काठमाडौं – सत्ता साझेदार दलहरुले मन्त्रालय बाँडफाँट टुंगो लगाउने भएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ३ स्वतन्त्रसहित ७ दलले समर्थन गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीसहित ७ मन्त्रालय बाँडफाँट भइसकेको छ। अब बाँकी १७ मन्त्रालय भागवण्डा गरिँदैछ।
जसमा रक्षा, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, वन तथा वातावरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, परराष्ट्र, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, युवा तथा खेलकुद, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा छन्।
कुन दललाई कति ?
प्रधानमन्त्रीसहित ७ मन्त्रालयको बाँडफाँट हुँदा माओवादीबाट २, एमालेबाट ४ र जनमत पार्टीबाट १ जना मन्त्री भइसकेका छन्।
११ पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित माओवादीबाट उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ नियुक्त भइसक्नुभएको छ ।
एमालेबाट उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नियुक्त भइसक्नुभएको छ ।
यस्तै, राजेन्द्रकुमार राई, ज्वालाकुमारी साह र दामोदर भण्डारी विना विभागीय मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। उहाँहरुको मन्त्रालय शुक्रबारै तोक्ने तयारी छ।
यस्तै जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान पनि मन्त्रीका रुपमा शपथ खाइसक्नुभएको छ । उहाँनको मन्त्रालय पनि तोकिएको छैन।
साे विषयमा प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच छलफल भएको छ। जसअनुसार एमालेले अब ४ मन्त्रालय पाउने छ। यस्तै माओवादी केन्द्रले ३ मन्त्रालय पाउने निश्चित छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अब २ मन्त्रालय पाउने निश्चित छ। तर, उसले कम्तीमा अब ३ मन्त्रालयको दाबी गरेको रास्वपाका एक नेताले जानकारी दिनुभयो ।
रास्वपाले स्वास्थ्य, शहरी विकास, कानून र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयमा दाबी गरेकाे एक नेताले बताउनु भयो ।
यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले २ मन्त्रालय पाउनेछ। तर, उसले चार मन्त्रालय दाबी गरेको छ।
सीके नेतृत्वको जनमत पार्टीले उद्योग मन्त्रालय पाइसकेको छ । त्यसकारण त्यही मन्त्रालयलाई कायम गर्न खोजिएको छ ।
सत्ता साझेदारमध्ये नागरिक उन्मुक्तिलाई एक मन्त्रालय दिन खाेजिएको छ ।
सत्ता साझेदारमा नभए पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई २ मन्त्रालय दिने तयारी छ।
त्यसरी बाँडफाँट गर्दा बाँकी ३ मन्त्रालय रहन्छन्। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गर्ने तयारी छ।
यदि लोसपा सरकारमा सहभागी नभए ३ वटै मन्त्रालय माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादाीलाई दिनेबारे पनि छलफल चलेको स्रोतले जनाएको छ।
एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख दुवै लिने सहमति गरिसकेको छ।
प्रकाशित मिति : २९ पुस २०७९, शुक्रबार ५ : ३८ बजे
प्रतिक्रिया