लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत स्तम्भ भनेको जनताको सार्वभौम सत्ता हो । जनताले आफ्नो सार्वभौम सत्ता शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र अभिव्यक्ति वा निर्वाचनमार्फत व्यक्त गर्दछन् । त्यसैले लोकतन्त्रमा विरोध, प्रदर्शन र अभिव्यक्ति तथा मताधिकारमाथि प्रतिबन्ध वा अवरोध स्वीकार्य हुँदैन र यो अविच्छिन्न सर्वकालिक मान्यता हो ।
संसदीय व्यवस्थामा अस्थिरताको अभ्यास र जनमतको उपयुक्त सम्मान हुन सकेन भने सिङ्गो लोकतान्त्रिक व्यवस्था सङ्कटमा पर्न सक्दछ र यसले राजनीतिक नैराश्यता, जनतामा राजनीतिक अलगाव र थकान सृजना गर्दछ । परिणाम या त लोक रिझ्याइवादीहरु हाबी हुन्छन् या ता निरंकुशतावादीहरु हाबी हुन्छन् वा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको हस्तक्षेप र नियन्त्रणमा वृद्धि हुन्छ ।
२०७८ को राजनीतिक विचलनका घटनाहरूबाट जन्मिएको गठबन्धन संस्कृति र अभ्यासले नेपाली लोकतन्त्रमा नकारात्मक सङ्क्रमणहरू गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । संसद्मा तेस्रो दलको रूपमा रहेको दलको व्यक्ति पहिलो वा दोस्रो दलको समर्थनमा सरकार प्रमुख बनेका छन् । संसदीय व्यवस्था र जनमतको अपमान यहीबाट सुरु भएको छ । जसलाई जनताले तिमी सानो दलको रूपमा संसदीय विपक्षी भूमिकामा रहन वा अन्य दललाई प्रमुख मानी सरकारका सहभागी हुनका लागि जनादेश दिएका थिए, सोही दलका नेता दुई ठुला दलको प्रतिस्पर्धाको फाइदा उठाइरहेका छन् । १० दल मिलेर सरकार बनेको छ र दलहरूमा मन्त्री बन्न प्रतिस्पर्धा देखिएको छ, आलोपालो मन्त्री, भागबण्डाको व्यवस्था र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहरी दमनले यो गठबन्धन लोकतान्त्रिक संस्कृतिको पक्षमा रहेको छैन भन्ने स्पष्टै देखिन्छ ।
गत साता नेपाली राजनीतिक समाचारमा अधिक स्थान आगामी वैशाख १० मा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनका विषयले पायो । ती समाचारहरू उपनिर्वाचन कस्तो र कसरी हुनसक्छ भन्दा पनि निश्चित व्यक्तिहरूको चर्चामा सीमित हुनुले, निर्वाचनको विचलनको सङ्केत देखिएको छ । प्रहरी छाडेर दल खोलेका रमेश खरेल, काँग्रेसभित्र टिकट नपाउने पक्का पक्की भएका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा हाम फालेका स्वर्णिम वाग्ले, नागरिकता र पासपोर्ट काण्डमा मुछिएका रबी लामिछानेको संसद् मोह, काठमाडौँबाट निर्वाचन हारेर तनहुँ १ मा फेरी टिकट पाएका पूर्व प्रहरी सर्वेन्द्र खनाल र बारा २ बाट भए पनि निर्वाचन जितेर संसदीय उपस्थिति देखाउन चाहेका उपेन्द्र यादवका चर्चाले सञ्चार माध्यमहरू मुखरित भए ।
राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी र लोकतन्त्रप्रति चासो राख्ने सचेत नागरिकहरू भने यी सबै अनुहारको चर्चाभन्दा पनि विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक सङ्कट र वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्धमा वैशाख १० को उपनिर्वाचनले कस्तो सन्देश दिन सक्छ भन्ने विषय सुन्न र जान्न चाहन्थ्यो । तर माथि नै उल्लेख गरिसकिएका राजनीतिक अवस्थाका कारण लोकतन्त्रमा देखिएको नकारात्मक सङ्क्रमणले निर्वाचनलाई विचलित बनाएको छ ।
हुन त २०७९ मङ्सिर ४ को निर्वाचन र वैशाख ३० को स्थानीय तहको निर्वाचनमै पनि विचलनहरू देखा पर्न थालिसकेको थियो । यद्यपि राजनीतिक स्थिरताका पक्षमा भनी बनेको तत्कालीन एमाले समर्थित प्रचण्ड सरकारबाट यो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने गरी राजनीतिक सन्देश प्रवाह हुने आशा गरेका थिए, जुन पुस २६ बाटै निराशामा परिणत भएको थियो ।
आफूलाई तीन पुस्ते काँग्रेसको पहिचानबाट स्वघोषणा गरेका स्वर्णिम वाग्लेले काँग्रेस छाडेको विषय प्रमुख समाचार बन्नु भनेकै एजेन्डामाथि व्यक्तित्व हाबी हुनु हो । लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधि हुनका लागि त्याग, अनुभव, निरन्तरता, जनताबीचको सम्बन्ध र संलग्नता र विकास र परिवर्तनका एजेण्डाका आधारमा निर्णय लिइनुपर्दछ । विज्ञता र एक्सपर्ट हुनु थप गुण हुनसक्छ, कति पैसा कमाउँथ्यो भन्ने विषय चर्चाको पक्ष हुनसक्छ, गोरो राम्रो, हयान्डसम वा ब्युटीफुल वा चर्चित कलाकार भन्ने थप पहिचान हुन सक्दछ । तर यी नै विषय जनमतको आधार बन्नु भनेको लोकतन्त्रको स्खलन हो ।
