सत्ता टिकाउने सौदाबाजी: ज्यानमारालाई उन्मुक्ति, पीडितको घाउमा नुन चुक

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जन्मकैदको सजाए पाएका टीकापुर हत्याकाण्डका योजनाकार रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने घोषणा गरेको  छ । जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाटै जन्मकैदका फैसला सुनाइएका चौधरीलाई सरकारले सत्ता टिकाउन आममाफीको सौदाबाजी गर्न पुगेको हो ।   

गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारले क्रूर अमानवीय हत्यामा संलग्न भएको ठहर भई तीन वटै अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदकै सजाए सुनाइएका  चौधरीलाई आममाफी दिनु न्यायालयलाई नटेर्नु हो ।  यो विधिको शासन विपरीतको कुकर्म हो  ।  राज्य नै अपराधीको पक्षमा उभिएको यो तीतो घटना हो । राज्यकै संयन्त्रबाट दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने घोर अमानवीय कदम हो ।  

टीकापुर हत्याकाण्डमा दूधे बालकसहित ८ जना सुरक्षाकर्मीको बर्बरतापूर्वक हत्या भएको थियो ।  रेसमलाई जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको सजाय सुनाएका थिए ।  दुवै अदालतको सजायलाई गत २ जेठमा सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेको थियो । सर्वोच्चले सुनाएको फैसलाको पूर्ण पाठ आउन अझै बाँकी नै छ । 

वर्तमान सरकारले सत्ता टिकाउने नाउँमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठसमेत नपर्खिने रेसमलाई जेलमुक्त गर्न खोजेसँगै आज उक्त हत्याकाण्डमा आफन्त गुमाएकाहरू थप पीडित बन्न पुगेका छन् । आम सर्वसाधारण सरकारको यो रवैया देखेर थप आक्रोशित  छन् ।

सरकारको यो निर्णयले भविष्यमा जस्तासुकै अपराधीहरूले पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा आममाफी पाउन सक्छन् भन्ने खतरनाक नजिर पनि सँगसँगै स्थापित हुँदै छ  । 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ मा क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको कसुरका कसुरदारलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुलतबी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारबाही गर्न सकिने छैन भनी स्पष्ट व्यवस्था वर्तमान सरकारको सिफारिसमा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीलाई आममाफी दिनु कानुनी बर्खिला कदम समेत हो । 

कानूनी राज्यको मूल मर्म भनेको अपराध गर्नेले कानुनबमोजिम पूरा सजाय भोग्नुपर्छ । यो वा त्यो बहानामा कुनै पनि अपराधीलाई उन्मुक्ति दिइनु कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउनु हो । उसो त सरकारले गरेको यो निर्णय कानुन विपरीत पनि छ । आममाफी तथा माफीमिनाहासम्बन्धी कार्यविधिले कुन– कुन अपराधमा आममाफी हुन सक्दैन भनेर स्पष्ट किटान गरेको छ । उक्त कार्यविधिअनुसार क्रूर तथा अमानवीय हत्याका घटनामा आममाफी दिन मिल्दैन भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । ९–९ जनालाई नियन्त्रणमा लिई  भाला रोपेर बीभत्स हत्या गरिनु के क्रूर अमानवीय हत्या हैन ? 

त्यसो त न्यायालयको फैसलाबाट सजाय भोगिरहेकाहरूलाई राष्ट्रपतिले आममाफी दिन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था नै आफैँमा जायज होइन । यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन्छ । ९ जनाको हत्याका योजनाकारले माफी मिनाहा पाउँछन् भने पाकेटमार, चोर, ठग, भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ किन जेलमा कोचिराख्ने भन्ने प्रश्न आज आम जनमानसमा उब्जिएको प्रश्न हो । 

