२०७९ मङ्सिर ४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्भवतः इतिहासकै एक अविस्मरणीय र अध्ययन गर्न लायक निर्वाचन हो । अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा र उनको नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धनले विपक्षमा पुर्याइएको नेकपा एमालेलाई धुलीसात गर्ने प्रयत्न र पहलका बाबजुद एमाले नै समानुपातिकमा जनताको पहिलो रोजाइको दल बन्न सफल भयो भने प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ करिब २० स्थानमा अनपेक्षित हार बेहोर्नुपर्यो ।
चितवन ३ मा सम्भावित पराजयको जोखिम देखेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बुद्धि पुर्याएरै गोरखा २ लाई सुरक्षित स्थानको रूपमा रोजे र निर्वाचित हुन पनि सफल भए । एमालेभित्र अपमान भएको गुनासो बोकेर तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाको अनधिकृत संरक्षण र शेरबहादुर देउवा सरकारको अस्थायी अध्यादेशबाट पार्टी विभाजन गर्न सफल माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी दलले राष्ट्रिय दल हुन आवश्यक थ्रेसहोल्ड समेत कटाउन सकेन ।
एमाले सकाउने सङ्कल्प गरेका माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरू आफै सकिने स्थितिमा पुगे । ६ महिना पहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानबाट जन्मिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अनपेक्षित सफलता प्राप्त गर्यो ।
मधेस मुद्दाका मठाधीश मानिएका उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोहरू सीके राउतका अगाडि कमजोर देखिए । मधेस, जहाँ एमालेलाई नियोजित निषेध अभियान चलाइएको थियो, आज एमाले त्यहाँ पहिलो दल बनेको छ । मङ्सिर ४ को निर्वाचनका प्रवृत्ति, पात्र, उपक्रम र यसका परिणामका बारेमा थुप्रै अनुसन्धान र विद्यावारिधि हुनसक्छ ।
नेपाली राजनीतिमा देखिएको अर्को मुख्य घटनाक्रम भने यसै साता मात्र भङ्ग भएको १५—२० वर्ष टिक्ने ग्यारेन्टीको काँग्रेस माओवादी र समाजवादी गठबन्धन र निर्माण भएको एमाले सहितको नयाँ सत्ता समीकरण जसको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भएका छन् । नयाँ गठन भएको सत्ता समीकरणका सन्दर्भमा अनेक कोण र आयामबाट बहस र विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यस लेखमा यस सत्ता समीकरणबाट प्रवाह भएको भूराजनीतिक अर्थ राख्ने कूटनीतिक सन्देशको बारेमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
नेपालको बढ्दो भूराजनीतिक संवेदनशीलता
सन् २००० यताका दिनमा अमेरिकन प्रशासनमा एसियाली आकर्षण र महत्त्व बढेको पाइन्छ । विशेष गरी चीनको आर्थिक उदय, भारतीय उद्योगको विकास, भियतनामको समृद्धि, बङ्गलादेशको विकास, श्रीलङ्कामा जारी द्वन्द्वको अन्त्य, नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य, एसियाली प्राकृतिक स्रोत, जनसङ्ख्याका कारण उपलब्ध श्रम शक्ति लगायतका विषयहरूका कारण पश्चिमा विशेष गरी अमेरिकी र युरोपियन प्रशासन उदाउँदो एसियाली शक्तिका कारण त्रसित हुन थालेका छन् ।
यसको परिणाम स्वरूप ‘पिभोट टु एसिया’ रणनीति र पछिल्लो समय इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अवलम्बन गरिएको छ । क्वाडको गठन, अकुस सम्झौता, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम र साउथ चाइना सीको विवादमा अमेरिकी —युरोपेलीहरूको अवाञ्छित चासो बाहिर देखिएका घटना हुन् ।
