दाहाल दलको नेता कि एजेन्ट मात्रै

नेपाली राजनीतिमा पुष्पकमल दाहाललाई चतुर नेता भन्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको थियो । जहिले पनि सत्तालाई आफ्नै पकडमा राख्नु चानचुने कुरा होइन एक खाले विश्लेषकहरू यस्तै टिप्पणी गरिरहेका छन् । विश्लेषकहरूको पनि राजनीतिक लाइन र दृष्टिकोण रहने गर्छ । त्यस कारण विश्लेषण गर्नेहरूको राजनीतिक धारका आधारमा विश्लेषण कति ठिक छ वा कुन राजनीतिको विश्लेषण हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । कतिपय सञ्चार माध्यमहरूले स्वतन्त्र विश्लेषक भनेर जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउँदै आफ्नो राजनीतिक लाइन वा आफ्नो शक्ति केन्द्रको दृष्टिकोणलाई सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन् । यस्तै विश्लेषणहरू मध्ये यो पनि एउटा विश्लेषण हो नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी प्रचण्ड । वर्तमान राजनीतिमा देखा परेको एउटा अध्यायलाई प्रचण्डले अर्कोतर्फ मोड्न खोजिरहनु भएको छ । र, उहाँ जबरजस्त राष्ट्रिय सरकारको अवधारणालाई स्थापित गर्न खोजिरहनु भएको छ । अहिले प्रचण्डले भनेजस्तै राष्ट्रिय सरकार बन्न खोजेको हो कि होइन त्यसको आधार पनि खोज्न जरुरी छ । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार बनाउन दिनु भएको समय अनुसार पुस १० गते बेलुकी ५ बजेसम्म थियो । तर, सो दिन मध्यान्न १२ बजेसम्म नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ठुलो दल भएको नाताले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति छाड्न नमिल्ने तर्क गर्दै प्रचण्डलाई सभामुख र उपराष्ट्रपतिको गोल चक्करमा घुमाई रहेको थियो । यो पटक पुरानै गठबन्धनले सरकार बनाओस् भनेर चुपचाप बसिरहनु भएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पाँच वर्ष अगाडिदेखिको प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डको गिडगिडाहटलाई मध्यनजर गर्दै लौ न त यो पटक प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाई दिऊँ, आफ्ना नेता÷कार्यकर्ताको व्यवस्थापन हुन्छ भनेर अन्तिम समयमा कांग्रेस बाहेकका सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरी प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नयाँ गठबन्धन तयार गर्नुभयो । जबकि ओली एक घण्टा अघिसम्म यस पटक पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो । सर्वोच्च नेता ओलीले सबै दलका अध्यक्षहरूसँगको छलफललाई घनिभूत बनाउँदै १ बजेभित्रै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहिने सङ्ख्या पु¥याई दिनुभयो । र, बालुवाटारको सभामुख र उपराष्ट्रपतिको गोल चक्करमा फसेका प्रचण्डलाई पुरानो गठबन्धन तोडेर नयाँ गठबन्धनमा जोड्दै प्रधानमन्त्रीको लागि बाटो खोलिदिनुभयो । प्रधानमन्त्री बन्न बालकोट आइपुग्नु भएका प्रचण्डलाई त्यहाँ आईपुग्दासम्म बहुमत पुग्छ कि पुग्दैन पत्तै थिएन । प्रचण्डले जब बालकोटमा १३४ जना सांसद सिट भएको ६ पार्टीको उपस्थिति देख्नुभयो तब उहाँ खुसी हुँदै प्रधानमन्त्री बन्न पाइने भो भनेर ढुक्क हुनुभयो । एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा बहुमत पुग्ने भएपछि तीन जना स्वतन्त्र सांसदले पनि सरकारलाई सहयोग गर्ने मत जाहेर गर्नुभयो । अनि यसरी शुरुभयो १६९ जनाको समर्थनमा प्रचण्डको तेस्रो पटकको प्रधानमन्त्रीको यात्रा । 

