प्रचण्ड सरकारको सङ्कटापन्न राजनीति र लुटतन्त्र

बजेट निर्माणको अन्त्यतिर पुगिसक्दा पनि वार्षिक बजेटका लागि आवश्यक आधारहरू तयार गर्न सकेको छैन । बजेट निर्माणका मुख्य श्रोतहरूको निर्धारण राजश्वको आम्दानी, वैदेशिक अनुदान, आन्तरिक र बाह्य ऋण हो । वर्तमान सरकार जनता र देशप्रति पटक्कै उत्तरदायी र जिम्मेवार देखिएको छैन । शासन सत्ताको नेतृत्व लिएका प्रचण्ड सरकार अपुरो मन्त्रीमण्डल बोकेर बसिरहेको छ । 

देशको अर्थतन्त्रको कुशल व्यवस्थापन गर्न आवश्यक राजनीतिक नेतृत्व मन्त्रीको नियुक्ति पनि भर्खरै मात्र भएको छ । सङ्घीय राजनीतिक समीकरणकै गलत सङ्क्रमण प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्‍याइरहेको वर्तमान गठबन्धन प्रदेश सरकारहरूको गठन पूर्ण रूपमा गर्न नसकेर अलमलिएको छ । 

राजनीतिक दुरावस्था, सङ्कट र अन्यौलताप्रति पूर्ण रूपमा बेखबर रोमन साम्राज्यका नेरो पात्र प्रचण्ड र गठबन्धनका राजनीतिक नेताहरू, माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवा, राजनीतिक समीकरण र कमजोर कडीको सरकारको भरथेग गर्नमै मस्त छ । राज्य श्रोत र ढुकुटीको लुट नै वर्तमान गठबन्धन सरकारको मुख्य धेय देखिएको छ ।

करारका प्रधानमन्त्री र राजनीतिक सङ्कट 
वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संसद्मा तेस्रो दलको नेता रहे पनि मुलुकको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । झट्ट हेर्दा माओवादी कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई प्रचण्डको यो सफलता गजबै तिलस्मी लाग्न सक्छ र सफलताको मापक पनि बन्न सक्दछ । तर बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था जहाँ बहुमत संसद् सदस्य रहेको दल वा सबैभन्दा धेरै संसद् सदस्य रहेको दलले सरकार सञ्चालन गर्ने र दोस्रो ठुलो दल भावी सरकार (वेटिंग गभर्नमेन्ट)को रूपमा रहने मूलभूत मान्यताका बर्खिलाप प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रीत्व राजनीतिक र लोकतान्त्रिक दुवै ढङ्गले अस्वीकार्य रहेको छ । अझ राजनीतिक समीकरणको करार सम्झौतामा १० सिट प्राप्त एकीकृत समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपालले पनि एक अवधि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गरिएकोबाट लोकतान्त्रिक बहुदलीय संसदीय प्रणालीको धज्जी उडाएको छ । संसद्को सबैभन्दा ठुला दलका नेता शेरबहादुर देउवा भने प्रधानमन्त्री बन्न पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालपछिको पालो पर्खिरहेका छन् । यहाँभन्दा लज्जास्पद कुरा के हुन सक्ला र ?

यस अर्थमा वर्तमान समीकरणका प्रधानमन्त्रीहरू करारका प्रधानमन्त्री हुन् । जसको आयु करारबाट तोकिएको छ र जसका कार्यकर्ता करारबाटै निर्देशित छ । यसभन्दा अघि एमालेसँग करार सम्झौता गरेका प्रचण्डले एमालेका करार सम्झौताका सर्तहरू पालना गर्न सकेनन्, विशेष गरी वैदेशिक सम्बन्ध, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र राजनीतिक स्थिरताका लागि गरिएका सर्तहरू पालना गर्न नसकेपछि उनले काँग्रेससँगको करार सम्झौता नवीकरण गरेका थिए ।

