विश्वासको मत दिनु, प्रतिपक्षको मूल्य मान्यताको स्खलन हो

  संसदीय प्रणालीको मूल्य मान्यता अर्थात् विधि पद्धतिको आशय भन्दा भिन्न तवरबाट घृणित राजनीति गर्नु आफैमा खुराफाती र फोहरी कदम मानिन्छ। यो फोहरी खुराफाती खेल पौष २६ गते  पुष्प कमल दाहाल नेतृत्वलाई प्रतिपक्ष मा रहने प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर देखायो । अहिले वास्तवमा संसदीय मूल्य मान्यता अनुसार  संसद्मा प्रमुख ठुलो दलको रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नु पर्नै  थियो । नेपाली कांग्रेसको यस्तो  राजनैतिक गतिविधि हेर्दा सम्पन्न हुन लागिरहेको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख र उपसभामुख लगायत आदि आदिको निर्वाचन र संवैधानिक नियुक्तिहरू मा एमालेलाई कुनै पनि पद दिनै हुन्न  र  अढाई वर्ष पश्चात् केपी ओलीलाई कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री हुन दिनु हुँदैन भनेर माओवादी र अन्य साना साना दलहरूलाई उकास्ने र दरार पैदा गर्ने  षडयन्त्रकारी भूमिका निर्वाह गर्नलाई  नै नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको भन्ने प्रस्ट भएको छ । 

  नेपाली कांग्रेसको मूल नेतृत्वको यस्तै खुराफाती राजनीतिक  प्रवृत्तिको निरन्तरताको कारण अहिले शेर बहादुरको चर्को आलोचना सुरु भएको छ ।संसद्मा कांग्रेसको सशक्त प्रतिपक्ष भूमिका रहनु पर्ने वर्तमान संसदीय माग थियो । प्रतिपक्ष दल भनेको वेटिङ्ग सरकार हो भनिन्छ  जुनसुकै वेला पनि सरकारमा जान सक्ने अवस्थामा रहनु पर्ने र सरकारलाई दरो खबरदारी गरी रहनु पर्ने दायित्व बोकेको दल हो भनी ठानिन्छ । राजनैतिक विश्लेषक पुनरञ्जन आचार्य “कांग्रेस विगत तिन दशक देखि सत्तामा वा सत्ताको खेलमा मात्र व्यस्त बनिरहेकाले प्रतिपक्षमा बसेर के गर्नै भन्नेमा अलमलिएको बताउँछन्“ । यसमा थप्दै उनी भन्छन् “तिन दशकको सत्ता अभ्यासमा कांग्रेसले सत्ता भन्दा बाहिर बसेर सोच्ने अवस्था नै आएन, कि सत्तामा कि सत्ता भन्दा  बाहिर रहँदा कसरी सत्तामा पुग्ने भन्ने खेलमा नै व्यस्त भइरह्यो ,।अहिले प्रतिपक्ष  भूमिकामा संसद्मा मात्र कमजोर नभई कांग्रेस पार्टी भित्र पनि रहेको देखिएको छ । कांग्रेस पार्टी भित्र प्रतिपक्ष छवि बनाएका शेखर कोइरालाले समेत विश्वासको मत दिने निर्णयमा देउवालाई सघाएपछि कांग्रेस भित्रको प्रतिपक्ष कमजोर देखिएको छ । कतिपय के ठान्छन् भने  आन्तरिक गुटबन्दी मुख्य पात्रका रूपमा रहेका रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला लगायत सभापति बन्ने दाउमा रहेकाले पार्टी भित्रको प्रतिपक्ष कमजोर हुन पुगेको बताउँछन् ।  देउवाले विश्वासको मत दिँदा  राजनैतिक रूपमा फाइदा पुग्ने तर्क गरेपछि पार्टीका महामन्त्रीद्वयले त्यसको आधार मागेका थिए । त्यसमा देउवाले राष्ट्रपति र सभामुख मध्ये एउटा कांग्रेसले पाउने ग्यारेन्टी नभए पनि बाटो खुल्ने बताएका थिए भनी समाचार प्रकाशित भएको थियो । देउवाको सोही जवाफको आधारमा विश्वासको मत दिँदा अहिले नेपाली कांग्रेस न सत्ता पक्ष न प्रतिपक्षको अवस्थामा पुगेको छ । यस अवस्थामा कांग्रेसले दिएको विश्वासको मतलाई मुलुकको हितमा वा राष्ट्रिय सहमति को खातिर दिएको भनी सुन्दर लेप लगाए पनि त्यस कदमलाई नेपाली कांग्रेसको खुराफाती राजनीतिको निरन्तरता नै हो भनी विश्लेषण गरिएको पाइन्छ । यो विश्लेषण यस कारण पनि सही छ कि नेपाली कांग्रेसले  हामीले दिएको विश्वासको मतको बदला कुनै पद प्रतिष्ठा खोजेका छैनौ, प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिकामा नै रहन्छौ भनी भन्न सकेको  अवस्था पनि छैन । बरु प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पाउने सेवा सुविधा बारे चाहिँ जानकारी माग्दै सचिवालयलाई पुस २८ गते   पत्र लेखेको र सो को जानकारी पनि नेपाली कांग्रेसले पाइसकेको  भन्ने जानकारीमा आएको छ तर माघ १ गते नेपाल मजदुर किसान पार्टीले र माघ ५ गते राष्ट्रिय जनमोर्चाले विपक्ष दलको नेता तोक्न दिएको निवेदनको भने आज सम्म सचिवालयले जवाफ दिएको भन्ने जानकारीमा आएको छैन । हाम्रो संसदीय अभ्यासमा  प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत को माग दाबी सम्बन्धित दलले नै गर्नै परम्परा रही आएको छ र यो राजनैतिक विषय वस्तु भएकोले यसको निर्णयधीकार सभामुखको कार्यक्षेत्र भित्र पर्नै बताइन्छ । अव सभामुखलाई सो बारे जानकारी गराइसकेकोले त्यसको छिनो फानो पनि चाडै होला भनी आसा गर्न सकिन्छ ।

