सार्वजनिक कोष प्रशासनमा सुशासन र पेसागत महासंघको भुमिका

सार्वजनिक प्रशासन राष्ट्रको ऐना भएकाले यस्को सहि प्रयोगबाट मात्र राष्ट्रको समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यहि मुल मन्त्रलाई आत्मसाथ गरी सार्वजनिक आर्थिक सम्पत्तिको सदुपयोग गरिनु पर्दछ । सार्वजनिक हितका निम्ति कानून बमोजिम स्थापना भएको राज्य कोष सार्वजनिक कोष वा सरकारी कोष हो । यसको मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले खर्च गरी त्यसको लेखाजोखा राख्ने तथा प्रतिवेदन गर्ने निकाय वा संयन्त्र सार्वजनिक कोष प्रशासन हो । सार्वजनिक कोष जनताले तिरेको करबाट निर्माण भएको हुन्छ, यसमा जनताको स्वामित्व रहेको हुन्छ, यसर्थ यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्य संयन्त्रमा रहने जनशाक्तिले कार्यसम्पदन गरी रहदाँ तल माथि ÷ दायाँ बायाँ हुन र गत सक्छन, त्यसको निगरानी समय छदै त्यसको अनुगमन निरिक्षण र परिक्षण गर्ने सम्बिन्धित निकायले ध्यान दिने कार्यलाई कडाईका साथा पालना र कार्वाही गर्ने हिम्मत देखाउन सक्न पर्छ ।
सार्वजनिक जीवनमा आचरण र अनुशासनका नियमहरुबाट निर्मित  विधि निषेधको दायरा नै सदाचार र नैतिकता 
हो । सार्वजनिक कोष प्रशासनमा सदाचार र नैतिकता भन्नाले सार्वजनिक कोषको उपयोग जनताको अधिकतम हित हुने गरी गर्ने, सार्वजनिक कोषलाई व्यक्तिगत हितमा दुरुपयोग नगर्ने, कोषको उपयोगमा मितव्ययिता, पारदर्शिता, कार्यदक्षताको प्रवद्र्वन गर्ने आचरण र व्यवहारको समष्टि रुप हो भन्ने महसुस गरिनु पर्छ  । 

सदाचार र नैतिकता

छल, कपट, ठगी र झुठो व्यवहार नगरी आफ्नो पेशागत तथा सामाजिक आचरणको परिपालना गरेर बफादार भई कार्य गर्नुलाई सदाचार भनिन्छ । सदाचार सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवसायिक  र नैतिक रुपमा अपेक्षित एवं स्वीकार्य आचरण र व्यवहार गर्नु हो । यो मूल्य मान्यता, धारणा, विश्वास, धर्मका दृष्टिकोणले राम्रो मानिने चालचलन हो । सदाचारलाई कानुन, नियम तथा आचारसंहिताले परिभाषित गरेको हुन्छ । 

व्यक्तिको अन्तरआत्मा र विवेकले सही ठानेको आचरण  र व्यवहारलाई नैतिकता भनिन्छ । के असल, के खराव तथा के ठीक के बेठीक छुट्याएर असल एवं ठीक व्यवहारमात्र गर्नुलाई नैकिता भनिन्छ । नैतिकता अन्तस्करण र Canviction बाट निर्धारित र निर्देशित हुन्छ । यसलाई व्यक्तिगत मूल्य, मान्यता, धारणा र विश्वासले प्रभावित पार्दछ । 

सार्वजनिक पदाधिकारी तथा सार्वजनिक व्यक्तित्व तथा पदाधिकाररीहरुमा सदाचार वा नैतिकताको अझै धेरै महत्व 
रहन्छ । सदाचार र नैतिकताले :

    सार्वजनिक सेवालाई सभ्य, अनुशासित र मर्यादिन बनाउँछ । 
    सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँदछ । 
    सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्छ । 
    विकास  र सेवा प्रवाहमा मितव्ययिता प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गर्छ । 
    जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बढाउन सहयोग पुग्छ । 
    अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्दछ ।
    अनुशासन र इमान्दारिता, कर्तव्यपालना गर्न सहयोग पु¥याउँछ । 