लोकतन्त्रमा जनमतबाट निर्वाचित र निर्देशित सरकार प्रमुखको अपेक्षा गरिन्छ । जनमतबाट निर्वाचित र निर्देशित प्रधानमन्त्रीको दायित्व आम जनताप्रति रहन्छ र उसलाई जनउत्तरदायी मान्न सकिन्छ । तर करारबाट बनेका प्रधानमन्त्री करारीय पक्षहरूप्रति मात्र उत्तरदायी हुन्छन् । तसर्थ वर्तमान सरकार जनता प्रतिभन्दा पनि काँग्रेस सभापति देउवा र देउवाका मुख्य पथप्रदर्शक श्रीमती देउवाप्रति उत्तरदायी रहेको छ । 

करारबाट जन्मिएको सरकार र प्रधानमन्त्रीबाट केवल अस्थिरता र सङ्कटको नै अपेक्षा गर्न सकिन्छ, स्थिरता, विकास, जनउत्तरदायित्वको अपेक्षा गर्नु केवल मूर्खता हुन्छ । तसर्थ करारीय सरकार प्रमुखबाट राजनीतिक सङ्कट अवश्यम्भावी रहेको छ । 

वैदेशिक साक्षी र हस्तक्षेप 
वर्तमान राजनीतिक समीकरणको अन्तर्यमा रहेको वैदेशिक प्रभाव र हस्तक्षेप थप गम्भीर चिन्ताको विषय हो । २०७९ को निर्वाचन अघि के पी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विघटन र तत्कालीन नेकपाको विभाजनमा देखिएको वैदेशिक प्रभाव र हस्तक्षेपको निरन्तरता स्थानीय तहको निर्वाचन, संसदीय निर्वाचनसम्म देखिएकै थियो । यद्यपि संसदीय निर्वाचनपश्चात् अपेक्षित नियन्त्रित राजनीतिक अस्थिरताको आधार तयार भएको सुनिश्चित भएपछि उपयोग गरिएका पात्र पुष्पकमल दाहाल र माओवादी शक्तिको उपादेयता सकिएको निष्कर्षबाट प्रेरित भई काँग्रेसकै एकमना सरकार बनाउन पहल र प्रयत्न भएको थियो । 

संसदीय व्यवस्थाको सिद्धान्त अनुरूप बहुमत प्राप्त दल, वा बहुमत सदस्यको समर्थन प्राप्त दलको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने थियो । यस अर्थमा संसद्मा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेका कारण निर्वाचनपछिको पहिलो सरकारको नेतृत्व सिद्धान्ततः नेपाली काँग्रेसकै नेतृत्वमा बन्नुपर्ने थियो । त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बहुमत सदस्यको समर्थनमा सरकार बन्नुपर्ने थियो । तर, यी दुवै अवस्था हुन सकेन । अघिल्लो सरकार विघटन गरिएको बदलाको भावमा रहेको नेकपा एमाले र जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्नै पर्ने पुष्पकमल दाहालको लोभ र नेपालका कम्युनिष्टहरु एकै ठाउँमा उभिउन् भन्ने जनचाहनाको प्रभावका कारण पनि एमालेको नीतिगत नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको सरकार गठन भयो । 

यदि एमालेको नीतिगत नेतृत्व र दिशानिर्देशको व्यवस्था नभएको भए सायद एमाले माओवादी समीकरणको सरकार निरन्तर रहन सक्थ्यो । तर एमालेको नीतिगत नेतृत्वबाट झस्किएका अस्थिरतावादी र नेपाललाई भू—राजनीतिक द्वन्द्व मैदान बनाउन चाहने वैदेशिक शक्तिहरूले एमालेको नीतिगत नेतृत्वलाई निषेध गर्न गरेको प्रयत्नको परिणाम नै एमाले माओवादी समीकरणको विघटन हो । सतहमा हेर्दा राष्ट्रपति कुन दलबाट बन्ने भन्ने विषय दृश्यमा रहे पनि मूल सवाल सरकारको नीतिगत नेतृत्व कसको रहने भन्ने नै थियो भन्ने तत्कालीन घट्नाक्रमहरुबाट पुष्टि हुन्छ । 

