काठमाडाै । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान मन्त्रीसमेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादमा अन्तरिम आदेश नदिने भएको छ।
शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले उनको नागरिकता र राहदानीबारे परेका मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश नहुने निर्णय गरेको सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
अदालतले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार भने दिएको छ। यो आदेशसँगै तत्कालका लागि लामिछानेको मन्त्री र सांसद पद भने यथावत् रहने भएको छ।
प्रकाशित मिति : २२ पुस २०७९, शुक्रबार ५ : ५५ बजे
प्रतिक्रिया