लप्सीफेदीका आन्दोलनरत पक्षलाई विद्युत् प्राधिकरणले वार्तामा बोलायो

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोझेनीका आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाएको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख रमेश नापित, वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङसहित आन्दोलनरत पक्षलाई आज दिउँसो ३ः०० बजे वार्तामा बोलाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। 

वार्ता प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय रत्नपार्कमा हुने छ ।

मानव बस्तीमा सब स्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने माग राख्दै वडाध्यक्ष तामाङको नेतृत्वमा वास्तविक जग्गाधनीभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूको संलग्नतामा सब स्टेसन निर्माणमा अवरोध हुँदै आएको छ । आन्दोलनमा समान, नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले साथ दिएको छ । आन्दोलनमा महिलालाई अगाडि सारिएको छ ।  

सब स्टेसन निर्माण स्थलको जग्गा अधिग्रहण गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीहरूले राजीखुसीले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बुझेको, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) तथा पूरक आईआईलगायतका सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको, उपलब्ध विकल्पहरूमध्ये हाल छनोट गरिएको स्थान नै सबैभन्दा उत्तम रहेको प्रष्ट पारेको छ र, सोहीअनुसार प्रसारण लाइन र सब स्टेसन निर्माणका लागि बोलपत्र स्वीकृत भई ठेक्का सम्झौता गरी काम भइरहेकाले अहिले आएर सब स्टेसन अन्यत्र सार्न नसकिने प्राधिकरणले बताएको छ ।  

तामाकोसी तथा सुनकोशी नदी र तिनीहरूका सहायक खोलाहरूमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रूपमा आपूर्ति लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११ केभी सब स्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो ।

सब स्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिप्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ । 

नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सब स्टेसन निर्माणाधीन छन् । चाँगुनारायण १३२ केभी सवस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ ।

सबस्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीहरूको एक सय ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । 

एक जना जग्गा धनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजीखुसीले बुझिसकेका छन् । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बापत करिब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । 

नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)को ‘विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’मार्फत प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण ऋणमा सबस्टेसनहरु तथा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो ।

पहिलो ठेकेदारले काम गर्दा लप्सीफेदीमा कुनै विरोध भएको थिएन । तर, दोस्रो ठेकेदार काम गर्न गएपछि काममा अवरोध भइरहेको छ । अवरोधका कारण हालसम्म सब स्टेसन निर्माण स्थलमा कुनै पनि कार्य प्रगति हुन सकेको छैन । लप्सीफेदी सब स्टेसनको काम हालसम्म हुन नसकेको कारणले ठेक्का सम्झौताको म्याद १५ पुस २०८० (३१ डिसेम्बर २०२३) सम्म कायम गरिएको छ ।

स्थानीयले सडक मर्मत तथा विस्तार, खानेपानी योजना, विद्यालय भवन, गुम्बा निर्माण, स्थानीयलाई रोजगारी लगायतका माग राखेको र जायज मागलाई आयोजना निर्माणका क्रममा प्राधिकरणले सम्बोधन गर्दै जाने बताएको छ ।  

प्रकाशित मिति : २९ पुस २०७९, शुक्रबार  ११ : १९ बजे