प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण ऐतिहासिक बन्न सक्ला ?

नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सत्तारोहणको ६ महिनापछि छिमेकी मुलुक भारतको चार दिनसम्मको औपचारिक भ्रमण हुँदै छ । हाम्रा दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतको भ्रमणमा कुन देश भ्रमणका लागि पहिलो रोज्ने भन्नेमा विगतदेखि नै खास गरी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि प्रतिस्पर्धा हुने गरेको इतिहास छ । 

भारतको पहिलो भ्रमण नगर्दा भारतीय शासकहरू रिसाउने हुन कि ? भनेर आशङ्का हुने गरेको छ । चीनलाई यस विषयले खासै प्रभाव पारेको देखिँदैन । भ्रमण जुन छिमेकी मुलुकको गरेता पनि एक आपसमा हुने सन्धि सम्झौतामा के विषयलाई प्राथमिकता दिएर गरियो त्यसले नेपाल र नेपालीको हित गर्छ गर्दैन ? भन्ने विषयले महत्त्व पाउने विषयमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्दा मात्र भ्रमणको सार्थकता रहने देखिन्छ र बुझिने हुन्छ । यसतर्फ नेपाली शासकहरू सजग र सचेत हुन सक्दा मात्र भ्रमणहरू ऐतिहासिक बन्न सक्छन् ।

यस पटक हुन गइरहेको छिमेकी राष्ट्र भारतको ढिला गरेरै भए पनि ६ महिनापछि हुने भ्रमणलाई प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकता दिएका छन् । भ्रमण हुनुले पक्कै पनि दुई छिमेकी मुलुकबिचको सम्बन्ध र समन्वयलाई गाढा र दिगो बनाउने प्रयास अवश्यै हुन सक्नुपर्दछ । यति बेला नेपालमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई लिएर अत्यन्तै ठुलो डङ्का पिटिएको छ । बाजागाजा, नौमती बाजा बजाउन मिल्ने भए र लोक हँसाउन हुने भए ६ महिना अगाडि नै २४ सै घण्टा रमाइलो गर्ने खालको परिस्थिति बनाइएको छ । 

विगतका भ्रमणहरू प्रधानमन्त्री भएको एक डेढ महिनामै हुने परम्परालाई यस पटक ६ महिनापछि हुने विषयले एउटा ऐतिहासिक संस्कार बनिसकेकै छ । भ्रमणमा ११÷१२ वटा विषयमा छलफल भएर सम्झौता गर्ने अर्को ऐतिहासिकताको भाष्य निर्माण गरिएको छ । जे होस यस पटकको भ्रमण ऐतिहासिक बन्न सक्नुपर्दछ र चिनिया उखानजस्तो– बिरालो सेतो कालो जे भए पनि मुसा मार्ने हुनुपर्दछ भन्नेतर्फ नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको ध्यान अवश्य नै पुग्ने आशा एव विश्वास नेपाली जनताले गरिरहेका छन् । 

यसै समयमा नेपालको नागरिकता विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणित गर्नुभएको छ । जसले विगतमा ठुलो हङ्गामा मच्चाएको थियो । यसले फेरि नेपाली समाजमा खैलाबैला मच्चाएको छ । जसले विवाद बढ्दै जाने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुँदै छ ।

यस पटकको भ्रमणले हाम्रो देश र छिमेकी मुलुक भारतका बीचमा रहिरहेका अविश्वास, असमझदारी र असहयोगी भावनामा मडारिरहेको कालो बादल फाटी सुधार र प्रगति होस भन्ने कामना सार्वजनिक भएको छ । मुलुकको हित हुने विषयले गर्व र छाती ठुलो भएको हेर्ने इच्छा सबैमा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलगायत प्रतिनिधिमण्डलले यसतर्फ अवश्य नै संवेदनशील बन्नै भएको होला भन्ने विश्वास गरिन्छ । 

विगतमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्झौता गरेका विषयलाई समझदारी भनेर मुलुकलाई ढाँट्ने खालको ऐतिहासिक भ्रमण बन्दैन भन्ने विश्वास आम नेपालीहरूले प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । हामी नेपालीहरू अर्को देशको भ्रमण गर्न पाएकोमा अत्यन्तै खुसी प्रकट गर्ने गर्छौ, खुसी नहुनु पनि किन, खाडी मुलुकमा गएका नेपाली दाजुभाइले पठाएको रेमिट्यान्समा रजाइँ गर्न पाइरहेकै छाैँ ।डलरमा खेती गर्न पाउने र देश पनि हेरिने, मुख पनि फेरिने अवसरको सदुपयोग अवश्य नै गर्नुपर्दछ । रगत र पसिनाले भतभत पोलिरहेको शरीरको कमाई खान पाउँदा खुसी को नै नहोला ? उनीहरूको पीडा भने सरकारले बुझ्न सक्नुपर्दछ । हाम्रा नेपालीहरूको श्रमिक पीडा बुझ्न सक्ने सरकारको खाँचो महसुस गरिएको छ । बेरोजगारको मारले (Heat–Stress) तातोबाट हुने तनावले थिलथिलो बनाएर अनेकौँ रोगसँग लडिरहेका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको रगत पसिनाको मूल्य हामीले कैलेसम्म उपभोग गरेर रमाइ रहने हो ? यसतर्फ सरकारले ध्यान पुर्‍याउन् आवश्यक छ । Heat–Stress का कारण 3D समस्या (Dangerous, Difficult/Death) बाट पीडित बनिरहेको शरीरको मूल्यप्रति नेपालले केही न केही उपाय गर्नै पर्ने हुन्छ ?

विगतमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्झौता गरेका विषयलाई समझदारी भनेर मुलुकलाई ढाँट्ने खालको ऐतिहासिक भ्रमण बन्दैन भन्ने विश्वास आम नेपालीहरूले प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले निम्न विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण पुर्‍याउन सकेमा फलदायी र उपलब्धि हासिल हुने विश्वास गर्न सकिन्छ:
व्यापार– व्यवस्थापन:
नेपाल र भारतको आकाश–जमिनको फरक रहेको व्यापार असन्तुलनमा भ्रमण दलले आफ्नो व्यवहारिक कठिनाइका कुरा राख्न सक्नुपर्दछ । आयात बढिरहने र घाटा व्यहोरिरहनुपर्ने अवस्थामा के कस्ता सुधार र प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ ? प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय पक्षसँग आँखामा आँखा जुधाएर छलफल गरी कुनै न कुनै निकास लिन सकोस् । जसले असन्तुलित व्यापारमा भइरहेको चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

सीमा समस्या
नेपाल र भारत बीचमा विगत देखिनै सीमा सम्बन्धी विवादहरू ज्युँका त्युँ छन् । हरेक पटकका भ्रमण पूर्व यी विषयहरू उठिरहेका छन् । सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मका भूमिमा दुई देशबीच चिसोपना रहिरहेको छ र यस विषयमा भ्रमणको एजेन्डा बनेको देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा हुने यस प्रकारका भ्रमणमा मुख्य विषयमा छलफल गरी विवादित विषयमा सुरुवाती कार्यको थालनी गर्न सक्दा भ्रमण टोलीलाई स्वदेश फर्किदा विमानस्थलमा फुलमाला लिएर स्वागत गर्ने अवसरको प्रतीक्षामा नेपाल र नेपाली जनता रहेको प्रति ध्यान दिन जरुरी छ । 

नेपालको दुवै संसद्को संयुक्त बैठकबाट सर्वसम्मत–कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भू—भाग समेटेर चुच्चे नक्सा संविधानमा राखिसकेकोलाई भारतले निको मानेको छैन र सञ्चारमाध्यमबाट भारतीय उच्च पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र सत्यतालाई दुवै मुलुकले आत्मसात् गर्न सक्दा मन अमिलो पारिरहनु आवश्यक छैन । सार्वभौमसत्ता कुनै पनि राष्ट्र सानो र ठुलोमा गणना हुन सक्दैन । भूगोल, जनसङ्ख्या लगायतमा ठुलो सानो भएता पनि शक्तिसँग–आङ्कलन गर्ने विषय फरक हुन्छ । यसै सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले– “शक्तिसँग नझुक्ने, सत्यसँग नजुध्ने“ भनाई सान्दर्भिक पाइन्छ । यसतर्फ प्रतिनिधिमण्डलको गम्भीर ध्यान पुग्न सक्दा भ्रमण ऐतिहासिक बन्न सक्छ ।

सन–१९५० को ऐतिहासिक सन्धिको पुनरावलोकन
नेपाल र भारत बीचमा सन् १९५० को सन्धि सम्झौता दुवै मुलुकका लागि अत्यन्तै ऐतिहासिक र महत्त्वका छन् । यी सन्धिले दुवै मुलुकहरू बीच तिक्तता रही रहनु उपयुक्त हुँदैन । लगभग ७३÷७४ वर्ष अगाडी भएको यस सम्झौताले दुवै मुलुकबीच परिरहेको असरप्रति संवेदनशील बन्नुपर्दछ । विश्व परिवेश ७४ वर्ष अगाडी जस्तो छैन र परिवर्तनका श्रृङखलाहरुमा आकाश जमिनको फरकपना आएको अवस्था छ । 

