सरकारले तोक्यो संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी र न्यायाधीशहरूको नयाँ तलबमान

काठमाडौँ । सरकारले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशसहित विभिन्न पदाधिकारीको नयाँ तलबमान गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी कायम गरेको छ । 

राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै अर्थ मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सेवा सुविधा तथा अन्य सर्तहरू र तलबमान कायम गरिएको जानकारी गराएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य तथा महान्यायाधिवक्ताहरूको तलबमान सुनिश्चित गरेको साथै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, सङ्घीय संसद्का महासचिव तथा सचिव र राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको नयाँ तलबमान कायम गरेको हो ।

यसैगरी, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको मासिक तल १ लाख २ हजार २९३ रहेको छ भने न्यायाधीशको ८५ हजार ४३ रहेको छ । यता, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको ८० हजार ७०७ मासिक तलब रहेको छ भने न्यायाधीशको ७६ हजार ४८३ रहेको छ ।

यसैगरी, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको ६४ हजार ८९४ रहेको छ भने महान्यायाधिवक्ताको मासिक तलब ८५ हजार ४३ रहेको छ । न्याय परिषद्का सदस्यको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सरहको तलब ८५ हजार ४३, राष्ट्रिय योजना आयोजकका उपाध्यक्षको ७९ हजार ३८५, सदस्यको ७७ हजार ६६० तोकेको छ ।

यस्तै, संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीको ८० हजार ७०७, पदाधिकारीको ७६ हजार ३८३ तोकिएको छ । सङ्घीय संसद्का महासचिवको ७७ हजार २११ र सचिवको ७२ हजार ८२ उल्लेख छ । 

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्तको ८० हजार ७०७ र सूचना आयुक्तको भने ७८ हजार ३८३ तोकिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ माघ २०७९, शनिबार  ११ : ४४ बजे