वैदेशिक हस्तक्षेप र साक्षीबाट नवीकरण भएको माओवादी काँग्रेस समीकरण मूलतः दक्षिण पश्चिम छत्रछाया र निर्देशनमा चलिरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । युक्रेन युद्धका विषयमा नेपालले लिएको नीति होस, चीनको बोआओ फोरम जस्तो महत्त्वपूर्ण मञ्चलाई प्रधानमन्त्रीबाट गरिएको बेवास्ता, भारतीय राजनीतिक दलका नेतालाई विशिष्ट अतिथि बनाई निम्त्याइएको मञ्चमा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रमुख अतिथि र मुख्यमन्त्री केवल अतिथि बनाइएको कार्यक्रम, आकुल व्याकुल भई भारतीय निम्ता पर्खिरहेका प्रधानमन्त्री हुन् वा नेपाललाई भारतीय विश्व गुरु अभियानमा सहभागी हुन गरिएको निर्देशनको प्रधानमन्त्रीबाट भएको मौन समर्थन होस्, यी सबै घटनाक्रमले नेपाल कसरी वैदेशिक हस्तक्षेप र नियन्त्रणको सिकार हुँदै गइरहेको छ स्पष्टै हुन्छ । 

अस्थिर राजनीतिक आधारमा जन्मिएको आर्थिक सङ्कट
मुलुकमा आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएको सामान्य नागरिकले पनि महसुस गर्न थालिसकेका छन् । राष्ट्र बैङ्कमा मौज्दात रहेको नगद प्रवाहका लागि बैङ्कहरूलाई अनुरोध गर्दा पनि बैङ्कहरू नगद प्रवाह गर्न नसक्ने स्थितिमा रहेका छन् । यसले आर्थिक सङ्कट जनस्तरमा फैलिएको स्पष्ट सङ्केत गरेको छ । तर यो आर्थिक सङ्कट केवल हाम्रो बजार व्यवस्था र बैङ्कका चर्को ब्याजबाट मात्र जन्मिएको होइन । यसको मूल जन्मभूमि अघिल्लो समीकरण सरकार गठनदेखि नै लागु गरिएको राजनीतिक अस्थिरत रहेको छ । अस्थिर राजनीति र समीकरण आधारित सरकारमा छ महिने आलोपालो मन्त्रीको व्यवस्था गरिएको थियो । 

कर्णाली प्रदेशमा त तत्कालीन प्रदेशसभामा रहेका सबै माओवादी सांसद एक पटक मन्त्री बन्न पाएका थिए । अर्थात् कार्यकारी निकाय र नीतिगत निकायका राजनीतिक नेतृत्व अत्यन्तै अस्थिर र अनुत्तरदायी रह्यो । सङ्घीय तहमा नै अर्थ मन्त्रालयको सिसी क्यामेरा काण्ड र उन्मुक्ति पाएका तत्कालीन मन्त्री, आफ्नो व्यक्तिगत र व्यावसायिक नाफाका लागि नियम विपरीत करको दर नै हेरफेर गराउन सक्ने सर्वाधिक धनी संसद् र निजी व्यावसायिक लाभका लागि राष्ट्रिय उत्पादनलाई निषेध गर्ने गरी वैदेशिक आयातलाई समर्थन गर्न सत्ता समीकरणका नेताको निवासबाट जारी गरिएको आदेश र सो को पालनाबाट अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व कति कमजोर रहेको थियो भन्ने स्पष्टै देख्न सकिन्छ । 

निर्वाचनपश्चात् गठन भएको एमाले माओवादी समीकरणको सरकारबाट राजनीतिक स्थिरताको आशा पलाएसँगै सिङ्गो अर्थतन्त्र फेरी जुरमुराएको थियो । तर फेरिएको समीकरण, पालैपालो प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्नका लागि समीकरणभित्र देखिएको हानथापबाट आर्थिक सुशासन र अर्थतन्त्रको सुधारभन्दा पनि एक बारको मन्त्री पदमा सकेसम्म उठाऊँ भन्ने मान्यता नै स्थापित भएको देखिन्छ । यस प्रवृत्तिबाट मौद्रिक नीति जति बलियोसँग राष्ट्र बैङ्कले लागु गर्न खोजे पनि बृहत् अर्थतन्त्रका नीतिगत नेतृत्व मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको अस्थिरता र अन्यौलताबाट राजनीतिक सङ्कटमा सुधार हुनसक्ने देखिएको छैन ।    

