काठमाडौं । नदी किनारका सार्वजनिक स्थलमा बनेका संरचना सात दिनभित्र हटाउन भन्दै काठमाडौं महानगरले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ।शुक्रबार न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हाे ।
गत शनिबार महानगरले महानगरले नदी किनारका सार्वजनिक क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकालाई एक साताभित्र जग्गा खाली गर्न अल्टिमेटम दिँदै सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो।
उक्त सूचना विरूद्ध जानुका पोखरेल लगायत ६ जनाले बिहीबार उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश चन्दको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
प्रकाशित मिति : १७ चैत्र २०७९, शुक्रबार ४ : ३२ बजे
प्रतिक्रिया