काठमाडौं । ठेक्का लिने तर तोकिएको समयामा काम सम्पन्न नगर्ने एक दर्जनभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती निर्माणकर्तालाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कालोसूचीमा राखेको हो ।कालोसूचीमा पर्ने ठेकेदार कम्पनीहरुमा श्री एसएएस कन्स्ट्रक्सन प्रालि, श्री धुलिखेल– युनिकर्ण जेभी, श्री फेव नेपाल प्रालि, श्री कन्या कलिका स्टिल फर्निचर प्रालि, श्री नागार्जुन शंकरमाली जेभी छन् ।
त्यस्तै, श्री ओम शान्ति निर्माण सेवा, श्री रेडलाइन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि, श्री सेफ मेटल कन्स्ट्रक्सन प्रालि, श्री सिरुवा/कविर/सुनकोशी जेभी र वाई पी कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई पनि कालोसूचीमा राखिएको छ । १ वर्षदेखि ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका यी निर्माणकर्ताले उक्त समयावधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग दिन नपाउने कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
को को परे कार्यालयको कारवाहीमा ?
सार्जजनिक खरिद कार्यालयको नीति नियम तथा शर्तनामा नमान्ने कम्पनीहरूमा त्रिदेव निर्माण सेवा कोहलपुर बाँकेका चन्द्रबहादुर गिरी रहेका छन् । सो सेवा कम्पनीलार्ई समयमा काम सम्पन्न नगरेको भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, ओभरी, बाँकेले कालो सूचीमा राख्न भनेको हो ।
एम.एस.एम कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २८ कमलादीका नितेश राज पाठक र सरोज मण्डललाई कार्यालयले तोके बमोजिमको काम नगरेको भन्दै नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, जावलाखेल, ललितपुरले कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाएको कार्यालयले जनाएको छ ।
एस.एन.सी निर्माण सेवा प्रा.लि राप्ती सोनारी ८, बाँकेका चेत बहादुर बुढाको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै एक वर्षका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, ओभरी, बाँकेले कालो सूचीमा राखेर कारवाही अगाडि बढाउन भनेको हो । च्याङ्ग्रासी निर्माण सेवा, तारकेश्वर ३ काठमाडौंका तिलक बहादुर थापा मगरलाई तारकेश्वर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, धर्मस्थली, काठमाडाैंले कालो सूचीमा राखेको छ ।
निलगिरि निर्माण सेवा प्रा.लि पुरानो बानेश्वर काठमाडौंका युवराज डाँगीलाई गुणस्तरिय काम नगरेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, सडक डिभिजन कार्यालय लहानले कालो सूचीमा राख्न भनेको हो ।
भैरव कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि नयाँबजार, काठमाडौंका सुरेशलाल श्रेष्ठ र गोपाल श्रेष्ठलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय, मुजेलिया, जनकपुरले कालो सूचीमा राख्न भनेको छ । ग्रीन टेक प्रोजेक्ट प्रा.लि अनामनगर, काठमाडौंका निहाल गुरुङलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश नं.१, विराटनगरले कालो सूचीमा राख्न भनेको हो । लार्ज बास्केट, बानेश्वर, काठमाडौंका मनिषा श्रेष्ठलाई शिवालय गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, सिमा, जाजरकोटले कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाएको बताइएको छ ।
यस्तै, सापकोटा सप्लायर्स एण्ड निर्माण सेवा प्रा.लि ललितपुर महानगर पालिकाका भिमसेन सापकोटालाई बनेपा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, बनेपाले कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाएको खरिद कार्यालयले जनाएको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोक न्यू लक्ष्मी ईण्डष्ट्रिज एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि. त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंका मन्जु तिवारीलाई कालो सूचीमा राख्न प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रबन्ध निर्देशनालय, नक्साल, काठमाडौंले भनेको हो । एडभेन्चर/दि आनन्द जे.भि.भरतपुर चितवनका आनन्द प्रसाद अधिकारी र योगेन्द्र प्रसाद कडेँललाई कालो सूचीमा राख्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, रूपन्देहीले भनेको छ ।
भारतीय कम्पनी पनि कालो सूचीमा
धादिङ्ग निलकण्ठ निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स, प्रा.लि बबरमहल, काठमाडौंका नवराज नेपाललाई गल्छी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, बैरेनी, धादिङ्गले कालो सूचीमा राख्न भनेको हो । यी सबै निर्माण तथा सप्लार्यस कम्पनीलाई सन् २०२१ अक्टोबर ५ देखि २०२२ अक्टोबर ४ सम्म कालो सूचीमा राख्न भनिएको छ ।