हो कतिपय अवस्थामा सरकारले चाहेको अवस्थामा सजाय माफी दिन सक्छ । तर व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरेर, कानुनी राज्यलाई खिल्ली उडाउँदै कानुनी शासन, विधिको शासन, त्यसलाई कमजोर बनाउने गरी सबै हिंसाका घटनालाई सत्तासँग जोड्ने, राजनीतिसँग जोडने, उन्मुक्ति दिँदै जाने छुट सरकारलाई हुन सक्दैन । माफी दिएको विषयले  कस्तो नजिर बस्न सक्छ ?  त्यस कारण यो विषयमा गम्भीरताका साथ सरकारले ख्याल पुर्‍याउनुपर्छ ।

फौजदारी कसुर निर्धारण तथा सजाय कार्यान्वयन ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ ले चौधरीलाई आममाफी दिन सक्ने आधार नै थिएन । ऐन र कार्यविधिको दफा ३७ र १५९ ले चौधरीलाई आममाफी दिन सक्ने कुनै पनि आधार छैन। 

दफा ९३७० मा कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेमा निजलाई भएको कैद सजाय कारागारले तोकिए बमोजिम कट्टा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। 

जन्म कैदको सजाय पाएको, जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, लागु औषधको ओसारपसार तथा कारोबार सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, यातना वा क्रूर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, मानवताविरुद्धको अपराध सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिले आममाफी पाउन सक्दैन।

कार्यविधिको दफा (५) मा राष्ट्रपतिले निश्चित दायराभित्र रहेर सजाय मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। दफा १५९ मा भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, तेजाब वा अन्य प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्‍याएको, जातीय हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागु औषधको ओसारपसार वा कारोबारका दोषीलाई माफी दिन नमिल्ने व्यवस्था छ।

यस्तै सरकारले जारी गरेको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० ले पनि रेसमलाई छुटाउन सक्दैन थियो । अध्यादेशमा विचाराधीन रहेको मुद्दा मात्रै फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ। 

 कतिले टीकापुर काण्डलाई ‘राजनीतिक घटना’ भन्ने गरेका छन्  । के कुनै समूहले राजनीतिक एजेन्डा बोक्दैमा सङ्गठित र योजनाबद्ध रूपले निरपराध व्यक्तिहरूको क्रूर कत्लेआम हत्या गर्न पाउँछन्, के यो छुट हाम्रो गणतन्त्रमा दिन खोजिएको हो  ? राजनीतिकै आँडमा मान्छेलाई जिउँदै भट्टीमा पोल्ने मोहम्मद आफताव आलमलाई पनि कुनै दिन सरकारले राजनीतिक घटना भनेर माफी दियो भने के हामीले त्यो कदम पनि स्विकार्नु पर्ने हो ?  प्रत्येक हिंसात्मक घटनाहरूलाई पछि राजनीतिक दाउपेचको आधारबाट सत्ता लेनदेनसँग मिसाएर अघि बढ्ने खेतीपाती हुन खोजे के हुन्छ ?  हो यो किमार्थ राम्रो विषय होइन । यो स्वीकार गर्न सकिने विषय होइन ।

आज राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मीले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दा गर्दै क्रूर हत्याराको शिकार हुनु पर्छ र अदालतबाट दोषी करार भएकाहरूलाई राज्यले नै संरक्षण गर्छ भने यो राज्यबाट के न्यायको आश गर्ने ? 

राज्यले पीडितको रोदनमा मलम लगाउनु पर्नेमा आज राज्यको मिलीभगतमा नुन चुक छरिने काम हुनु दुखद छ, नाजायज छ । यो कदम खेदयोग्य छ । 

पीडितको अनुनयलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर आखिर सत्ता स्वार्थका लागि कति तलसम्म गिर्न सक्छ सरकार । कति लाचार बन्न सक्छ हाम्रो राज्य संयन्त्र । सत्ता स्वार्थका लागि चालिएको सरकारी कदम र राष्ट्रपतिको आममाफी कुनै पनि दृष्टिले सही छैन, धिक्कार छ सरकार । हाय गणतन्त्र ।  

प्रकाशित मिति : १४ जेष्ठ २०८०, आइतबार  ७ : २० बजे