व्यक्तित्वकै कुरा गर्ने हो भने स्वर्णिम वाग्ले वर्ल्ड बैङ्क, युन डि पी, गगन थापाका प्रोजेक्ट गभर्नमेन्टका सल्लाहकार र एक अनुसन्धान संस्था खोलेर लाखौँ तलब खाने अन्य सयौँ व्यक्ति सरह नै हुन् । एक पटक राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य र अर्को एक पटक उपाध्यक्ष समेत भएका वाग्लेले कोशेढुंगा मानिने के काम गर्न सके त ? प्रश्न र चर्चा यस विषयमा हुनु जरुरी थियो । वा स्वर्णिम वाग्ले, जसले चितवन निर्वाचन क्षेत्र दाबी गरे त्यस क्षेत्रका जनताका लागि उनले के कस्ता कामहरू गरे, राष्ट्रिय राजनीति र अर्थतन्त्र सुधार गर्नमा फगत कन्सल्ट्यान्ट हुनुभन्दा माथि उनको योगदान के रहन गयो ? आगामी निर्वाचनमा गइरहँदा स्वर्णिम वाग्लेले तनहुँका जनतालाई विश्वास दिने आधारहरू के हुन् ? यो देशको संसद्मा एक थान भ्याकेन्सी परिपूरण गर्नेभन्दा थप उनले के योगदान दिनेछन् ? यी प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण हुन् ।
तर वाग्ले तिन पुस्ते काँग्रेस थिए, लाखौँ रुपियाँ तलब खान्थे, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थुप्रै भाषण दिएका छन् भनी पहिचान बन्नु जनमतका लागिभन्दा पनि विज्ञ परामर्शका लागि उपयोग हुन सक्दछ । त्यसैले स्वर्णिम वाग्ले काँग्रेसबाट बाहिरिनु र स्वतन्त्र पार्टीमा जानुबाट उनको राजनीतिक एजेन्डा र त्यसमाथिको विश्वास कमजोर रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । अन्यथा एक पटक संसद् नहुँदा उनले देशमा योगदान दिन सक्दैनन् भन्ने लघुताभास बोकेको साबित हुन्छ ।
सवाल स्वर्णिम वाग्ले मात्र होइन रमेश खरेल र रबी लामिछानेहरू पनि हुन् । विद्यमान राजनीतिक दल र उनको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाएर चर्चित हुँदै निर्वाचन जितेका काठमाडौँका मेयर बालेन शाह, धरानका मेयर हर्क साम्पाङ, रास्वपाका संसद् रवि लामिछाने, शिशिर खनाल र डि पी अर्यालहरू निर्वाचित भइसकेपछि कसरी उदाङ्गो भए सबैले देखेकै छन् । अरूको आँगको जुम्रालाई चर्चाकै भैँसी बनाउन सफल मिडियाबाट बनेका सेलेब्रीटीहरु आफ्नै अवस्था के रहेछ भन्ने तथ्य विगतमा रास्वपाले रबी र डि पी अर्यालको बचाउमा खेलेको भूमिकाबाटै प्रस्ट हुन्छ ।
गुण्डा तह लगाउने नाममा गैर न्यायिक प्रहरी अपरेसन र गतिविधि गरेर दबंग पहिचान बनाएका रमेश खरेलले पदीय अवसरमा एक कदम पछि परेको कारण प्रहरीबाट राजीनामा दिएका हुन् । यस अवधिमा उनले कति सामाजिक काम गरे र कति जनताको सुरक्षाका लागि काम गर्न सफल भए थाहा हुन सकेको छैन ।
बीचमा आएका समाचार हेर्ने हो भने सार्वजनिक पहिचान बनाएका व्यक्तिहरू चलचित्रका कलाकारदेखि युट्युबका भाइरल म्यानहरू पनि चुनावमा टिकटका लागि दौड लगाएका थिए । त्यसैले राजनीतिक दल र निर्वाचनका अवसरमा विभिन्न ढङ्गले पहिचान बनेका सेलिब्रेटीहरुको हाबी र प्रभाव बढ्नु राजनीतिक र निर्वाचन विचलन हो र यसले एजेन्डा प्रधान लोकतान्त्रिक राजनीतिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउँदछ ।
राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक गतिविधि र निर्वाचनका सन्दर्भमा पर्याप्त राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास र परिवर्तनका एजेन्डाहरू, राजनीतिक सिद्धान्तका आधारहरू, उम्मेदवारका राजनीतिक सङ्घर्ष र योगदानलाई सही ढङ्गले प्रस्तुत गर्न जरुरी छ । अन्यथा पछि कुनै दिन सबैभन्दा धेरै मान्छे हँसाउने, धेरै पटक नाचेको, धेरै मान्छे कुटेको, धेरै पैसा कमाएको जस्ता गैर राजनीतिक व्यक्तित्व र पहिचानवादीहरूले जनप्रतिनिधित्व गर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । लोकतान्त्रिक राजनीतिमा एजेन्डामाथि व्यक्तित्व हाबीको अभ्यासले निरङ्कुशतातर्फ धकेल्छ भन्ने उदाहरण फिलिपिन्सका मार्कोस, डुटेर्टे र अमेरिकाका डोनाल्ड ट्रम्पहरूबाट सिक्न जरुरी छ । यो पाठ दलका नेता र राजनीतिक कार्यकर्ता तथा आम जनताले नबुझ्ने हो भने, राजनीतिक अराजकता निम्तिने पक्कै छ ।
प्रकाशित मिति : १९ चैत्र २०७९, आइतबार ९ : ३० बजे
प्रतिक्रिया