आर्थिक सङ्कटमाथिको लुटतन्त्र
देश आर्थिक सङ्कटमा भासिँदै गइरहे पनि करारका प्रधानमन्त्री र उनको नेतृत्वको सरकार भने आर्थिक सङ्कटप्रति बेवास्ता गर्दै लुटतन्त्र मच्चाउन नै मस्त रहेको देखिन्छ । भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा समीकरणमा रहेका र प्रधानमन्त्रीको पालो पर्खिरहेका नेताहरू बोकेर हेलिकप्टरहरू निर्वाचन प्रचारमा उडाइएकै थियो, बुथ कब्जा, राज्य श्रोतबाट पैसा र दोसल्ला वितरण जस्ता गतिविधि गर्नका लागि प्राप्त रकमका श्रोतहरू के हुन् खोजीको विषय भएको छ । जतिसुकै पैसा खर्च गरे पनि अन्ततः जनताले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई नचुनेबाट यो समीकरणले जनाधार गुमाएको स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । 

आर्थिक सङ्कटका त्राहीमाम बाबजुद, सादगी शैलीको मुखौटो लगाएर उदाएका वर्तमान राष्ट्रपतिको विदेशमा गरिएको उपचार, एयर एम्बुलेन्स र उनका कुरुवाहरूले डलरमा भत्ता लिएकोबाट यस समीकरण र समीकरणबाट भएका उत्पादनको देखिने तस्बिर र लुकेका तस्बिर के रहेछ भन्ने स्पष्टै भएको छ ।

अझ पछिल्लो समय चार हजार अयोग्य लडाकुलाई प्रति लडाकु दुई लाख वितरण गर्ने सरकारको निर्णयले सरकार र प्रधानमन्त्री केबल आर्थिक जम्माखोरीतर्फ उद्धत रहेको स्पष्टै भएको छ । नियमित तलब भत्ताको खर्च पनि करिब १ खर्ब घाटामा रहेको विद्यमान अवस्था, राजश्व सङ्कलनमा झन्डै २५ प्रतिशत नपुग भएको अवस्था र सुधार हुन नसकेको विद्यमान आर्थिक सङ्कटका बीच आफ्नो गुम्दै गएको पार्टी सदस्यतालाई कायम राख्न राज्य कोषबाट ८० करोडभन्दा बढी रकम वितरण गर्ने कुरा आफैमा नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय हो । 

अयोग्य लडाकुको व्यवस्थापन र पुनर्स्थापना शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो लगाउने हिसाबले महत्त्वपूर्ण हो । तर शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण विषयहरू सङ्क्रमणकालीन न्याय, बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलापका विषयहरू प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थियो । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न खोजेका र बारम्बार द्धन्द्धकालिन घट्नाका कारण त्रसित बनेका वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्यालय सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन थियो । तर दुनियाँले निषेध गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको बर्खिलाप बाल सैन्यको भर्ना गरेको अपराधको ढाकछोप गर्न राज्य श्रोतको प्रयोग र परिचालन गर्ने कार्य आफैmमा लुटतन्त्र र सैन्य शोषकका प्रवृत्ति हो । 

उपाय के हो 
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा वर्तमान राजनीतिक समीकरण र सत्ता सम्बन्ध वैदेशिक हस्तक्षेप, प्रभाव र गैर संसदीय करारीय अभ्यासका कारण सङ्कटापन्न रहेको छ । सङ्कटापन्न प्रधानमन्त्री र उनका मन्त्रीहरू राज्य व्यवस्थाको सही सञ्चालन, स्वाधीनता र सुशासनभन्दा पनि लुटतन्त्रमा मुछिएका छन् । यसले सिङ्गो देशलाई थप सङ्कटतर्फ धकेल्ने मात्र काम गर्दछ । यस राजनीतिक सङ्कट र आर्थिक लुटतन्त्रबाट मुक्तिका लागि राजनीतिक नेतृत्व र दलहरूले निम्न कार्यहरू गर्न जरुरी छ:
बृहत् राजनीतिक एकता: विविध कारणबाट जन्मिएको त्रिशङ्कु संसद्बाट स्थिर सरकारको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । तर राष्ट्रिय स्तरमा स्थिर राजनीतिक आर्थिक र सुशासनको नीतिको अपेक्षा भने गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुबीच वैदेशिक सम्बन्ध तथा राष्ट्रिय स्वाधीनता, आर्थिक सुधार, लोकतान्त्रिक सबलीकरण र सङ्घीयताको सबलीकरण तथा शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो लगाउने र विधिको शासन र संसदीय सर्वोच्चताको अभ्यास गर्ने मामलामा साझा धारणा र प्रतिबद्धता आउन जरुरी छ । न्यूनतम पनि काँग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा र अन्य साना दलहरू एक साझा दृष्टिकोण, प्रतिबद्धतामा उभिन जरुरी छ ।  

