गौर हत्याकाण्डका दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले १६ वर्षअघि २७ जनाको ज्यान जाने गरी भएको गौर हत्याकाण्डका दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

२०६३ चैत ७ गते भएको घटनामाथि आयोगले भोलिपल्टै अनुसन्धान गर्न पाँच सदस्यीय टोली खटाए पनि त्यसको प्रतिवेदन भने बिहीबार मात्रै सार्वजनिक गरेको छ।

आयोगले बिहीबार संक्षिप्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्काल सुरक्षा निकायका प्रमुखसहित घटनामा संलग्नमाथि कारबाही गर्न भनेको हो। 

आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएर दोषीमाथि कारबाहीका लागि भएका प्रयासको प्रतिवेदन प्रत्येक तीन तीन महिनामा उपलब्ध गराउनसमेत भनेको छ।

आयोगले सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘किटानी जाहेरी दरखास्त र नेपाल सरकारवाट गठित गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६४ मा औंल्याइएका माथि निर्णय नं. ९ मा उल्लिखत व्यक्तिहरू उपर तत्काल अनुसन्धान तहकीकात गरी दोषी देखिएका व्यक्तिहरू उपर अभियोग दर्ता गराउने कार्यगरी सो को जानकारी यस आयोगलाई गराउन र प्रत्येक तीन तीन महिनामा आयोगसमक्ष प्रगति प्रतिवेदन पठाउन।’

आयोगले तत्कालीन समयमा रौतहटमा कार्यरत रहेका सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीमाथि पनि कारबाही गर्न भनेको छ।

आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक योगेश्वर रोमखामी, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझा, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक रामकुमार खनाल, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक धर्मानन्द सापकोटा र नायव उपरीक्षक कामाख्या नारायण सिंहलाई सेवामा रहेको भए विभागीय कारवाही गर्न र सेवा निवृत्त भएको भए आगामी दिनमा राज्यको तर्फबाट कुनै पनि थप अवसर प्रदान नदिन भनेको छ।

त्यस्तै, आयोगले मृतकका परिवारलाई तीन तीन लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउन पनि भनेको छ। आयोगले मृतक व्यक्तिका प्रत्येक परिवारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १६ बमोजिम कम्तीमा जनही रु ३, ००,००० (तीन लाख) को दरले यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइ तीन महिनाभित्र आयोगमा जानकारी गराउन भनेको छ।

त्यस्तै, दीर्घकालीन रुपमा उपचार गराइरहनुपर्ने घाइतेहरूको पहिचान गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन र निको भएका तर आफैले उपचार खर्च व्यहोरेका घाइतेहरूको उपचार खर्चको शोधभर्ना उपलब्ध गराउन पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

आयोगले माओवादीका केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई मानव अधिकारको सम्मान गर्न र आइन्दा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय लिएको छ।

गौर हत्याकाण्ड हुनुको आयोगले चारवटा कारण औंल्याएको छ। ती कारणहरु यस्ता छन्ः

१. तत्कालीन नेकपा (माओवादी) प्रति मधेशी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमप्रति नेकपा (माओवादी)को प्रतिशोधयुक्त व्यवहारको कारण मिति २०६३ साल माघ १७ गते गौरमा नेकपा माओवादीबाट मधेशी जनअधिकार फोरम समर्थित नेता तथा कार्यकर्तामाथि भएको कुटपिट लाठी प्रहार (ज्यादति विरुद्धको प्रतिशोधी भावना।

२. मधेशी जनअधिकार फोरमले मिति २०६३/१२/७ गते कार्यक्रम गर्ने भनी कार्यक्रमस्थल तय गरी १०/१२ दिन अघिदेखि प्रचार–प्रसार गरिरहेको अवस्थामा कार्यक्रम हुनुभन्दा दुई दिनअघि मात्र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को भातृसंगठन मधेशी मुक्ति मोर्चाले फोरमले कार्यक्रम गर्न तय गरेको स्थान गौर राइस मिलको चौरलाई नै छनौट गरी भिडन्तको अवस्था सिर्जना गर्नु।

३. एक स्थान र समयमा कार्यक्रम नगर्नका लागि स्थानीय वाणिज्य संघले गरेको पहलमा भएको बैठकमा नेकपा माओवादी अनुपस्थित रहनु र यस सम्बन्धमा दुबै पक्षलाई स्थानीय प्रशासनले मौखिक रूपमा गरेको आग्रहको दवै पक्षबाट वेवास्ता हुनु।

४. जिल्ला सुरक्षा समितिले थप सुरक्षाकर्मी माग गर्ने भनी मिति २०६३/१२/६ गते गरेको निर्णयबमोजिम थप सुरक्षाकर्मी पठाउने कार्यमा सम्बन्धित तालुक कार्यालयबाट वेवास्ता हुनु।

प्रकाशित मिति : २२ पुस २०७९, शुक्रबार  ३ : ५५ बजे