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने क्रममा शक्ति बाँडफाँड गर्दै राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले राख्ने भनेर सुनिश्चित गरिएको थियो । यो क्रमसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सोही दिन अर्थात् पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । त्यसै दिनको सहमति अनुसार, सातै प्रदेशको सरकार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । पुरानो गठबन्धनलाई साइज मै राखेर नयाँ गठबन्धनबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु भएपछि देशी विदेशी शक्ति केन्द्रहरू तीन छक्क परेका थिए । पुरानो गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र निक्कै हुँडलो मच्चिएको थियो । भारतीय राजदूतले यो राजनीतिक विकास क्रमको पत्तै नपाएको कारण दिल्लीले राजदूतलाई २४ घण्टाभित्र दिल्ली झिकाएको थियो । कसैलाई पत्तै नदिई नयाँ गठबन्धनको प्रचण्डको सरकार बनेपछि तरङ्गित बनेका विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको भेटघाट तीव्र बनेको थियो । अमेरिकी राजदूतदेखि भारतीय राजदूतसम्मको सक्रियता बढ्न थाल्यो । नेपालको पछिल्लो राजनीतिमा नेकपा एमालेले राष्ट्र, राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई शिरमा राखेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई अक्षरशः पालना गर्दै सफल कार्यान्वयनमा जुटेको कुरा देशी विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूलाई पटक्कै चित्त बुझेको थिएन । 

सुरुबाटै संविधानको विरुद्धमा नाकाबन्दीदेखि संविधान कार्यान्वयन गर्न नदिने भित्रै र बाहिरबाट विभिन्न खेलहरू हुँदै थियो । यो खेल खास गरी भारतबाट हुने गरेको छ । भारतले सुरु कै दिनमा नेपालको संविधानलाई स्वागत गरी सामान्य औपचारिकता समेत पूरा गरेन । बरु संविधानलाई कागजको खोस्टो बनाउने काममा नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई उक्साइरहेको छ । नेपाली राजनीतिक दलहरू पनि भारतीय उक्साहटमा आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि नेपालको संविधान नै असफल हुने गरी काम गरिरहेका छन् । यस्तै खेलहरू मध्ये परमादेशबाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति पनि एक हो । आफूलाई प्रजातन्त्रको पर्याय ठान्ने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रतिगमन भयो भन्दै आफै प्रतिगमनका कदमहरू पछ्याउँदै अघि बढे । नेपाली कांग्रेस आफैले संसद्बाट बन्नु पर्ने सरकार अदालतबाट बनाइदेऊ भन्दै परमादेशको फिराद लिएर अदालत जानु हुँदैनथ्यो । ल कांग्रेस लगायतका पार्टीहरू त्यस्तो फिराद लिएर गए भन्दैमा माग दाबी अनुसार भनेर अदालतले जुन फैसला ग¥यो । तर, सर्वोच्च अदालतले अदालत प्रतिको आस्था र विश्वास नै घट्ने गरी फैसला दिनु हुँदैन थियो । अझ त्यो फैसला गर्दा नेपालको बहुदलीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिँदै दलीय अधिकार पनि खोसेर सर्वोच्च अदालतले निर्दलीयताको आभास दिलाई रहेको थियो । यस्तो अवस्थामा संसद् र संसदीय प्रणाली मान्ने, संविधान र संविधानवादको वकालत गर्ने, बहुदलीय प्रणाली र बहुलवादको व्याख्याता नै भएको दाबी गर्ने कालो कोटधारीले नाङ्गो नाच देखाउँदासमेत प्रजातन्त्रका नामधारी ‘विद्वान, विश्लेषक, अधिकारवादी अभियन्ता र प्रजातन्त्रका पक्षधर’ भन्नेहरू मौन समर्थन र विरोध गर्नुपर्ने ठाउँको पक्षमा वकालत गर्दै थिए । अहिले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन र सहयोग गर्ने बेलामा नगरी प्रतिपक्षमा रहनुपर्ने बेलामा समर्थन गर्नुको अर्थ हो सत्ता स्वार्थसँगै संविधानको उलङ्घन । 