रचना ट्रेड ईन्टरनेशनल चावहिल, काठमाडौंका निलम मिश्रलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रबन्ध निर्देशनालय, नक्साल, काठमाडांैले कालो सूचीमा राख्न भनेको हो । कक्षपति निर्माण सेवा गैडहवा मिनमिनवा, रुपन्देहीका संजय कुमार खरबिन्दलाई शुद्धोधन गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, मानपकडी, रुपन्देहीले कालो सूचीमा राखेको हो ।
इण्डो इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन महाराष्ट्र भारतका सुशील पाटेललाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, आयोजना निर्देशनालय (ए.डी.वी), विशालनगर, काठमाडांैले कालो सूचीमा राखेको छ ।
लिङ्देन निर्माण सेवा चमती काठमाडौंका गणेश बहादुर खुलाल मगर र बिपिन भेट सेन्टर जानकी गाउँपालिका बाँके मोहन बिष्टलाई कालो सूचीमा राख्न डुडुवा गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, बनकट्टी, बाँकेले लेखी पठाएको बताइन्छ । साथीभाई निर्माण सेवा ललितपुर महानगर पालिका सुनाकोठीका निर्मल शाही र लक्ष्मीपती न्यौपानेलाई समयमा र गुणस्तरयुक्त निर्माण नगरेको भन्दै संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन, पोखराले कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाएको कार्यालयले जानकारी दिएको हो ।
बेलासपुर कन्स्ट्रक्सन दैलेखका देबेन्द्र प्रसाद आचार्यलाई संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन सुर्खेत सुब्बाकुनाले कालो सूचीमा राखेको हो । भंगेरी निर्माण सेवा नेचाबेतघारी–५, सोलुखुम्बुका भीमप्रसाद भट्टराईलाई सिद्धिचरण नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, ओखलढुंगाले कालो सूचीमा राख्न भनेको हो ।
जलदेवी निर्माण सेवा लिखु–१, नुवाकोटका वासु थापा मगरलाई क्षेत्रपाल माध्यमिक विद्यालय, लिखु–४, चौघडा, नुवाकोटले कालो सूचीमा राख्न भनेको छ । फ्रेण्ड्स अर्विट कन्स्ट्रक्सन सर्भिसेस कन्काई–८, झापाका खगेन्द्र निरौलालाई बाह्रदशी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, चकचकी, झापाले कालो सूचीमा राख्न भनेको छ ।
नुरानी कन्स्ट्रक्सन इनरुवा–६, सुनसरीका मोहम्मद अरिफ खानलाई कालो सूचीमा राख्न जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग, कोसी तथा बक्राहा नदी व्यवस्थापन आयोजना, मोरङ्गले लेखि पठाएको हो । नेपालय आर्किटेड एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि पुरानो वानेश्वर काठमाडौंका प्रकाश अधिकारीलाई कालो सूचीमा राख्न तिलोत्तमा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय मणिग्राम, रुपन्देहीले भनेको हो ।
कालो सूची विवाद अदालतसम्म
जि.के./रेहान एण्ड सुन्दरा जे. भी. पञ्चकन्या–४, नुवाकोटका प्रज्वल कार्कीलाई शिवपुरी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, शेरावगरले कालो सूचीमा राखेको हो । उक्त कम्पनीलाई सम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट रिट नं. ०७८–डव्लु –०३३१ रहेको २०७८ कार्तिक १० को पेशी तोकी सोको जानकारी विपक्षी समेतलाई दिई नियम बमोजिम पेश गर्न भनेको छ ।
उक्त पेशीमा छलफल नभएसम्मका लागि विपक्षी नं २ को २०७८ भदौ २२ को निर्णय बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश तथा यस कार्यालय (सचिवस्तर) को २०७८ कार्तिक ८ को निर्णय बमोजिम हाललाई कालो सूची सम्बन्धी कारबाही स्थगन गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित् सबैलाई जानकारी गराईन्छ भनेको छ । तर, उच्च अदालतको २०७८ पुस २६ को च.नं ५५९, प.सं ०७८०७९ को पत्र सहित प्राप्त २०७८ कार्तिक १० को आदेश व्यहोरा हेर्दा २०७८ असोज २० को अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाएको अर्थात खारेज भएको भन्ने उल्लेख /भएको देखिएको छ । यस कार्यालयबाट २०७८ भदौ २२ मा भएको निर्णय बमोजिम नै निजको नाउँको कालोसूची कायम गरिएको बताइएको छ ।
लर्ड शिवा जनरल सप्लायर्स जनकपुरधाम उपमहानगर पालिका वडा नं.४ का सुस्वेत कुमार लाभलाई मिथिला नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, ढल्केवर, धनुषाले कालो सूचीमा राखेको हो । बिक्रम खाद्य स्टोर साँगा–२, काभ्रेका अंगत खड्कालाई नेपाली सेना, बज्रदल गण, जोमसोम ब्यारेक, मुस्ताङले कालो सूचीमा राख्न लेखि पठाएको हो । समयमा काम नगर्ने र गुणस्तर कायम नगर्ने यस्ता कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद कार्यालयले नसियतका रुपमा एक वर्षसम्म कुनै पनि काम गर्न नपाउने गरी कालो सूचीमा राखेको हो ।
प्रकाशित मिति : ७ बैशाख २०८०, बिहिबार २ : ३० बजे
प्रतिक्रिया