   त्यस्तै अव  अर्को नयाँ प्रति पक्षीय भूमिका को चर्चा तर्फ लागौँ । भर्खरै नयाँ सरकार गठन  भय सँगै युवा मन्त्रीहरूको जोस रुपी अभिव्यक्ति पनि अनौठो देखा परेको छ । नवनियुक्त उपप्रधान मन्त्री तथा गृह मन्त्री रबी लामिछानेले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिपक्ष को भूमिका  निर्वाह गर्नै घोषणा गरेको  भन्ने समाचार प्रकाशित भएको थियो । तर हाम्रो संसदीय अभ्यासमा  हाल सम्म प्रतिपक्ष भन्ने शब्द संसद् भित्र मात्र प्रयोग हुँदै आएको थियो र संसदीय पद्धतिको प्रतिपक्ष वा प्रतिपक्ष नेताको संवैधानिक व्यवस्था हाम्रो संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । यस अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्मा नै प्रतिपक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने  भन्ने मन्त्री वाटै अनौठो  शब्दावली सुन्दा  अनौठो लाग्नु स्वाभाविक हो । अव मन्त्री परिषद्मा नै प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो र कसरी निर्वाह हुने हो त्यो हेर्न वाकी रहेको छ। हाम्रै संसदीय अभ्यासको क्रममा आज सम्म मन्त्री भएपछि स्वतः सत्तारूढ हुन्छन् । प्रतिपक्षको रहर बोक्ने दल र सांसद सरकारमा जाँदैनन् । संसद्मा नै रहेर सरकारका गुण दोषको आधारमा सरकारको आलोचना खबरदारी निगरानी गर्दै चर्को विरोधमा उत्रिन्छन् । यो रहर पुरा गर्न संसद्मा नै फर्कनु पर्ने हुन्छ । मन्त्री भनेको अति नै जिम्मेवार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति हो । उसका हरेक बोली वाणीले ठुलो अर्थ र महत्त्व राख्ने गर्दछ । प्रधानमन्त्रिय पद्धतिमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको पालना र बचावट गर्नु मन्त्रीहरूको  दायित्व मानिन्छ । यस अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग असहमत राख्ने मन्त्री भए भने त्यस अवस्थामा त्यस्ता मन्त्रिले राजीनामा दिने गरेका उदाहरण प्रशस्तै पाउन सकिन्छ । यति मात्र होइन सँसदमा समेत सत्तापक्षका सँसदले हृीप लगाएको अवस्थामा खुरुक्क सरकारको पक्षमा उभिनु पर्ने सँसदिय परम्परा रही आएको छ । यस्तो परम्परा र अभ्यास भयको मुलुकमा कहाँ नेरि प्रति पक्षीय भूमिका निर्वाह गर्नै हो ?भन्न सकिने अवस्था छैन । खैर यस विषयमा आउँदा दिनहरूमा  बहस चर्चा हुँदै जाला भनी आसा गर्न सकिएला ।        