नेपालमा सार्वजनिक कोषको सदुपयोगमा भएका व्यवस्थाहरु

    संवैधानिक( सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, भ्रष्टाचारमुक्त र उत्तरदायी बनाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउने राज्यका नीतिमा उल्लेख, तीनै तहको आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था, महालेखा परिक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एवं आन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालय लगायतका संवैधानिक निकायहरुको व्यवस्था।
    पन्ध्रौ आवधिक योजना( सार्वजनिक कोषको सदुपयोग समेतका लागि शासकीय सुधार, प्रशासकीय सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी नीतिको तय गरीएको छ ।
    कानूनी( आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली, सुशासन ऐन, लेखापरीक्षण ऐन, निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली, कर्मचारीका आचरणसम्बन्धी नियमावली लगायतका कानूनी संरचनाहरुको व्यवस्था स्थापीत छन ।
    संस्थागत व्यवस्था( संसद, संसदीय समिति, संवैधानिक निकायहरु, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अन्य Oversight agencies को व्यवस्था समेत भएको छ ।
    कार्यगत प्रयास-MTEF, TSA, LMBIS,FMIS, RMIS, BMIS, PEFA को कार्यान्वयन, आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथामिकीकरण, बजेटको सीमा निर्धारण, नतिजामा आधारित निकासा प्रणाली, खर्च लेखाङ्कनका मापदण्डहरु निर्धारण, प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था, सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण लगायतको व्यवस्थाले सदाचार र नैतिकता स्थापना गर्न मद्यत  पुग्ने हुन्छ । 

सार्वजनिक कोषको सदुपयोगमा सदाचारको प्रत्याभूति

    सार्वजनिक कोषको सदुपयोगमा सदाचारको प्रत्याभूति सार्वजनिक प्रशासनको महत्वपूर्ण अंश हो। यसको महत्वलाई नेपालको माथि उल्लेखित विद्यमान कानूनी संरचनाको आधारमा देहायबमोजिम चर्चा गरीन्छः
    सार्वजनिक कोषको सदुपयोगमा सदाचारिताले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही तुल्याउँदछ।उदाहरणको लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले तोकेको लेखाउत्तदायी अधिकृत र जिम्मेवार अधिकृतको व्यवस्थाले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई उक्त भूमिकामा सदाचारिता प्रदर्शन गर्न प्रोत्साहन गरेको छ।
    सीमित आर्थिक स्रोतबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ । उदाहरणको लागि वार्षिक बजेट प्रणाली मार्फत् सरकारलाई सामाजिक न्याय कायम हुने क्षेत्रमा स्रोतसाधनको परीचालन गर्न बाध्य तुल्याउदछ।
    साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्राथामिकीकरण गर्न।MTEF प्रणालीले राज्यको प्राथामिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानीलाई केन्द्रित गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ।
    सरकारी कोष र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न।आर्थिक कार्यविधि कानूनहरुले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायीत्व कार्यालय प्रमुखको हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। 
    भ्रष्टाचार र अनियमिततामा नियन्त्रण कायम गरी सुशासन कायम गराउन।उदाहरणको लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐनले भ्रष्टाचार गर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
    व्यवसायीकता प्रवर्द्धनको माध्यमबाट सदाचारिताले सार्वजनिक कोषको सदुपयोगलाई महत्तम तुल्याउँदछ।
    सदाचारिताले सार्वजनिक कोषको उपयोगमा पारदर्शीता, मितव्ययीता, नियमितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यता अभिवृद्धि गर्दछ।
    सदाचारिताले सार्वजनिक कोषको सहि उपयोग मार्फत् जनतामा विश्वाश अभिवृद्धि गराई नागरीकमा कर तिर्ने भावनाको विकास गराउन सघाउ पुर्‍याउँदछ।
    सदाचारिताले सार्वजनिक कोषलाई Right tracking गर्ने, Result oriented गर्ने, Risk minimization र Result maximization गर्न सहयोग पुर्‍याउँदछ।

सार्वजनिक कोष प्रशासनमा सदाचारिता र नैतिकता

नेपालमा सार्वजनिक कोष प्रशासनमा सदाचारिता र नैतिकता कायम गराउन संवैधानिक, कानुनी, संस्थागत, कार्यक्रमगत पहलहरु भएका छन, यसका लागि मुलत 