उदाउँदो विश्व शक्ति चीन र दक्षिण एसियाको शक्तिशाली देश भारत दुवैमाथि निगरानी गर्न सकिने भूराजनीतिक अनुकूलताको देश भएका कारण पनि नेपाल अमेरिकी तथा युरोपेलीहरूको आकर्षण र प्राथमिक चासोमा रहन गएको हो ।
नेपाललाई सदैव आफ्नो एकल राजनीतिक प्रभावमा राख्न चाहने भारत चीनसँगको सामरिक र आर्थिक द्वन्द्वका कारण नेपालको राजनीतिक गतिविधिमा आफ्नो उपस्थिति, प्रभाव र नियन्त्रण बाक्लै बनाउन चाहन्छ । यसो गर्दा उसलाई अमेरिकी— युरोपेलीहरूसँगको राजनीतिक सौदा बाजीमा थप शक्ति प्राप्त हुन सक्दछ ।
यी सबै तेस्रो पक्षका प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक तथा आर्थिक चासो र सरोकारका कारण इतिहासदेखि नै स्वतन्त्र रहेको राष्ट्र, शान्ति क्षेत्र मानिएको देश नेपाल बढ्दो भूराजनीतिक संवेदनशीलतामा परेको देखिन्छ । तसर्थ, यहाँका राजनीतिक घटनाक्रम, गतिविधि र पात्र तथा परिणामहरूलाई विश्व व्यवस्थामा देखिएको राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक प्रतिस्पर्धाबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन ।
ओली सरकारको कूटनीतिक सन्तुलन
नेपालको बढ्दो भूराजनीतिक समावेदनशीलतालाई मध्यनजर गरेर, यसको समावेदनशीलतालाई सामर्थ्यमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा तत्कालीन ओली सरकार पुगेको थियो ।
नेपालको संविधान २०७२ घोषणा गरिरहँदा कूटनीतिक दबाब र प्रभावबाट उम्काउन सफल एमाले नेता केपी ओलीको राजनीतिक कुशलता र राष्ट्रवादी छवि तथा अडानका कारण नै २०७४ को निर्वाचनमा एमालेलाई जनताले सबैभन्दा ठुलो दल बनाए भने एमाले विरुद्धको घेराबन्दी पनि बढ्न पुगेको थियो । ओली सरकारको समर्थनमा रहेको माओवादी पार्टीलाई विरोधमा उतारेर, मधेस आन्दोलनका नाममा एमाले र ओली निषेधित अभियान चलाएर, एमाले विरुद्ध देशभित्र र देशबाहिर दुष्प्रचार र आरोपहरू लगाइएको थियो ।
नेपालमा विकास, अधिकार लगायतका नाममा लगानी बढाई ओली र एमालेविरुद्ध व्यापक वैचारिक बहसहरू सिर्जना गरियो र एमालेलाई बदनाम गर्ने प्रयत्नहरू भए । तर ती सबका बाबजुद एमाले नै ठुलो पार्टी बन्न सफल मात्र भएन, कम्युनिष्ट ध्रुवीकरण गर्दै एक मात्र कम्युनिष्ट पार्टी बनाई झन्डै दुई तिहाइको शक्ति आर्जन गर्न सफल भएको थियो । यो शक्ति र अवसरलाई तत्कालीन ओली सरकारले नेपालको दक्षिण कोल्टिएको कूटनीतिलाई सोझ्याएर सन्तुलित, स्वतन्त्र र राष्ट्रिय हित अनुरूपको कूटनीति सञ्चालनको नीति लियो । परिणाम स्वरूप चिनियाँहरू नेपालको भूमिकाप्रति विश्वस्त बने र नेपालको आर्थिक विकासमा चीनको सहभागिता बढ्न पुग्यो ।
भारतीय एकाधिकारको अन्त्य गर्दै नेपाली बजार, विकास साझेदारी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ओली सरकारले लिएको कूटनीतिक स्वतन्त्रतालाई चीनसँगको सन्निकटताको रूपमा अपव्याख्या गरियो र युरोपेली र अमेरिकीहरूलाई ओली नेतृत्वप्रति शङ्कास्पद बनाउने काम भयो ।
नेपाली काँग्रेस र काँग्रेस निकट बुद्धिजीवी भनिएकाहरूले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई राजनीतिक वादपरस्त रूपमा विभाजन गरिदिए । ओली नेतृत्वको नेकपा सरकार कम्युनिष्ट सरकार भएका कारण चीन निकट हुने र काँग्रेस उदारवादी भएका कारण अमेरिका—युरोप निकट हुने सन्देश कथित बुद्धिजीवी अनुसन्धानकर्ता, विदेशी संस्था र नेपालमा रहेका पश्चिमा दूतावासहरूले प्रचार गरे । ओलीले नेपाली आन्तरिक मामलामा भारतीय एकाधिकार र प्रभावलाई निषेध गरेका कारण चिढिएको भारतले उनका सञ्चार माध्यममार्फत ओलीलाई सि जिंग पिङका आफन्तैसरह चित्रित गरे ।