नेपाली कांग्रेसले अहिले गरेको समर्थन सत्ताको लागि देखिए पनि नेपालको संविधानलाई कागजको खोस्टो बनाउने प्रयत्न हो । के कांग्रेसले प्रचण्डलाई माया गरेर यो समर्थन दिएको होइन, यदि हो भने उसले पुस १० गते १२ बजेभित्र नै प्रचण्डलाई समर्थ दिएर राष्ट्रपति लगायतका पदहरूमा सहमति खोज्ने थियो । तर, किन खोजेन ? कांग्रेसले अघि सारेको गोल चक्करमा प्रचण्ड फस्दैनन् भन्ने कुरा कांग्रेसलाई राम्ररी थाहा थियो । होइन थाहै थिएन भने उनीहरू कुनै शक्ति केन्द्रको इसारामा चल्छन् भन्ने कुरा प्रस्टै बुझिन्छ, किनभने कांग्रेस नामको पार्टीरूपी समूहको आफ्नो भन्ने केही छैन कसैले अह्राए पराएको मात्रै गर्छन् । यो कुरा नेपाली कांग्रेसभित्रका प्रतिपक्षी नेताहरू शेखर कोइराला र विश्वप्रकाश शर्मा अनि गगन थापाहरूले किन परमादेशीय सरकार र प्रचण्डलाई नचाहिएको विश्वासको मतको बारेमा चुँसम्म बेल्दैनन् । त्यस कारण आम जनताले के बुझ्न जरुरी छ भने कोइराला, शर्मा र थापाहरू देउवाको बुख्याचा नै हुन्  देउवाले जे भन्छन् त्यही गर्छन् । ल अहिलेको समीकरण तोडेर राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेस एकीकृत समाजवादी र लोसपाहरु आउने हुँदा जनताले के बुझ्छन् त ? विश्लेषक भरत दाहालले भनेजस्तै नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरू विदेशी एजेन्ट हुन् ? विदेशीहरूले प्रचण्ड एमालेसँग मिल्न गएको थाहा पाएनन् र प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । अब थाहा पाए अनि विदेशीहरूले ती राजनीतिक दलहरूलाई भने ‘सबैले प्रचण्डलाई मत दिनु, अनि प्रचण्ड पनि पुरानै गठबन्धनमा फर्किन्छन्, पुरानै गठबन्धन कायम हुन्छ, त्यही गठबन्धनले हामीले अह्राए पराएको काम गर्छ ।’ त्यही योजना अनुसार कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भनेका हुन ?    

त्यही योजना अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता साझेदार दलहरूभित्रै अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्दै एमालेसँग राष्ट्रपति र सभामुख चयनबारे कुनै लिखित सहमति नभएको र यसबारे सर्वदलीय छलफलको तयारी रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु भएको हो । उहाँले ‘अस्ति ओली र मैले सहमति गर्दा कांग्रेस प्रतिपक्ष हुन्छ भन्ने कल्पना गरिएको थियो । के हो कल्पना पनि सल्लाह गरेर हुन्छ ? त्यसपछि प्रचण्डले थप्नुभयो ‘जब मलाई कांग्रेसले पनि समर्थन गरिसकेपछि मेरो पनि जिम्मेवारी हुने भयो, त्यसैले मैले कांग्रेस लगायतका दललाई धन्यवाद पनि भन्नुपर्नेछ र राष्ट्रपति, सभामुख लगायतका विषयमा के गर्ने भनेर छलफल गर्नुपर्नेछ ।’ उता एमालेलाई प्रचण्डले त्यस्तो होइन भन्नुभएको छ । तर एमाले भन्छ, कांग्रेसको चरम सत्ता लिप्साको कार्डबाट उत्पन्न मनोविज्ञानलाई प्रस्ट पार्ने दायित्व पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै हो । एमाले अध्यक्ष ओलीले त २६ पुसमा प्रधानमन्त्रीले रोष्ट्रमबाटै कांग्रेससहितको सत्ता साझेदारी र भागबन्डा अस्वीकार गरिसक्नु भएको छ । उहाँले प्रस्टै शब्दमा भन्नुभयो ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको विश्वासको मतमा कांग्रेसको सदाशयता बाहेक अरू भए त्यो असम्भव’ रहेको र ‘ढोक्सा हो भने म भन्न चाहन्छु– माछा नभएको खोलामा फ्याँकेको जालजस्तै हुनेछ ।’