  यसरी नेपाली कांग्रेसको वर्तमान मूल नेतृत्व र उदाउँदै गरेको ऊर्जावान् युवा नेतृत्वको बोली व्यवहार हेर्दा  हाम्रो संसदीय परम्परा अभ्यासलाई अध्ययन गर्दै  जनताका बिचमा सुशासन र न्याय दिने कुरालाई ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । सत्ताबाट केही दिन  लोभी पापी आँखा र मनसाय वाट टाढै रहेर परिवर्तन चाहने जनताको अपेक्षा अनरुप काम गर्न सक्नु अहिले को चुनौती हो ।अहिले जो आए पनि उस्तै हुन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न केही तत्त्व लागि रहेको तथ्यतर्फ वेलैमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू सचेत हुनु जरुरी छ ।  सबै दलहरूले निष्ठाको राजनीतिलाई अगाडि बढाएमा मात्र समग्र नेपाली जनतालाई हित हुने निश्चित छ । संसदलाई प्रतिपक्ष विहीन बनाएर नेपाली कांग्रेसले आफूलाई लोकतन्त्रको पिता ठान्ने अनि फेरि प्रतिपक्षमा बस्न छाडेर सत्तामा ¥याल चुहाउने कुरा नैतिकता भित्र पर्दैन । संसदको ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षको हैसियत ग्रहण गर्न नसकी नेमकिपाले दाबी गर्ने अवस्था ,श्रृजना हुनु नेपाली कांग्रेसको लागि लज्जाको विषय बन्नु पर्ने हो। यसरी हिजोको परमादेशी गठबन्धन जोगाउन नसक्ने तर सत्ता गुमाएको एक महिना पनि नपुग्दै फेरि अँध्यारो रातमा झयालवाट प्रवेश गर्नु शेर बहादुर देउवा र उनको कोठरीलाई त फाइदा होला तर  संसदीय पद्धतिको प्रतिपक्ष मूल्य मान्यताको आधारमा  कांग्रेस पार्टीलाई भने गम्भीर घाटा हुने निर्विवाद छ । नागरिक हितको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्दै प्रत्येक नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारलाई अङ्गीकार गरेको वर्तमान शासन प्रणाली हो । उत्पादन र वितरणको सन्तुलन सामाजिक न्याय  मानव अधिकार को संरक्षण र जनतालाई छिटो भन्दा स्तरीय सेवा प्रवाह  प्रदान गर्दै जनहितमा समर्पित  हुने अवधारणा नै लोक कल्याणकारी राज्य हो । राज्य दोहन गर्नै सत्ता स्वार्थ मा रमाउने र भागबन्डा गरी खाने लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता होइन । कुनै पनि मुलुकको भाग्य निर्माणमा नेतृत्वको नैतिक मूल्य मान्यता को ठुलो भूमिका रहन्छ । कुनै पनि देश कति विकसित छ भनेर हेर्नु पर्दा त्यहाँका शासक कति नैतिकवान् आचरण युक्त छन् भनी हेर्नु पर्ने हुन्छ भनिन्छ ।  अतः प्रचण्ड नेतृत्वलाई विश्वासको मत दिनु भनेको प्रति पक्षीय मूल्य मान्यताको स्खलन नै हो ।

प्रकाशित मिति : १० माघ २०७९, मंगलबार  ८ : ०० बजे