यथार्थमा ओली सरकारले पहिलो पटक नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र दृष्टिकोण वादविहीन, राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित र सम्प्रभुतामा आधारित बनाएको र अभ्यास गरेको थियो । तर, यसको गलत व्याख्या गरियो । कारण एमाले र कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार नेपालमा निषेधित गर्नु थियो । परिणाम तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक विवाद, विभाजन र ओली सरकारको विघटन, वादमुखी कूटनीतिक सम्बन्ध र अभ्यासका प्रचारकहरूको सफलता थियो । यसको प्रमाण लगत्तै भाजपा कार्यालयमा आरजु र प्रचण्डबिच भएको सहमति, युरोपेली तथा अमेरिकी गैरसरकारी विकास सहायताको विस्तार, एमसीसी अनुमोदन र एसपीपीको सम्झौता पहल तथा बीआरआईलाई पाखा लगाइएबाट पुष्टि हुन्छ ।
राष्ट्रपतिको स्वाधीनताको अडान
राजा वीरेन्द्रको वंश नाशपछि नेपालमा सुरु गरिएको विभाजन र नियन्त्रणको राजनीति माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको विस्तार, जातीय राज्यको आन्दोलन, क्रिश्चियन मिसनको विस्तार, हिन्दु अतिवादको विस्तारको प्रयास र प्रचार, राजनीतिक दलहरू विरुद्धको निषेध अभियान, गैर राजनीतिक सवालको राजनीतिक प्रवेश र प्रयोग, समाधान र विधि विरोधी उत्तेजनात्मक आन्दोलनहरू भएका थिए ।
गणतन्त्र नेपालको प्रणालीमा राष्ट्रपतिलाई आलङ्कारिक र निर्जीव प्रतिमाको रूपमा मात्र व्याख्या र उपयोग गर्ने अभ्यासहरू भएका थिए । ओली सरकारको बहिर्गमनपछि नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर राजनीतिक शक्तिको फाइदा लिई विवादित नागरिकता विधेयक, फौजदारी अपराध संहिताको अध्यादेश जस्ता व्यवस्थाहरू लागू गर्न खोजियो । वैदेशिक शक्तिको इसारामा परिचालित भएका राजनीतिक नेता कार्यकर्ता, बौद्धिक भनिनेहरूले देशको राष्ट्रपति पदको गरिमा र मर्यादामाथि धावा बोले, आफ्नो देशको राष्ट्रपतिमाथि गाली बेइज्जती गर्नुलाई विधिको शासन, संविधानको पालना मानिने गलत राजनीतिक संस्कार र राष्ट्रियता विरोधी अभ्यासहरू भए ।
राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश जारी गर्ने र कानुनसम्मत भएका कार्यहरूमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेर सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूले आफूलाई शक्तिशाली र प्रभावशाली बनाउने नाममा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय गरिमाको दोहन गरे । आफ्नो देशको अभिभावक, संविधानको संरक्षक, जनताको सार्वभौमसत्ताको सम्मानकर्ता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रतीक राष्ट्रपतिमाथि गरिएको यो आक्रमण राष्ट्रिय सम्प्रभुत्तामाथि, गणतन्त्र विरोधी र पितृसत्ता निर्देशित विभेदकारी मानसिकताको उपज थियो ।
यी तमाम अप्ठेराका बाबजुद राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आफू विरुद्ध जतिसुकै व्यक्तिगत लाञ्छना र आरोपहरू लागे पनि राष्ट्रियता, संविधान र सम्प्रभुताको अडान लिने जुन काम भयो, त्यसले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई व्यवहारतः संरक्षक र देशको अभिभावकत्वको जिम्मेवारी भएको पुष्टि भयो ।
नेपालको स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न चाहने बाह्य शक्तिहरूले आङ्कलन गर्न नसकेको राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षक नयाँ शक्ति देखा पर्यो । यसले उनीहरूलाई यतिसम्म त्रसित बनायो कि उनीहरूले पछिल्लो समय राष्ट्रपति अराजनीतिक व्यक्ति हुनुपर्ने चर्चाहरू चलाए भने विगतमा आफ्ना असल मित्र मानिएका भनेको अह्राएको खुरुखुरु मान्ने न्यायाधीश, चिकित्सक, बौद्धिक, समाजसेवी भन्ने देखिएका मानिसहरूलाई राष्ट्रपति बनाउने चर्चा सञ्चार माध्यममा ल्याएका थिए ।