आशावादी आर्थिक परिवेशको निर्माण:  राष्ट्रिय साझा राजनीतिक तथा आर्थिक प्रतिबद्धताको अनुगमन र सुझाव गर्नका लागि सर्वपक्षीय संसदीय समूहको निर्माण गर्न जरुरी छ । यसरी राजनीतिक तथा आर्थिक प्रतिबद्धताबाट आशावादी आर्थिक परिवेश तयार हुनसक्छ । सरकारले सबै किसिमका वैदेशिक प्रभाव र हस्तक्षेपबाट मुक्त भई कृषि, राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायमैत्री आर्थिक तथा मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने र कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील बनाउन जरुरी छ । 

राजनीतिक आर्थिक सङ्घीयताको अभ्यास : सङ्घीय संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलका प्रदेश तथा स्थानीय इकाईहरू स्थानीय राजनीतिक परिवेश र परिस्थिति अनरुप समीकरण निर्माण र सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र रहनुपर्दछ । यसले राजनीतिक सङ्घीयताको अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ भने कुनै एक स्थानमा आएको राजनीतिक अस्थिरताले अन्य स्थानलाई सङ्क्रमण प्रभावित हुनबाट जोगाउँछ । तसर्थ: प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रदेशसभा दलहरू प्रदेश परिस्थिति अनुरूप स्वतन्त्र समीकरण निर्माण गर्न सक्षम गरिनुपर्दछ ।

 वर्तमान सरकारले स्थानीय तहलाई दिँदै आएको अनुदानमा व्यापक कटौती गरेको छ । यो सङ्घीयताको मर्म र व्यवस्था विपरीत छ । तसर्थ: स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने अनुदान सकेसम्म बढाउने र नसके पनि साबिककै कायम गर्न जरुरी छ । सङ्घीय सरकारले प्राथमिकतामा स्थानीय तहको नि:सर्त अनुदान र आवश्यकताका आधारमा केही सशर्त अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । तर सङ्घीय राजनीतिक अस्थिरताबाट र अकर्मण्यताबाट जन्मिएको आर्थिक सङ्कटको सिकार स्थानीय तहलाई बनाउनु न्यायोचित छैन र विकास विरोधी छ । 

स्वाधीन, वैधानिक लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको पालना : वर्तमान राजनीतिक आर्थिक सङ्कटको जननी संसदीय व्यवस्था विपरीतको अभ्यास हो, जनमतको अवहेलना हो । तसर्थ: संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासलाई पुन सही मार्गमा ल्याउन जरुरी छ । यसका लागि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न पनि तयार हुनुपर्दछ । यद्यपि यसले तत्काल अस्थिरता जस्तो देखिएला तर अन्ततः यो स्थिर राजनीति र आर्थिक सुधारको पक्षमा रहन्छ । संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काँग्रेसले सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ । यदि नेपाली काँग्रेस यो दायित्वबाट पछि हट्छ भने, दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्न तयार हुनुपर्दछ । जनमत यही हो, संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास यही हो । जबसम्म पहिलो र दोस्रो दल बाहेक अन्य दलको नेतृत्वमा सरकार बन्छ त्यसले केवल सङ्कटलाई गहिराउने, अस्थिरतालाई निरन्तरता मात्र दिन्छ । विगतमा सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा संसद्का ठुला दलहरूले निरंकुशतालाई निम्त्याएका थिए । अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनाउँदा वैदेशिक हस्तक्षेप र राजनीतिक अराजकतालाई निम्त्याएका छन्, यसलाई ठिक गर्न जरुरी छ । 

प्रकाशित मिति : १७ बैशाख २०८०, आइतबार  १० : ४५ बजे