तर, पुस १० गते बिहानसम्म आलोपालो प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकाल छोड्न समेत तयार नरहेको कांग्रेसले त्यसको १५ दिनभित्रै विश्वासको मत दिएपछि प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको वकालत गर्न थालेका छन् । प्रचण्डले कांग्रेसलाई समेटेर लैजाऊँ भन्ने ठाउँमा कसरी पुग्नुभयो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ एमालेले भन्यो सरकार चलाउन प्रस्ट बहुमत भइसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्य कुरा गरिरहनु उचित हुँदैन । ‘विश्वासको मत माग्दै गर्दा केही सर्तमा उहाँ चुक्नुभएको हो भने पनि त्यो भन्नुभयो, एमालेले त्यस बेला आफ्नो धारणा राख्छ, अन्यथा, धेरै समय अन्योल राख्नु हुँदैन’ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै विलम्ब नगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन र निष्कर्षहीन भेटवार्ता र गतिलाई रोक्नु पर्दछ । सत्तारुढबीच सहमति जुटिसकेको विषयमा आफैँ राष्ट्रिय सहमतिको प्रसङ्ग ल्याउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फेरि पनि अलमलमा फस्नु हुँदैन । प्रचण्डको राष्ट्रिय राजनीतिक कोर्षको दोधारमा सधैँ उभिने चरित्र संयोग मात्रै हो भनेर राजनीतिक प्राणीले बुझ्दैन बरु उहाँ कसको इसारामा यस्तो द्विविधाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । अझ भरत दाहालकै कुरालाई आधार मान्ने हो भने नेपालका पुराना गठबन्धन दलका नेताहरू आफ्नो विवेकबाट चल्दैनन् यिनीहरू विदेशीका गोटी हुन् उनीहरूले जे भन्छन् त्यही गर्छन् यिनीहरू ।

राजनीतिमा पनि कोर्सहरू हुन्छन् । एउटा कोर्स पूरा भएपछि अर्को कोर्समा लागिन्छ । तर, राजनीतिको एउटा कोर्स पूरा नहुँदै अर्को कोर्सतिर लागिँदैन, एउटा कोर्स पूरा नहुँदै अर्को कोर्समा जाने काम खुफिया एजेन्सीको मात्रै हो । अब प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एउटा राजनीतिक पार्टीको नेताको हैसियतमा उभिएर एउटा कोर्स पूरा गर्ने कार्यमा लाग्नुहुन्छ कि कुनै शक्तिको इसारामा हिजो गल हत्याएको शक्तिकै पाउमा पुगेर नयाँ गठबन्धनको सहमति भङ्ग गरेर अघि बढ्नुहुन्छ ? त्यो उहाँले लिने बाटोले देखाउने कुरा हो । प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई साथमा लिएर एमाले विरोधी शक्ति खडा गर्नतिर लाग्नुभयो भने उहाँले दुई वटा कित्ता मध्ये कुन हो प्रस्ट पार्नु पर्ने हुन्छ । त्यो कित्ता भनेको राजनीतिक दलको नेता कि कुनै खुफिया संस्थाको एजेन्ट । यो छुट्ट्याउने काम प्रचण्डकै जिम्मा भो । 

प्रकाशित मिति : ३ माघ २०७९, मंगलबार  ७ : ३८ बजे