कुनै पनि भ्रमण दलले यस विषयमा छलफल र उच्चारणसम्म गर्न नसकेको विगतको तितो यथार्थलाई तत्कालीन पहिलो कम्युनिष्ट नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले अनौपचारिक नै भए पनि प्रस्तावको रूपमा अगाडी सार्नु भएकोलाई नेपाल र नेपालीले गर्वका साथ स्मरण गरिरहेका छन् । यस सन्धिले तत्काल असर गरेता पनि सदाबहार त्यसैमा रमाइरहने प्रवृत्तिको अन्त्य दुवै मुलुकले खोज्नुपर्दछ । विवादित विषयमा छलफल र संवाद गरी निकास निकाल्न सक्नु नै ठुलो सानो÷होचा अग्लो कोही पनि हुँदैन भन्ने यथार्थलाई ध्यान दिन सक्नु छ । भारत जस्तो विशाल मुलुक जो जनसङ्ख्यामा संसारको पहिलो र अर्थतन्त्रमा पाँचौँ स्थान ओगट्न सफल मुलुकले ७५ वर्ष अगाडी गरिएका विषयमा अवश्य नै ध्यान दिन सक्दा दुवै मुलुक बीचको ऐतिहासिक र गाढा सम्बन्धमा कोशेढुङ्गा निर्माण हुन सक्दछ । यसतर्फ भ्रमण केन्द्रित हुन सक्नुपर्दछ । 

इपिजीको प्रतिवेदन:
तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबिच छलफल भई दुवै मुलुकका विषयमा देखिएका असमझदारी र चिसो महसुस गरिएका विषयहरूका सम्बन्धमा दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डल रही तयार गरिएको प्रतिवेदनलाई एक अर्काको सम्पत्ति ठानेर आगामी दिनमा योजना र नीतिका साथ कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अग्रसरता देखाउन सक्नु बुद्धिमत्ता ठहर्नेछ । 

यसले दुवै देशको यो ऐतिहासिक भ्रमण बन्न सक्नुपर्दछ । कार्यदल गठनमा सहमत हुने र मेहनत एवं भावी दिनका लागि मार्ग प्रशस्त हुनसक्ने दस्ताबेज बुझ आनाकानी गर्ने संस्कारमा परिवर्तन गर्न खोज्नु उपयुक्त हुने सार्वजनिक भएको छ । यसतर्फ दुवै प्रधानमन्त्री  सजग हुनु नै हुनेछ ।

अखण्ड भारतको नक्सा नयाँ संसद्मा
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अखण्ड भारतको नक्सा नयाँ संसद् भवन उद्घाटन गर्दा राखेको विषयले नेपालका सञ्चार जगतमा समाचारहरूको धुइरो लागेको छ । नेपाली भूभाग समेत भएको नक्सा नयाँ संसद्मा राखेको भन्दै विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको पहिलो दिनमा भएको विरोध प्रदर्शनले कुन रूप धारण गर्ने हो ? यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । जुन शुभ सङ्केत भने अवश्यै होइन । सार्वजनिक चासो र चर्चाले खैलाबैला मच्चिरहेकोलाई दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरुले गम्भीर ध्यान दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई जीवन्त र ऐतिहासिक बनाउनुपर्दछ । यस भ्रमणले नेपालको राष्ट्रिय सरोकारसँग सम्बन्धित विषयलाई फराकिलो, समस्या र चुनौतीरहित बनाउन आवश्यक पहल गरिनुपर्दछ । विगतका असहज र नमिल्दा सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) प्रतिवेदन दुवै मुलुकको सम्बन्धको नयाँ आधार पत्र रहेकोले बुझ्ने वातावरण यस भ्रमणले गर्न सक्नुपर्दछ । जल यातायातको माध्यमबाट ट्रान्जिट रुट बन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । गङ्गा नदीमा जल यातायात सम्बन्धीको अध्ययन इलाहवादसम्म भएको अनौपचारिक जानकारी भएको छ । यससँग आबद्धता नेपालका नदी तालबाट सम्भव÷असम्भव ? के हुनसक्छ भ्रमणमा छलफल गर्न सकिएमा उपयुक्त हुन देखिन्छ । 

माथि उल्लेखित विषयवस्तुको एजेन्डा भ्रमणमा नबन्नु र आफ्ना लागि मात्र फाइदा हुने विषयले सम्झौताको रूप धारण गर्नुले “खोदा पहाड, मिलगया चुहा” भन्ने उखान त चरितार्थ हुने होइन भन्ने विषय सार्वजनिक चर्चाको विषय बनेको छ । जे भएता पनि ऊर्जा सम्झौता लगायतले मुलुकको हित हुने अपेक्षामा महाकाली सन्धि, पञ्चेश्वर योजना लगायतमा हालसम्मको शून्य प्रगति जस्तो त हुने होइन भन्ने आशङ्कालाई मेटाउन सक्नुपर्दछ । दुई मुलुक बीचको आपसी सम्बन्ध गाढा बनोस् र भ्रमण सफल रहोस् शुभकामना भन्न सकिने बाहेक अरू त के नै पो होला र !

प्रकाशित मिति : १८ जेष्ठ २०८०, बिहिबार  ८ : ३९ बजे