    संविधानमा आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था, महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतको व्यवस्था गरिएको छ ।
    कानुनी रुपमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, लेखापरीक्षण ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, सुशासन ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन लगायतका कानूनी संरचनाहरु रहेका छन ।
    संस्थागत रुपमा संसदीय समितिहरु, निगरानी गर्ने निकायहरुको व्यवस्था छ ।
    प्रणालीगत रुपमाMTEF, TSA, LMBIS, FMIS, LMBIS, ASYCUDA, RMIS, SUTRA, PEFA लगायतको व्यवस्था ।
    कार्यसम्पादनमा आधारित निकासा प्रणालीको व्यवस्था, लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई, सार्वजनिक परीक्षण लगायतको व्यवस्था समेत भएको छ ।
    वार्षिक बजेट प्रणाली, योजना प्रणालीको व्यवस्था लगायतका प्रावधानहरु रहेका छन् ।

उल्लेखित व्यवस्थाका बाबजुद नेपालको सार्वजनिक कोष प्रशासनको सदाचार र नैतिकताको ह्रास आएको गुनासो पाइन्छ । यसका प्रमुख कारणहरु निम्नानुसार छन् :

    राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्तिको अभाव साथै नेतृत्व बाटै असल आचरणको प्रदर्शन हुन नसक्नु ।
    विधिको निर्माता नै विधिको परिपालनामा उदासीन रहनु । 
    आर्थिक अनुशासन र वित्तिय जवाफदेहिता कमजोर हुनु ।
    कार्यसम्पादन मूल्यांकन वस्तुपरक र नतिजामुखी नहुनु, दण्ड पुरस्कार प्रणाली फितलो हुनु ।
    नियमनकारी निकायबाटै सदाचार र नैतिकता स्खलित हुने घटनाहरु सार्वजनिक हुनु ।
    बजेट अनुशासन उल्लघंन हुनु
    आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु ।
    सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रणाली पारदर्शी नहुनु ।
    नीतिगत तहबाट सदाचार र नैतिकताको सुरुवात हुन नसक्नु । 
    सदाचार, इमान्दार र निष्ठावान व्यक्तिहरु भन्दा धनवालाहरुलाई समाजले मान्यता दिने गलत संस्कृतिको विकास हुदै जानु । 
    आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण वस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी हुन नसक्नु  र औल्याईएका बेरुजुहरुको समयमै थप निगरानी हुन नसक्नु ।
    जिन्सी व्यवस्थापन कमजोर रहनु । 
    मूल्य, मान्यतामा आधारित राजनीति र प्रशासनमा ह्रास आउनु । 
    राजनैतिक स्थिरता, सुशासन, सक्षम कर्मचारी प्रशासन, जिम्मेवार निजी क्षेत्र र स्वतन्त्र संचार क्षेत्रको विकास नहुनु । 
    सदाचार र नैतिकता लागु गरिएका कानुनहरुमा छिद्रता र सोको प्रयोग बढी हुनु । 
    दोषीलाई कारवाही नगर्ने र राम्रो नगर्नेलाई स्यावासी दिने संस्कृति विकास हुनु । 

निवारणका उपायहरु

नेपालको सार्वजनिक कोष प्रशासनमा ह्रास हुँदै गएको सदाचार र नैतिकतालाई प्रवद्र्वन गर्ने तरिकाहरु निम्नानुसार सार्वजानिक भएको पाईन्छ ।
    असल राजनैतिक तथा प्रशासनिक संस्कृतिको विकास गर्ने । 
    राजनैतिक तथा प्रशासनिक उच्च नेतृत्वबाट सदाचार र नैतिकताको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सबैमा सो संस्कृतिको विकास गर्ने । 
    कानुन, नीति तथा व्यवसायिक मापदण्डको अक्षरस पालना गर्ने । 
    कानुन, नीतिमा रहेका छिद्रतालाई कम गर्न समयानुकूल कानुन परिमार्जन गर्ने ।
    आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट रकमान्तर तथा खर्च गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्ने । 
    भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको विषयलाई मूर्त रुप दिने । 
    सामाजिक मूल्य, मान्यता संस्कारमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्ने । 
    भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक वहिस्कार गर्ने । 
    आचरण, व्यवहार, सामाजिक परिवेश, संस्कार र प्रवृत्तिमा सुधार गर्ने । 
    नागरिक समाजलाई सवलीकरण, सुदृढीकरण र स्वतन्त्र बनाई भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय बनाउने । 
    दण्ड र पुरस्कार प्रणाली वस्तुगत कार्यान्वयनमा जोड दिने । 
    वेरुजुलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन सँग आवद्ध गर्ने । 
    खर्च लेखाङ्कनका मापदण्ड, आयोजना व्यवस्थापनमा सुधार, सार्वजनिक खरिदलाई पूर्णरुपमा पारदर्शि र विधुतीय प्रणालीमा आधारित तुल्याउने ।
    कार्यक्रम बजेट, कार्यमुलक लेखापरीक्षण 

