्छ, नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता कायम गर्दै आफ्नो प्रभाव र दबाब कायम राख्न भारतले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्पमा माहौल बनाउन प्रचण्डमार्फत अहिले तयारीहरू गरिरहेको कुरा प्रचण्डको मध्य प्रदेशको भ्रमण र २०७९ मङ्सिर ४ यताका राजनीतिक तथा कूटनीतिक गतिविधिहरूले शङ्का उत्पन्न गरेको छ ।
प्रकाशित मिति : २२ जेष्ठ २०८०, सोमबार ७ : ५१ बजे
प्रतिक्रिया