कानुनी संविधानवाद र जनताको सम्प्रभुताको टकराब
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद् विघटन गरिरहँदा र त्यसपछिका दिनहरूमा नेपालमा दुई वटा धारमा राजनीतिक बहस भए ।
पहिलो: संसद् विघटन संविधान र कानुन अनुरूप थिएन, त्यस कारण केपी ओली असंवैधानिक काम गर्ने नेता हुन्,
दोस्रो: लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौम हुन् र राजनीतिक अस्थिरता र सङ्कटका समयमा ताजा जनादेशको खोजी गर्नु नै सर्वोत्तम लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ।
अदालतबाट प्रधानमन्त्री तोकिने गलत अभ्यासको थालनी गरेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेका माओवादी, जसपा, नेकपा एस लगायतका दलहरू र यिनीहरू निकटका बुद्धिजीवीहरू पहिलो बहसलाई व्यापक र स्थापित धारणा बनाउन सफल भएका थिए । दोस्रो बहसका पक्षमा एमाले एक्लिएको थियो भने स्वयं एमालेका बुद्धिजीवी भनिएकाहरू समेत अन्योलमा थिए । एमाले अध्यक्ष केपी ओली, महासचिव शङ्कर पोखरेल र केही उच्च नेताहरूले मात्र दोस्रो धारको बहसलाई अगाडि बढाएका थिए ।
अन्ततः दोस्रो बहस नै सही थियो भन्ने तथ्य एक वर्ष लगत्तै भएको स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनले पुष्टि गरेको छ । जनताको जनादेश पाँच वर्षीय ठेक्का होइन, राजनीतिक नेतृत्व विभाजित भएमा, बेइमानी गरेमा वा राष्ट्रिय अन्यौलताको स्थिति सिर्जना भएमा जनताको ताजा जनादेश लिनु नै स्थिर लोकतन्त्र र राजनीतिको आधार हो भन्ने कुरा स्वयं काँग्रेसी र माओवादीजनले पछिल्लो समय स्वीकार गरेका छन् ।
कानुनी संविधानवादको फेरो समातेर सत्तारोहण गरेको गठबन्धन सरकारले विगत १८ महिनामा गरेका गैर संवैधानिक, गैर कानुनी, राष्ट्र हित विपरीत तथा राष्ट्रिय स्वाधीनता विरुद्ध गरेका कामहरूको फेहरिस्तले गर्दा जनतामा राजनीतिक दलप्रति निराशा र वितृष्णा मौलाउने काम भएको छ ।
जनताको सम्प्रभुताभन्दा माथि कानुनी संविधानवाद हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्ने, सडकमा आन्दोलन गर्ने, अदालतमै जुलुस प्रदर्शन गर्ने र अवकाशपछि पनि न्यायालय प्रशासनमा प्रभाव र शक्ति देखाउन चाहनेहरू मूलतः दक्षिण—पश्चिमतिर ढल्किएका र तिनबाट नै पालित पोषित थिए भन्ने त जगजाहेर नै छ ।
नेपालमा कम्युनिष्ट विहीन शासकीय सत्ता सपना
नेपालको स्वाधीनता, जनपक्षीय प्रगति र समृद्धिको नेतृत्व नेपालमा कम्युनिष्टहरूले नै गर्दै आएका छन् । वि.स. २०४६ को परिवर्तनपछि जननेता मदन भण्डारीको विचार जनताको बहुदलीय जनवाद र कुशल नेतृत्वका कारण नेपालमा कम्युनिष्टहरूले निर्वाचनबाट जनताको समर्थनसहित प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन्न सफल भएका हुन् ।
विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन धराशायी भएको समयमा नेपालमा कम्युनिष्ट शक्तिको उदय, विस्तार र शासकीय सत्ता सम्मको पहुँच आफैमा नवउदारवादीहरूका लागि अप्रत्याशित रहेको थियो र छ । जनताको बहुदलीय जनवादमा आधारित कार्य प्रणाली, सङ्गठन व्यवस्थापन र नेतृत्व विकासका कारण कम्युनिष्टहरू नेपालको शासकीय शक्ति बन्न सफल भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
