न्यून पोषण र अधिक पोषणको अवस्थामा सुधार कहिले ?

काठमाडौँ । नेपालमा महिला तथा बालबालिकाको लागि पोषणको अवस्था अपुग भएको देखिएको छ ।

नेपालमा पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम तथा सेवाहरू लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आए पनि महिला, बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरूको न्यून पोषण र अधिक पोषणको अवस्थामा धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको हो ।

यसै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै शुक्रवार काठमाडौँमा आयोजित नेपालमा बाल पोषणको अवस्था चुनौती र सरोकारवालाको भूमिका तथा बाल पोषणको अवस्था पुस्तिका सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले महिला, बालबालिका तथा किशोर किशोरको लागि पोषणको व्यवस्था गर्न बजेट बढाउन सुझाव दिएका छन् । 

जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालले तयार पारेको “नेपालमा बाल पोषणको अवस्था २०७९” सार्वजनिक गर्दै उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले कुपोषण कम गर्नका लागि सचेतनाको खाँचो रहेको र हाम्रो परम्परागत छोरी र बुहारीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र खानामा गरिने विभेदको अन्त्य गर्ने सोचको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले कुपोषणमुक्त समाज, बालबालिका राष्ट्रिय गौरवको आधार भन्ने नाराका साथ सुरु गरिएको कार्यक्रममा सुनौलो हजार दिनमा नै समग्र मानिसको विकासको आधार रहने भएकाले हामीले यसबारे गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने कुरामा जाड दिनुभयो ।उहाँले उक्त पुस्तकमा सुझाव दिइएअनुसार पोषणको अवस्था बढाउनको लागि स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डा.किरण रुपाखेतीले “नेपालमा बालबालिका पोषणको अवस्था” प्रस्तुतीकरण गर्दै मधेस प्रदेशमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा पोषणको अवस्था निकै कम देखिएको बताउनुभयो । 

नेपालमा जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ ले मधेस प्रदेशमा २९ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, १० प्रतिशतमा ख्याउटेपन, २७ प्रतिशतमा कम तौल र ५१ प्रतिशतमा रक्तअल्पत्ता भएका पाइएको हो । बागमती प्रदेशमा भने अरू प्रदेशको तुलनामा पोषणको अवस्थामा अलि राम्रो देखिएको छ ।

सन् २००१ मा गरिएको अध्ययनले पोषणको कमिका कारण पाँच वर्ष मुनिको बाल मृत्यु दर प्रति १००० मा ९१ रहेकोमा सन् २०२२ मा घटेर ३३ पुगेको छ । 

यस्तै जन्मेको १ वर्षभित्र शिशुको मृत्यु (प्रति १००० जीवित जन्ममा) सन् २००१ मा ६४ रहेकोमा सन् २०२२ मा २८ रहेको छ । त्यस्तै जन्मेको २८ दिन भित्रको शिशुको मृत्यु (प्रति १००० जीवित जन्ममा) सन् २००१ मा ३९ रहेकोमा सन् २०२२ मा २१ रहेको छ । 

नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा हुने पुड्कोपनको दर उच्च रहेको छ भने ख्याउटेपन र कम तौलको दर मध्यम रहेको छ । 

समग्रमा नेपालमा बालबालिकामा कुपोषण न्यूनीकरण हुँदै गइरहेको छ । तर पनि जनस्वास्थ्यको परिप्रेक्ष्यबाट पुड्कोपन, ख्याउटेपन र कम तौलको जोखिम विद्यमान समस्या भने रहिरहेको पाइरहेको छ ।

मन्तव्यको क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका माननीय लिली थापाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कति र कहिलेसम्म भन्ने विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने दिन आएको विभिन्न अनुसन्धानात्मक सुझाव आएको बताउनुभयो । उहाँले पोषण सबैसँग सम्बन्धित रहेको र यो सबैको सरोकारित विषय रहेको आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा बताउनुभएको थियो ।  