सुशासनमा पेशागत महासंघको भूमिका

सार्वजनिक कोषको सदुपयोग वित्तीय सुशासनको महत्वपुर्ण पाटो हो। आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्दी र विकास गर्न सार्वजनिक कोषको प्रयोगमा सदाचार र नैतीकता अपरिहार्य छ। सदाचारिता र नैतिकता सार्वजनिक व्यवस्थापनको प्रभावकारिता हाँसिल गर्ने महत्वपूर्ण औजार हो।साथै यो विषय व्यक्तिको अन्तरवैयक्तिक र आत्मिक निर्णयको विषय समेत भएकोले सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचारिताको स्थितिलाई उच्च बनाउन प्रभावकारी कानूनको निर्माण र त्यसको परिपालना, दण्डहिनताको अन्त्य, सचेत र जागरुक नागरीक समाज, नियमनकारी निकायहरुको संस्थागत सक्षमतामा अभिवृद्धि मार्फत् विधि(निषेधको दायरा भित्र सबैलाई प्रतिबद्ध राख्न जरुरी रहेको छ। 

नगरिकमा  Service Delivery (सेवा प्रवाह) गुणस्तरीय र प्रभावकारी बन्न नसकेको अनेकौं गुनसाहरु बारम्बार आउने गरिरहेका छन् । यसको मूल जिम्मेवार राजनैतिक प्रणाली हो ? दलका नेताहरु हुन ? सकारको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिधिहरु हुन् ? उच्च शासकीय ब्ववस्था संचालन गर्ने प्रशासकहरु हुन ? निगरानी राख्न खडा गरिएका संबैधानिक र अन्य  निकायका पदाधिकारीहरु र जिम्मेवार ब्यक्तिहरु हुन ? कार्यान्वयनमा सहभागी रहने तल्लो जनशक्तिहरु हुन ? सार्वजानिक सूचना र संचार प्रणलीमा कार्यरत संचार जगत हुन ? नगरिकहरुबाटै सुशासन कायम गर्न मद्धत नपुगी रहेको अवस्था हो ? यि प्रश्न र जिज्ञासाहरु हाम्रो सामु सार्वजनिक र उपस्थित भैरहेका छन । यस्ता पक्षहरुमा जिम्मेवार सबैले मनन गर्न आवश्यक छ । पेशागत महासंघ नेपाल यी विषयमा संवेदेनशील र गंभीर बनेको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत २६ भन्दा बढी राष्ट्रिय स्तरका संस्थाहरु र ५ लाख भन्दा बढी जनशक्ति रहेको यो संस्थाले आगामी योजना"Mission good governance and anti-corruption movement" लाई लक्ष्य बनाई कार्य गर्ने सोच बनाएको छ ।

विगत इतिहासमा भएका सक्दा गर्न सकिने विषयमा समेत गल्ती कमजोरीको आत्मआलोचित नेपाली जनतासँग हुँदै वर्तमानमा राष्ट र जनमैत्री कार्यको थालनी गर्ने अभियानमा ढीला नगरि कार्य समपादनमा जुट्न आवश्यक छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीूको राष्ट्रिय आंकाक्षा प्राप्ति र भावी सन्ततीका लागि अनुकरणीय कार्य गर्ने पेसागत महासंघ नेपालको अवधारणलाई सार्थक तुल्याउन सम्बान्धित सबै जिम्मेवार पक्षहरु एकता र एकजुट भै अगाढी सक्ने सकारात्मक सोच निर्माण वर्तमानको आवश्यकता लाई समय छदै ग्रहण गरौं । एक–अर्काप्रति आलोचना र इरस्यामा समय खर्चिने भन्दा भैरहेका स्थापीत सबै निकाय संस्था र ट्रेड  युनियनहरुको आपसी  सहयोग, सहकार्य, समन्वय र बलियो एकता नै आजको मूल कार्य सार्वजनिक भएको प्रति सबै सजग र सचेत बनौं ।

(लेखक  ​​​​पेशागत महासंघ नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ )
 

प्रकाशित मिति : १८ बैशाख २०८०, सोमबार  १ : ३६ बजे