तसर्थ नवउदारवादी शक्तिहरूको चाहना र योजना नेपालमा कम्युनिष्ट विहीन सत्ता निर्माण हो, यसका लागि सङ्गठन र विचार दुवैमाथिको आक्रमण योजनाबद्ध थियो । नेकपा गठनको कार्यकालमा एमालेको व्यवस्थित सङ्गठन प्रणालीलाई पुनर्गठन नगरी निष्क्रिय र ध्वंस गर्ने प्रयत्न भए भने जनताको बहुदलीय जनवादजस्तो उत्कृष्ट मार्गदर्शनलाई थाती राखी यसमा बहस र संवादहरूको निषेध गर्ने काम भयो ।
यद्यपि, दलीय एकताका क्रममा भएको सम्झौता जस्तो देखिए पनि यी प्रयत्नहरू कम्युनिष्ट विहीन सत्ता निर्माणका सुनियोजित षड्यन्त्र थिए भन्ने कुरा घनश्याम भुसालहरूलाई जनताको बहुदलीय जनवादको औचित्य समाप्त भएको बहस सञ्चालन गर्न प्राप्त सहायताहरूबाट पुष्टि हुन्छ ।
सत्ता गठबन्धनमा काँग्रेस एक्लैले ९० सिटको दाबी गर्नुबाट पनि नेपाली काँग्रेस माओवादी र नेकपा एसलाई निर्वाचनमा भरपुर उपयोग गर्ने र सत्ता सञ्चालनमा साझेदार नबनाउने सोचमा थियो भन्ने कुरा स्पष्टै हुन्छ ।
निर्वाचनका समयमा राष्ट्रपतिको आस देखाएका नेकपा एसका नेता झलनाथ खनाललाई काँग्रेसबाटै नियोजित ढङ्गले पराजित गरिएको थियो, किनभने राष्ट्रपतिका निम्ति रामचन्द्र पौडेललाई देउवाले वचन दिएका थिए । जसपाका उपेन्द्र यादवहरूलाई पराजित गरी सीके रावतलाई अगाडि ल्याउनु काँग्रेस मधेसीहरूको ठुलो शक्ति सत्ता साझेदारीमा नरहोस् भन्ने चाहन्थे ।
यी सबै योजनाको दृश्य पात्र नेपाली काँग्रेस र शेरबहादुर देउवा भए पनि यसका पछाडि नेपालमा शासन सत्तामा कम्युनिष्ट शक्ति निषेध गर्नुपर्छ भन्ने बाह्य र आन्तरिक शक्तिहरूको दबाब र प्रभाव नै थियो । त्यसैले अर्को सात दिन वार्ता गरेको भए पनि देउवासँगको साझेदारीबाट प्रचण्डले प्रधानमन्त्री वा कम्युनिष्टले राष्ट्रपति पाउने सम्भावना थिएन ।
अबको अपेक्षा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र सन्तुलित कूटनीति
माथि उल्लेख गरिएको पृष्ठभूमिमा नेपालको नयाँ सत्ता समीकरण उदाएको छ । यसबाट नेपालका कम्युनिष्टहरू निर्णायक घडीमा एक ठाउँमा उभिन्छन्, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सम्प्रभुताभन्दा माथि केही छैन र परिवर्तित समय र माग अनुसार नयाँ शक्तिहरूको सत्तामा समावेश र परीक्षण हुन जरुरी छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।
नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्न चाहने, कम्युनिष्ट विहीन शासन सत्ता सञ्चालन गर्न चाहने र पुनः नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बलियो उपस्थिति देखाई दक्षिण एसियाली राजनीतिक ठेकेदारी गर्नेहरूलाई नेपाली राजनीतिक दलहरू फेरि एक पटक स्वतन्त्र र स्वाधीन राजनीतिक निर्णय गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश गएको छ ।
यो समीकरणले नेपालको परराष्ट्र नीति ओली सरकारले सुरु गरेका राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र छिमेक पहिलो तथा विस्तारित मैत्रीपूर्ण नीतिका आधारमा अघि बढाउन जरुरी छ । परराष्ट्र मामलाका अभ्यासहरू पारदर्शी, स्पष्ट र भूराजनीतिक संवेदनशीलताप्रति सचेत ढङ्गले सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नेपालका कम्युनिष्ट शासन चीन निकट हुन्छ भन्ने भ्रमपूर्ण वादमा आधारित विभाजनमुखी परराष्ट्र नीतिका व्याख्याहरूबाट मुक्त भई नेपाल स्वतन्त्र, स्वाधीन र विकासशील राष्ट्र हो र यसको राष्ट्रिय हित, पारस्परिक हितका आधारमा तथा छिमेकहरूप्रति विश्वास प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा कूटनीतिक सम्बन्ध अभ्यास हुन्छ भन्ने मान्यता लिन जरुरी छ ।
प्रकाशित मिति : १४ पुस २०७९, बिहिबार ११ : ०८ बजे
प्रतिक्रिया