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव श्री यमलाल भूसालले भएका कानुनहरूको कार्यान्वयनका अवस्थाको मूल्याङ्कन गरिराखिएको र बालबालिकाका विषय अन्तर मन्त्रालय सरोकारको विषय रहेको भन्ने विषयमा आफ्नो भनाई राख्दै सबै कार्य योजना बनाएर जिम्मेवारीसहित काम बाँडफाँड गरिएको बताउनुभयो । उहाँले बालबालिकाको पोषणको हकलाई संविधान र बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा प्रष्ट उल्लेख गरिएकोले अब सबै मिलेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताउनुभयो । 

क्यानलानको सहयोगमा आयोजित कार्यक्रममा जागृति युवा तथा बाल सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले कुपोषणको समस्या समाधान गर्न नागरिक समाजको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुभयो  । उनले भन्नुभयो, “हामीले कुपोषणको सामना गर्न नागरिक समाजसहित धेरै सरोकारवालाहरू सम्मिलित सहयोगी प्रयासको आवश्यकता भएको स्वीकार गर्नै पर्छ । नागरिक समाज सङ्गठनहरूले प्रभावकारी पोषण कार्यक्रमहरूको विकास र कार्यान्वयन गर्न सरकार र अन्य सरोकारवालाहरूसँग सक्रिय रूपमा संलग्न हुनु महत्त्वपूर्ण छ । हामीले पनि समुदाय र परिवारहरूले ज्ञान र स्रोतहरू भएका बालबालिकाहरूलाई पर्याप्त पोषण प्राप्त गर्न सुनिश्चित गर्नका लागि उनीहरूलाई सशक्त बनाउनुपर्छ ।“ 

उहाँले संयुक्त प्रयासहरूद्वारा मात्र हामीले नेपालमा कुपोषणको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र हाम्रा बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्य सुरक्षित गर्ने आशा गर्न सक्छौँ भन्ने विषयलाई प्राथमिकता साथ उठाउनुभयो ।   

त्यस्तै, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयका उपसचिव शम कडेल, स्वास्थ्य मन्त्रालयको पोषण शाखा प्रमुख श्री लीला विक्रम थापाले सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू गरिराखेको र विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको बताउनुभयो । 

उहाँहरूले अहिले पोषणमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयनमा रहेको र बालमैत्री स्थानीय शासनमा पनि अन्तर सम्बन्धित रहेको र सँगै काम गरिरहेको बताउँदै पोषणलाई सबैको सरोकारको विषय बन्नको लागि क्षमता विकासका निम्ति सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले निरन्तर काम गरिराखेको जानकारी गराउनुभयो ।  

सहभागीहरूले नेपालमा बाल पोषणका चुनौतीहरूबारे आफ्ना अनुभव र अन्तर्दृष्टि साझा धारणा राख्दै रु। ५३२ को पोषणको रकम सबै जिल्लामा पुर्‍याउन र राशि बढाउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले विद्यालय खाजा कार्यक्रम कम्तीमा माध्यमिक तहसम्म पुर्‍याउन र प्रति विद्यार्थी खाजाको रकम रु १५ पर्याप्त नरहेको गुनासो गर्नुभयो।  

कार्यक्रमको अवसरमा बालमैत्री, युवामैत्री, लैगिंक मैत्री अभियान जस्तै पोषणमैत्री अभियानलाई पनि अगाडि बनाउनुपर्ने कुरा सरोकारवालाहरूले जोड दिनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा ७५ वटा नागरिक सङ्घ संस्था १२ वटा विभिन्न राष्ट्रिय सञ्जाल १७ विकासका साझेदार संस्था १५ सरकारी निकाय, सञ्चारकर्मीहरूसहित १२० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।  

जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालले वकालत, अनुसन्धान र अभियान मार्फत बालबालिका, किशोर किशोरी र युवाहरूको अधिकारको रक्षा गर्न स्थापना भई बालिका सशक्तीकरण, मानव अधिकारको संरक्षण, मानव बेचबिखन विरुद्ध, बाल श्रम अन्त्य, बालमैत्री स्थानीय शासन, युवामैत्री,  र बाल स्वास्थ्यमा केन्द्रित कार्यक्रमहरू र गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ चैत्र २०७९, शनिबार  ७ : ३३ बजे